उच्च शिक्षाको लागि नेपाल गन्तव्यस्थल बनाइने प्रयास

नेपालसँग सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक बन्धुत्व, भौगालीक विविधता र उच्च शिक्षामा निरन्तर उन्नति गर्ने पद्धति हुँदापनि नेपाल विश्वमा उच्च शिक्षाको गन्तव्य बन्न नसकिरहेको अवस्थामा के कस्ता तयारी गर्दा नेपाल उच्च शिक्षाको स्थान बन्न सक्छ भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र स्टडी ईन नेपाल नामक संस्थाको संयुक्त तत्वावधानमा २०८२ चैत्र २६ गते विहिवार दिउँसो एक बजेदेखि बल्खुस्थित त्रिविको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ् जर्नालिज्म एण्ड मास कम्युनिकेशन (सीडिजेएमसी)मा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षित गरेर नेपालस्थित विश्वविद्यालयहरुलाई विश्वमा चिनाएर विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने खास अभिप्रायले एक आधा दिवसीय कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रमका उद्देश्यहरु नेपालको उच्च शिक्षामाथि राष्ट्रियस्त्तरमा बहस चलाउनु, नेपालका विश्वविद्यालयहरुले कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण कार्यलाई महत्वमा राखिरहेका छन्, यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रियामा नीतिगत, संरचनागत तथा बुझाई जस्ता कस्ता चुनौतीहरु बारे सतहमा ल्याइनु र सबैले मिलेर व्यवहारिकरुपमा नै अब कसरी ती समस्याका समाधान गरी नेपाललाई वैश्विकस्त्तरमा उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउनेहरु थिए ।

प्यानल डिस्कस्सनमा उठेका कुरा

नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका तर्फबाट माथि उल्लेखित उद्देश्य अनुरुप व्यवहारिक र वास्तविक समस्याहरु पहिला स्लाईड प्रजेन्टेसनद्वारा प्रस्तुत गरिएका थिए । त्यस क्रममा उठेका समस्याहरुको समाधान खोज्नलाई स्टडी ईन नेपालका तर्फबाट मोडरेटर विकल्पराज पोखरेलले उक्त कार्यक्रमलाई प्यानल डिस्कस्सनमा प्रवेश गराउँदा विभिन्न प्रश्नका जवाफ दिंदै पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नेपालबाट विदेश पलायन भइरहेका विद्यार्थीमा युनिवर्सिटि कि मन्त्रालय दोषी हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोडदिनु हुँदै शैक्षिक नीति भन्दा पनि कानूनी दायरामा रहेर कार्यहरु सम्पादन गराउनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको पष्ट पार्नुभएको थियो ।

उहाँले आफूले अनुसन्धानमा तथा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा पर्ने समस्यालाई अध्यागमन विभागसँग सहजतामा जोड दिएको, युजीसीसँग डेटा माँगेको तथा अब क्यूएएमा गएर, क्रेडिट ट्रान्स्फर गर्ने, त्रिविले विदेशबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीको हकमा छिट्टो इक्विभ्यालेन्स प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र पहिला नेपालकै विद्यार्थीले हाम्रो उच्च शिक्षा राम्रो भनेर विज्ञापन दिनसक्ने लायक कामहरु गर्दा राम्रो हुने बताउनुभएको थियो ।

त्यस्तै, त्रिविका पूर्व भीसी प्राडा तीर्थराज खनियाले आफ्ना धारणाहरु राख्नुभएको थियो । प्रा. खनियाका अनुसार सन् २००७ कै न्यू होराइजनमा प्रकाशित विषयवस्तुतर्फ स्मरण गराउँदै त्यस अनुसार त्रिविका महेन्द्र मोरङ्ग क्याम्पस र पोखरा पृथ्वी नारायण क्याम्पसलाई मन्त्रालयले स्थानीय स्रोतसाधनलाई मिलाएर नयाँ युनिवर्सिटि नबनाई पूर्वाञ्चल र पोखरा युनिवर्सिटिज नयाँ युनिवर्सिटिज बनाएको बताउनु हुँदै टाइम्स हाइयर एजुकेशन (टीएचई)मा वास्तवमा पहिलो एक हजारसम्म परेकालाई ¥याकिंग भनिन्छ, सोपछि परेको युनिवर्सिटिको संख्या केवल लिस्टिङ्गमात्र हो भन्दै नेपालका त्रिविलगायत सबै यहाँका युनिवर्सिटिज सन् २०२६ मा लिस्टिंगमा परेको बताउनुभयो ।

