त्रिविकाे सम्पत्ति त्रिताल समितिलाई छानबिन गर्न दिइयोस्…

मनोज कुमार कर्ण

नेपालकाे सबभन्दा जेठाे त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)काे जमीन/सम्पत्ति खाेज्नेबारे पहिलादेखि नै सराेकारवालाहरूले चासाे राखिरहेका छन् । उपकुलपति (Vice-Chancellor, भीसि) प्राडा तीर्थराज खनियाकाे पाला (२०७२-२०७६ साल) मा भीसिकै सक्रियतामा चितवन रामपुरकाे जग्गाबारे साे बेला पनि नेपाल सरकारका प्रम केपी ओलीसँग नै खनियाकाे सैद्धान्तिक धरातलमै अदालती लडाई भयाे भने उनिपछिका भीसि प्राडा धर्मकान्त बास्काेटाका पालामा पत्रिका पढ्दा जमीनहरूकाे कम्प्यूटेराईजेशन भईरहेकाे बुझिन्थ्याे ।

हाल भने वर्तमान भीसि प्राडा केशरजंग बरालकाे कार्यकाल २०८० फाल्गुणदेखि कार्यालयगतरूपमा “त्रिविकाे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेजबिन समिति, २०८१” लाई भएकाे सूचना दिई सहयाेग भएकाे हाेला तर सार्वजनीक चासाेकाे विषयमा जनताकाे लागि बाहिर आऊनुपर्ने सूचना/समाचार भने आईरहेकाे देखिंदैन ।

विक्रम सम्वत् २०१६ सालमा त्रिविकाे स्थापना हुनु अघि के-के घट्नाक्रमहरू घटे साे बारे त्रिविकै पूर्व भीसि तीर्थराज खनियाका पुस्तक Navigating Higher Education in Nepal मा त्रिविकाे भविष्य र चुनाैतीहरू समेटिएकाेमा, प्रकाशन वर्ष ईस्वीमा सन् २०२४, त्यसकाे पहिलाे अध्यायमै बेली विस्तार छ ।

गत २०८१ कार्तिक १५ गते काठमाडाैं मीडिया ग्रुप (केएमजी) काे एक अवयव कान्तिपुर टेलिविजनकाे लागि प्रकाश बमले तयार पारेकाे आैनलाईन (टिभिमा पनि समाचार वाचन एक दिन अघि बेलुका ८ बजे गरियाे) समाचार शीर्षक “ललितपुरकाे लुभुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे ३७५ र कुपण्डाेलमा २१ राेपनी जग्गा रहेकाे तथ्य फेला”, अनलाईन लिंक https://kantipur.com/news/2024/10/31/1730386851.html?fbclid= मा उल्लेख भए अनुसार त्रिवि स्थापनार्थ विक्रम सम्वत् २०१३ असार १४ गते बसेकाे बैठकले स्थापनाकाे निर्णय गर्न नसकेपनि मुमा बडामहारानीद्वय कान्ति र ईश्वरी राज्य लक्ष्मीहरूद्वारा ३७५ राेपनी जग्गा भने लुभुमा प्रदान गरेकाे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा साेहि असार १७ गते छापिएकाे थियाे । त्रिविकाे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेजबिन समिति, २०८१ लाई उद्धृत् गर्दै बमले २०१३ माघ १८ गते कीर्तिपुरमा त्रिवि स्थापना गर्ने भएपछि चार किल्ला ताेक्याे – उत्तरमा बल्खुखाेला, पूर्वमा बागमती नदी, दक्षिणमा भाजंगल कीर्तिपुर जाने बाटाे र पश्चिममा कीर्तिपुरबाट कालीमाटि जाने बाटाे र पछि फेरि चार किल्ला साल २०३३ मा ताेकियाे तर यस अवधिमा निकै जमीन त्रिविकाे हिनामिना भयाे भनेर लेखेका छन् ।

समितिका अनुसार नेपाल कमर्श क्याम्पसकाे नाममा कुपण्डाेलमा २१ राेपनी, त्रिविकै लागि कपनमा २९ राेपनी, चिकित्सा अध्ययन संस्थान (IoM) काे लागि टाेखामा ५० राेपनी, हात्तीगाैडामा ५ राेपनी तथा साँखुतिर पनि छ भने खराब स्वास्थ्य अवस्थाकाे कारणले संयाेजक शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्व सचिव-नेपाल सरकार, काे ठाउँमा नव संयाेजक महेन्द्रकुमार थापाले बमकाे समाचार अनुसार अबकाे १५ दिनभित्र त्रिविकाे सम्पत्तिबारे अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन र अनुगमनबारे प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउनेछ । बमले भने “तर समितिले पत्ता लगाएका तथ्यहरूलाई हेर्ने हाे भने त्रिविकाे कति जग्गा हडपिएकाे छ भन्ने बारे अझै निर्क्याैल हुने देखिंदैन” वाक्यमा समाचार टुंग्याएका छन्, जुन सत्यकाे नजिक हाे ।

यस लेखकाे आशय पनि त्रिविकाे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेज्न २०८१ ज्येष्ठ १८ गते बनेकाे समितिलाई समय पर्याप्त भएन अनि बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासस्थित ललिता निवासकाे जग्गा खाेजेर भीभीआईपी नेता, व्यापारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव, न्यायकर्मी आदिलाई आच्छू-आच्छू पार्न सफल प्रारम्भिक संयाेजक शारदाप्रसाद त्रिताललाई हटाउनु र साल २०७५ तिर त्रिविका वर्तमान कुलपति सम्मानिय प्रम केपी ओलीज्यूकै पालामा साे बेला जमलस्थित जग्गा खाेसिएर त्रिवि प्राध्यापक संघ (TUTA) काे बाेर्ड उखेलेर फालिएकाे तथा त्यहीं शंकरदेव क्याम्पसका एमबीएसका विद्यार्थीहरू पढिरहँदा लखेटिएर “राष्ट्रिय पुस्तकालय” बनाईने भनिएकामा साे पुस्तकालय सानाेठिमी भक्तपुरतिर हाल ठडिएकाे तर जमलकाे जमीन त्रिविलाई सम्मानपूर्वक आजपनि उनै कुलपति ओली हुनुहुँदा पनि फीर्ता नगरिकन नै हतारमा प्रतिवेदन लेखाएर “टुंग्याईने” हुँदा के सबै कुरा ठीक छ त (?) भनेर साँच्चिकै सराेकारवालाहरूले पत्याउने हिसाबले मात्र र त्रितालकै संयाेजकत्वमा समितिले अझ समय पाएर सत्यतथ्य र पूर्ण जानकारीसहित प्रतिवेदन बाहिर ल्याओस् भन्ने हाे ।

आफ्नाे चासाे

स्तम्भकार (Columnist) त्रिविकाे आङ्गिक क्याम्पसहरू रा. रा. ब. क्याम्पस, जनकपुर, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका र महेन्द्र रत्न क्याम्पस, ताहाचल आदिमा पढेर हाल पाटन अध्ययन गरेकै ढाउँमा २०६२ सालदेखि सेवारत्तपनि रहेकाेले गर्दा पहिलादेखि नै संस्थालाई “आमा” सम्झेर लेखहरू लेखेर गहिराे चासाे व्यक्त निरन्तररूपमा राखिरहेकाे हाे । साे क्रममा २०८१ ज्येष्ठ १८ गते “त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे जग्गा तथा सम्पत्ति खाेजबिन समिति, २०८१” गठन भएकाे कुरा पछि मिति २०८१/०३/०४ गते “सेताेपाटी” अनलाईनमा समाचार प्रकाशनबाट थाहा पाएर समितिकाे फाेन नम्बर ०१-४२११९६५ पढ्ने बित्तिकै फाेनमार्फत् साेधेर ईमेल sushila.adhikari@nepal.gov.np ठेगानामा गत २० जून सन् २०२४ मा मैंले आफ्नाे विगतमा नितान्त त्रिविकाे सम्पत्तिमाथि आधारित “परेवान्यूजडट्कम्” मा प्रकाशित एउटा लेखकाे अनलाईन लिंक https://www.parewanews.com/2024/06/03/21960  र अन्य केही क्लूसहित सूचना-निवेदन पठाएं ।

