दूरसञ्चार क्षेत्रमा जालझेलमा लाइसेन्स दिँदाको परिणाम

परेवान्युज | मंसिर १९ गते, २०८० - ०६ः१७ मा प्रकाशित

नेपालको टेलिकम्युनिकेसन (दुरसंचार) क्षेत्रमा लाईसेन्स जारी गर्दादेखिनै बडो जालझेल, कानुनी अस्पष्टता, भविष्यमा भित्रिने प्रविधि प्रति थोरै पनि अनुमान गर्न नसक्दाको हविगत २० वर्ष पुग्दा नपुग्दै छर्लंग भएको छ ।

मल्टिनेसनल कम्पनी भनिएकाहरुमा पनि एकातिर न कर्पोरेट ईथिक्स देखियो, नत भविष्यप्रति चासो । सबैमा टापटिपे, मौकामा कसरी हुन्छ, कस्लाई रिझाएर हुन्छ फाईदा लिने र एक्जिट हुने प्रवृत्ति हावी देखियो ।

२०६० सालमा सिडिएमए प्रविधिबाट फ़ोन सुरु गरेर प्रविधिको लुपहोल्सबाट मोबाईलमा पसेको युटिएल खै ?

२०६२ मा राजाको सकृय शासनकालमा जनताले टेलिकमबाट लिएका प्रिपेड मोबाईलका सीमकार्ड बन्द गराएर फास्टट्र्याकबाट छिरेको स्पाईस नेपाल (मेरो मोबाईल) आज चार पटक साहु फेरिसक्यो । घरि एनसेल, घरि एक्जिटा हुँदै नाम फेर्दै, रियल भ्यालुभन्दा कममा किनबेच गरेको देखाउँदै देशको राजश्व छल्न यो कम्पनी खतरा खेलाडी देखियो । राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाई राजबहादुर सिंहलाई ‘पावर-शेयर’ दिएर लाईसेन्स किनेर सेवा सुरु गरेको यस्ले गणतन्त्र आएपछि राजबहादुरलाई दुधबाट झिंगा मिल्काए भन्दा पनि सजिलोसँग हटाएको थियो ।

२०६४/६५ मा माओबादी सत्तामा छँदा मध्यपश्चिममा मात्र सेवा थाल्ने नाममा अजयराज सुमार्गीको हेलो मोबाईल कहाँ पुग्यो ? दुरसंचार विकास कोषको अर्बौ रुपियामा ब्रह्मलुट गर्न माओबादीको ईन्ट्रेष्टमा दिइएको लाईसेन्स पनि खारेज भैसक्यो । सरकारले पाउनुपर्ने राजश्व पनि गयो ।

अर्को सिंगापुरे लालसाहुको कम्पनी-स्मार्टटेल । यो पनि घिचिघिचि गर्दै चल्यो केहि वर्ष । काठमाडौमा मोबाईल चलाउने भित्री उद्वेश्य बोकेर भित्रिएको यो कम्पनीले नगरकोटसम्म त आयो । तर टेलिकम र एनसेलका कारण काठमाडौँ आउन सकेन । बन्द भयो, कति राजश्व उठ्न बाँकी छ प्राधिकण र महालेखासँग पक्कै विवरण हुनुपर्छ ।

लालसाहु मार्फत नेपालको दुरसंचार बजारमा छिरेका सतिशलाल आचार्यले स्वाद बिर्सन नसकेर अहिले आक्जिटाको शेयर रियल भ्यालुभन्दा कम मुल्यमा किनेका छन् ।

एसटिएम टेलिकम किनेर मोबाईल सेवामा पस्न खोजेका विनोद चौधरी गौँडा कुरेर बसेको धेरै भैसक्यो । पावर र पैसा हुँदा पनि उनले मोबाईल सुरु गर्न नसक्नुमा कानुनी शर्त र व्यवहारिक पक्ष धेरै छन् ।

आजका दिनसम्म आउँदा सबैभन्दा अस्तव्यस्त, अर्बौ घोटाला हुने क्षेत्रका रुपमा दुरसंचार क्षेत्र चिनिएको छ । कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर एक डलरे कम्पनीले सिंगो नेपालको सरकारलाई तिरिमिरी झ्याई बनाईराखेको छ ।

प्राधिकरण निरिह, बिचरो छ । नत क्षमता, न कानुनी अधिकार निर्धक्क प्रयोग गर्न पाउँछ । सिंहदरबार, सानेपा, च्यासल, पेरिसडाँडा, बुढानिलकण्ठको सिग्नल बुझेर अघि बढ्नुपर्ने वाध्यता यो निरिह निकायको छ ।

दिन दाहाडै देश लुटिँदा पनि टुलुटुलु हेर्ने, ठूला गफ जोत्ने तर तिनैबाट चन्दा लिएर चुनाब लड्ने नेता, शासक, प्रशासक भएपछि के हुन्छ ?

१२ वर्षसम्म दुरसंचार क्षेत्रको रिपोर्टिंग गर्दा धेरै देखियो, बुझियो, चिनियो, जानियो । त्यो गोल्डेन एज थियो, आज तहस नहस अनि भद्रगोलको स्थिति छ । थाहा पाएका बोल्दैनन्, चुरो कुरो नबुझ्नेहरु उफ्रिएको देख्दा न रुनै सकिन्छ, न हाँस्न ! कि कसो ?