त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे सम्पत्ति खाेजीनितिबारे

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालकै ज्येष्ठ तथा एकमात्र यहाँकाे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो र आजकल विभिन्न मुद्दाका लागि चर्चाकाे केन्द्रमा रहेकाे हुन्छ । याे हुनुकाे अर्थ नै आम जनतामा उच्च शैक्षिक थलाे नेपालमा बलवान् केही व्यक्ति/नेताद्वारा मासिन लाग्दा तथा राम्राे-गुणस्त्तरयुक्त परिणाम नदिँदा धेरै चिन्ता भएकाे प्रमाणित हुन्छ, जुन अति राम्राे चिन्ता र साेच हाे ।

हाल त्रिविकाे जग्गा कीर्तीपुरदेखि देशैभर कति हाे, कुन अवस्थामा हाे आदिबारे लगातार देशकाे एउटा स्थापित मूलधारकाे आमसञ्चारगृहले केही महिनादेखि समाचार बनाउँदै आएकाे छ तथा अन्य पनि मीडिया र सराेकारवाला पदाधिकारी, प्राध्यापक-शिक्षक-विद्यार्थीकाे यसप्रति चासाे रहँदै आएकाे छ ।

याे लेख भने मिडियामा उठेकाे अनुसार हुबहु सत्य हाे कि बुझाई फरक भयाे भन्ने बारेमा छ तर त्रिविकाे जग्गा गैह्रस्टेक हाेल्डर्सकाे हाथबाट जसरी पनि छुट्याइएर त्रिविकै अधिनमा ल्याउने निष्कर्षसहित ।

त्रिविकाे सम्पत्ति

त्रिविकाे सम्पत्तिबारे खाेजखबर गर्दा त्रिवि हाल कीर्तिपुर, काठमाण्डौंमा अवस्थित रहेकाेले स्वभाविक रुपले कीर्तिपुरवासी/समाजसँग जाेडिन आउँछ । यहाँसम्मकी बेलाबखत जस्तै २०६४ सालतिर उपकुलपति (Vice-chancellor) प्राडा (दि.) माधव शर्मा, शिक्षाध्यक्ष (Rector) प्राडा (दि.) सूर्यलाल अमात्य र रजिष्ट्रार (Registrar) प्राडा भीमराज अधिकारीकाे कार्यकाल र पछि कीर्तिपुरवासीले कर्मचारीकाे जागिरमा स्थानीय निवासीकाे हक भनेर आन्दाेलन पनि पटकपटक चलाए, केही सफलता पनि पाए । तर यथार्थ भने फरक छ किनकि कीर्तिपुरभन्दा नेपाल शब्द ठूलाे छ र यस नेपाल देशमा समग्र ईतिहास विभिन्न राजाहरू र समुदायका छन्, त्याेपनि आ-आफ्नै सत्यता-तर्कले ।

शाह वंशमा राजा पृथ्वीनारायण शाहका नाति राजा रणबहादुर शाहकाे विवाह, माईतिपट्टीकाे प्रमाण अनुसार संक्षेपमा उल्लेख गर्नुपर्दा, नेपालकाे सीमावर्ती भारतकाे बिहार राज्यकाे जिल्ला मधुवनीमा मगराैनी, राँटी भन्ने गाउँ हाे जहाँका दम्पत्ति नारायणदत्त मिश्र र पत्नी कुमशालनीका कम्तिमा एक छाेरा ईश्वरीदत्त मिश्र, त्रिपुरादेवी र अन्य तीन छाेरी गरि पाँच सन्तानमध्ये त्रिपुरादेवीसँग भएकाे थियाे ।

