राजनीतिकसँगै मानसिक परिवर्तन आवश्यक
मनोज कुमार कर्णनेपालमा माओवादी केन्द्रकाे पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” सरकारबाट नेकपा एमालेले अकस्मात समर्थन फिर्ता लिंदा प्रचण्ड सरकारकाे बहिर्गमनकाे कुरादेखि लिएर प्रचण्डकाे व्यक्तित्वमाथि “अस्थिर, सत्तालाेलुप र धाेखाबाज” चरीत्र भनी अनेक टिकाटिप्पणि भईरहेकाे छ । हाल प्रचण्ड सरकारकाे सत्ताघटक रास्वपाबाट मन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेकाे व्यक्तित्वमाथि पनि पत्रकारीताकाे आडमा जनतामा गुलियाे कुरा गरेर भ्रममा पारीकन सत्ताराेहण गरि आफ्ना गैह्रकानूनी कुराहरू शक्तिकाे दुरूपयाेगले ढाकछाेपमा लागेकाे भनी जनताले कुरा काटिरहेका छन् । जहाँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुनु अघि “जीवनकाे अन्तिम पटक” भनी २०७९ काे संसदीय चुनावपछि तेस्राे ठूलाे दलकाे रूपमा उदाएर पनि गठबन्धनकाे तथा चुनावबाटै पहिलाे दल नेपाली काँग्रेसलाई ईमाेश्नल ब्ल्याकमेल गरि पछि उनी प्रचण्डले सत्तामा गएर विश्वविद्यालयलगायत सबैतिर “माओवादीकरण” गर्न लागे, त्यहीं रवि र प्रचण्डहरूले सत्तामै बनिरह्नलाई राजनैतिक दल नामक “मित्रहरू” टाढा-नजिक पारिरह्ने (धाेखाधडी चरित्र) तथा विपक्षी दललाई तर्साउनलाई भ्रष्टाचारका फाईलहरू खालिदिने भनेर खुलेआम ब्लैकमेलिङ्गकाे भाषा प्रयाेग गरिरहे । सत्य याे छ कि विपक्षी दलमा केही नेताहरू गैह्रकानूनी गतिविधि (Scandals) मा मुछिरहँदा स्वयं गृहमन्त्रीकाे पदमा आसिन रास्वपाका मुखियामाथि नै आफ्ना विभिन्न गलत गतिविधिका मुद्दाहरू “सेट्टल” गरिरहेकाे व्यापक आराेप लागिरहेकाे छ अर्थात्, सत्ताकाे आडमा गलत कृयाकलापकाे ढाकछाेप भईरहेकाे छ र, यी तमाम् माथि उचित कार्वाही हुनुपर्छ ।
यसै आलाेकमा याे लेख अब बन्ने भनिएकाे काँग्रेस-एमाले (पहिलाे र दाेस्राे ठूला दल), मधेशवादी दल, संभवत: राप्रपा पनि आदि संलग्न सरकारले नेपालकाे आन्तरीक र बाह्य सम्बन्धमा के-कस्ता असर पुर्याउनेछमाथि केन्द्रीत छ ।

प्रचण्ड र सरकार

नेकपा-माओवादीबाट २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट जनयुद्ध भनी सशस्त्र आन्दाेलन गरेर दस वर्षपछि साल २०६२/०६३ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पश्चात् लगभग प्रचण्ड माओवादी सत्तारूढ छ अर्थात्, प्रचण्ड र सरकार भनेकाे पर्यायवाची हुन् । तर सवाल छन् : प्रचण्ड र माओवादीहरूले के भनी हतियार विगतमा उठाए ? किन सत्तामा जान चाहे र के-के उपलब्धीहरू गरे ? विगतमा जे जति नै भएपनि भाैतिक संरचना र उद्याेग, कलकारखानाहरू भत्काए, तीनिहरू जति २०६३ सालपछि नयाँ बनाएर थप के कति