अचेल नेपालमा स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिमा नयाँ-पुराना सबै प्राय: दलका नेताहरूले देश र संविधानप्रति के कर्तव्य हाे, त्याे सबै बिर्सेका जस्ता छन् । काेहि कसैकाे कुरा नसुन्ने अनि आआफ्नै सुरमा काम गर्ने शैलीले गर्दा न कुनै दलमा अनुशासन देखिन्छ र नै त जनताप्रति उत्तरदायी ।
गत मंसीर ४ गतेकाे प्रादेशिक र संघीय संसदकाे निर्वाचनदेखि नै कम्तिमा हेर्ने हाे भने नेपाली काँग्रेसभित्र सभापतिकाे हातखुट्टा बाँध्ने काम भएकाे देखिन्छ । उदाहरणका लागि: माओवादीसँग स्थानिय तह जस्तै मंसिर ४ गतेकाे निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, त्यसकाे निर्णय पार्टीबाट गरेर भएकाे हाे र त्यही नै छिनाेफानाे गर्ने थलाे पनि हाे । तर के भइदियाे भने त्यहाँ गठबन्धन नगर्ने भनेर राेक्नेहरूले राेकिदिएनन् पछि चुनावमा काँग्रेसका वा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएर अर्थात्, गाईलाई मारेर गदहा पाेस्ने उखान जस्ताे रास्वपाका अधिकांश ठाउँमा मत हाल्न लगाएर जिताइए ।
कतिले प्रमाण माग्लान् तर सबैले बुझेकाे कुरा कि चितवन-२ मा काँग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठकाे प्रचारमा महामन्त्री तथा काँग्रेसका फायरब्राण्ड नेता गगन थापाले नजानु र काठमाडाैं-४ बाट रवि लामिछानेकाे पार्टीका उम्मेवारले ब्याक हुनु भनेकै संयाेग त छैन ! यसपछि पनि हेर्ने हाे भने सरकार बन्ने बेला महामन्त्री गगनहरूले ‘अब माओवादीलाई अँध्याराे काेठाबाट राष्ट्रपति दिने निर्णय वा अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री दिने कुराे मान्य हुँदैन’ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाकाे हाथगाेडा बाँधेर एकप्रकारले माओवादीलाई एमालेसँग जान बाध्य पारिएकै हाे, जबकि उनै गगन थापा देउवासँग संसदीय दलकाे निर्वाचनमा हारिसकेका थिए ! सबैतिर हारिसकेपछि कम्तिमा दलीय अनुशासनकाे नाउँमा पनि अब सभापति तथा संसदीय दलका नेतालाई सघाउनु पर्थ्याे तर केही देखिएन ।
व्यक्ति विशेष गगनमा के देखियाे भने ‘म हाेइन भने देउवामात्र हाेइन कि काेही पनि हाेइन’ ! याे डरलाग्दाे कुराे भयाे, युवाहरूमा पद-आशक्तकाे भाव । गगन थापाकाे कुरा तब सकारात्मक रूपमा लिईने थियाे जब माओवादीले एमालेसँग जाँदा एमालेले भन्ने थियाे कि चुनावपछि कि पहिलाे वा दाेस्राेले सरकार बनाउने हाे, तेस्राेले हाेईन, तर एमालेले त सबैथाेक तत्कालकाे लागि माओवादीलाई दियाे । आज प्रतिगामी कित्ता राप्रपा-रास्वपाका नाइके एमाले र खासगरी अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा भूमिकाविहिन बस्नुपर्नेमा उनकै हातमा देशकाे डाडुपन्यू लिन सफल छन् ! यस लेखकाे गुरूत्वाकर्षण भनेकै स्वार्थ अन्धता हाे तर वर्तमान सत्तागठबन्धन दल तथा नेताहरूभित्र भएका ।
मनोज कुमार कर्ण
याे सम्झाइरहन जरुरी छ कि वर्तमान सरकारकाे संरचना नै स्वार्थमा केन्द्रित छ, जस्तै नागरिकता र दाेहोराे राहदानी प्रयाेगका अदालतले कसूरदार ठहराएकाे मान्छेलाई गृह मन्त्रालय, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकाे भाषामा, चाेरलाई चाैतारी दिएकाे जस्ताे केपी ओली (एमाले अध्यक्ष)काे अनैतिक तथा शंकास्पद जाेडबलमा रवि लामिछानेलाई दिईयाे । त्यस्तै अमेरिकि डलर झर्ने प्राेजेक्ट/एन्जिओकर्मी, सरकारीभन्दा निजी संस्था पाेस्ने शिशिर खनाललाई शिक्षामन्त्री, सिक्टा सिंचाईलगायत धेरै सडक निर्माण कार्यलाई झण्डै ६१ अर्बका विभिन्न ठेक्का एकल र संयुक्तरूपमा अड्काएका विक्रम पाण्डेलाई भाैतिक याेजना मन्त्रालय, इजीलिंक रेमिट्यान्सका सीईओ तथा म्यानपावर व्यवसायीलाई उल्टै श्रम मन्त्रालय तथा कर्मचारीलाई ज्यानमार्न धम्काउने राजेन्द्र राईलाई गरीवी निवारणलगायत मन्त्रालय दिईएका छन् । यी त केही उदाहरणमात्र हुन् ।
लाेकतन्त्रमा वित्तियलगायत अन्य अनुशासन, कर्तव्यबाेध, सुशासन तथा स्वच्छ मीडियाका अवधारणा हुन्छन् तर आज नेपालमा स्वार्थ बाझिएकाे मन्त्रालय मात्र लिने नभइ उल्टै नेताहरूले दाेहराे सुविधा, खर्च लिने, मिडियामा बाेल्ने/लेख्नेलाई लखेट्ने, पारिवारिक गणतन्त्र बनाएर अवसर जति घरमा बाँड्ने, कालाबजारियासँग नेताहरूकाे उठबस, चुनावमा मन्दिरका महन्थ वा व्यापारीबाट अवैध रकम उठाएर चुनाव जित्ने र चुनाव लगत्तै ह्वात्तै मूल्यवृद्धि भई जनता भाेकले मर्ने तर नेताले व्यापारीलाई केही भन्नै नसक्ने जस्ताे भ्रष्टाचारकाे माँखेसाङ्लाेमा नेपाली जनता फसेकाे महसुस गर्ने कहालीलाग्दाे अवस्था छ । यस्ताे अवस्थामा याे अति दुर्भाग्य हाे लेख्नलाई कि एमालेकाे बाग्डाेर केपी ओली जस्ता गणतन्त्र र वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रवाला संविधान केही पनि मन नपर्ने व्यक्तिकाे हातमा छ !