उनले युनिवर्सिटि भनेको संसारको सर्वोत्कृष्ट दिमाग उत्पन्न गर्ने थलो रहेको, केवल विदेशी विद्यार्थी नेपालमा तान्नुमात्र इन्टरनेश्नेलाईजेशन नरहेको तथा युनिवर्सिटि भनेको युनिवर्सल थलो हो भन्ने कुरो हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गराउन नसकेकोले मन्त्रालय गम्भीर नभएको प्रस्ट पार्नु भयो ।

उनले त्रिविमा क्रेडिट ट्रान्स्फर नहुने तथा समकक्षताको प्रमाणपत्रलगायतमा रुढीवादी किन भएको भन्ने जिज्ञासामा छिट्टो छरितो काम गर्नलाई नै उनकै पालामा त्रिवि भिजन सन् २०२० – सन् २०३० बनाइएको स्मरण गराउँदै र अब नेपालको केवल त्रिविलाई पुनर्संरचना नभई समग्रमा उच्च शिक्षालाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएको बताउनु भयो । उनको बुझाईमा यहाँ त्रिविको उपकुलपति आफू रहँदा चितवनको जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारसँग नै मुद्दा लड्नुपरेको थियो र सरकारले यहाँका युनिवर्सिटिले बाह्य युनिवर्सिटिसंग गरेको एमओयुलाई ध्यान नै नदिने गरेको बताउनु भयो ।

डा. खनियाका अनुसार हामीले विद्यार्थी विदेशीएर खर्बौं रकम बाहिरिएको, त्रिविको ¥याकिंग तथा क्वालिटी एजुकेशनमाथि कहिल्यै बहस गरेनौं तसर्थ हाल हाम्रा युनिवर्सिटिहरु इन्टरनेश्नेलाईजेशनको प्रोसेसमा त छँदैछ तर केवल आफ्ना विद्यार्थी बाहिर पठाउनलाई हो । हामीले के कति हाम्रा आन्तरीक कारणले यहाँका विद्यार्थी विदेशिन बाध्य पार्छौं र विदेशका सिकाइसँगै कमाई जस्ता अन्य के कति कारणले हाम्रा विद्यार्थी तान्ने गरेका छन् त्यो चिन्तन गर्न जरुरी भइसक्यो भन्ने तथ्य औंल्याउनु भयो ।

उनका अनुसार ग्लोबेलाइजेशनको जमानामा विदेशीन चाह्ने क्षमतावान विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्शन सिर्टिफिकेट दिइनु तर सामान्य क्षमता भएकाहरुले पनि विदेशीन चाहँदा एनओसीमा अब पुनर्विचार गरिनुपर्यो, नयाँ पाठ्यक्रम बनाएर, यहिं पढाईसंगै कमाईको व्यवस्था गरिनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।

डिस्कस्सनमा सहभागी पूर्वाञ्चल युनिवर्सिटिका भीसी प्रा. बिजुकुमार थपलियाले पूर्वाञ्चलले भारत, बंगलादेशबाट विद्यार्थी ल्याउने टार्गेट गरिरहँदा हाम्रा मन्त्रालयमा नीतिगत समस्या रहेकोले उल्टै प्रश्न हामीमाथि नै तेर्सिंदै, विद्यार्थी अन्यत्रबाट यहाँ आउन खोज्दा उसले पढेको क्रेडिट ट्रान्स्फर गर्न खोज्दा मन्त्रालयले उसले बुझाएको रकम हाम्रोमा खोइ भनी उसले पढेको क्रेडिट ट्रान्स्फरमा यहाँ बाधा पु¥याइएको युनिवर्सिटिको स्वायत्तता अनुसार काम गर्न नसकिएको व्यावहारिक कठिनाई राख्नुभएको थियो ।