विकास कार्य गरे ? जबजब माओवादीहरू सरकारमा गए, तब तब चिनियाँ केही संदिग्ध नागरिक-तस्करहरूसँग माओवादीका उच्चपदस्थ केही नेता तथा तिनका परिवारजनकाे नाम कसरी सुनलगायत अन्य तस्करीमा जाेडिए ? कार्वाही नभई कसरी ती कथित् नेपाली माओवादी नेताहरू कानूनकाे दुरूपयाेगमा छुट्दै/सफाई पाउँदै आएका छन् ? प्रचण्ड पछिल्लाेपटक सरकार प्रमुख बन्दा छाेरीहरूसहित दुबई-अरबतिर के कामले जानुपर्याे र देशले किन थाहा पाउन सकेन ? काँग्रेस साँसद विनाेद चाैधरीसँग प्रचण्डकाे के दुश्मनी दुबईसाईनाेसँग छ जाे प्रचण्डले रिसाएर चाँदबाग उसकाे बालाजुकाे विद्यालय भत्काएर करिब एक अरबकाे क्षति पुर्याए, आफ्नाे कुन करिब एक अरबकाे बदला चाैधरीसँग प्रचण्डले लिए ? यी आदि ईत्यादि प्रश्नहरू जनताका तर्फबाट प्रचण्ड (माओवादी) लाई घेरिरहेका छँदैछन् ।
देशलाई भने स्थिर सरकार प्रचण्डकाे अस्थिर स्वभाव तथा अन्य दललाई धाेखाधडी दिने चरित्रले विगत २०६३ सालदेेेखि र हाल २०७९ सालदेखि दिन सकेकाे छैन । यसले गर्दा दशकाे विकास थप्प छ, देशकाे कूटनीतिक विफलता छ, देशले विश्वमा विश्वसनीयता गुमाऊँदैछ, हाकाहाकी चिनियाँहरूले “कम्युनिस्ट सरकार टिकाउन/कम्युनिस्ट सहकार्य गराउन” भनेर नेपाल आएर यताबाट नेपाली कम्युनिस्टलाई चिन लग्दा रहेछन् । यतिमात्र हैन कि विदेशीले प्रचण्डकाे लाेभ तथा कमजाेर कूटनीतिले उनकाे सरकारमार्फत् सुरक्षानिकायमा दानपुण्य केही कम्प्यूटर, एप्रेटसेजहरू गरेर पहुँच बनाई रहेका छन् र नेपालकाेे सबै सूचना ह्याक गरेर समेत लिईरहेका छन् ।
माओवादीभित्र भने हेर्ने हाे भने कति माओवादी विदेश गईसके, कति अन्य दलमा छन् भने बचेखुचेकाबाट न संगठन दुरूस्त भईरहकाे छ, न त राम्ररी चुनावमा प्रदर्शन ! अर्थात्, प्रचण्डले ब्लैकमेल र धाेखा दिएर सत्तारूढ पछिल्लाेपटक हुँदा नितान्त आफ्ना परिवार, डाेनेटकर्ता, पद खरीदकर्तालाई मात्र विभिन्न अवसरहरू बाँडिरहेका देखिन्छन्, विकासका बजेट छरिरहेका देखिन्छन् । यसले गर्दा देशमा गणतन्त्र, संघीयता, प्रादेशिक संरचना, स्थानिय सरकारका कामहरू प्रभावित भई जनतामा निराशा छन्, जसलाई राजावादीका अवशेष (Residue) हरूले क्याश गर्न खाेजेर परिवर्तन नै गलतकाे भाष्य निर्माण गर्न खाेज्दैछन् ।
पुरानै सरकारी अभ्यास
सबै दल मिलेर सरकार बनाउने, प्रतिपक्षविहिन कुरा नेपालमा कुनै नाैलाे हाेईन । २०६३ सालपछि जन्मेका पुस्ताकाे लागि नाैलाे पढ्न नपाएर हाेला तर साेसल मिडियाबाट नै पनि उनिहरूले संकलित एकमुष्ट जानकारी पाएर पढे भने कुनै नाैलाे हुनेछैन ।