आज जनजिब्रोमा अड्केकाे प्रश्न यो हाे कि आखिरमा केपी ओलीलाई हाल शक्तिशाली मन्त्रालयहरू तथा पुस १० गते माओवादीसँग भएकाे सम्झाैता अनुसार एमालेले पहिलाे अढाई वर्षकाे लागि पछि प्रधानमन्त्रीसँग साट्ने गरी सभामुख तथा संवैधानिक परिषदमा झण्डै सबै सिट भएपनि अब राष्ट्रपति किन चाहियाे ? र, दाेहोराे नागरिकता तथा राहदानी दुरूपयाेग गरेका अदालतद्वारा प्रमाणित रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नै वा, त्यहि पार्टीकाे कसैलाई मात्र गृहमन्त्री दिनुपर्ने अचम्मकाे अडानमा किन छन् ? आजकाे राजनीतिक परिस्थिति कस्ताे हाे भने केन्द्रीय सरकारमा पुस २६ गते काँग्रेसलगायत दलहरूले पनि माओवादी-एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासकाे मत दिएकाे नवपृष्ठभूमीमा पाैष १० गते अनुसार एमालेलाई राष्ट्रपति माओवादीले दिनुपर्ने चेपुवामा छैन किनकि सरकारकाे लगाम उच्चस्त्तरीय संयन्त्र समिति असंवैधानिक निकायकाे संयाेजक स्वयं ओली नै रहेर आफ्नाे हाथमा राखेका छन् ।
यसरी बुझाैं, राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य र गणतन्त्र तथा संविधानप्रति प्रतिबद्ध मान्छे काँग्रेसले सारेकाे मान्छेलाई माओवादीले स्वीकार्य बनाएर बढ्ने मनशायमा छ भने मधेशवादी दलहरू जसपा, जनमत र लाेसपाहरू पनि ओलीद्वारा अपहेलित छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त झन् रेशम चाैधरीकाेे रिहाईमा ओली जस्ता धाेकेबाजबाट ठगिन चाहँदैन । त्यसैले नाउपाले केन्द्रमा विश्वासकाे मत मात्र दिएकाे छ तर लुम्बिनीलगायत प्रदेशहरूमा सत्ताकाे चाबी नै लिएर बसेकाे छ । नाउपालाई एमालेका ओलीले ठग्ने उद्देश्यले नै न त रेशमलाई छाेडिरहेकाे थियाे, न त काँग्रेसकाे विश्वासकाे मतलाई पचाउन सकिरहेकाे थियाे फलस्वरूप एमालेले नाउपाका सांसद अरूणकुमार चाैधरीलाई विगतमा ट्रयाक्टर जलाएकाे आराेपमा संसदलाई विना कुनै जानकारी पक्राउ पार्न लगाएका हुन् ।
याे कुनै आराेप हाेइन बरु रास्वपाका रविलाई मात्र गृहमन्त्रीमा याेग्य देख्ने, रविले भने अदालतद्वारा डामिँदा बरु रास्वपालाई फुटाएर एमालेमा विलय गराएर भएपनि आफ्ना ‘सेटिङ’ सहित एमालेलाई संसदमा ठूलाे दल बनाउन फटाफट धेरै विवक्षी सांसदलाई एमाले सभामुखकाे सदुपयाेगमा विभिन्न मुद्दा ब्यूँताएर बनाउन लागिपरेका समठगाँठले पुष्टि गरिदिएकाे छ किनकि काँग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङ र नाउपाका अरूण चाैधरीलाई त हालसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले खाइदिए । तर आम मान्छेले ओलीकाे सत्ताका दुरूपयाेगबारे असजिलाे मान्दै प्रश्नहरू तेर्स्याईरहेका छन्: विगतमा नवराज सिलवाललाई किर्ते गरेकाे आराेपमा प्रहरीले पक्रनलाई २०७४ सालतिर जति खाेजेपनि उनी हराए र बेपत्तापछि पहिलाे भेट केपी ओलीले गरेकाे सञ्चारमाध्यममा आयाे अर्थात्, उनकाे खाटमुनि वा भान्सामा लुकेकाे प्रष्ट भएकाे थियाे !
त्यस्तै, २०७२ सालमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकलाई भाला राेपेर मार्ने जनकपुर पुनरावेदन अदालतकाे फरार, पूर्व जसपा तर टिकटकाे बेला २०७९ मा रातारात एमाले बनेका महाेत्तरी-१ का विजेता लक्ष्मी महताेलाई पक्रन संसदलाई विभिन्न निकायबाट पत्र गईसकेकाेमा उनी पक्राउ पर्दैनन् तर उल्टै रघुविर महासेठले ‘महताे अपराधी सावित नभएकाे र उल्टै प्रहरीले नै फरार गराएकाे’ भनी संसदमै कराउन भ्याए । सवाल उठिरहेकाे छ कि एमालेका कसूरदार वा फरारहरू किन पक्राउ पर्दैनन् ? कहाँ लुक्छन् वा, कस्ले पनाह दिन्छन् ? म त धन्य भन्छु कि एमालेका यस्ता ‘फरार’हरू भारतकाे उत्तर प्रदेशकाे याेगी आदित्यनाथकाे राज्यमा छैनन् नत्र कथित् फरारकै अवस्थामा प्रहरीकाे सर्भिस रिभल्भरबाट नभई जगेडा रिभल्भरबाट प्रहरीद्वारा नै इन्काउन्टर भई ‘फरार’ पार्ने कुपात्र नेताकाे टाउकाेमाथि परिवारजनले पछि अदालतमा मुद्दा हाल्थे, तसर्थ नेपालका केही अक्कल (दिमाग) नभएका नेताहरू सुध्रिउन्, त्याे पनि बेला छँदै !
उता एमाले अध्यक्ष ओलीले अवश्य पनि सभामुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानन्यायधीशलगायत संवैधानिक निकायका आफ्ना नियुक्तिधारी तथा महत्वपूर्ण छिमेकी देशहरूमा आफ्ना राजदूतहरू राखेर संविधान उल्टाउने ठूलाे बदनियत पालेरै यति बिघ्न शक्तिकाे ‘भाेका’ सत्ता राजनीतिमा देखिंदै छन् भने कथित् सुशासनकाे नाममा अमेरिकी नागरिक रवि लामिछाने आफ्ना चेसका प्यादालाई गृहमन्त्रीमा राखेर आफू अनुकूलका कार्यहरू फत्ते गराउन चाहन्छन्, आखिरमा प्रतिगामी भई संघीयता, आरक्षण, समानुपातिक समावेशीलगायत प्रादेशिक संरचना केहिपनि नमान्ने यी दुवै ओली-रविमा राप्रपासँगै साेच मिलेका जाे छ !
जबकि रवि लामिछानेकाे अदालतद्वारा अमेरिकि नागरिककै हैसियतमा दाेहोराे नागरिकता र राहदानी राखेका, दुरूपयाेग गरेका, अमेरिकामा नागरिकता त्यागेकाे अमेरिकाबाट विधिवत् जानकारी कम्तिमा त्यहाँकाे गृहमन्त्रालयकाे क्लियरेन्स रिपाेर्टपछि नेपालमा आउने १-२ वर्ष नकुुर्दै नेपाली प्रजिअ (सीडियाे)ले नागरिकता दिएकामा कारवाही हुन सक्छ भने रविकाे त मुद्दाहरूकाे चाङ नै लाग्नेछ । के कुनै देशमा यस्ताे छ कि आज नागरिकता लिने अनि आजै पुन: गृहमन्त्रालय माग्ने वा मुद्दा नटुङ्गिदै उपचुनाव लड्ने ? तर, रवि लामिछानेले अस्वभाविक रूपमा खासगरी केपी ओलीकाे छत्रछाँयाँमा सबै गर्न भ्याईरहेका छन् !
किन आखिरमा र कसरी जबकि रविकी पूर्वपत्नीसँगकाे सम्बन्ध विच्छेदमा उनी १५ वर्षे नाबालिग छाेरीसँग अमेरिकामै बस्छिन् र अमेरिकाले चाहेर पनि अझै ३ वर्षजति रवि अमेरिकी सम्बन्धित व्यक्ति हाेईनन् भन्ने विधिवत् रिपाेर्ट दिन सक्दैन ? अनि पनि ओलीले बलजफ्ति किन पैसा र अय्याशीकाे लागि नेपाली नागरिकतासमेत त्याग्न सक्ने भगाैडा कसैलाई ‘खाँटी’ नेपाली बनाउन नागरिकता दिलाई गृहमन्त्रसमेत तत्काल बनाउन चाहन्छन् त ? केवल लक्ष्मी महताेहरूलाई प्रहरीबाट जाेगाउनलाई ? वा एमालेकाे अगुवाईमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूलाई दबाउनलाई ? प्रश्न पेचिलाे छ !
Rupee Exchange Rate