मलाई थाहा थियाे कि ईमेलबाट पठाएकाे लेखकाे कानूनी मान्यता हुन्छ तर गत २०८१ काे आषाढमा पठाएकाे ईमेलबारे साे समितिबाट “डकुमेन्ट्स्काे फाेटाे अलि स्पष्ट आएन” भनेर आधिकारीक जानकारी र त्यसकाे गम्भीरतापूर्वक पुन: ती कागजात पठाएपछि लामाे समयपनि सूचना नआऊंदा म फाईल नै करिब ७ पृष्ठकाे सबै अपडेटसहित तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित साे समितिकाे कार्यकक्षमा हार्डकपी सूचना-निवेदन गत २०८१ साउन १३ गते दर्ता नम्बर १६ राखेर गराउन गएं । साेहि दिन साे सूचना-निवेदनकाे बाेद्धार्थ दर्ता त्रिवि भीसि कार्यालयमा ८९; नेपाल प्राध्यापक संघ (NUTA) मा २८, र त्रिवि प्राध्यापक संघ (TUTA) मा ०६ हरू विधिवत् गराएकाे थिएं ।

साे हार्डकपी निवेदन दर्ताका मुख्य भागहरू : १) त्रिविकाे सम्पत्ति केवल कीर्तिपुरमा नभई देशैभरी र केवल कीर्तिपुरस्थित् ल्याबरेटरी स्कुल, राधाकृष्ण मन्दिर, पेट्राेलपम्प, बल्खुमा टाटासुमाे आदिबाहेकले पनि कब्जा गरेका छन्; २) ती कब्जाधारी पाटन क्याम्पसकाे ल्याबिम माैल भाडामा लिएर न भाडा तिर्ने, न जग्गा फिर्ता गर्ने जस्ताहरू त्रिपुरेश्वरकाे वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरलगायत देशभरी छन्; स्वयं नेपाल सरकारले जमलकाे जग्गा त्रिविबाट २०७५ सालमा कुलपति/प्रम केपी ओली हुँदा खाेसेका; नयाँ विश्वविद्यालयहरू सरकारले खाेल्दा भाैतिकपूर्वाधारकाे विकास नगरी देशैभर जहाँ खाेलेपनि त्रिविकै जमीन/आङ्गिक क्याम्पस खाेसेकामा पूर्व भीसि तीर्थराज खनियाले सरकारसँग मुद्दा नै लड्नुपरेकाे; पाटनकाे ल्याबिम माैलकाे सम्झाैताबारे पाटनका वर्तमान क्याम्पस चीफ लक्ष्मणसिंह कुँवरले कागज हिनामिनामा संलग्न भएपनि ल्याबिम माैल र जमीनकाे यकिन गर्न पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईहरू (खनिया र भट्टराई)लाई सहयाेगार्थ समितिमा पूर्ण जानकारी लिनलाई सम्झनुपर्ने; ३) नुटा/टुटा/त्रिवि कर्मचारी संघहरू त्रिविका स्टेक हाेल्डर्स/सिनेटर्स नै रहेकाले सिनेटबाट कानून बनाएर तीनिहरूलाई प्रदान गरिएकाे जग्गालाई केएमजीकाे आधी-अधूरा केवल समाचार पढेर भूमाफियालाई झैं “कब्जाधारी” भन्न नमिल्ने; ४) पाटन क्याम्पसकाे जमीन काेराेनाकालमा क्याम्पस चीफ कुँवरले नीजि तस्ननी मंकाखल: गुठीकाे हाे भनेर क्याम्पसलाई घाटापारेर प्रदान गरेकाे; ५) तपाईंहरूले पाटनकाे क्याम्पस चीफकाे गलत बयानबारे मलाई उनिसँगै फेरि बाेलाउनुस् आवश्यकता अनुसार, म स्वयंपनि नयाँ तथ्य फेला पर्दा पुन: आउनेछु कुरा माैखिक/लिखित जस्ता आदि थिए । विस्तृतमा त ७ पृष्ठ नै सप्रमाण हाे ।