यस्तै, नेपाल टेक्नोलोजी ईन्नोभेशन सेन्टरका निर्देशक तथा हिमालयन युनिवसिर्टिका प्राडा बिम श्रेष्ठले उक्त डिस्कस्सनमा आफूहरुले पर्यटन शिक्षा क्षेत्रमा स्वदेश तथा विदेशका युनिवर्सिटिजसँग मिलेर काम गरिरहेकोमा अब स्वदेशमा पाँचवटा युनिवर्सिटिज (कन्सोर्टियम) यस विधामा क्रियाशिल रहँदा काठमाण्डौं युनिवर्सिटि सेक्रेटरी रहेको बताउँदै नेपाली विद्यार्थीलाई अब नेपालबाटै युनिवर्सिटिजका डीग्री हासिल गर्ने पठनपाठन थाल्ने काममा लागेको बताउनु भयो ।

प्रा. श्रेष्ठले हिन्दु–कुश क्षेत्रलाई अध्ययनको केन्द्र बिन्दू बनाउन हुनेमा जोड दिंदै यहाँ केही मान्छेमा रहेको अन्ध राष्ट्रवादले समस्या निम्त्याएको, पूर्वाधार निर्माण लगायत आर्थिक जोहो आफूहरुले नै गर्ने क्षमता राखेको सुखानुभूती गराउनु भयो । उनका अनुसार हामी युनिवर्सिटिको कन्सेप्टको कुरा गरिरहँदा मन्त्रालयले भने विद्यालयको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको तर अब काठमाण्डौं युनिवर्सिटिले पचास प्रतिशत क्रेडिट ट्रान्स्फर गरिरहेको र बाह्य एमओयुभन्दा पनि देशभित्र नै पहिला राज्यका सबै अङ्गले राम्रो काममा कोअर्डिनेशन गर्दा राम्रो हुनेछ ।

कुन विश्वविद्यालयका कस्ता कुरा ?

विद्यार्थी श्रेयाले चलाएकी उक्त कार्यक्रममा त्रिविबाट विज्ञान संकायका पूर्व डीन प्राडा बिनिल अर्यालले त्रिविको ¥याकिंग टाइम्स हाइयर एडुकेशन (टीएचई) म्यागजिनमा शुरुको एक हजारदेखि हाल पन्ध्र सयभन्दा पर धकेलिनुसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु आकर्षित हुन नसक्नु (कम्तिमा पाँच प्रतिशत हुनुपर्नेमा हाल ०.३ प्रतिशतमात्र रहेको) लगायतका कुराहरुमाथि स्लाइड प्रजेन्टेसन गर्नुभएको थियो । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धन केन्द्र, त्रिविका निर्देशक प्रा. विष्णुप्रसाद पाण्डेले त्रिवि भिजन सन् २०२० – सन् २०३० बनाइएर त्रिविको पुनर्संरचना हालसम्म नगरिएपनि त्यसले निर्देशित गरेका केही कार्यहरु गरिंदै तथा गाइडलाइन्स फर इन्टरनेश्नेलाईलेशन, २०२६ भनेर पाँचवटा ध्यानाकर्षण क्षेत्र र चालिसवटा कार्यक्रम अगाडी बढाइएका भनेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा काठमाण्डौं विश्वविद्यालयका डा. दिनेश काफ्ले आफूहरुसँग करिब १२ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी रहेपनि काम गर्दा नेपालको आफ्नो शिक्षानीति नरहेकोले कतिपय एमओयू अलपत्र, क्रेडिट ट्रान्स्फरमा सरकारले नीतिगत समस्या औंल्याइदिएको र विदेशी विद्यार्थीको भीसा सम्बन्धी समस्याहरु भोग्नुपरेको तथा मन्त्रालयबाट नै पनि कस्को स्विकृतिले कार्यक्रम चलाएको भनी प्रश्न उठाइएका कुराहरु अर्का प्रजेन्टर देवदह एजुकेशन डेव्लेप्मेन्ट प्रोजेक्ट, लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिवर्सिटिका निर्देशक डा. कुमार खड्कासँग साझा भोगाइरह्न गएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा पूर्वाञ्ल विश्वविद्यालयका तर्फबाट डा. गिरिश भट्टराईले विराटनगरको भौगोलिक अवस्थिति छिमेकी देशहरु भारत, भूटान, बंगलादेश रहेकाले सोहि अनुसार मेडिकल सायन्समा विद्यार्थीहरु आकर्षित गर्ने गरी लक्ष्य राखेर अघि बढिरहेका जानकारी गराउनुभएको थियो । सो क्रममा पोखरा विश्वविद्यालयबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक डा. रविन्द्र घिमिरेले त्यहाँको अवस्था विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने शुरुवातमा केवल आठ जना रहेको संक्षिप्त कुरा राख्नुभएको थियो ।

