सहकारीका भगौडाहरुलाई कारवाही कहिले ?

सहकारी सदस्य केन्द्रीत व्यवसाय हो । सदस्यहरुको सहभागिता र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने यो व्यवसाय आम विपन्न वर्गका जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । संसारका धेरै मुलुक सहकारीका माध्यमबाट सम्पन्न बनिसकेका छन् । सहकारीलाई सहकारीकै रुपमा सञ्चालन गरेका देशहरुको कायापलट नै भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि सहकारीहरुले धेरै मानिसहरुलाई व्यवसायिक बनाइदिएका छन् । सहकारीका माध्यमबाट आयआर्जन गर्नेहरु धेरै छन् । वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियान र राज्यले सहकारीमार्फत जनताको जीवन परिवर्तनमा गरेको योगदानको अभिलेख ल्याउनै सकेनन् ।

सहकारीमार्फत गरिबी निवारणमा धेरै ठुलो टेवा मिलेको छ । गाउँबाट बजार झरेर सानोतिनो व्यवसाय गर्छु भन्ने मान्छेलाई आफन्तले, बैंकले, साथीभाईले नपत्याउदा सहकारीले पत्याएको थियो । सहकारीले पत्याएकै कारण आज ऊ करयोग्य नागरिक भएको छ । सहकारी नहुदो हो त त्यस्ता लाखौ मान्छे विदेश जान बाध्य हुन्थे । आज सहकारीले ऋण दिन सकिरहेको छैन, अनि साना व्यवसायी विस्तारै पेशा व्यवसाय छोडेर हिँड्ने अवस्थामा छन् । सहकारी कमजोर भयो भने साना व्यवसायी कमजोर हुन्छन् ।

सहकारीले जनताका लागि धेरै गर्दा गर्दै पनि यतिबेला सहकारीप्रति आम समुदाय त्रसित छन् । किन ? यसको विषयमा राज्य र अभियान गम्भिर नभएकै हो । यिनीहरुले एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्कन पाउँदैनन् । सहकारी अभियान र राज्यका निकायहरु मिलेर सहकारीलाई राम्रो बनाउन लाग्नु पर्नेमा अहिलेको अवस्था आउनुमा एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कन मिल्दैन । दोष राज्यको पनि छ, अभियानको पनि छ र स्वयं सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको पनि छ, यतिमात्रै नभएर सदस्यहरुको पनि छ ।

दोष जो जसको भएपनि भयो, ‘कुकुरले टोक्यो भनेर सोही कुकुरलाई टोक्नत भएन नी’, समस्या आइसक्यो, अब हिजोको विषयमा चर्चा गरेर, यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, उसो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर काम छैन । अब त सबै मिलेर सहकारीको समस्या समाधान गर्ने र फेरी एकपटक आम समुदायलाई सहकारीप्रतिको विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।

दुख गरेर कमाएको पैसा खाई नखाइ सहकारीमा राखेको आम मान्छेले वचत फिर्ता गर्न जादा कानुनी झमेलामा पर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ? सदस्यले विश्वास गरेर राखेको रकम अपलचलन गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ती जोड्न प्रयोग गर्ने, सान सौकतको जिन्दगी बिताउन प्रयोग गर्नेहरुका कारण आज आम सहकारी नै खराब हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिदैछ । यस्तो अवस्थामा अलि सचेत भएर राज्य र अभियानले काम गर्नु पर्नेछ ।

सहकारी विभागले बेला बेलामा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही उपायहरु त अगाडि ल्याएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ को पालनामा गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण जोखिममा परेका सहकारीहरुलाई जोगाउनु पर्छ, सहकारीका लगानी घर जग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका कारण जोखिममा परेकाहरुलाई अहिले जोगाउने र सुधार भएपछि कारवाही गर्ने तथा सहकारीको पैसा निजी कम्पनी वा घरजग्गामा लगानी गरेर सम्पत्ती कमाउने धन्धामा लागेकाहरुलाई तत्काल कारवाही गरी उनीहरुको जायजेथाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु पर्छ ।

सहकारी विभागको पहिलो काम भनेको सहकारीका नाममा सम्पत्ती कमाउनेहरु, बचत संकलन गरेर निजी सम्पत्ती जोड्नेहरुलाई कानुनी कारवाही गर्नु हो । सहकारीको नियम विपरित काम गरेका सहकारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएर वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन विभागले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र त्यसमा अभियानले पूर्ण रुपमा साथ दिनु पर्दछ ।

विभागले देशभर कार्यक्षेत्र दिएर सहकारीलाई देशभर व्यवसाय गर्न अनुमति दियो, त्यही अनुमतिलाई उनीहरुले अवसरका रुपमा प्रयोग गरेर केही सहकारीहरुले जनताको ठुलो धनराशी आफ्नो निजी व्यवसायमा लगाए । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त भन्दा विपरित निजी सम्पत्ती जोड्न, जनताको पैसा प्रयोग गर्नेहरु वचतकर्ताको रकम डुबाउने मात्रै होइन स्वयं सहकारी अभियानलाई नै तहस नहस पार्ने खलनायकहरु हुन् । यिनलाई सरकारले कडाइका साथ कारवाही गर्नु पर्छ र वचतकर्ताको सम्पूर्ण फिर्ता गर्नु पर्छ  ।

जुन जुन सहकारीमा समस्या आएको छ । त्यहाँ सञ्चालकहरुको मनोमानी नै बढी देखिएको पाइन्छ । सहकारीका सञ्चालकहरुले वचतका रुपमा संकलन भएको रकम सदस्यहरुलाई लगानी गर्न छोडेर आफ्ना निजी बंगालाहरु बनाउन, निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा घरजग्गा लगायतका आफ्ना व्यवसायका लागि उनीहरुले लगानी गरेको पाइएको छ ।

सहकारीको पैसा आफ्नो निजी सम्पत्तीमा लगाउने सबैलाई कानुनी कार्वाही गरेर वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता नगराउने हो भने सहकारीप्रतिको विश्वास अझै कम हुने निश्चित छ । सहकारी समुदायको हो, समुदायको आर्थिक विकासका लागि सहकारी आवश्यक छ, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ ठुला उद्योग कलकारखानाहरु छैन, यस्तो ठाउँमा साना तथा मझौला उद्यमहरु नै सञ्चालन गर्ने हो र तिनलाई सञ्चालनका लागि सहकारी आवश्यक हुन्छ ।

केही बदमास व्यक्तिहरुका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति अविश्वास हुने वातावरण रोक्नका लागि राज्यले सबै दोषीलाई कारवाही गर्ने र सही तरिकाले चलाएका अर्थात सदस्यसँग मात्रै कारोबार गरेका, ऋण लगानी गर्दा केही समस्या देखिएकाहरुको सहजीकरणका लागि योजना आवश्यक छ । सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत कालोसूचिको व्यवस्था मात्रै राज्यले गरिदिँदा सहकारीको ऋण उठ्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था आउँछ । यो विषयमा राज्य किन गंभिर बनेको छैन, कतै राज्य पनि निजी क्षेत्रको दवावमा त छैन ? आम सहकारीकर्मीहरुले बुझ्न पर्ने विषय छ ।

सहकारीलाई बद्नाम गर्नेहरुमा यतिबेला सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरु धेरै देखिए भन्ने चर्चा छ, सहकारी बन्द भए ऋण तिर्न पर्ने थिएन भन्ने सोच उनीहरुको रहेको हुन सक्छ ।
सहकारी विभागले सहकारीबाट लगेको ऋण नतिर्नेहरुलाई राज्यका सेवा सुविधा नदिने भन्ने एउटा निर्देशन मात्रै गर्ने हो भने धेरै सहकारीहरुको समस्या समाधान भइहाल्छ । राज्यले चाहने हो भने सहकारीका समस्या समाधान सहजै गरेर सदस्य केन्द्रीत सहकारीलाई थप प्रवद्र्धन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

विभिन्न सहकारीहरुबाट पीडित भएकाहरु पनि यतिबेला सहकारीहरु सबै ठग हुन् भन्ने तरिकाले प्रचार गरिरहेको अवस्था छ, सबै खराव होइनन्, भन्ने कुरा उनीहरुलाई बुझाउनका लागि पनि उनीहरुको वचत फिर्ताका लागि राज्य र अभियानले गंभिरताका साथ काम गर्न जरुरी छ ।

सहकारी अभियानलाई जोगाउनका लागि खरावलाई कारवाही र असललाई प्रोत्सान नै हो । विभिन्न प्रलोभन देखाएर वचतकर्ताहरुसंग पैसा असुल्ने र समस्या आयो भन्दै वेपत्ता भएका भगौडाहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गरेर वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनका लागि सबैले खबरदारी गरौ ।

Comments