संघीयता र प्रदेशका कुरा

नेपालमा संघीयता र प्रदेश संरचना वर्तमान गणतन्त्रवादी दलका नेता कहलिने पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”हरूकाे भाषामा माओवादीकाे दस वर्षे सशस्त्रद्वन्द्व र २०६२/०६३ मा भएकाे जनआन्दाेलनका एजेण्डा भलै नभएर प्रम केपी ओलीकाे भाषामा पछि आयातीतकाे संज्ञा दिईयाेस् र तात्कालीन मधेशी जनअधिकार फाेरमका नेता उपेन्द्र यादवले आफूलाई मात्र संघीयताकाे मूल पक्षपाेषक मानुन् तर यथार्थ के हाे भने यहाँ गणतन्त्र, संघीयताका कुरा विगतमा महेन्द्रनारायण निधि, रामराजा प्रसाद सिंह, गजेन्द्रनारायण सिंह आदिहरूले मधेशी, आदिवासी, जनजातिहरूकाे समग्र भलाईका लागि भाषण, लेखमार्फत् विचार व्यक्त गरेर नेपाली राजनीतिकाे क्षितिज फराकिलाे उहिल्यै पारिसकिएकाे हाे ।

अझ मधेशीकाे यस नेपालमा दाेयम (दाेस्राे) दर्जाका नागरिकबाट एऊटै सरहका नागरिक बनाउन अधिकारसम्पन्न बनाउनलाई गरिएकाे प्राण उत्सर्ग रघुनाथ ठाकुर “मधेशी”, नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता तथा “नेपाल कि कहानी” पुस्तकका लेखक काशीप्रसाद श्रीवास्तवलगायत सयाैं आफ्ना ज्यानका शहादत दिएकालाई असली मधेशी तथा आदिवासी-जनजातिहरूले बिर्सन सक्दैनन् ।

हाल नेपाल सरकारमा बसेकै जिम्मेवारहरूकाे अभिव्यक्ति प्रदेश र संघीयताकाे प्रतिकूल सुनिन्छ र नेता जतिहरूले कर्मचारीमाथि यी संरचनाकाे असफलताकाे भारी बाेकाउन चाहन्छन् । याे लेख यसै सेराेफेराेमा आधारित छ ।

पछिल्ला मधेश आन्दाेलनहरू

माओवादीकाे दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मातृका यादव र उनका समर्थकहरूले आफूहरूले काठमाडाैंका पुल, पर्खाल जस्ता सार्वजनिक ठाउँहरूमा “गर्व से कहु हम मधेशी छि” अर्थात्, गर्वले भनाैं हामी मधेशी हाैं भन्दै नारा लेखेकाे दाबी गर्छन् । बेलाबखत माओवादीहरूले हाल नेपालमा भएकाे प्रादेशिक संरचना र संघीयताकाे क्रेडिटपनि आफ्ना दस वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वलाई नै दिईहाल्छन् ।

तर “गर्व से कहु हम मधेशी छि” लेख्ने-लेखाउने दाबीकर्तामध्ये एक साे बेलाका मधेशी माओवादी विद्यार्थी यादव थरका हाल नेताले नै याे पनि दाबी गर्छन् कि स्वयं माओवादी नेताहरू प्रचण्ड, माेहन वैद्य, बाबुराम भट्टराईहरू नै प्रादेशिक संरचना, संघीयता र मधेशी अधिकारका विराेधीहरू हुन् । उनका अनुसार सगाेल माओवादी छँदै हेटाैंडा/चितवनमा माओवादी सम्मेलन हुँदा, जहाँ प्रचण्डकाे प्रतिवेदनमा बाबुराम भट्टराईले मिठाे तरकारीमा गाेबर मिसाईएकाे प्रतिक्रिया दिएका थिए, एक साँझ १५-२० जना जतिबीच प्रचण्डले यसाे पछाडी फर्केर काेही मधेशी अनुहार नभएकाे भनी “सुनिश्चित” गरेर “मधेशीहरूकाे मागमा हाे, पूरा गर्नुपर्छ भन्दै जिम्मा नलिई छाेडिदिने हाे हामी पहाडेले” भन्न भ्याए ।

