मधेशमा समानुपातिक समावेशी खोज्‍नेले अन्यतिर चुप्की साँध्‍ने

मनोज कुमार कर्ण

नेपाल हाल संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानले निर्देशित छ तर यहाँ राज्यका हरेक अङ्गलाई नियालेर हेर्ने हाे भने संविधानकाे व्यवहारमा लागू गर्ने काममा माथि संघीय संसददेखि तल प्रदेशरू वा अन्य निकायहरू कहिंकतै पनि सन्ताेषजनक मान्ने अवस्था छैन ।

उदाहरणका लागि गत वैशाख ३० र मंसीर ४ गतेकै क्रमश: स्थानिय र संसदीय निर्वाचनहरूमा कुनैपनि दलले महिला, मधेशीलगायत सबै क्लस्टरबाट उचित उम्मेद्वार दिन सकेनन् फलत: संंसदहरूमा महिलाकाे भर्पाई उनिहरूले समानुपातिक सांसदबाट गरे । तर सवाल याे छ कि नेपालमा निकै पहिलादेखि उठ्दै आएकाे तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि संघर्षले ‘पीक’ समातेर जे-जति नै भएपनि संविधानमा लिपिबद्ध गराएकाे श्रेय लिने प्रमुखत: मधेशी समुदायकाे चासाे किन सम्बाेधन भईरहेकाे छैन तथा मधेशमै पनि याे समानुपातिक-समावेशीकाे व्यवहारिक रूपान्तरण कस्ताे छ ? यही नै यस लेखकाे मुख्य केन्द्रविन्दू हाे ।

गत माघ २४ गते अदालतले थारू समुदायकाे व्यवस्था मुस्लिम, खस, मधेशी आदि जस्ताे नभएकाेले छुट्टै क्लस्टर बनाएर मात्र निजामति सेवामा हाल विज्ञापन खुलाउने सर्वाेच्च अदालतकाे परमादेश भनेर ‘नयाँँ पत्रिका’ दैनिकले भाेलिपल्ट माघ २५ गते ‘थारूसहितका क्लस्टर समेटेर नाै महिनाभित्र निजामति सेवा ऐन जारी गर्नू’ शीर्षकमा समाचार बनायाे । साेही समाचारसँगै फ्रन्ट ब्यानर न्यूजमै त्यहि पत्रिकामा ‘एकै पटक ९ महिला सिडियाे’ शीर्षकमा हुमकला पाण्डे (सुनसरी), सुनिता नेपाल (सिन्धुली), राेशनीकुमारी श्रेष्ठ (बाग्लुङ), कल्पना श्रेष्ठ (डाेटी), गाेमादेवी चेम्जाेङ (ताप्लेजुङ), लीला केसी पाण्डे (धनकुटा), प्रदर्शनी कुमारी (ओखलढुंगा), सुप्रभा खनाल ढुंगेल (मनाङ) र मीना अर्याल (अर्घाखाँची) हरूकाे फाेटासहित समाचार पढियाे ।

त्यस्तै, छापा माध्यमबाट नेपालमा अग्रणी रहेकाे मानिने “जन आस्था” साप्ताहिकले पनि साेहि माघ २५ गते बुधवार मुख्य पृष्ठमै ‘पहाडेलाई चाँहि मधेशमा छैन प्रवेश ?’ शीर्षककाे समाचारमा मधेशवादी दलले समावेशीकरणकाे मुद्दालाई गजेन्द्रनारायण सिंहकै पालादेखि उठाएकाे र हालपनि साेकाे श्रेय नेपालमा आफैंले लिएपनि हाल मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमतले आधि-आधि कार्यकाल सरकार बनाउने केन्द्रीय वर्तमान गठबन्धनबाट माैका पाएपनि यी दुईटै दलले गैह्रमधेशी पहाडी समुदाय तराई-मधेशमा झण्डै ४५ प्रतिशत रहँदापनि कसैलाई मन्त्री नबनाएकाे उल्लेख गर्दै अब यिनीहरूले याे मुद्दा उठाउने नैतिकता गुमाएकाे भनी समाचार बनाएकाे छ ।