साे दर्ता गराउने साउन १३ गते स्वयं संयाेजक त्रिताल काम विशेषले बाहिर गएकाे जानकारी मलाई गराईएकाे र कर्मचारीसहित सबैजना उपस्थित समितिले मलाई १) पाटन क्याम्पसकाे प्रमुखले २ दिन समितिमा बाेलाईंदा ल्याबिम माैलकाे सम्झाैता कागज “हराएकाे” आफूहरूलाई भनेकाे; २) पाटनमा हामी जाँदा विज्ञानभवनतिरकाे गेटकाे जमीन गुठीकाे रहेकाे भनेकाे; ३) मालपाेत/भूमी सुधार कार्यालयबाट २०१३ सालदेखिकै कागजहरू मागेकाेले तत्कालै छानबिन-यकिन हुने नभई टाईम लाग्ने जस्ता कुरा बताएका थिए । तर गत कार्तिक १५ गतेकाे कान्तिपुर टीभिकाेे प्रकाश बमकाे माथिकाे समाचारले प्रतिवेदनभित्र स्तम्भकारकाे सूचना-निवेदन अनुसार केही नबाेलेकाे वा, भित्रि कुराे अझ नखुल्दै संयाेजक फेरीएकाे र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिले अब सरकारलाई बुझाउने समाचारले सराेकारवाला मलाईमात्र नभई जाे कसैलाईपनि झस्काएकाे हाे कि सरकारलाई हतार किन ? के याे “सामान्य” हाे भनी सवाल उब्जेकाे हाे ।

प्रतिवेदन गाेप्य नै हुन्छ तर बुझिए अनुसार जहाँ ल्याबिम माैल (पाटन क्याम्पस), वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (त्रिपुरेश्वर)लगायत देशैभरका कुरा नुटाका पूर्व अध्यक्षसमेत रह्नुभएका प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई समितिले बाेलाएकाे नै छैन, त्यहाँ त्रिविका पूर्व भीसि खनियालाई कुनै आराेपसहित कान्तिपुर टिभिका आैनलाईनमा बमले लेखे अनुसार बयानका लागि नभई “सहयाेग गर्न, के कुनै कुरा अँध्याराेमा रह्न गएकाे हाे भने हामीलाई जानकारी गराईदिएर बाटाे देखाईदिनुस् !” भनेर समितिमा निमन्त्रण गरिएकाे थियाे जहाँ उनले “४००-५०० बिघा जमीन खाईदिएका छन्, सरकारले लालपूर्जा त्रिविलाई दिएकाे छैन …” बताउनु भएकाे बुझिन्छ ।

त्रिविकाे कर्तव्य

वास्तवमा याे त त्रिवि पदाधिकारीकाे सर्वाधिक चासाेकाे विषय हाे कि आफ्नाे देशैभर रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिबारे खाेजबिन गरि संरक्षण गर्ने र उचित सदुपयाेग गर्ने । विगतमा कीर्तिपुरस्थित ल्याबरेटरी स्कूलबारे दर्जनाैंपटक त्रिविकाे रजिष्ट्रार अफिसकाे पत्र सम्मानिय अदालतकाे आदेश अनुसार खाली गर्न गएकाे भनी समाचार पढियाे । जमिनबारे कम्प्यूटराईजेशन भईरहेकाेपनि पढियाे तर पूर्व भीसि खनियाले सरकारसँग त्रिविकाे संरक्षणकाे लागि मुद्दा नै लडेकाे कुराे भने उनकाे माथि उल्लेखित पुस्तक Navigating Higher Education in Nepal बाट स्तम्भकारले पढेर गत साउनमा समितिमा गएकाे बेला बाेल्दा “हाे तर मुद्दा नटुंगिएकाे” कुरा प्रष्ट बाहिर समितिबाटै आयाे ।

पछिल्लाे चरणमा २०८० काे फाल्गुणमा वर्तमान भीसि केशरजंग बराल त्रिविमा नियुक्त हुनुभएपछि अचानक केएमजी सक्रिय भई त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुरलाई मात्र लगातार हाईलाईट गरि र स्टेकहाेल्डर्स टुटा, नुटा र कर्मचारी संघहरूलाईपनि “भूमाफिया”का समाचारहरू कवरेज गर्याे । के भयाे त्यस्ताे कि स्टेकहाेल्डर्सबारे नकारात्मक गलत र भ्रामकप्रचार गर्याे केएमजीले तर सरकारी सञ्चारमाध्यम “गाेरखापत्र दैनिक” जस्तै “कान्तिपुर दैनिक”मा पनि मासिक लाखाैं रूपैयाँपर्ने त्रिविका विज्ञापनहरू समानान्तरमा जान थालेपछि अचानक केएमजी र सुदिप कैनी त्यस्काे “सफ्ट” भएर निकै लामाे समाचार त बनाएन, बनाएन पछि लेख्नै छाड्याे अनि भीसि बराल र केएमजीबीच के सम्झाैता भए, यी प्रश्नहरू बारे आम प्राध्यापक साेचमग्न र गम्भीर छन् । यद्दपी यहि स्तम्भकारले केएमजीले त्रिविका स्टेकहाेल्डर्सलाई भूमाफिया भनी लगातार समाचार बनाईरहँदा आम सञ्चारमा जनतालाई भ्रम नपराेस् भनी पटकपटक लेखहरू लेखिरह्याे । यसबीच भने कान्तिपुरका समाचार बनाउने मान्छे सुदिप कैनीबाट परिवर्तन भई प्रकाश बम अगाडि आएका छन् !

यथार्थमा भने त्रिविबाट जग्गा खाेेजबिन समितिलाई सम्पूर्ण सहयाेग पारदर्शीढंगले दिनुपर्छ र आफ्नाे सम्पत्तिकाे सम्पूर्ण जिम्मा खाेसेका व्यक्ति, ठेकेदार, नेपाल सरकार, नव कुनै विश्वविद्यालयबाट फीर्ता लिन सक्नुपर्छ, नत्र त्रिविकाे नेतृत्व वर्तमान भीसि बरालकाे प्रशासनमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नेछ । याे स्तम्भकारले समितिमा पहिलाे र अन्तिम पटक गत साउनमा जाँदा “केएमजी”का समाचारलाई नै “ध्रुव सत्य” मानेर अगाडि अनुसन्धानमा बढीरहेकाे दु:खद् स्थिति देख्दा त्यसमाथि प्रश्न उठाएकाे थियाे ! याे अवस्था हटाउनलाई त्रिवि प्रशासन स्वयं अगाडि आउनुपर्छ ।

निरीह टुटा/नुटा

त्रिविकाे जग्गा खाेजबिन समितिले २०८१ काे साउन महिनामै ५ दिनकाे समय-म्याद दिएर टुटा, नुटाजस्ता स्टेकहाेल्डर्सलाई नै किन “भूमाफिया” बनेकाे भनेर प्रष्टीकरण मागेकाे थियाे । टुटाले साेही साउन १३ गते दर्ता नं. १७ प्रष्टीकरण पत्र समितिमा दर्ता गरायाे जसमा उ स्टेकहाेल्डर सराेकारवाला नै रहेकाेले आराेप गलत, भ्रामकरहेकाे बतायाे भने साेही व्यहाेराकाे लगभग नुटाकाे जवाफपनि दर्ता गराईयाे ।

वास्तवमा टुटा-नुटा र त्रिवि कर्मचारी संघ स्टेकहाेल्डर्सले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गरेनन् । ती संस्थाहरूले याे स्तम्भकारले जस्तै समितिसँग हरेक पलकाे अनुसन्धानकाे चासाे लिई देशैभरीका कब्जामा पारिएका सम्पत्तिलाई खाेजिदिन विशेष आग्रहका साथ सहयाेग गर्नुपर्थ्याे तर त्यसाे नगरिकन केवल “प्रष्टिकरण” दिए ! यी संस्थाहरूले त्रिविकाे स्वायत्ततामाथि नेपाल सरकारबाट पञ्चायतकालदेखि नै बहानाहरू बनाएर हुने आक्रमणप्रति विराेध जनाउँदै सरकारद्वारा नै पनि त्रिविका खाेसिएकाे जग्गाप्रति जानकारी दिनुपर्थ्याे र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अझ तिखार्नुपर्थ्याे तर चुके ती संस्थाका नेतृत्वहरू ।

केएमजीकाे चासाे

माथिका विवरणहरूले केएमजीबारे के प्रष्ट देखाउँछ भने कि त्रिविमा विज्ञापनद्वारा गत फाल्गुण २०८० मा नयाँ भीसि नियुक्त हुँदादेखि नै केएमजीकाे “सुमधुर सम्बन्ध, Nexus” थियाे जसकारणले “अचानक” केएमजीले त्रिविबारे बेलाबखत जायज-नाजायज सबै लेखेर कहिले आक्रामक हुने भने फेरि “अचानक” रहस्यमयीरूपमा स्वयं “नरम” हुने गर्छ । २०८० काे पाैषमा भएकाे भीसिकाे विज्ञापनदेखि केएमजीकाे त्रिविबारे समाचार लेखक मान्छे २०८१ कार्तिकमा आऊंदासम्म बदलिएकाे हाे, स्थायी वा अस्थायीरूपमा त्याे भने समयले देखाउनेछ । तर विगतवाला रहस्यमयी र भ्रमलाई तथ्य पार्ने अनि डेमाेक्रेट पूर्व भीसि खनियालाई भीसिमा नदाेहाेरिन दिनलाई सम्पूर्ण शक्ति पूर्वाग्रहीरूपमा लगाएका थिए भने पछिल्लाेवाला चाहिँ सन्तुलित समाचार तटस्थभएर माथिकाे लिंकमा गत कार्तिक १५ गते बनाएकाे अनुभव गर्न सकिन्छ ।

सरकारकाे नियत

याे लेख्न दु:ख लागिरहेकाे छ कि चाहे विगतमा त्रिविका कुलपति प्रम डा. बाबुराम भट्टराई २०६८ सालमा बनेर नयाँ विश्वविद्यालय खाेल्नलाई त्रिविकाे सम्पत्ति खाेस्न उद्यत्त रहेका हाेउन् वा, चाहे अन्य वा, केपी ओली स्वयं विभिन्न कालखण्डमा । सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनि आफ्नै भाैतिक संरचनाकाे बलबूत्तामा विगतमा नेपालका उच्च शिक्षाका विभिन्न प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई पढेर मात्र खाेल्नुपर्छ ।

उच्च शिक्षामा फड्काे मार्नलाई वर्तमानमा उच्च शिक्षाकाे बजेटलाई कम्तिमा ३-४ गुणा बढाेत्तरी गर्नुपर्छ भने त्रिविकाे स्वयत्तता चाहे जमीन खाेसेर हाेस्, चाहे विभागीय शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रहरीलिई “दलकी नेतृ” भई त्रिविमा दिनभर बसेर समाजशास्त्रकाे प्राध्यापक पदकाे अन्तर्वार्ता भयत्रासकाे वातावरणमा लिएकी हाेउन् वा, चाहे त्रिविमा श्रेणिविहीन पिउन/पालेबाहेकका पदमा करारसमेत गर्नलाई युजीसिकाे पूर्वस्वीकृति र विज्ञापनहरूमा लाेकसेवा आयाेगहरूमार्फत् दलका नेताकाे हस्तक्षेप हाेउन्, ती सबैलाई हटाउन सहयाेग गर्नुपर्छ ।

यदि त्रिविकाे सेवा आयाेगका काेही व्यक्तिले पक्षधरता अपनाउँछन् भने कानूनत: विगत केही वर्षमा झैं दण्डसजाय दिईनुपर्छ तर त्रिविकाे सेवा आयाेगकाे अधिकार खाेसेर लाेकसेवा आयाेगलाई दिईनु वैश्विक अभ्यासद्वारापनि नेपालमा “उल्टाे दिशामा गंगा बग्ने” अभ्यास भईरहेकाे छ । याे काेर्ष करेक्शन तत्काल हुनुपर्छ र यसकाे लागि त्रिवि पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारी संघहरू संयुक्तरूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय