त्रिविमा उपकुलपतिका समस्या

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा वर्तमान उपकुलपति (Vice-chancellor, VC) प्राडा केशरजंग बराल नेपालकाे इतिहासमै पहिलाेपटक खुला विज्ञापनबाट छानिएर आउनुभएकाे छ । याे संयाेगकै कुरा हाे कि भिसि बरालले विज्ञापन अनुसार आफूलाई कुनै वैचारिक निकटता नरहने स्वघाेषणा गर्नु अघि माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका समर्थक रहेका हुन्, उहाँलाई भिसि सर्च कमिटिमा सहकुलपति शिक्षामन्त्री-सचिवबाहेक प्राध्यापक सदस्य त्यही संगठनबाट स्वघाेषणा नगर्नुभएकी बाैद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागीय प्रमुख उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरे थिईन् र अन्तिम तीन जना केवल वामपन्थी नाम कुल ४३ जना आवेदकमध्येबाट सिफारिश हुँदा दाेस्राे नम्बरमा रहेका बरााललाई माओवादीकै कुलपति सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले नियुक्त गर्नुभयाे । यसले गर्दा विज्ञापनकाे निष्पक्षता गराउँदा जनअनुमाेदन (Public/moral audit) गराउँदा सकारात्मक हुने-नहुनेमा भने शंका उठेकाे छ र नवनियुक्त भिसिकाे काँधमा स्टेकहाेल्डर्स सबै खाले प्राध्यापकहरूकाे समर्थन काम गर्नलाई जुटाउन एउटा चुनाैती थप गरिदिएकाे हाे तर उहाँसँग सबैलाई समेट्ने अवसरहरू चाहिँ छन् । सबैलाई सन्तुष्ट गर्न नसकेपनि औसतबढी प्राध्यापक खासगरी नेपाल र त्रिवि प्राध्यापक संघ क्रमश: नुटा र टुटामा करीब ५५-६० प्रतिशत भाेटकाे हैसियत राख्ने प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल (Democratic Professors’ Association Nepal, DEPAN) लाई विश्वासमा लिनैपर्ने चुनाैती तत्काल विद्यमान छ, यदि त्रिविलाई विकास गर्न शान्तिपूर्ण वातावरणमा सकारात्मक सहयाेग लिन चाह्ने हाे भने ।

विज्ञापनमा त्रिविका समस्या र निदानका उपायहरूमाथि तीन हजार शब्दकाे भीजन र साे अनुसार चारवर्षे कार्यकालभरी पाँच हजार शब्दकाे वर्क प्लान पेपर्स, बायाेडेटा, अन्तर्वार्ता आदिकाे चरण पार गरि व्यवस्थापन त्रिविकै संकायका प्राडा बराल चयन हुनुभएकाे हाे । उहाँ पाेखरा पृथ्वीनारायण क्याम्पस (त्रिवि) कै अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् ।

वर्तमान भिसिले पाेखरा विश्वविद्यालयमा २०६४-२०६८ सम्म भिसि रह्नुभएर तथा स्वयं अनुसन्धानमा पाेख्त एक अनुभवी तथा शालीन व्यक्तित्व भएका कुलपति तथा माओवादी सुप्रिमाे प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिनु हुन्छ जसकारणले त्रिवि र उच्च शिक्षामा नेपाल सरकारकाे लगानी र प्राध्यापक-कर्मचारीका हकहीतबारे अधिकतम् लाभ लिन सकिनेछ भन्ने आम विश्वास छ ।