यी माथिका कुराहरूलाई अब अलिकति सूक्ष्म, वैज्ञानिक र वास्तविक अध्ययन गराैं । पहिलाे कुरामा हामी के भेट्टाउँछाैं भने यी राष्ट्रिय दैनिक तथा लिडिङ साप्ताहिक र मूलधारका भनिनेहरू स्तम्भकार, ब्यूराे चिफ, सम्पादक, सहसम्पादक आदि कतिजना मधेशीलाई राखेका छन्, त्यहि गन्ति गर्दा बरू अनलाईनहरूले स्थान दिईरहेका तर यिनिहरूले मधेशीलाई फाट्फुटबाहेक प्रवेश निषेध गरेकाे डरलाग्दाे स्थिति बाहिर आउनेछ । दाेस्राे कुरा, ‘मधेशवाणी’काे आवाजभन्दा हिजाेआज “ओलीवाणी” (एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकाे मधेशविराेधी भाषा केवल व्यक्तिगत आफू पद पाउनलाई बाेल्न लागेका) प्रयाेग गरेर मधेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा “अहिराज”ले नै मधेश प्रदेशमा सबैकाे समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएन भनेर गत संसदमा मन्त्रालय पुनर्गठनमा लिखित्तम नै औंला ठड्याएर “नयाँ कीर्तिमान” हालसम्म कायम गरेका छन्, जुन देशकाे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा अन्य प्रदेशका काेहि मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुखले लिखित्तम वा माैखिक नै बाेलेर औंल्याएका छैनन् ।

तेस्राे कुरा, मधेश प्रदेश हाल ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महाेत्तरी, सर्लाही, राैतहट, बारा र पर्सामा मात्र सिमित हुनुअघि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका २२ वटा साविक जिल्लालाई गन्ति गर्दा पनि देशमा मधेशमा देशकाे कुल आवादीकाे ५१ प्रतिशतमध्ये खानपिन, नाक, शरीरकाे रङ्ग, भाषा, संस्कृति आदिका आधारमा मधेशी ६७.५ प्रतिशत हाे, न कि “जन आस्था”काे गलत दाबी अनुसार ४५ प्रतिशत । याे कुन मिथ्याङ्कबाट ल्याईयाे डेटा, त्याे उनिहरूलाई नै थाहा हाेस् ! फेरि यदि कर्णाली प्रदेशकै सरकारकाे कुरा गर्ने हाे भने वर्तमान वाम-पञ्चे अलायन्सले महिला दलित १ जनालाई राखेर दलित बाहुल्य क्षेत्रमा खस क्लस्टरवालाहरूले “सत्ताकब्जा” नै गरिदिएका छन्, जसलाई संभवत: अब नयाँ अलायन्स वाम-लाेकतान्त्रिक काँग्रेसकाे अलायन्समा राष्ट्रपति चुनाव अघि नै बन्दा काँग्रेसले सच्याउने हाे !

माथिकाे समाचारबाट के देखिन्छ भने महिलाकाे ३३ प्रतिशत हाल ७७ वटा जिल्लाका सिडियाेमा त देखिएन नै भने यिनै ९ वटा सिडियाेमध्ये केवल १ जना बारा जिल्लाकी प्रदर्शनी कुमारी मधेशनी सिडियाे छिन् ! भनेपछि ९ काे ६७.५ प्रतिशत वा, “जन आस्था” कै अनुसार ९ काे ४५ प्रतिशत क्रमश: ६ र ४ जना सिडियाे त मधेशी-महिला हुनुपर्थ्याे तर यसमाथि भने यी मिडियाहरूले बाेल्ने छैनन् र, केवल मधेश प्रदेशमाथि खनिने छन् । अवश्य पनि, याे स्तम्भकार मधेशवादी दलहरूले प्रस्तुत गरेका असमानुपातिक व्यवहार संविधानत: गलत हाे र याे स्तम्भकार अब त्यसलाईपनि गलत भन्ने नै हाे तर “अरूकाे मागी-मागी खाने अनि आफ्नाे चाहिँ लुकाएर एक्लै खाने” प्रवृत्तिका मान्छे चाहे नेता हाेस् वा कथित् मिडियाकर्मी वा प्राध्यापक, यस्ता साेचवालाहरूसँग वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जाेगाउने पक्षधर र नेपाललाई साँच्चिकै माया गर्नेहरू हाम्राे साझा वैचारिक संघर्ष साम्प्रदायिक साेचवालाहरूसँग छ । उनिहरूले मुद्दा उठाऊंदा “हक र समानुपातिक” काे अजेण्डा उठाएकाे भन्ने तर मधेशीले उठाऊंदा भने “देशमा विग्रह ल्याउने, अराजक, साम्प्रदायिक, संकीर्ण मानसिकता” भएकाे बिल्ला भिडाउने खासगरी रावणकाे जस्ताे नकारात्मक दिशामा तेज दिमाग चलाउनेहरूले गर्छन्, याे दुर्भाग्य हाे !