साे भेलामा रहेका “यादव” थरका पहाडी जतिका गाेरा र जुङ्गा पनि नराखेका उक्त विद्यार्थी नेतालाई प्रचण्डले चिनेनछन् । याे प्रसङ्गले पनि २०६३ सालकाे माघ महिनामा फाेरमबाट मधेश आन्दाेलन गरेका उपेन्द्र यादव र २०६४ सालकाे फाल्गुणमा तराई-मधेश लाेकतान्त्रिक पार्टी (तमलाेपा)बाट मधेश आन्दाेलन गराएका महन्त ठाकुरलगायत अन्य मधेशी नेताहरूकाे दाबीलाई बल पुर्याउँछ कि नेपालमा संघीयता र प्रदेश संरचना मधेशीकाे शहादतपछि मात्र आएका हुन् । अर्थात्, माओवादीकाे सशस्त्रद्वन्द्वले भलै गणतन्त्रकाे मागमा जनतामा शाही शक्तिकाे विरूद्ध दम फुके र त्यही दम फुकाईले मधेश आन्दाेलनहरूपनि गराउन कम्युनिस्ट पृष्ठभूमी भएका नेता उपेन्द्र यादवहरूमार्फत् केही हदसम्म काम गरेकाे हाेस् तर प्रचण्डहरूस्वयं भने मधेशीकाे आत्मसम्मान, पूर्ण अधिकार, प्रदेश र संघीयताकाे पूर्ण प्रभावकारी प्रयाेगजस्ता सवालमा न हिजाे ईमान्दार थिए, न त आजै छन् ।

यस क्रममा कम्तिमा दुईटा घट्ना माओवादीका मधेशी, आदिवासी, जनजाति वा प्रदेश र संघीयता चाह्ने जाे कसैलेपनि बिर्सन्नु हुन्न, ती हुन् : विगत्मा प्रचण्डले गणतन्त्र न संघीयता केहीपनि नचाहेका बरू काँग्रेस-एमालेबाट सत्ता खाेसेर दिंदा राजासँग मिल्न चाहेका थिए, जुन कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बाेलिसक्नुभयाे । दाेस्राे, बाबुराम भट्टराईले वर्तमान २०७२ सालकाे संविधान बनाउन २०६८/०६९ सालतिर देशकाे प्रधानमन्त्री बने र पछि संसदमा संवैधानिक समितिका अध्यक्षपनि तर पदमा हुञ्जेल मधेशीकाे लागि प्रस्ट नबाेल्ने, मधेशीले चाहेकाे जस्ताे संविधान नबनाउने तर संविधान घाेषणा भईसकेपछि भने माओवादी त्यागेर जनकपुरमा गाेपाल धर्मशालमा “म मधेशीकाे पक्षमा छु” भनेर भाषण ठाेके ! वास्तवमा मधेशीका अधिकारबारे जे-जति आन्दाेलनहरू फाेरम वा तमलाेपाले पछिल्लाेपटक २०६३ र २०६४ मा गरे, ती सबैमा आम मधेशी जनता हरेक दलबाट वा स्वतन्त्र रहेपनि सडकमा आएर गरेका थिए ।

यहाँसम्म कि मधेशीबाहेकका जनताले पनि तमाशे त बने, मधेशी आन्दाेलनकर्मीमाथि राज्यले बल प्रयाेग गर्दा चूप्की साँधेर त बसे तर आदिवासी-जनजाति तथा खस-आर्यकै नाममापनि अन्यहरूले आज लाभ उठाउँदै छन् । सत्य सबैकाे आत्मामा छ, मनले पाे गैह्रमधेशी बाठाे जति नेता र प्रदेश-संघीयताका लाभ उठाउने जनताले धेरै शब्दावली मनमा निर्माण गरि आफ्नाे “लडाकू महान गाथा” स्वयंले सुनाउँदै हिंडेका पाईन्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश बाेझिलाे झूटा दाबी