२०६३ सालपछि पनि २०४७ सालमा जस्ताे परिवर्तन पक्षधर दलहरूकाे सर्वदलीय अन्तरीम सरकार बनेकै हाे । २०७२ सालमा याे संविधान नबनुन्जेलसम्म प्रतिपक्षीविहिन मन मिल्ने जति सबैै दलहरूले पटकपटक सरकार बनाउने कसरत काँग्रेस र कम्युनिस्ट नेतृत्वका सरकारहरूलेे गरेकै हुन् । हाल एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई पहिलाे दल काँग्रेससँग दाेस्राे ठूलाे दल एमालेले मधेशवादी, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा आदिसँग मिलेर संविधानमा आवश्यक संशाेधन सहित स्थिर सरकार बनाउने गरि जान लाग्दा माओवादी, रास्वपा तथा अलिअलि एकीकृत समाजवादीले विभिन्न कारणले गर्दा “प्रतिपक्षीविहिन सरकार लाेकतन्त्रकाे लागि खत्तरा” भनी प्रश्न उठाउन लागेका छन् । याे ती दलहरूकाे स्वार्थवश आवश्यकता अनुसार उठेकाे प्रश्न हाे, न कि उनिहरूले संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे सवालमा ईमान्दार भई उठाएकाे प्रश्न हाे ।
भारतमा सन् २०१४ देखि लगातार दस वर्षजति माेदी सरकार प्रमुख प्रतिपक्षविहीन रह्न पुग्याे किनकि बीजेपी नेतृत्वकाे एन्डिए (NDA) अलायन्स कँग्रेेेस नेतृत्वकाे तात्कालीन युपिए (UPA) अलायन्सलाई पछार्दा हाेश नै आऊन दिएन र प्रमुख प्रतिपक्षकाे पदकाे लागि कँग्रेस वा अन्य कुनै दललाई कुल साँसद सँख्याकाे दस प्रतिशत पनि सिट जित्न दिएन ।
नेपालमा हाल माओवादीकाे ३२ सिट हाे जुन कुल साँसद संख्या दुई सय ७५ काे दस प्रतिशत २७.५ वा भनाैं २८ भन्दा बढी छ अर्थात्, माओवादीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी बनेर देशका जायज मुद्दा उठाई देशकाे उन्नती-प्रगतिकाे हिस्सा बन्न कस्ले राेकेकाे हाे ? तर याे नगरीकन केबल प्रचण्डले आफ्नाे सरकार जाेगाउनलाई असफल प्रयास गर्न मनाेवैज्ञानिक त्रास दिईरहेकाे कुरा गरिराखेका छन्, याे लज्जाजनक विषय हाे । सुविधाभाेगी नै बन्ने भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षीकाे नेताले क्याबिनेट मन्त्री सरह कर्मचारी, गाडी, तेल, तलब-भत्ता पाईहाल्ने ने हुन् अनि पनि सरकार नै प्रचण्ड-रविहरूले नछाेड्नलाई दाँतले कुर्सी समाते झैं गर्नुकाे अर्थ आ-आफ्ना जनतासँग अज्ञात् राखेका ठूला कुनै अपराध सत्ताकाे आडमा सल्टाउन खाेजेका हुन् यिनिहरूले । सरकारी संयन्त्र, अदालत र अन्य दलहरू चनाखाे हुनुपर्छ ।
अवश्य पनि, काँग्रेस-एमालेकाे आसन्न सरकार जनतामा समर्पित, विकासप्रेमी, भ्रष्टाचारी आराेप नलागेकाहरूबाट स्थिर सरकार बनेकाे जनताले चाहेका हुन् । जनताले “माओवादी-रास्वपा हटाएर पुराना दलहरू नै खाऊ, जनताका मुद्दा ओझेलमा पार्दापनि हुन्छ” भनेका, साेचेका वा चाहेका छैनन् । सत्य याे हाे कि नेताहरूकाे धाेखाधडीले जनतामा धैर्यताकाे बाँध टुट्ने अवस्थामा छ !