अवश्य पनि पहिलाकाे प्रदेश नं. २ र हालकाे मधेश प्रदेश नामबाट अलंकृतले पहिलाकाे पूरै ५ वर्षसहित हालपनि पहिलाे कार्यकाल भनेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वकाे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकार बनाउने माैका पाएकाे छ, जाे उपेन्द्र यादवकाे घाेषित नै विहारका आरजेडी नेता तथा अदालतद्वारा डामिएका चारा घाेटालेबाज लालू यादव र लालूकाे सम्धी स्व. मुलायमसिंह यादव (उत्तरप्रदेश) का छाेरा अखिलेश यादव रहेका समाजवादी पार्टीकाे साम्प्रदायिक साेच र भाेट बटुल्ने तिकडम नारा “एम-वाई, भाई-भाई” अर्थात्, मुस्लिम-यादव, भाई-भाईबाट निर्देशित र नेपालमा आयातीत हाे । यहि कारण हाे पछिल्लाेपटक चीनियाँहरूले पनि उपेन्द्रकाे भाेट बटुल्ने र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग नेपालका केवल १४ प्रतिशत यादब भाेटले नपुग्दा भारतबाट एनअारसी र सीएए कानूनले लुकिछिपी भारतविराेधी बर्मेली, बंगलादेशी रेहिंग्या मुसलमानहरू भागेर काेराेनाकालमा नेपाल पस्दा उनिहरूलाई बनेपा, धादिङ, गाेरखालगायत अधिकांशलाई मधेशमा “व्यवस्थापन” गर्ने जिम्मा काठमाडाैंका श्रेष्ठ थरका व्यापारीमार्फत् कपिलवस्तुकाे एउटा हाेटलमा एक किस्ता स्वरूप करिब ९ कराेड रूपैयाँ सन् २०२१ तिर नै दियाे ताकि उनिहरूकाे घडेरी र नागरिकता “दिलाउन” सकियाेस् !

हाे, याे उपेन्द्र यादवका “यादव र मुस्लिम” मात्र मधेशमा जात र नेता छैनन् अर्थात्, मधेश एउटा वृहत्त जातजातिकाे क्षेत्र, भूगाेल हाे तर उपेन्द्रलाई नै केन्द्रका दलहरू काँग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले च्याप्दा परिणाम आलू नै आउनेछ ! फेरि मधेशवादी दल र नेतामा शरतसिंह भण्डारी (लाेसपा) र विमलेन्द्र निधि (काँग्रेस) बाहेक प्रायमा सााम्प्रदायिकता र जातपातकाे जडाे गाडेकाे हाे । राजेन्द्र महताे-रघुविर महासेठहरू तेली-सुँडीभन्दा अरूलाई देख्नै नसक्ने, लाेसपा-तमलाेपाहरूले बाध्यकारी अवस्थाबाहेक भूमिहार-राजपूत-बाम्हण-लला (लला भनेकाे कायस्थ जात जाे म स्तम्भकारपनि हुँ तर म साम्प्रदायिक नभई समुचित हककाे दाबी गर्ने हुँ) (भूराबाल)बाहेक अरूलाई देख्न नसक्ने हुन् ! उत्ता डा. सीके राउतकाे जनमतमा पनि “भूराबाल” र यादबप्रतिपनि द्वेष उत्तिकै रहेकाे उनिहरूकाे केन्द्रीय नेतृत्व र अवसर पाउनेकाे नाम हेर्दा बुझिन्छ भनेपछि मधेश प्रदेशमै अल्पसंख्यक कथित् एलिट क्लास कहिलने र त्यसमा पनि “कायस्थ” जातकाे कन्तबिजाेग छ एकाधजना विमलेन्द्र निधि, लक्ष्मणलाल कर्ण, मनिष सुमन, विमल श्रीवास्तव, रत्नेश्वरलाल “कायस्थ”, वृषेशचन्द्र लालहरू बाहेक ।

