प्रतिगामीहरूकाे कस्ताे हिन्दू राज्य व्यवस्था ?

मनोज कुमार कर्ण

नेपाल गणतान्त्रिक देश रहेकाे विधिवत् घाेषणा भएकाे केही वर्षमै २०७४ पछि र हाल तीव्र रूपमा २०७९ मंसीर ४ गतेकाे निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकाे अगुवाईमा राप्रपा (लिङदेन र कमल थापा दुईटै तर थापाकाे सत्तारूढ हुन तिकडम हाे) र रास्वपाहरू वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रवाला संविधानकाे विरूद्ध संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेश संरचना, आरक्षण, समानुपातिक समावेशी आदिकाे विरूद्धमा बाेल्दै दुई-खम्बे प्रणाली (two-pillar system) संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रकाे नारा सडकदेखि संसदसम्म उठाउन थालिएकाे छ ।

नेपालमा कृत्रिम ढंङ्गले क्रिश्चियनकरण र भारतबाट भगाैडा मुसलमानहरू २०६३ साल र खासगरी काेराेनाकालमा भारतमा भएकाे सीएए र एनआरसी कानूनबाट आएकाहरू जति संख्या बढाएपनि ॐकार परिवार करिब ८५ प्रतिशत हालसम्मपनि रहेकाेले गर्दा यदि साँच्चिकै नेपाल जनताकाे भावना अनुसार सनातन हिन्दूमा पुन: फर्कन्छ भने त्यसलाई स्विकार्न सकिन्छ । तर त्यसकाे लागि केही कुरा पहिल्यै निर्धारण हुनुपर्छ जस्तै, त्याे जनताद्वारा अनुमाेदित हाेस्, संसदबाट मात्र हाेईन त्यस्तै त्यसकाे लिगेसी सबै दलले समानरूपमा लेओस् न कि केवल एमाले, राप्रपा र रास्वपा ।

त्यस्तै, यदि नेपाल सनातन हिन्दू राज्यमा फर्कन्छ भने भारतकाे चिताैडगढबाट कुनै बेला नेपाल पसेका कुलमण्डन खाँ (मुसलमान) का वंशज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका रगतमध्ये काेहि त्यसकाे संरक्षक नबनुन्, फेरि हिन्दू राज्यकाे नाममा राजसंस्था ब्यूँताउने चलखेल नहाेस् र यदि कसैले धर्मकाे आडमा बढी चलखेल गर्छ भने उसलाई जेल हालियाेस् र राजसंस्थाकाे बारे पनि जनमत संग्रह हाेस् ताकि सदाका लागि याे पारिवारिक तथा नेपालमा विवादित संस्थाबारे टुङ्गाे लागाेस् ।

तर यस लेखले के मुख्य कुरामा जाेड दिएकाे हाे भने कि अवश्य पनि वर्तमान संविधानकाे रक्षा हुनुपर्छ र प्रतिगामी कदमकाे रूपमा जुन दल एमाले, राप्रपा र रास्वपाहरू सडकदेखि संसदसम्म उफ्रेपाफ्रेका छन्, तिनिहरू वास्तवमा गणतान्त्रिक चरित्र र एजेण्डा नभएकाे परिपेक्षमा केवल धर्म र राजसंस्थालाई चलाखीपूर्वक सँगै राखेर सत्तारूढ हुनलाई मात्र गरेकाे तिकडम हाे । किनकि जाे-जाे पात्रहरू यी प्रतिगामी दलहरूबाट नेपाल हिन्दू राज्य र राजसंस्थाका “पक्ष”मा देखा परेका छन्, उनिहरू सबै सत्ताका लागि जेपनि गर्न सक्ने, व्यापारीक चरीत्रका, विदेशीसँग आज केकाे नाउँमा भने भाेली के काे नाउँमा पैसा खाने, देश विकास र जनताकाे जनजीविकाकाे सवालमा पूर्ण असफल तर सत्तारूढ भई अवसर जति परिवार, ईष्टमित्र, सगाेत्रमा बाँड्ने र कहिले याे नारा, कहिले त्याे नारा वा कथित् विचार बदल्ने सत्ताजीविहरू हुन् । यस्ताहरू वास्तवमा कसैका छैनन्: न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका, न पैसा खन्याउने विदेशीका, न जनताका, न छिमेकी देशहरूका !

गत फागुन ५ गते शुक्रवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान संविधानले दल, सांसद वा मन्त्री रहकाले गणतन्त्र, संघीयता विरूद्ध बाेल्न नपाईने, त्यस्ताे गर्नेले दण्ड र सजायकाे भागीदार बन्नुपर्ने भनेकाेमा किन काेही सांसद राजतन्त्रकाे पक्षमा यात्रा अभियान चलाएकाे वा काेहि सरकारमै सहभागी भएर पनि संविधानविरूद्ध गतिविधि गर्छन् र साे बारे सरकारकाे धारणा के हाे, सरकारले किन कुनै कारवाही नगरेकाे हाे भनी जिज्ञासा सञ्चार सामु राख्नु भयाे । यसले गर्दा माथिबाट सभामुखकाे वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानप्रति प्रतिबद्धता रहेकाे बताउँछ तर जब हामी भित्री कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छाैं अनि यथार्थ अलि फरक पाउँछाैं । लाेकतन्त्रमा दलहरू मजबूत रहने परिकल्पना गरिएकाे हुन्छ भने जसले जे गरे त्यसकाे जिम्मेवारी लिनुपर्ने, सुशासन, स्थिर सरकार दिने आदि कुरा हुन्छन् ।

आजकाे दिनमा नेकपा एमालेलाई हेर्ने हाे भने सबै पाएर सबै गुमाउने स्थितिमा र देशकै शक्तिशाली दल संवैधानिक परिषद तथा संवैधानिक निकायहरूकाे नियुक्ति, विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति आदिले गर्दा देखिन्छ । जहाँ संवैधानिक परिषदमा सभामुख, लगभग उसैकाे उपसभामुख, सभाध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश झण्डै एक सिटबाहेक बहुमतमा रहँदै अब उसले पाैष १० गतेकाे पूर्व शर्त अनुसार आधि कार्यकालपछि प्रचण्ड सरकारसँग सरकार तथा राष्ट्रपति मागेकाे थियाे । याे भनेकाे माओवादीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वताका भनिने गरेकाे “सत्ता कब्जा” अभियान जस्तै हाे तर माओवादीले केवल तत्कालीन राज्यसत्तालाई तर्सायाे भने एमालेले त्यसलाई पछिल्लाेपटक २०७९ मंसीर ४ गतेकाे निर्वाचनपछि व्यवहारमै उतार्न खाेजेकाे हाे, त्याेपनि निहित डरलाग्दाे राजनैतिक प्रतिगमनकाे लागि, याे अक्षम्य हाे ।

जहाँ माओवादीकाे सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार बढी, २०६२/०६३ सालकाे दाेस्राे जनआन्दाेलनमा जनसागर सडकमा ओर्लिई १९ दिने आन्दाेलनमा १९ जनाले र अन्तरिम संविधान- २०६३ काे घाेषणापश्चात वर्तमान संविधान, २०७२ घाेषणा हुँदा सम्म तीन वटा मधेश आन्दाेलनहरूमा थप करिब डेढ सय बढी मान्छेहरूले बलीदानीले प्राप्त गणतन्त्र तथा संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएकाे हाे र मलिक आयाेग तथा पूर्वन्यायधीश लक्ष्मण अर्यालकाे रिपाेर्टहरू राजतन्त्रकालमा भएका भ्रष्टाचारबारे थाँती छन्, त्यहाँ गणतन्त्र आएकाे केही वर्षमै मूलधारकै दल एमाले यी सबै शहादत र प्रतिवेदनलाई बिर्सेर राष्ट्रपति पदपनि हाथ पार्न सफल भए भरसक संसदबाटै राजतन्त्र ब्यूँताउने तानावाना राप्रपा र रास्वपासँग बुनेकाे यी दलका गतिविधि र नेताहरूकाे अस्वभाविक संविधानविपरीत चरीत्रहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

एमालेकै नेतृत्वकाे नेकपाकाे सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ सालकाे निर्वाचनपछि मधेशलाई छुट्टै देश बनाउँछु भन्दा जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई जेलमा पठाएका थिए तर आज राप्रपाका धबलशम्शेर राणाले खुलेरै “यसै संसदबाट राजतन्त्र बहालीकाे घाेषणा हाम्राे नीति नै रहेकाे” भनी संसदमै बाेल्दा, निवर्तमान ३२ दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आजसम्म एमाले, राप्रपा, रास्वपा र जनमाेर्चाकै भाषामा संघीयता, प्रदेश संरचना, आरक्षण तथा समानुपातिक समावेशीता नमान्ने बताउँदा र गणतन्त्रमा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गर्ने जयन्ती मनाउने कुराहरू वर्तमान संविधानकाे प्रतिकूल हुँदा पनि माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कारवाहीकाे सचेतना गराउँदा सम्हालिनुकाे साटाे उल्टै राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, धबलहरू कुर्लन्छन् । यी दलहरूलाई सरकारसम्म बाेकेर ल्याउने र औचित्य पुष्टि गर्नेमा एमाले संलग्न रहेकाेले गर्दा मात्र हाेईन कि एमालेका केही द्वैध र गणतन्त्र तथा वर्तमान संविधानप्रति ढुल्मुले चरित्रले गर्दा त्याे दल जनताकाे शंकामा परेकाे हाे ।

यसरी बुझाैं, एमालेका सांसद दुर्गा प्रसाईं (मार्सी चामलकाे भात केपी ओली र प्रचण्डहरूलाई खुवाएर निजी अस्पतालका काम निकाल्ने अति शंकास्पद व्यापारी)ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सपरिवार झापाबाट हिन्दू जागरण अभियानकाे आडमा मेची-महाकाली यात्रा गराई राजतन्त्र ब्यूँताउने केशरजङ्ग रायमाझीकाे नवअवतारमा देखा परिसके जबकि यस अघि नै राप्रपाका ज्ञानेन्द्र, धबल अनि रास्वपाका रवि लामिछानेहरूले सांसद मन्त्री छँदै संविधानविरूद्ध बाेल्दा एमाले सांसद रघुजी पन्तले संसदमै र उसकै महासचिव शंकर पाेखरेलले सञ्चारमाध्यममा आपत्ति काँग्रेसी सांसदहरूसँगै जनाईसकेका थिए । फेरि एमालेबाटै दुर्गा प्रसाईंले नै किन र कसरी राजतन्त्रकाे पक्षमा लागे र एमालेले प्रसाईंमाथि किन कारवाही गर्न नसकेकाे हाे ?

यी कुराहरूमाथि एमालेकाे तर्फबाट ढाकछाेप गर्न सभामुख देवराज घिमिरिले वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था र संसदकाे विरूद्ध बाेल्नेमाथि सञ्चारमाध्यममा धारणा के हाे, घरतिर गएर त्याे साेधे जबकि उनले बाेल्ने ठाउँ संसदमा हाे र संसदमा लगाम लगाउन अर्डर गर्ने पनि सभामुख नै हाे ! अर्थात्, जुन प्रश्न सभामुख घिमिरेले प्रम प्रचण्डतिर साेझ्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकाे कुटिल चाल बुझ्छाैं । हामी नबिर्साैं कि ओलीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेकाे नेपालबाट अमेरिकामा बयलगाडा चढेर पुग्नु हाे भनेका थिए भने २०६२/०६३ काे आन्दाेलनमा उनी निष्क्रिय थिए । त्यस्तै वर्तमान संविधान बन्न नदिन पर्दा पछाडिबाट राज्य पुनर्संरचना तथा संघीयताकाे माेडल सबै दलले दिइसक्दा पनि नदिएर अड्काउने एमाले नै थिए ।

अत: आम जनताले सभामुखकाे बेतुककाे भाषा असान्दर्भिक ठाऊंमा भएकाेलाई एमाले अध्यक्ष ‌ओलीकै इसारामा वर्तमान सत्ता अलायन्समा विवाद बढाउन र जनताकाे राजतन्त्रबारे नाडी छाम्दै मनमा अस्थिरता निम्त्याउने कुरा बुझ्छन् नत्र जाे सभामुखले काँग्रेसका टेकबहादुर गुरूङ र नाउपाका अरूणकुमार चाैधरीलाई सांसदबाट निलम्बन गरेर पनि ओलीकाे निर्देशनमा महाेत्तरी-१ का एमाले सांसद हत्यामा फरारलाई निलम्बन गर्न नमान्नेले उनै ओलीले राजतन्त्रकाे पक्षमा पराेक्षरूपमा मलजल गर्दै आइरहेकामा उनकाे विरूद्ध एमालेकाे र झन् ओली गुटकै सभामुखले संसदमा वर्तमान पद्धति र संविधानविरूद्ध बाेल्नेहरूमाथि कारवाही गराउनैलाई बाेल्छन् भन्ने कुरा काेही पत्याउन तयार छैन र, यस परिस्थितिमा काँग्रेसले नै सारेकाे व्यक्ति राष्ट्रपति र काँग्रेस नेतृत्वकाे पाैष १० गते अघिकाे गठबन्धनले नै देशकाे निकास दिन सक्छ । यदि ओली जस्ता मान्छेकाे कलुषित मनसाय सफल भयाे राष्ट्रपति लिएर भने एमालेलाई ठूलाे दल बनाएर सरकार बनाउन अन्य साना दलहरूकाे अस्तित्व समेत मेटिदिनेछन् !

यस्ताे अवस्थामा दल, बुद्धिजीवि तथा सञ्चारक्षेत्रकाे काँधमा अझ गहन जिम्मेवारी जनतामा सचेतना फैलाउन आएकाे छ कि नेपालमा वास्तवमा अग्रगामी साेचकाे आवश्यकता छ, विकासकाे आवश्यकता छ, राेजगारी सृजनाकाे आवश्यकता छ न कि सत्ताजीवि एमाले, राप्रपा, रास्वपा वा विवेकशील साझाहरूकाे पुनरूत्थानवादीहरूकाे लागि राजसंस्था र गुलियाे भाषा नेपाललाई याे वा त्याे धर्मसापेक्षकाे आवश्यकता छ, यद्दपी सहि अर्थमा जनताकाे सन्तान (कुलमण्डन खाँ मुसलमानकाे वंशज ज्ञानेन्द्र शाहहरुबाहेक) यदि संरक्षक हुन्छ भने नेपालमा सनातन हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने चाहना याे स्तम्भकारकाे छ तर यहाँ त्यसलाई क्यास गरी सत्ताजीविहरू पल्केका मात्र हुन् त्याे भने प्रस्ट छ !

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् )

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय