एमालेकाे अगुवाईमा संसदमा राजावादी चलखेल

गत माघ १० गते अर्थात्, नेपालकाे बेथितिले गर्दा आर्थिकतंगीलाई झेल्न नसक्दा सूर्याेदय नगरपालिका-११ बस्ने इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले प्राण नै उत्सर्जन अति दु:खद रुपमा गर्न पुगेका दिन माओवादी अध्यक्ष तथा वाम-गैह्रवाम वा, अग्रगमनकारी (माओवादी, जनमत, जसपा, नाउपा, स्वतन्त्र सांसदहरू डा. अमरेश सिंह र प्रभु साहहरूलगायत) र पश्चगमनकारी (एमालेकाे अगुवाईमा राप्रपा र रास्वपाहरू) सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाटै एकप्रकारकाे ह्वीप सरकारमा सामेल मन्त्री तथा दलहरूलाई दिए: ‘सरकारबाहिर बसेर यस संविधान अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राख्न मिल्छ तर सरकारमा बसेर त्यसाे गर्न मिल्दैन र गर्नेहरूले स्पष्टीकरणकाे भागीदार हुनुपर्नेछ किनकि माओवादीले गणतन्त्रकाे लागि धेरै मिहिनेत र शहादत दिनुपरेकाे हाे’ जस्ताे भनेर ।

यसपछि सञ्चारमाध्यममा विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आईरहेका छन्, जस्तै ‘अन्नपूर्ण पाेष्ट’ दैनिककाे यु-ट्यूबबाट वार्ता सम्प्रवाह गरेकाे माघ ११ गतेकाे अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना निकट राप्रपाका केही नेताहरूलाई राप्रपाका वर्तमान मन्त्रीहरूले प्रम प्रचण्डले यति अपमान गरिसकेपछि नैतिकताकाे आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छन् ।

यस्तै लयकाे भाषा साेही दिन माघ ११ गते राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीटमार्फत् ‘प्रधानमन्त्रीकाे याे स्पष्ट अभिव्यक्तिपछि संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे विरूद्धमा रहेका दलहरूले नैतिकता छ भने सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ वा आफ्नाे एजेण्डा परिवर्तन गरि संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेकाे घाेषणा गर्नुपर्छ’ भनेका छन् । त्यस्तै राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री बन्नुभएकाे हाेईन, राप्रपाले सहकार्य गरेर बनाएकाे हाे । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले दम्भ देखाउनु हुँदैन । सबैकाे एजेण्डालाई प्रधानमन्त्रीले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ । उहाँ माओवादीकाे प्रधानमन्त्री हाेईन, गठबन्धनकाे प्रधानमन्त्री हाे । त्यसैले गठबन्धनका सहयात्री दलहरूकाे आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न । एजेण्डा उठाउँदैमा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण साेध्ने अभिव्यक्ति गठबन्धनकाे भावनाविपरीत हुन्छ । दम्भ देखाउनु भयाे भने समर्थन फिर्ता लिन्छाैं ।’

यता तेस्राे राष्ट्रपतिकाे उम्मेदवारकाे नाममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माघ १२ गते माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा अनायास भेट्नुभएकाे छ । यी कुरा र घट्नाहरूले नेपालमा केवल नयाँ राष्ट्रपतिकाे चयनकाे कुरा मात्रै नभएर कतै वर्तमान संविधान र संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरूद्ध एमालेकाे अगुवाईमा भित्रभित्रै कतै ठूलाे चलखेल त भईरहेकाे छैन ? वा, हाल नै त्यसाे नभई भविष्यमा चलखेल गर्नलाई उपयुक्त पात्रलाई राष्ट्रपतिमा चयनगर्न प्रचण्डलाई ‘फकाउने’ वा ‘घुर्क्याउने’ नीति त हैन ? यसै सेराेफेराेमा याे लेख केन्द्रीत छ ।

गत पाैष १० गते वर्तमान सरकार बन्ने बेला एमाले-माओवादी बीच शुरूमा प्रधानमन्त्री माओवादीले लिने गरी अढाई वर्षपछि एमालेले लिने तर सभामुख र राष्ट्रपति ५ वर्ष स्थायी रहने तथा संवैधानिक समितिका पदहरू जस्ता एमालेले लिने भने सहमति भएकाेमा प्रचण्ड सरकारले गत पाैष २६ गते विश्वासकाे मत लिंदा काँग्रेसले समेत मत दिईसकेकाे खण्डमा अब राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अर्थात्, धेरैकाे बुझाई अनुसार वर्तमान संविधानलाई जाेगाउने प्रतिबद्धता भएकाे तथा हाल संसदमा सबभन्दा ठूलाे दल काँग्रेसले अगाडि सारेकाे व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वयं सरकार निर्माणकर्ता दल माओवादीबाट आइरहेकाे छ ।

यसाे हुनुकाे प्रमुख कारणहरू केही यी हुनसक्छन् जस्तै, माओवादी-एमालेबीच साेहि गत पाैष १० गतेकाे आन्तरिक सहमति अनुसार विगतमा एमालेकाे केपी ओली सरकारले संसद २-२ चाेटी विघटन गरेका प्रतिगामी कदमबारे संसदमा प्रवेश सम्बाेधनमा नगराउने भनिएकामा ओलीले संसद विघटन प्रतिगामी कदम हाेईन भने आफ्नै जिद्द र घमण्ड पुन: संसदमा प्रदर्शन २ दिनसम्म सवाल-जवाफ गरि गरेका, प्रधानमन्त्रीकाे शपथसँगै एमाले-माओवादीका १-१ जना मन्त्री रहने भनिएकामा एमालेले पेलेर ४ जनाकाे नाम दिएकाे, राप्रपाकाे एजेण्डा साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत पृथ्वीजयन्ती राष्ट्रिय स्त्तरमा बिदासमेत दिई मनाउने भनी राख्दा एमाले र रास्वपाहरूकाे याे गराउन अपार खुशी अनुहारमा झल्केकाे तर उता वर्तमान संविधान पक्षधर मधेशवादी दलहरू जनमत, जसपालाई महत्व दिईएन भने नागरिक उन्मुक्तिलाई रेशम चाैधरीलाई तत्काल रिहाईकाे सुनुवाई भएन अनि लाेसपाले विश्वासकाे मत दिईसक्दा पनि सरकारमा जान एमालेले चासाे दिएन ।

यस्तै माओवादी नेतृत्वहरू एमालेका केपी ओलीबाट झस्केर तथा अपमानित भएर राष्ट्रपति काँग्रेसलाई नै दिने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने थप २ कारणमा एक त काँग्रेस गत मंसिर ४ गतेकाे निर्वाचनबाट संसदमा पहिलाे दल उभरेर आएकाे र २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाबाट प्रधानमन्त्री (एमाले अध्यक्ष) केपी ओली छँदा अर्का अध्यक्ष (माओवादी अध्यक्ष) प्रचण्डलाई आधा कार्यकालपछि न प्रधानमन्त्री दिने, न पार्टीमा कार्यकारी अधिकार दिने र न उच्चस्त्तरीय संयन्त्र समितिकाे गठन गरि संयाेजक/अध्यक्ष दिने कुराे थियाे तर आज उनै केपी ओलीलाई प्राय: सबै शक्तिशाली मन्त्रालयहरू लिएर, सभामुख र गैह्रसंवैधानिक उच्चस्त्तरीय संयन्त्र समितिकाे अध्यक्ष पड्काएरपनि नपुगेर अब राष्ट्रपति पनि चाहियाे रे !

सवाल छ, एमालेका केपी ओलीलाई यति शक्तिशाली किन हुनुपरेकाे छ ? केवल कुनै दल वा दल फुटाएर एमालेमा मिसाएर संसदमा ठूलाे दल बनेर धारा ७६(३) काे सरकारमा दाबी गर्न र विगतमा ५७ जनालाई अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्तिहरू दिलाएकालाई वैधता प्रदान गर्नलाई कि यी सबै कुरा बाहेक देशलाई मध्यावधी निर्वाचनमा झाेंकेर एमाले कथित् ठूलाे दल बन्न वा फेरि एकैचाेटी देशमा पश्चगमन गर्दै राजसंस्था ब्यूँताउनलाई ? किन सबै शक्ति एमालेलाई चाहियाे ? याे प्रश्न बारे आज परिवर्तन चाहने, विगतमा २०६२/०६३ काे जन आन्दाेलन मनपराएका र पटकपटक मधेश-थारू आन्दाेलनहरू भई सयाैं जना शहादत दिएर बनेकाे संविधानलाई जाेगाउने र अब पुन: प्रतिगामी कदममार्फत् देश पछाडी गई देशमा रक्तपात हुन नचाहने सबै शान्तिकामी जनताले आज घाेरिएर साेच्नैपर्छ ।

अलिकति मात्रै विगत हेर्ने हाे भने केपी ओलीले नेपालमा २०६२/०६३ सालतिर जनआन्दाेलन नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन भईरहँदा ‘नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेकाे बयलगाडा चढेर अमेरिमा पुग्नु हाे’ भन्थे भने नेपालमा राज्यपुनर्संचरना गर्न मधेशवादी दलहरू, काँग्रेस र माओवादीहरूले खाका दिईसक्दा पनि आफ्नाे खाका नदिएर अड्काउने साे बेला संविधानसभा भवनमा एमाले नै हाे, संघीयतालाई सुन्नै नसक्ने अनि झन् नेपालमा मधेश नै छैन भन्नेहरू एमाले नै हुन् । हुँदाहुँदै २०७२ सालमा मधेशी, थारू, आदिवासी, जनजाति, सुदूर कर्णाली, महिलाहरू आदिकाे अधिकारविराेधी संविधान घाेषणा गरिंदा मधेशीले आन्दाेलनकाे ईपिसेन्टर मधेशलाई बनाउँदै काठमाडाैंलगायत सबै ठाउँमा तेज पार्दा यिनै केपी ओलीले सुरक्षाकर्मीकाे वैधानिक गाेलीबाट मधेशी अर्थात् नेपालका जनता मरिरहँदा ‘मधेशमा धेरै आँप फल्छन्, २-४ वटा झर्दैमा फरक पर्दैन’ भन्थे भने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले साेहि अन्तरीम संविधानविरूद्ध प्रदर्शन बानेश्वर संविधानसभा निषेधितक्षेत्रलाई घेर्न गर्दा पानीकाे फाेहराले पुलिसले एउटै देशमा जनताप्रति दाेहराे तथ विभेदपूर्ण व्यवहार मधेशीप्रति गर्दा ओलीहरू दंग पर्थे !

ओलीकाे मधेशविराेधी कथामा मधेशीले साेहि २०७२ सालताका अधिकारकाे लागि शान्तिपूर्ण मानवसाङ्लो कार्यक्रम गर्दा ‘माखेसाङलाे’ भनेर जिस्काउने भने शंकर पाेखरेलले मधेशीले अशाेज ३ गते संविधान दिवसलाई कालाे दिवसको रुपमा मनाउँदा ‘मधेशीहरू काला हुने भएकाले कालाे दिवस मनाउँछन्’ भनी रंगभेदी टिप्पणी गर्दापनि ओलीका लागि सह्‍य हुने भएकाे थियाे । यी कुराहरू बाहेक हामीले केपी ओली प्रतिगामीकाे नाईके नै हुन् र वर्तमान गणतन्त्र र संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानलाई नै फालेर नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रेतलाई ब्यूँताउन याेजनाबद्धरूपमा लागेकाले नै देशमा आफू अनुकूलका संवैधानिक पदहरूमा मान्छेचयन देख्‍न र साेकाे लागि सरकार, राष्ट्रपति र सभामुख सबै पदहरू एकप्रकारले सत्ताकब्जा जस्तै केपी अाेलीले चाहेका हुन् भन्ने प्रष्ट यसरी हुन आउँछ ।

जुन राप्रपा राजावादी दल विगत दुई निर्वाचनदेखि लगभग राजनैतिक रूपमा प्राण त्याग्दै थियाे, त्यससँग कथित् चुनावी सहकार्यमार्फत् त्राण अर्थात्, सास भरिदिने काम यहि एमाले र ओलीले गरिदिएका छन् भने रास्वपा जस्ता नयाँ बाेतलमा पुरानाे रक्सीझैं कथित् विकासप्रेमी र युवाकाे नाउँमा कट्टर मधेशविराेधी र गणतन्त्रविराेधी तर राजावादीहरूलाई एकैचाेटी उपप्रधानसहित गृहमन्त्री नै दिईहाल्ने उनै केपी ओली हुन् ! अर्थात्, नेपालमा भित्री रूपले ३ प्रकारका ‘राप्रपा’ सक्रिय छन्- कमल थापा नेतृत्वकाे राप्रपा नेपाल, राजेन्द्र लिङदेनवाला राप्रपा अनि रवि लामिछाने नेतृत्वकाे छद्मरूपी रास्वपा-कम्-राप्रपा !

अब, सवाल याे उठ्छ माथि यस लेखकाे तेस्रो अनुच्छेदबाट कि राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले याे सहमतीय, साझा न्यूनतम कार्यक्रमबाट पारित भएकाे माओवादी नेतृत्वकाे सरकार हाे त्यसैले हाम्राे एजेण्डालाई राख्दैमा स्पष्टीकरण साेध्ने कुरा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्षकाे अपमानपूर्ण हाे वा, दम्भ नपाल्नलाई चेतावनी किन दिनुपर्ने ? के नेपालकाे हालकाे संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानबाहिर गएर यसै संविधान अन्तर्गत संसदमा सांसद र मन्त्रीका शपथ खानेहरूले ‘गणतन्त्र, संघीयता, प्रादेशिक संरचना केहि मान्दिनँ, केवल राजसंस्था ब्युताउँछु’ भन्न मिल्छ ?

यदि मिल्छ भने जनमतले त्यही सवाल उठाउन सक्छ कि हाम्रा अध्यक्ष डा. सिके राउतलाई संविधानविरूद्ध नयाँ मधेश देश बनाउँछु भन्दा किन यातना दियौ ? त्यसकाे क्षतिपूर्ती अब देऊ ! वा, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केवल प्रतिगामी एमाले, राप्रपा र रास्वपाहरूकाे मात्र एजेण्डा र त्यसमा पनि राजसंस्था वा त्यसका डाइक्सहरूलाई ब्युँताउने उल्लेख छैन अर्थात्, त्यसमा अधिकार र वर्तमान संविधान पक्षधर मधेशवादी-थारू दलहरूका पनि अजेेण्डा छन् तर मधेशी-थारूकाे चासाे किन सम्बाेधन हुँदैनन् त्यहाँ ?

Comments