त्रिवि सामु चुनाैतीहरू

यस छाेटाे लेखमा वर्णनात्मकभन्दा समग्रमा उल्लेख गर्नुपर्दा नेपालकाे समग्र उच्च शिक्षालाई अधिकतम् प्रतिबिम्वित गर्ने त्रिविमा थुप्रै समस्याहरू छन् र निश्चितरूपले प्रतिस्पर्धाबाट आएका भिसिले समाधानपनि लिएरै आएकाे हुनुपर्छ अब त्यसलाई सबैकाे सहयाेगले वास्तविक धरातलमा उतार्नुपर्छ । हाल त्रिविमा शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, परीक्षामा दक्ष र प्रचुर संख्यामा जनशक्ति परिपूर्ती गरि पारदर्शी-भयरहीत तथा चालू अन्य कक्षालाई अवराेध नहुने हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्रिविकाे पुनर्संरचना, आंशिकबाट करार गर्ने, स्थायी विज्ञापन छिट्टाे-छिट्टाे नियमित गरि अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा जान नपर्नेगरी हुनुपर्ने, अनुसन्धान कार्यमा विद्यार्थी-शिक्षकलाई लगाएर मुफ्तमा विद्यावारिधी गराई फ्याकल्टी डेव्लप्मेन्ट गर्नुपर्ने अनि पढाईसँगै शिक्षार्थीले स्वआर्जन जति नै भएपनि गरेर पढाईकाे समयावधि अनुभवमा गन्ति गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने, बाैद्धिक सम्पदाकाे चाेरी (Plagiarism) हटाउनुपर्ने, त्रिविका काेर्षहरू नियमित अपटु डेट गरि तालीम, गाेष्ठी र सेमिनारहरू गराउनुपर्ने, क्याम्पसहरू भित्र आर्थिक हिनामिनालाई राेक्नुपर्ने, त्रिवि र त्यसका क्याम्पस/निकायका देशैभरीबाट भूमाफियाबाट कब्जामा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने, शिक्षक-कर्मचारीकाे उचित मूल्यांकन निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा स्वासुविधा कम्तिमा सार्क देशहरूजति बढाउनुपर्ने छन् । त्यस्तै सेमेष्टरका कक्षाहरू डीन अफिसका भर्डिक्ट्स अनुसार साँच्चिकै अर्थमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सेमेष्टरमा शिक्षकहरू प्रत्यक्ष डीनप्रति उत्तरदायी हुँदा क्याम्पस प्रशासन तथा विद्यार्थी राजनीतिकाे नाममा ईमान्दार शिक्षकप्रति रहेका खत्तराहरू हटाउनुपर्नेलगायत थुप्रै छन् ।

उपकुलपतिका मनमा खेलेका कुरा

त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० काे परिच्छेद ४५ काे नियम नं. १५४ अनुसार भिसि त्रिविकाे २४ घण्टै बस्ने सबभन्दा सर्वाेच्च (Apex) हाकीम हाे जससँग असिमित अधिकार छ भने भिसिभन्दा माथि सहकुलपति (Pro-chancellor) र कुलपति (Chancellor) छन् । भिसिका अधिकार साे नियम १५४ मा यस्ता ६ वटा छन् : विश्वविद्यालयकाे प्रमुख प्रशासकीय तथा शैक्षिक पदाधिकारी; ऐन-नियममा उल्लेख नभएकाे परिस्थितिमा पनि विश्वविद्यालयकाे हकमा जायज नीतिगत अविशिष्ट अधिकारहरूकाे प्रयाेग गर्नु तर कुलपति, कार्यकारी परिषद् तथा सभालाई जानकारी गराई अनुमाेदन गराउने; लघु तथा दीर्घकालीन् याेजना तथा कार्यक्रम तयार, स्वीकृत गराउनु तथा कार्यक्रमकाे मूल्याङ्कन गर्नु गराउनु; विश्वविद्यालयकाे सम्झाैता स्वदेशी-विदेशी संस्थाबीच गर्नु वा गर्न स्वीकृति दिनु र भएपश्चात् कार्यकारी परिषदबाट स्वीकृति गराउनु; आफ्ना कुनै प्राप्त अधिकार कुनै परिषद्, समिति वा संगठन वा निकाय वा मातहतका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रत्यायाेजन गर्नु, र ताेकिएबमाेजिम अन्य कार्य गर्नु ।

त्यस्तै त्रिवि ऐन, २०४९ काे परिच्छेद ७ काे दफा १९(१) मा शैक्षिक-अनुसन्धान सर्वाेच्च हाकीम शिक्षाध्यक्ष (Rector) र साेही ऐनकाे साेही परिचणछेदकाे दफा २०(१) मा कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासक रजिष्ट्रार (Registrar) रह्ने मर्यादाक्रममा भिसिपछि क्रमश: दाेस्राे र तेस्राेकाे व्यवस्था छ ।

हालसम्म त्रिविमा भिसि, रेक्टर र रजिष्ट्रार तिनवटै पदमा प्रजातान्त्रिक तथा प्रगतिशील वा स्वतन्त्र विज्ञ सबैलाई समेटेर विद्वत खाेजेर जाने परम्परा रहिआएकाे छ । तर तात्कालीन नेकपाकाे कपी ओलीकाे सरकारले गत २०७६ सालमा अन्य विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षणिक प्रतिष्ठानहरूलगायत त्रिविमा पनि दलीय बर्चस्व देखाउनलाई डेमाेक्रेट्सलाई “राजनीति नगर” भनी थर्काएर स्वयंले भने वामपन्थी सेटहरू खाेसे तर त्रिविमै पनि निवर्तमान पदाधिकारी सेटकाे कार्यकालकाे उपलब्धि स्वयं टिक्ने, तालाबन्दी, चारैतिर त्राहीमाम, प्रगति शून्य, क्यालेण्डर र परीक्षा अस्तव्यस्त, देशबाट अती तीव्र युवा पलायन आदि भईरहेका छन् । तसर्थ, नयाँ भिसिले अब सबैसँग विश्वास जितेर हातेमालाे गर्ने साेचमा रह्नुभएकाे उहाँका विभिन्न बाेलीहरू सञ्चारमाध्यम तथा समूहहरूसँगकाे भेटमा अभिव्यक्त विचारबाट बुझ्न सकिन्छ ।

तर उहाँमाथि माओवादी नेतृत्वकाे भने चर्काे दबाव हुनसक्छ पनि अनुमान लगाईंदैछ किनकि २०६४ सालमै उनै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तात्कालीन कुलपति काँग्रेस सभापति (दिवंगत) गिरिजाप्रसाद काेईराला तथा तात्कालीन एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालसँग एऊटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सेट एऊटा दललाई मात्र दिऊं भन्नू हुन्थ्याे र अखबारहरूमा पढ्न पाईन्थ्याे, जुन अभ्यास अब त्रिविमा लाद्ने हाे कि भन्ने आशंका छ । यता भिसिलाई धरातलमा भने २०७६ सालकाे ओली कुलपतिकाे नियुक्त वामपन्थी त्रिवि पदाधिकारी सेटकाे शून्य पर्फाेर्मेन्स तथा मृत्युतुल्य कष्टमय कार्यकाल नजीर छ भने भित्रभित्रै नियुक्तिदाताकाे आकाँक्षा दलीय सेट रेक्टर र रजिष्ट्रारमा राख्नुपर्ने दबाव छ । यसमाथि भिसिकाे छुट्टै ईच्छा अखबारमै पढ्नपाईयाे (कान्तिपुर दैनिककाे अन्तर्वार्तामा) कि मसँग टीम मिल्नुपर्याे नियुक्त हुने पदाधिकारीकाे अनि उनिहरू वैचारीक संघ-संगठनका विगत-वर्तमानमा पदाधिकारी हुनुभएन जसले विगतमा उनलाई पाेखरा विश्वविद्यालयमा लेट्टरहेडमा लेखिएकै कुरा हुनुपर्छ भन्ने पीर पारिदिएका थिए !

त्रिविका नवनियुक्त भिसि प्राडा बरालले विज्ञानतिर अनुसन्धानमा खासै समस्या नरहेकाे, व्यवस्थापनमा सानाेतिनाे काम गरि कमाउने रहेकाे तर मानविकीमा भने समस्या अनुसन्धान तथा आम्दानी सबैतिर रहेकाे उनले प्राध्यापकहरूसँगकाे भेटमा बताउने गरेका छन् । उनले त्रिविका शैक्षिक क्यालेण्डर तथा परीक्षालाई विश्वसनीय बनाउन तत्परता देखाएका र त्रिविका जमीनहरू फीर्ता ल्याउने (जस्तै, त्रिवि केन्द्रकै ल्याबाेरेटरी स्कुल, पाटन क्याम्पसकाे ल्याबिम मल जस्ताहरूले नियमित र पूर्ण भाडा नतिरिरहेका तथा पाटनकै विज्ञानभवनतिर क्याम्पसकाे जग्गा कुन कस्ताे परिस्थितिमा र कस्काे राेहवरमा व्यक्तिकाे कब्जामा गयाे जस्ता देशैभर हेर्नुपर्ने), अन्य पदाधिकारीहरू रेक्टर-रजिष्ट्रार उनकै भाषामा कम्तिमा प्राध्यापक नियुक्ति सबैतिर सन्तुलन मिलाएर गर्नुपर्ने, सेवा आयाेगका सदस्य, डीन क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने क्रममा छन् ।
भिसि बरालले डीन र क्याम्पस प्रमुखमा पूर्ववर्ती भिसि धर्मकान्त बास्काेटाले जस्ताे सिनियरिटीलाई नियुक्त गर्ने उनकाे अन्तर्वार्तामा पढिएपनि अर्थात्, खुल्ला प्रतिस्पर्धा नगराउँदा उनमाथि चारैतिर माओवादी-वामपन्थीकरण गरेकाे आराेप लाग्ने तथा क्षमतामा यस्ता क्याम्पस चीफ नियुक्त नगरिंदा ठ्याम्मै त्रिवि सुधार र भ्रष्टाचार राेक्ने काम राेकिनेछ । यसै क्रममा स्वयं एऊटा भिसि प्रा र डा हैसियतकालाई एऊटी उपप्राले सर्च कमिटिमा बसेर अन्तर्वार्ता लिने “हैसियत” बनाईसकेकी सन्दर्भमा अबकाे भिसिले उपत्यकाका र बहुमुखी क्याम्पस मास्टर्स पढाइ हुनेमा कम्तिमा सहप्राध्यापकलाई मात्र नियुक्त गर्ने त्रिविकाे पूर्व निर्णय असान्दर्भिक भईसकेकाेले तत्काल कार्यकारीणि परिषदबाट त्यसलाई बद्लेर उपप्राध्यापकले पनि प्रतिस्पर्धामा मेरीटकाे आधारमा भाग लिएर आऊन् सक्ने वातावरण बनाउनैपर्ने चुनाैती छ, भलै केन्द्रीय विभागहरूमा सिनियरिटीकाे आधारमा प्रमुखहरू नियुक्त गर्दा हुन्छ ।

भिसि बरालले चाहिँ हालसम्म विज्ञापन सुचारू गर्नुपर्ने बाेलेपनि वर्षाैंदेखि आंशिक र करारमा कार्यरत्त शिक्षक तथा कर्मचारीबारे कसरी सकुशल व्यवस्थापन गर्ने बारे पूर्ण खुलस्त हुनुभएकाे छैन तर आंशिक भने हुनुहुन्छ । उनले चैत्र ४ गते आईतवार डेपानकाे एऊटा समूहसँगकाे शुभकामना ग्रहण तथा परामर्श सानाे भेलामा ईशारा गरे, “कर्मचारी बिग्रेमा त्रिविमा मात्र असर पर्नेछ जसलाई सुधार गर्नसकिनेछ तर प्राध्यापक वा त्रिवि बिग्रेमा देशलाई असर पर्नेछ !” विद्वान्हरूले यस भाषालाई कर्मचारीमा काेही ज्यालादारी-करारलाई नहटाई बरू झन् दलीयकरण गरिने तर प्राध्यापकतर्फ खुल्ला विज्ञापनबाट आंशिक-करारलाई हुत्याउने र आवश्यक परे पुन: दलनिकटलाई भरिने बुझिरहेका छन्, जुन त्रासमय अवस्था उत्पन्न गर्नेछ । माओवादीबाहेक आम जनता कसैले यस्ताे नहाेस् चाहेका छन् ।

त्यस्तै भिसि प्राडा केशरजंग बरालमा अनुसन्धान, त्रिविकाे स्त्तराेन्नती उकास्ने अनि विगतमा आफूले डेमाेक्रेट प्राध्यापकहरू दिवंगत वासुदेवचन्द्र मल्ल (पूर्वभिसि त्रिवि), केदारभक्त माथेमा (पूर्वभिसि त्रिवि), खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई (पूर्वभिसि पाेखरा वि.) जस्ताहरूसँग त्रिवि र देशकै राजनीति २०४६ साल र २०६२/०६३ मा काम गरिसकेकाले उहाँहौकाे शालीन व्यवहार “सबैसँग मिलेर जाने” लाई व्यवहारत: आत्मसात्त पदाधिकारी र क्याम्पस चीफ, डीन, विभागीय प्रमुख आदि नियुक्तिमा सबैतर्फबाट विद्वान् चयन गर्नुछ । यस्ता थुप्रै कुरा हाल भिसि बरालकाे मनमा खेलिरहेकाे अध्ययन गर्न सकिन्छ जुन जायज हाे ।

समाधानका केही उपायहरू

त्रिविमा माथि यस स्तम्भकारद्वारा उठाईएका केही समस्यालगायत अन्य धेरै छन् तथा नवनियुक्त भिसि स्वयंलाई पनि कार्यथाल्नलाई सबैका कुरा सुन्न र सम्बाेधन गर्नलाई जटील अभ्यासहरू छन् । नसकिने हाेईन तर भिसिले दलगत/नियुक्तिदाताकाे जस्ताे सुकै दबाव आएपनि अब सबैकाे भिसि म छु र नियुक्तिदाताकाे विश्वासकाे साथै देश र त्रिविकाे ग्राउण्ड रियालिटी अनुसार डेमाेक्रेट-लेफ्ट सबैलाई पदाधिकारीमा समेट्दा मात्र सबैकाे सहयाेग पाउन सकिनेछ नत्र निवर्तमान २०७६ काे त्रिवि पदाधिकारी वामपन्थी टीमकै जस्तै शून्य उपलब्धी हुन गई बित्ने वा साेच्दासाेच्दैमा समयावधी बित्नेकुरा जिम्मेवार कुलपति, सहकुलपति तथा राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई उहाँले नै विश्वासमा लिनुपर्छ ।

आखिरीमा जाे जुन पूर्व वैचारिक संघ-संगठनबाट आएपनि त्रिविका चुनाैतीहरूलाई पार गराउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने र सबैकाे साथ लिनैपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, क्याम्पस चिफहरूकाे केसमा अब उपप्राध्यापकले पनि विद्वताकाे अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भिसि नियुक्त भएझैं बल्ल क्याम्पस युनिट-युनिटबाट स्थानिय समस्या समाधानमा टेवा पुग्ने र त्यस्ता प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त क्याम्पस चीफमात्रले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ नियुक्तिदाता व्यक्ति वा दलभन्दा पनि क्याम्पस संस्थाकाे समग्र विकासमा समर्पित हुनेछ ।

राेजगार सिर्जना वास्तवमा नेपाल सरकारकाे काम हाे र पनि विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यालयहरू, बैंकहरूमा अनुसन्धानमा खटाउन सकिन्छ जहाँ अनुभव र अलिकति भएपनि आम्दानी हुनेछ भने नेपाल सरकारले सस्ताेमा काम सकाउने अवसर पाउनेछ । त्यस्तै, समग्रमा त्रिविका जनशक्तिबाट उच्च लाभ लिनलाई शिक्षक-कर्मचारीकाे महंगी अनुसार तलब, सुविधामा धेरै गुणाले वृद्धि गर्न, फ्याकल्टी डेव्लप्मेन्ट र अनुसन्धान गर्न-गराउनलाई भिसिले आफूलाई नियुक्त गर्ने विश्वासपात्र कुलपतिसँग तत्काल माैजूदा बजेट रकमकाे कम्तिमा अढाई-तीन गुणा बढी रकम विनियाेजन गराउनुपर्छ जसले गर्दा एकातिर देशकाे उच्च शिक्षा सुधारमा लाभ हुनेछ भने भिसि याे दल-व्यक्तिनिकट रहेकाेभन्दा पनि “हामी सबैका साझा र राम्रा” भनी सकारात्मक सञ्चार शिक्षक-कर्मचारीमा हुनेछ ।

परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न क्याम्पसहरूमा छुट्टै परीक्षा हल बनाई २० जना विद्यार्थीमाथि एक जना ईन्भिजिलेटर कडाईका साथ लागू गरि सिसिटिभि क्यामेराबाटपनि माेनिटरिङ्ग गरिनुपर्छ भने शैक्षिक क्यालेण्डरकाे पूर्ण पालनाकाे लागि एक चाेटी निश्चित अवधिभित्र एक-दुई पटक प्रवेश परीक्षा लिईसकेर पढाई शुरू भईसकेपछि पुन: वर्षभरी वार्षिक वा सेमेष्टर जुनसुकैमा पनि भर्ना लिन बन्द गरिनुपर्छ । जाँचमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने, माेडरेट गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षण गर्नेहरू अलग-अलग भएकाे सुनिश्चित गर्नुपर्छ, यहाँ समस्या छ त्रिविमा । यी त केही सुझाव हुन् जुन स्वयं भिसिकाे आफ्नै भिजन र वर्कप्लानमा सहायक सिद्ध हुनसक्छन् ।

Comments