नेपालको शासन व्यवस्था : इतिहास, प्रभाव र भविष्यको बाटो

नेपालले विभिन्न कालखण्डमा फरक-फरक शासन प्रणालीहरू भोग्दै आएको छ। देशले भोगेको शासन व्यवस्था जनताले पनि राम्रोसँग अध्यन र अनुभव गरेकै कुरा हो । १०४ बर्षे जहानियाँ राणाशासन, त्यसपछिको अलिकति प्रजातान्त्रिक व्यवस्था(२००७-२०१७), ३० बर्षे पञ्चायती प्रणाली(२०१७-२०४६), अनि २०४७ को संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै २०६२/०६३ को अर्को आन्दोलनले ल्याएको संविधान सभापछिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संक्रमणकालीन राजनीतिक परिदृश्यहरू पर्दछन्।

यी मध्ये कुन व्यवस्थामा विकासले गति लियो र नेपाललाई स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने उपयुक्त शासन प्रणाली कुन हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा व्यापक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। यो अहिलेको आवस्यकता पनि हो। किनभने अहिलेको पुस्तालाई यी सबैकुरा जानकारी हुन आवस्यक छ।

यी शासन प्रणालीहरू मध्ये शुरूका प्रणालीको उपभोग गर्ने पूर्वजहरू यस संसारबाट बिदा लिई सक्नु भएको छ भने अहिलेका पुस्तालाई इतिहास बनेको छ।

१. जहानियाँ राणाशासन (१९०३-२००७)

राणाशासन १०४ वर्षसम्म नेपालमा निरंकुश रूपमा कायम रह्यो। यो अवधिमा नेपालले केही संरचनागत विकासहरू त देख्यो साथै अहिले पनि राजधानीका केही भवनहरू सरकारले उपभोग गरिरहेकोछ। जस्तै कोतपर्वपछि शासकीय स्थायित्व, कानुनी र प्रशासनिक सुधार, र केही आधुनिक पूर्वाधार निर्माण भए तर, यो शासन व्यवस्था पूर्णत: निरंकुश र जनतामुखी नभएको हुँदा आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकासमा ठूलो अवरोध रह्यो। आम जनता कहिले नागरिक बन्न पाएनन् र नागरिक रैती मात्र भएका थिए।

२. प्रजातन्त्रको शुरुवात (२००७-२०१७)

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो, जसमा बीपी कोइरालाको सरकार सत्तामा आयो। यस छोटो समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधारका जनमुखी कामहरू छोटो समयमा भए साथै राष्ट्रिय योजना आयोगमा नेपालका जनता कसरी बसेका छन र उनीहरूको वास्तविक अवस्था कस्तो थियो भनेर किसानले च्यात्तिएको कपडा लगाई हलो जोतेको तस्विर लाई हेरी योजना बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए , भौतिक संरचनाको विकास प्रारम्भ भए तापनि जनमुखी कामका कारण विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको कद उचाइमा पुग्ने अनुमान गरि २०१७ साल पौष १ गते राजा स्वर्गीय महेन्द्रद्वारा प्रजातन्त्र खारेज गरिएपछि विकासको निरन्तरता रोकियो।

३. पञ्चायती व्यवस्था (२०१९-२०४६)

राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ मा संसद विघटन गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। यस व्यवस्थामा तुलनात्मक रूपमा प्रशासनिक स्थायित्व रह्यो, जसका कारण पूर्वाधार निर्माण, सडक सञ्जाल, काठमाडौँ-त्रिभुवन राजमार्ग, विद्युत् विकास, तथा सञ्चार क्षेत्रमा केही सुधार भए। तर, राजनीतिक दमनका कारण जनताले स्वतन्त्रता महसुस गर्न सकेनन्। जनतालाई सहभागिता बनाउन नसक्दा र व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले आम मानिसको चाहाना पुरा हुन नसक्दा व्यापक पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध शुरू हुन थाल्यो।

४. बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना (२०४६-२०५२)

२०४६ सालमा जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो। यस अवधिमा आर्थिक उदारीकरण, संचारको विस्तार, र राजनीतिक स्वतन्त्रता जस्ता महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तर, राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गयो, जसले विकासलाई अवरोध पुर्यायो।

५. माओवादी द्वन्द्व (२०५२-२०६३)

२०५२ साल फागुन १ गते देखि शुरूभै २०६३ सालसम्म नेपालले सशस्त्र माओवादी विद्रोहको सामना गर्यो, जसका कारण देशमा भौतिक संरचनाको विनाश, आर्थिक मन्दी, करिब सत्रहजारले ज्यान गुमाए, र लाखौं नेपालीको विस्थापन भयो। द्वन्द्वकालीन अवधिमा स्थायित्वको अभावले विकास अवरुद्ध भयो।

६. गणतन्त्र र संक्रमणकालीन अवस्था (२०६३-हालसम्म)

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि सम्विधानसभाको २०६४ साल चैत २८ गते निर्वाचन भयो नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो, जसपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्यो। हालसम्मको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार फेरबदलको गति तीव्र छ, जसले दीर्घकालीन विकास योजना कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको छ। भ्रष्टाचार, अस्थिरता, र राजनीतिक खिचातानीका कारण विकासको गति अपेक्षाकृत ढिलो भइरहेको देखिन्छ।

कुन शासन प्रणालीमा विकासको गति तीव्र रह्यो?

नेपालको इतिहासलाई हेर्दा, तुलनात्मक रूपमा स्थायित्व रहेको बेला विकासको गति छिटो भएको देखिन्छ। पञ्चायती कालमा तुलनात्मक रूपमा संरचनागत विकासको गति देखिए पनि, लोकतन्त्रपछि आएको आर्थिक उदारीकरणले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्न थाल्यो। तर, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता तथा भ्रष्टाचारले हालको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ।

नेपाललाई स्थिर र विकसित बनाउन उपयुक्त शासन व्यवस्था भनेको नेपालले स्थायित्वसहितको लोकतान्त्रिक शासन अपनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ।

निरन्तरता भएको नीति निर्माण: हरेक सरकारको पालामा नयाँ नीति ल्याउने प्रवृत्तिले विकास रोकिएको छ। दीर्घकालीन योजनाको निरन्तरता आवश्यक छ।

संवैधानिक शासनसत्ता सुदृढीकरण: न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न जरुरी छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण: विकासको गति बढाउन सुशासन अपरिहार्य छ।

स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व: अल्पमत सरकार र बारम्बारको सत्ता परिवर्तनले देशलाई अस्थिर बनाएको छ। स्थायित्वसहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली आवश्यक छ।

निस्कर्ष

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, जसले आफ्नो आर्थिक तथा भौतिक विकासका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने अपरिहार्य परिस्थिति छ। भारत र चीन जस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका देशहरू नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन्। नेपालको भूगोल र संसाधनहरूको सीमितताका कारण देशलाई चाहिने कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल तथा खाद्यान्न आदिको लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग निर्भर हुनुपर्छ।

तर, विगतमा भएको अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा व्यापार असन्तुलन, र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालले दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक मार्गहरू विकास गर्न, जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिन, र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक स्थायित्वले मात्र यी समस्याहरूको समाधान सम्भव छ। पञ्चायती व्यवस्थाको केन्द्रीय नियन्त्रणले अल्पकालीन स्थिरता दिए पनि जनअधिकारलाई दबाउने प्रवृत्तिले विकासलाई रोक्यो। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले विकासका योजना प्रभावित गरे। गणतन्त्रपछि व्यापक भ्रष्टाचार, दलीय अस्थिरता, र नीति निरन्तरताको अभावले विकासको गति सुस्तायो।

त्यसैले, नेपालको लागि स्थिर, उत्तरदायी, र पारदर्शी शासन प्रणाली आवश्यक छ। विकास निर्माणमा निरन्तरता दिने, दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्ने, र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने मार्ग नै देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने प्रमुख उपाय हो।

Comments