अन्य सरोकारवालाका कुरा

उक्त कार्यक्रममा सहभागी अन्यहरुले फ्लोर ओपनमा आफ्ना कुराहरु पदमा छंदा भीसी र मन्त्रीले कामहरु गर्न नसकेको, व्यवहारिक समस्याहरु रहेको, विगतका योजनाहरु अलपत्र पारिएका जस्ता कुराहरु उठाएका थिए । सो क्रममा यो सतम्भकारले उक्त कार्यक्रम नेपालका युनिवर्सिटिज्लाई ईन्टरनेश्नेलाइजेशन रहेको भएपनि एउटामात्र फ्याक्टर त्रिविबाट ¥याकिंगको कुरामात्र उठान भएकोमा प्रस्तुतीकरणमा नसमेटिएका कुरामात्र भन्नुपर्दा एउटा युनिवर्सिटिको र्‍याकिंग उकास्ने तथ्य त्यसले गरेको खोज अनुसन्धानको प्याटेन्ट राईटपनि हो, जुन हाम्रा युनिवर्सिटिजको छैन भनेको थियो । सो क्रममा स्तम्भकारले विगतमा मञ्चमा आसीन पूर्व भीसी प्रा. तीर्थराज खनियाकै पालामा त्रिवि भिजन २०२० – २०३० बनेको तर त्रिविको विशाल संरचनालाई पुनर्संरचनामा नबदिलिइकन नै भिजनपत्रले सुझाएका अन्य सुधारका बुँदा प्रयोगमा ल्याईंदा प्रभावकारी नभएको प्रस्ट पारेको थियो ।

थपमा स्तम्भकारले विदेशी विद्यार्थी नेपालमा तान्नलाई आफ्नो संस्थाको क्वालिटी एजुकेशनको स्त्तर पहिला उकास्नलाई यस सीडिजेएमसीको भव्य अत्याधुनिक भवनभन्दा निस्केर आङ्गिक पाटन संयुक्त क्याम्पसहरुकै भौतिक संरचनाको अवस्थामा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसको लागि पूर्वमन्त्रीज्यूहरुको आफ्ना राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट नेपालको उच्च शिक्षामा, वैश्विक अभ्यास अनुसार कुल बजेटको करिब बीस प्रतिशत शिक्षामा राज्यको लगानी हुनेरहेकोमा, झण्डै दस प्रतिशतमा झरेकोप्रति गम्भीर हुनुपर्ने र विद्यार्थी आकर्षित पार्नलाई यो कार्यक्रमको फोकस युनिवर्सिटि र राज्यबीचको सम्बन्ध के हुनुपर्ने भएको भए राज्यलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने हो र सोहि अनुसार युनिवर्सिटिले आफ्नो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, उत्पादनलाई रोजगार दिनसक्नेलगायतका कुरा बताएको थियो ।

सो कार्यक्रमको सधन्यवादसहित समापन स्नेहा संग्रौलाले गर्नुभएको थियो ।

(मनोज कुमार कर्ण, उपप्राध्यापक अंग्रेजी विभाग, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुर)

Comments