२० अर्ब १३ करोड बुझाउन नसकेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं, ५ वैशाख । लाइसेन्स नविकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड भन्दा बढी बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको यो निर्णयविरुद्ध स्मार्टले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिट पनि उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यो घटनासङ्गै अब स्मार्टले राजनीतिक पहुँचको आधारमा पनि केही गर्न नसक्ने भएको छ।

अदालतले अन्तरिक आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई वैशाख ८ मा अदालतमा हाजिर हुन भनेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएको हो। स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारुले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको हो । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिकरणले सोमबार दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ। लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । अब प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ । लाइसेन्स खारेज भएपनि १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गरिराख्न, सम्पत्ति नबेच्न तथा थप दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ ।

१५ दिनभित्र नै कम्पनीको सञ्चालक समिति सरह भएर व्यवस्थापन समूहले नै सबै व्यवस्थापन नियन्त्रण्मा लिने छ ।स्मार्ट खारेज हुने अवस्था देखिएपछि भविष्यमा पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरिएको थियो ।

यसअनुसार लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ । अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यसता सम्पत्ति न्यूनतम मूल्य तोक्नेछ ।

यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिनेछ । सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कूल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ ।

Comments