बालविवाहमा परेकी त्रिपुरादेवी उनै तिरहुते करीब ११-१२ वर्षकी विधुवा ब्राम्हणी हुन्, जसमाथि रणबहादुर शाहकाे नजर भारतकै वैजनाथधाम (बाबाधाम) जाँदा राती बास बसेकाे ठाउँमा भाेलीपल्ट नदिमा पानी लिन साथीहरूसँग आएकी बेला परेर उनी विधुवा रहेकी थाहा पाउँदापाउँदै पनि “राजा के लिए सबकुछ ठीक हाेता है, काेई पाप नहीं हाेता है” भन्ने ढीपिमा गाउँलेहरू सयाैंकाे साक्षी-पञ्चायतमा “त्रिपुराकै छाेरालाई नेपालकाे राजा बनाईने र बाँकी बहिनीहरूकाे पनि विहे गराईदिने” दुई शर्तमा विहे एकप्रकारले बलजफ्ति नै गरेका थिए । साेही शर्त अनुसार राजा रणबहादुर शाह र रानी त्रिपुरादेवी (यताका ईतिहासकारका अनुसार “कान्तिवती वा कान्तिमति” नाम परिवर्तित उनै त्रिपुरा, राजदरबारमा विवाह हुने बाह्य सदस्यकाे नाम बदल्ने परम्परा राजा वीरेन्द्रकी छाेरी श्रुतिराज्य लक्ष्मीसम्म कायम रहेकाे) का ज्येष्ठ सुपुत्र गीर्वाणयुद्ध वीर विक्रम (मधेशनी आमा र शाह पहाडीकाे क्रस सन्तान रहेकाेले यिनले आफ्नाे नामकाे पछाडि शाहवंशमा प्रथमपटक आफूदेखि “विक्रम” लेख्न थालेका र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसम्म छ) भए ।

उनै राजा गीर्वाणयुद्धले आफ्ना दुई सानीआमाहरूकाे विवाह तिरहुत-मिथिलाबाट काठमाण्डू दरबारमै बाेलाई मिथिलाबाट एक सय एक ब्राम्हण दुलाहा झिकाई दुलाहा बजारबाट बिहारकै दुर्गास्थान नजिककाे दामाेदरपुरका दाजुभाई भाेलानाथ झा र शम्भुनाथ झासँग गराईदिएका थिए । साेही विवाहवापत महाेत्तरीकाे विन्ही/बिन्धी क्षेत्र (Estate), बारा जिल्लाकाे नाैतन्वा पाेखरी, काठमाण्डाैंमा गाेकर्णेश्वर महादेव मन्दिर, त्रिवि हाल रहेका सम्पूर्ण सम्पति, त्रिपुरेश्वरस्थित हालकाे आँखा अस्पताल, विश्व निकेतन स्कुल, राहदानी कार्यालय हाल रहेका सारा जमिन दाइजाेमा दिइएकाे थियाे भने हनुमानढाेका दरबारनेर “कुमशालनी भवन” पनि राजा गीर्वाणयुद्धले हजूरआामाकाे सम्झनामा बनाउन लगाएका थिए जसलाई राजा महेन्द्रले “मधेशीका ईतिहास” भनेर साे कुमशालनी भवन भत्काउन लगाएका हुन् ।

शम्भुनाथ झा परलाेक गए भने भाेलानाथ झाका छाेराहरू बदमास निस्के जसबाट राणाहरूले हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेकाे पूरा क्षेत्र राणाहरूसँगै रक्सी खाँदा, तास खेल्ने बेला हस्ताक्षर गराएर खाेसेका हुन् । पछि ईतिहासक्रममा त्रिविकाे स्थापना हुँदा साे जग्गालाई प्रयाेग राज्यद्वारा गरिएकाे हाे । अब आएर बुझ्नुस् कि नेपालकै उक्त जग्गा कसरी क-कस्काे हाथमा कुन समयमा गयाे अत: एक समुदाय कसैकाे मात्रैकाे स्वामित्व त्रिविकाे जग्गामाथि रहेकाे ईतिहासले देखाउँदैन ।

माथिकाे इतिहासले त्रिविकाे केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा रहेकाे अलिकति मात्र इतिहास छ जबकि त्रिविका देशैभर आङ्गिक क्याम्पसहरू छन् जसकाे सम्पत्ति व्यक्ति विशेषले प्रदान गर्दा वा अन्य उपायले उपलब्ध भएका छन् । हाल त्रिवि केन्द्रीय परिसरका जमिन र देशैभर धेरै ठाउँमा कसैले भाडामा लिएर भाडा नतिर्ने, कसैले एउटा लिजकाे म्याद नपुग्दै बहाना बनाएर अर्काे सम्झाैता गर्न क्याम्पसहरूलाई दबाब दिने तर संक्षेपमा भाडा नतिरेर बसेकाे तथा जमिनपनि नछाेड्ने (हडप्‍ने) गलत नीति रहेकाे देखिन्छ ।

उदाहरणकाे लागि पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुरकाे नाममा रानी जगदम्बाले प्रदान गरेकाे जग्गा हाल पुल्चाेककाे लबिम मल २०५६ सालमा क्याम्पस प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई रह्नुहुँदा संरक्षण गर्दा करिब साढे चाैध राेपनी थियाे । साे जग्गा २०७० भदाै ९ गते आईतवार तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख अमन श्रेष्ठले तीनपाने जारी गरेकाेमा १०.९.२ (दस राेपनी, नाै आना र दुई पैसा) मात्र अब बाँकी रहेकाे तथा भूमाफीयाहरूद्वारा कब्जामा पारिंदै आएकाे देखिन्छ । यस तीनपानेमा पनि लबिम मलले भाडा नतिरिरहेकाे नै सार्वजनिक चासाे उल्लेख भएकाे देखिन्छ । याे कागजात स्तम्भकारसँग सुरक्षित छ । यस्तै त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (WTC) त्रिविकाे जग्गा भाडामा रहेकाकाे यस्तै अवस्था छ ।

२०७६ साल अघि पनि भिसि तीर्थराज खनियाँ हुनुहुँदा सञ्चारमाध्यममा त्रिविकाे जग्गा कति हाे देशैभरी साे यकीन भईनसकेकाे तर खाेजबिन भईराखेकाे आउँथ्याे भने खनियाँपछि भिसि धर्मकान्त बास्काेटाकाे निवर्तमान पालामा जमिनहरूकाे कम्प्यूटराईजेशन भईरहेकाे कुरा आमसञ्चारमा आउँथ्याे । हाल वर्तमान त्रिवि पदाधिकारी भिसि केशरजंग बरालकाे सेट त छानबिन समिति/कार्यदलनै गठन गरेर अझ एक कदम अगाडि बढेर काम गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ । हाल प्रचण्ड सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालकाे संयाेजकत्वमा अन्य पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीवल्लभ अधिकारी, प्राडा प्रेमसागर थापा विज्ञ र शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य-सचिव रह्ने भनी २०८१ ज्येष्ठ १८ गते शुक्रवार काठमाडाैं उपत्यकाभित्र त्रिविकाे जग्गा तथा चल अचल सम्पत्तिकाे खाेजी गर्ने पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेकाे छ ।

याे कुरा एकातिर बढ्दैछ भने अर्काेतिर “कान्तिपुर मिडिया ग्रुप” अन्तर्गतका दैनिक, टिभि आदिहरू त्रिविकाे जग्गा कब्जाबारे अन्य मिडियासँगै निरन्तर कभरेज गरिरहेकाे देखिन्छ ।

फरक बुझाई

माथि उल्लेखित केही मूलधारका मिडियाले त्रिविकाे सम्पत्ति/जग्गाकाे खाेजखबरमा समाचार बनाउँदा के देखिन्छ भने उनिहरूले केवल त्रिवि केन्द्रीय परिसर (कीर्तिपुर) तथा अब अलिअलि पछिल्लाे समय त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर (पूर्व पनिका तथा जनप्रशासन क्याम्पस रहेका) जमिन, भाडा नउठेकाे आदिबारे लेखिन्छ, जबकी सत्य फरक हाे ।

ती समाचारहरू अनुसार माफियाहरू भनिँदै आएका ल्याबरेटरी स्कुल, राधाकृष्ण आश्रम, डम्पिङ साईट, पेट्राेल पम्प, त्रिवि-नेपाल प्राध्यापक-कर्मचारी संघले भाेगचलन गर्दै आएका, बल्खु त्यहि त्रिवि प्राध्यापक संघकाे जग्गामा टाटा सुमाे भाडावालले कब्जामा पारेकाे जति सत्य हाेईन अनि सबै यस लिस्टका “माफिया” पनि हाेईनन् । यस बाहेक काठमाडाैंमै पनि अन्य ठाउँमा तथा देशैभरका आङ्गिक क्याम्पसहरूका जग्गाहरू व्यक्तिद्वारा कब्जामा परेकाे कुरा ती समाचारहरूले कभर गरेकाे देखिंदैन । यसले गर्दा एउटाकाे समाचार कपी-पेष्ट भईरहेकाे, अनुसन्धान अति सीमित गरेर समाचार त्यतिकै बनाई रहेकाे वा अन्तर्निहित कुनै स्वार्थवशमात्र त्रिविकाे जग्गाबारे निश्चित क्षेत्रकाे समाचार बनिरहेकाे कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

जस्तै, त्रिवि-नेपाल प्राध्यापक संघ-त्रिवि कर्मचारी संघ वा त्रिविकाे स्ववियूले (सिनेटबाट पारित संस्थाले सिनेटबाटै पारित निर्णयहरूद्वारा) निश्चित जग्गा नितान्त संस्थाकाे हकहीतमा भाडामा लगाएर प्रयाेग गरिरहेका छन् भने टाटा सुमाेले कब्जा गरेकाे वा ल्याबिम मल तथा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर जस्ताका व्यक्ति विशेषले भाडापनि नतिर्ने अनि छाेड्नेपनि हैन जस्ताे एक प्रकारकाे भूमाफिया जस्ताे परिभाषामा पर्दैनन् किनकि प्राध्यापक-कर्मचारी-विद्यार्थी त्रिविका स्टेकहाेल्डर्स हुन् ! याे कुरा अन्य कब्जाधारीकाे समाचारसँगै मिडियाहरूले अल्छी नमानेर दुई-चार वाक्य लेखेर हरेक समाचारमा प्रष्ट्याउनु पर्थ्याे तर देखिएन, यहाँ शंका जन्माउँछ ।

अर्काे कुरा, मिडियाले मात्र कीर्तिपुरकाे कुरा किन उठाउँछ, देशैभरी त्रिविकाे कब्जा जग्गाबारे किन बाेल्दैनन् ? अरू त अरू, स्वयं नेपाल सरकारले २०७६ सालतिर जमलस्थित त्रिवि प्राध्यापक संघ (त्रिपुरेश्वरपछि पनिका रहेकाे ठाउँ) “राष्ट्रिय पुस्तकालय” बनाउने भनेर क्षणिक नेकपा (केपी ओली) काे हालकै माओवादी-एमाले बर्चस्वकाे सरकारले खाेस्याे तथा देशैभर विना कुनै भाैतिक पूर्वाधारकाे तयारी नयाँ विश्वविद्यालय खाेल्दा सरकारले क्याबिनेट निर्णय नै गरेर “वैधानिक कब्जा” गरे तर मीडियाले यसाे गर्न पाईंदैन भनेर आजसम्म राम्ररी आवाज उठाएकाे पाईंदैन ।

यतिमात्र हाेइन कि राष्ट्रिय पुस्तकालय सानाेठिमी भक्तपुरमा नयाँ भवन बनाएरै सञ्चालन भईरहँदापनि नेपाल सरकारकाे दादागिरिविरूद्ध मीडियाले “जमलकाे जग्गा टुटा-त्रविलाई तत्काल फीर्ता गर” भनेर बाेलेकाे देखिंदैन । हाे, एक दिन केही महिना अगाडि नुटा अध्यक्ष प्रा. रमेश जाेशी तथा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, घण्टाघरका मित्र डेपान एकाई अध्यक्ष जनक ढुङ्गानाकाे मीडियाबाईट “कान्तिपुर टिभि”ले लियाे तर जति अन्य म्याटरमा त्रिविकै जग्गा टुटा-नुटालाई नै “माफिया” भन्दै समाचार बनाईंदैछ, त्यति टुटा-त्रिविले न्याय आफ्नै पीडाबारे तिनै मीडियाहरूबाट न्यायपूर्ण सपाेर्ट पाईरहेकाे छैन । यहाँ शंका उठ्छ, निश्चित मिडियाकर्मीकाे के ईन्ट्रेस्ट हाेला कि उसले सम्पूर्ण उक्त सञ्चारगृहकै मन:स्थिति समाचार पस्के जस्तै गलत बनाईदियाे ?

यसमा स्वयं टुटा-नुटा-कर्मचारी-विद्यार्थी छाता नेतृत्वले पनि उक्त मिडियासँग नबाेल्नु, त्रिवि पदाधिकारीलाई स्टेकहाेल्डर्सलाईपनि किन “माफिया” देखाईंदैछ भनी नसाेध्नु र कम्युनिस्ट सरकार किन त्रिविकाे जमीनमाथि खनिएकाे छ बारे नसाेध्नुपनि ठूलाे भूल विगतदेखि नै भएकाे छ । यदि त्रिविकै विगतका पदाधिकारीकाे पनि सरकारमा रहेका नेतालाई सघाएर त्रिविलाई घाटा पार्नेमा हाथ छ भने अख्तियार, सतर्कता आयाेग/केन्द्र वा सीआईबीतिर जानुपर्छ, काेही त बेथिति राेक्न र त्रिवि बचाउनलाई उभ्नुपर्छ !

अब के गर्ने ?

माथि प्रस्ट्याइए अनुसार टुटा, नुटा, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूका छाता संघहरूले वैधानिकरूपमा त्रिविबाट भाेगचलनकाे लागि पाएकाे सम्पत्ति लाेकतन्त्रमा साेही संस्थाकाे लागि विधानत: हुनेछ । भाडावाललिनेकाे मुद्दा अलग ढंगले चित्रण हुनुपर्छ । त्रिविकाे देशैभरकाे जग्गा, भाडा, लिज अवधि, दुरूस्त लिज आदिबारे पारदर्शी समाचार नियमित बन्नुपर्छ । गलत व्यक्ति वा स्वयं नेपाल सरकारले नै त्रिविकाे जग्गा खाेस्ने-कब्जा गर्ने कार्य गरेकाे हाे भने स्वयं छाेड्नुपर्छ नत्र त्रिवि पदाधिकारी र टुटा-नुटा-कर्मचारी-विद्यार्थी छाता संघका पीडितले अदालतसम्म मिलेरै जानुपर्छ । सरकारले नै जमलकाे ठाउँ नि:शर्त टुटालाई फीर्ता गर्नुपर्छ र त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूकाे जग्गा खाेस्ने गलत कार्य राेक्नुपर्छ ।

यति बुझाैं कि ल्याबरेटरी स्कूलजस्ता जग्गा त्रिविकाे फिर्ता हाेस् भने पाटनकाे लबिम मल, त्रिपुरेश्वरकाे वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बल्खुकाे टाटा सुमाेजस्ता एक प्रकारले कब्जामा परेका त्रिविका जग्गाहरू कि नियमित भाडा तिर्नुपर्याे भाडा लिनेहरूले कि खाली गर्नुपर्याे ! एउटा लिज पूरा नहुँदै बहाना बनाउँदै अर्काे लिजमा नयाँ सम्झाैता साेही ठाउँबारे गर्नु/गराउनु नै भ्रष्टाचारकाे गन्ध दिन्छ र भूमाफियाहरू सल्बलाएकाे देखिन्छ ।

के कारण हाेला कि क्याम्पस चिफकाे कार्यकालमै उसले कराेडाैंकाे चारपाङग्रे गाडी किन्ने हैसियत बन्छ ? चार वर्षमा कति आम्दानी उसकाे हुन्छ ? तर भाडा लिएकाले भाडा तिर्दैनन् ? यसकाे उत्तर मिडियाले खाेज्नुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाल सरकारजस्ताे निकायले त्रिविकाे सम्पत्ति खाेज्न समिति बनाउँदा एक मुष्ट देशैभरीकाे लागि बनाउने कि केवल काठमाडाैंभरि सिमित रहेर ?

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)

Comments