केही वर्ष यता नेपालका सरकार बनाउने नेताहरूले नै प्रदेशकाे संख्या ५ वा, ९ पार्ने, संघीयताले काठमाडाैंकाे सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा भ्रष्टाचार माैलायाे, प्रदेश संरचना महंगाे भई देशले नधान्ने भयाे, कर्मचारीले काम गर्न जानै मानेनन् भनेर प्रादेशिक संरचना र संघीयतालाई हटाउने भाष्य निर्माण गरिंदैछ । याे यस्तै बेलामा भइरहेकाे छ जब उत्ता गत फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र दिवशका दिन राजा पद्वी खाेसिएर नारायणहिटी दरबार खालीगर्नुपरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह स्वयंले नारायणहिटी फर्कन जनताले आफूलाई साथ दिन बाेले र उनका ब्राण्डका केही जनताले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा फर्काई त्यसकाे राजा बनाउने कुरा गर्छन् ! अवश्यपनि नेपालमा ८५ प्रतिशत सनातन हिन्दू बसाेवास गर्छन् तर त्यसकाे संरक्षकमा कुलमण्डन खाँ (मुसलमान) का वंशज ज्ञानेन्द्र शाहले बसेर (अन्य हिन्दूले संरक्षक नबस्दा) सनातन हिन्दूकाे रक्षा गरिदिने साेच नै खुराफाती, सत्तामा उक्लने केही राजावादीकाे शैतानी दिमागकाे उपज हाे ।

जहाँसम्म काँग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा दलहरूकाे सवाल छ, यी दलका शीर्ष नेताहरू मधेशी अधिकारका विराेधी नै हुन् अनि किन प्रदेश संरचना र संघीयताकाे सफल कार्यान्वयन हेर्न चाहुन् ? नत्र संघीय कानूनहरू किन निर्माण हुँदैनन् ? किन प्रादेशिक लाेक सेवा र प्रहरी संरचनाका कुराहरू नजरअन्दाज गरिन्छन् ? सरकारमा बस्ने दलहरू कुन छन् अहिले ? जहाँसम्म रास्वपाकाे सवाल हाे, त्याे दल नै राजावादी अनि काँग्रेस, एमालेमा केही नपाएका वा पाएरपनि कसैप्रति कुण्ठा पालेका अनि अमेरीकी, युराेपियन देशबाट ईन्धन, जनशक्ति झाेंसिएकाे दल हाे । झन् रास्वपा राजावादी अधिकतम्ले मधेशीकाे ईच्छालाई सम्मान गर्ने साेच्ने नै कुरा दिमागी दिवालियापन हाे ।

हाल प्रदेशमा यदि भ्रष्टाचार बढेकाे हाे भने सरकारमा बसेकै दलका नेताहरू हुन् । अख्तियारदेखि चुनाव आयाेग, अदालत, प्रहरी, कर्मचारी प्रशासनसम्म यिनै दलका मान्छेहरू भरिएका हुन् अनि भ्रष्टाचारकाे निष्पक्ष छानबिन गरेर दाेषीलाई जेल चलान गर्न कस्ले राेकेकाे हाे ? तर त्यसाे नगरिकन प्रदेश संरचना बाेझिलाे भयाे, संघीयता नधान्ने भयाे भनेर आराेप लगाउनुकाे अर्थ के हाे, केन्द्रमा केवल यी दलका शीर्ष नेतालाई मात्र भ्रष्टाचार गर्न वा बाँडीचुडी खान देउ तर तिमिहरू सुलभ सेवा र विकासपनि नलेउ ? याे गडबड साेचकाे खुलासा आम जनताले गर्नुपर्छ !

जनताकाे चाहना र कर्मचारी

आज संघीयतालाई फिटिक्कै मन नपराउने एमालेकै नेताहरू हिजाे प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री (शंकर पाेखरेल) छँदा संघीय सरकारसँग प्रदेशले काम गर्न कानून नभएकाे, हाथगाेडा बाँधिएकाे प्रधानमन्त्री-मुख्यमन्त्रीहरूकाे बैठकले नै सार्वजनीक गर्याे । अझ जाे मधेशीले शहादत नै दिए संघीयता र प्रदेशका लाागि र जाे सुदूरपश्चिमका जनता सेवा बिना छट्टपट्टाईरहेकामा घरमै प्रदेश सरकार पाउँदा किन प्रदेश र संघीयता उसलाई बाेझ लाग्ने ? सवालनै ऊठ्दैन । बाेझ लाग्ने भनेकाे दलका शीर्ष केही नेतालाई हाे जसले अन्य नेतालाई नेतृत्व गर्न दिन चान्स दिन चाँहदैनन् र सबै आफैं लाउँखाउँ साेच्छन् ।

जहाँसम्म कर्मचारीकाे सवाल छ, सिनियर कर्मचारीकाे प्रदेशमा काम गरेकाे सुरक्षा, प्राेत्साहन संघीय सरकारले के राख्या छ ? प्रदेशमा सचिव गयाे, त्याे सचिवले पूर्ववर्तीले गरेकाे भ्रष्टाचारकाे फाईल बाेकेर दिनहुँ अख्तियार र अदालत धाउनुपर्ने ! उसले नयाँ काम कसरी गर्ने ? जहाँसम्म राजपत्रअनंकृत कर्मचारी जुनियरकाे सवाल छ, प्राय: प्रदेशमा स्थानियहरूलाई नै अधिकांशत: खट्टाईएका छन् । अनि आफ्नाे प्रदेश बनाउने स्वयं कर्मचारीले प्रदेशकाे खारेजी र संघीय कानूनहरू निर्माण नभई हातगाेडा बाँधिएकाे कहिल्यै चाह्नेछन् ? कसैले पत्याउलान् ?

तसर्थ, संघीयता, प्रदेश संरचना नचाह्ने परिवर्तनविराेधी एमाले, काँग्रेस, माओवादी (यी दलका अधिकांश शीर्ष नेता), राप्रपा, रास्वपा, अदृष्य राजावादीहरूकाे समग्र अभियान नै वर्तमान संविधान २०७२ मा संशाेधनकाे नाममा परिवर्तनलाई फाल्न चाह्नु हाे । त्याे भनेकाे मधेशी, आदिवासी, जनजातिकाे उपेक्षा र विगतका अधिकारका आन्दाेलनहरूकाे अवमूल्यन हाे । यस्ताेमा माओवादीकाे सत्ता उत्ताउलाेपनबाट आजितभएर काँग्रेस-एमालेले सरकार बनाउन नचाहेरपनि एक भैदिए जस्तै यदि सबै मधेशवादी, क्षेत्रीय दलहरू, आदिवासी, जनजाति परिवर्तन पक्षधरहरू अजेण्डामा मिलिदिए प्रदेश र संघीयताका षड्यन्त्रकारी विभिन्न दलका अधिकांश नेताहरूकाे हालत के हाेला ? राजनीतिमा जेपनि सम्भव हुन्छ र अस्तित्वकाे लागि संघर्ष गर्नैपर्ने हुन्छ ।

विगतमा तमलाेपा र फाेरम एक भएकै हुन्, फेरीपनि जसपा, लाेसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, डा. सीके राउतकाे जनमत पार्टी, प्रभु साहकाे आम जनता पार्टी आदि नमिल्ने के छ र त्यस्ताे ? तसर्थ, वर्तमान संविधानकाे स्पिरिटमा सत्तासिन ठूला दलहरू हिंड्ने हुन् कि छलकपट गरि पुन: देशलाई उथलपुथलकाे भूमरीमा पुर्याएर आफू बूढाखाडाहरू परलाेक जाने हुन्, यतातिर बढी साेच्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments