माओवादीमा जनार्दनको फरक ९ बुँदामा के छ ?

काठमाडौ,१० माघ।नेकपा माओवादी केन्द्रमा यतिबेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनौती दिइरहेका नेता हुन् पार्टी उपमहासचिव एवं पुर्व मन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’।

पार्टीमा युवा पुस्ताका बिचमा लोकप्रिय र आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइरहेका उपमहासचिव शर्माले पार्टीमा महासचिव दाबी गरेका थिए। तर,पार्टीमा बर्षमान पुन र शर्माबिचमा खेलेर अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएपछि शर्मा चिढिएका थिए। त्यस लगत्तै शर्माले उपमहासचिव पद अस्विकार गर्दै संगठन विभाग प्रमुखको हैसियतमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई मञ्चबाटै चुनौती  दिए। उनले मंचबाटै भनेका थिए-‘मैले अध्यक्षका लागि सधैं ज्यान दिन तयार भएको हुँ।तर, अध्यक्षबाट मैले सधैं धोका पाए। मैले कहिल्यै असहयोग गरिन।’

त्यसपछि पनि अध्यक्षसंग खासै सम्पर्क र सम्बन्धमा नरहेका तर पार्टी जिम्मेवारी र काममा खटिइरहेका शर्माले पुनः एकपटक अध्यक्षको प्रस्ताव माथी थप पुरक प्रस्ताव राख्दै ९ बुँदे दर्ता गराएका छन् ।

हेरौं शर्माका ९  बुँदे

१. पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदहरुको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माणसम्बन्धी सबै अधिकारहरु प्रयोग गर्ने गरी विधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।

२.पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको (पोलिट ब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने ।

३. सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।

४. सबै तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने ।

५. पार्टीको नाम नेकपा (समाजवादी) राख्नु पर्ने ।

६. जबस सम्बन्धी नीति पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।

७. जबस प्रमुखहरुको संयोजन समिति बनाइ पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने ।

९. जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र वैचारिक राजनैतिक/संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन/आर्थिक उत्पादन रोजगारी/विकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम/सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण एवम् सामाजिक न्याय/अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने ।

शर्माका यी ९ बुँदे  पूरक प्रस्तावलाई समायोजन गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र महसचिव देव गुरुङलाई दिइएको थियो । तर शर्माले राखेको प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिएको छैन।

Comments