पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थाले: डा. भट्टराई

काठमाडौं, २५ जेठ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले देशमा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू फेरि सक्रिय हुन खोजिरहेको बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रिय समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै डा.भट्टराईले केहि  शक्तिहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा नै सल्बलाउन खोजिरहेको समेत बताए । सात दशकसम्मको जनताको सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बलमा देशमा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको तर त्यसले पनि पुर्ण अधिकार दिन नसकेको समेत औंल्याएका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएयता देशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । विगतको तुलनामा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको तर, युगको आवश्यकता, जनताको चाहना र प्रगतिको सम्भावनाको तुलनामा अहिलेसम्मका उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको उनले बताए ।   ‘बरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका संरचनात्मक समस्याहरू झन् पेचिला बन्दै गएका छन् र आमजनताको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश चुलिँदै गएको छ । देशभित्रका यी गम्भीर समस्यालाई ठीक ढंगले पहिचान गरेर समाधान गर्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो’-उनले भनेका छन् ।

राजनीतिक स्थीरताविना सुशासन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्ने कुरै भएन भन्दै बाबुरामले भनेका छन्-‘अर्कोतिर, अधुरो संघीयता पनि बेलैमा ऐन–कानुन बनाएर ठीकसँग कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशहरूले पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । मधेस प्रदेशबाहेक अरू सबै प्रदेशको नामकरण पुरानै पञ्चायती अञ्चलहरूको जस्तो गरी भएको छ ।’

पुर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुरामले अहिलेको स्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै जनताको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आकांक्षा पूरा गर्नु लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समाजवादी शक्तिहरूको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिएका छन् । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक रक्षा शासकीय स्वरूप र संघीयतामा आवश्यक सुधार, सुशासनको प्रत्याभूमि, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सही कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक विकासविना सम्भवै छैन भन्दै बाबुरामले प्रतिबेदनमा लेखेका छन्-‘विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायका जनता र विशेषतः उदीयमान युवापुस्ताको बढ्दो आकांक्षा पूरा गरेर मात्र ठूलो बलिदानस्वरूप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आमजनताको अपनत्व स्थापित गर्न सकिन्छ ।’

देशमा ठूलो क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपाली अर्थतन्त्रका गम्भीर संरचनात्मक समस्या हल हुन सकिरहेका छैन भन्दै उनले भनेका छन्- ‘फलस्वरूप अल्पविकास, गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता, असमानता आदि हाम्रा अर्थतन्त्रको दुःसाध्य समस्या बनेका छन् ।

देश अझैसम्म अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा हुनु, वार्षिक प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) विश्वको औसतभन्दा दश गुना कम हुनु, पचासौँ लाख बेरोजगार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनु, ६० प्रतिशत श्रमयोग्य जनसंख्या कृषिमा आश्रित हुनु, निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी हुनु, वार्षिक पुँजीगत खर्च (रु. ३ खर्ब २ अर्ब) भन्दा ऋणको साँवा–ब्याज (रु. ३ खर्ब ७ अर्ब) बढी हुनु, बैंकमा देशको जिडिपीभन्दा बढी रकम जम्मा हुनु तर तरलता अभाव रहनु आदि सूचकांकले नेपाली अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनात्मक समस्याको पुष्टि गर्दछ ।’

Comments