प्राप्त उपलब्धीकाे रक्षाबारे
माथि उल्लेख गरिए झैं माओवादीहरूले खासगरी “पहिलाे र दाेस्राे ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा २०६२/०६३ सालपछिका उपलब्धीहरू गणतन्त्र, संघीयता, प्रादेशीक संरचना आदि गुम्लान्” किनकि यिनिहरू प्रश्चगमनमा लागेका भनी सञ्चारमाध्यममा बाेलिरहेका भेटिन्छन्, जुन असम्भव जस्ताे त छ नै साथै व्यक्ति चरित्रमा पनि भर पर्ने कुरा हाे । उदाहरणकाे लागि, रामबहादुर थापा “बादल” दस वर्ष गणतन्त्रकाे लागि माओवादीमा लागेर बन्दुक उठाएकाे मान्छेले सत्ताकाे लागि एमालेमा प्रवेश गर्ला र स्वार्थवश “बादल”ले नबाेल्दा निजका छाेरा प्रतीक थापा र गृहमन्त्री छँदा सल्लाहकार ईन्द्र राईहरू पैसा कमाउ धन्दामा लागेर अमेरिकामा शरणार्थी पठाएर जेल जालान् अनि काे नेपालीले साेचेका थिए ? तर भए त सबै थाेक ! त्यस्तै कस्ले साेचेका थिए कि २०६३ सालमा आएकाे गणतन्त्र प्रचण्ड परिवारले श्रीलंकाकाे महिन्द्र राजपाक्षेकाे परिवारजस्तै पारिवारीक पद बाँडफाँडकाे परिभाषासम्म सिमित हुने बन्ला ? तर छ आज, कस्ले के बाेल्ने ?
यथार्थ याे हाे कि नेपालमा अब स्थिर सरकार चाहिएकाे, एऊटा दलकाे बहुमत पुग्ने सरकार चाहिएकाे छ र यसमा सबै दलहरू एकमत हुनुपर्छ । यसकाे लागि चुनाव प्रणालीमा संवैधानिक संशाेधन दलहरूले देखेका हाेलान् तर त्यतिमात्रले एक दलकाे बहुमत आऊने वा सस्ताे/व्यक्तित्वमा मुफ्तले साँसद काेहि जित्ने भनी ढुक्क हुने अवस्था आउने छैन ।
संक्षेपमा
नेपालमा स्थिर सरकारकाे आवश्यकता देश विकासकाे लागि जरूरी छ । वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान-२०७२ लाई सार्थक र सर्वमान्य बनाउनलाई दलहरूले क्षणिक स्वार्थले आफू सत्तारूढ हुनलाई भन्दापनि संवैधानिक आयाेगमार्फत् मधेशीले संविधानलाई अपनत्व लिन के जायज कुरा चाहेका छन् । त्यस्तै, चुनाव प्रणालीमात्र संविधानमा संशाेधन गरेर हुन्छ कि निर्वाचन क्षेत्र पुन:निर्धारण (Delimitation) गरेर अनि भ्रष्टाचारबारे कडाई गरेर अनि अरू के-के अन्य कुरा संशाेधन गर्न जरूरी छन् । ती सबैलाई परिवर्तन पक्षमा रहेर हालकाे संवैधानिक अभ्यासले देखाएकाे सुझबुझ अनुसार पूर्ण दिमाग लगाएर निष्पक्ष ढंगले एकमुष्ट संशाेधनहरू गरिनुपर्छ । वर्तमान संविधान बन्नु अघि गिरिजाप्रसाद काेईराला बित्नु अघि भन्नू हुन्थ्याे, “देशमा शिशु गणतन्त्र रहेकाेले राजावादी प्रतिगामीहरूबाट जाेगाउनलाई कम्तिमा पन्ध्र-बीस वर्ष परिवर्तन पक्षधर दलहरू एकसाथ रह्ननुपर्छ ।” यसाे हुनलाई उनले प्रतिपक्षीविहिन सरकारकै परिकल्पणामा रहेर नवलपरासी पूर्व-पश्चिम, रूकुम आदि जिल्ला टुक्र्याएर निर्वाचन क्षेत्रहरू पुनर्निर्धारण पहाडमा गरिन प्रस्तुत हुँदै गर्दा २०६७ सालमा गिरिजाबाबुकाे देहान्त भयाे तर मधेशमा जनघनत्वकाे हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र संख्या बढाईएन । यसले गर्दा बीपी काेईरालाकाे “राष्ट्रवाद भनेकाे भूगाेल र जनता दुवै हुन्, पहाडमा भूगाेल देख्दा तराईमा जनघनत्व हेर्नुपर्छ” पनि लागू भएन अनि काँग्रेस र लाेकतान्त्रिक भाेटबाट बढ्ने टाउकाे संख्या पनि संसदमा बढेन । अत: अब बन्ने सरकारमा माओवादी-एकीकृत समाजवादी सबै दलपनि आऊनुपर्छ र सबैले राष्ट्रहीतमा संकल्प लिएर वर्तमान संविधानलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने अग्रगामी दिशामा बढ्नुपर्छ ।
(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)