अब राष्ट्रिय र मूलधारका दल कहलिनेहरूकाे केन्द्रबाट मधेशीलाई एकबद्ध हुन नदिन खेलिने विग्रह वा दूरगामी देशद्राेही खेल हेराैं । संसारमै मुसलमानहरूले आफूलाई जात/समुदाय नभनी इस्लामलाई धर्ममा पनि नराखिकन ‘अन्तर्राष्ट्रियवाद’ भन्छन् र विश्वकै मुसलमानहरू धर्मकाे आडमा एकबद्ध हुन्छन् । अब हेर्नुस्, नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत ॐकार परिवार सनातन हिंदू रहेकाेमा “हिंदू” आयाेग वा बाैद्ध आयाेग जस्ता कुनैपनि छैन तर माथि उल्लेख गरिएझैं एउटा चालाखीपूर्ण याेजना मुताबिक नेपालकाे भाैगाेलीक अखण्डतामाथि आँच पुर्याउने विदेशी खेल अन्तर्गत देशैभर मुसलमानलाई विभिन्न कालखण्डमा बस्ति बसाएर न मधेशी, न पहाडी कतैपनि गन्ति नगरेर छुट्टै धर्मकाे नाममा “मुस्लिम” आयाेग किन गठन गर्न माने ? उनिहरू शारीरिक रङ्ग, नाककाे अनुसार र अधिकाँशत:काे भाषा अनुसार र भारतबाटै अाखिरमा अाएकाले मधेशी आयाेगमा किन अट्टाएनन् ?

त्यस्तै, एमाले पार्टीले घाेषित नीतिमै मधेशीलाई एकबद्ध हुन नदिन ताकि पहाडी समुदायबाट हक, अधिकार नखाेजुन् र आन्दाेलनमा बल तथा एकजुट्ता नबढाेस् भनेर मधेशमा “फुटाऊ र राज गर” अनुसार सबभन्दा बढी उचाल्ने काम गर्छ । एमालेले हाे मधेशीबाट थारूलाई उचाल्ने, दलित भनेर उचाल्ने, मुसलमान भनेर उचाल्ने अनि त्यतिले पनि नपुगेर कथित् उच्च (भूराबाल) र नीच जात (पच्चपन्नियाँ) भनेर उचाल्ने अनि पञ्चायतवाला तरकीब पछ्याउने । र, यहि एमालेकाे सिकाे काँग्रेसका केही नेता र माओवादी, राप्रपा, जनमाेर्चा, रास्वपा आदिले गर्ने ! जबकि वास्तविकता व्यवहारमा आज याे हाे कि सडकमा काेही मधेशी हिंड्दा चाहे ऊ डाक्टर, प्राध्यापक, मन्त्रालयका अपरिचित सचिव, मीडियाकर्मी वा जातमा “भूराबाल” नै किन नहाेउन्, सबैलाई पहिला आवाज सुन्ने गरि भने हाल आवाद दबाएर उहि शब्द “मधिसे, मर्शिया” आदि भनेर हेपिन्छ, त्यहाँ दलित भनेर हेपिंदैन ।

उदाहरणकाे लागि पार्टीमा नेता विमलेन्द्र निधि वा रामचन्द्र झालाई “मधेशी” भनेर कर्नरमा पारिन्छ वा, अधिवेशन/महाधिवेशनमा भाेट हालिदिंदैन । वा, यसरी बुझाैं, मधेशबाट प्रचण्ड, माधव नेपाल, काेईरालाहरू, ज्ञानेन्द्र कार्की, कृष्णप्रसाद भट्टराई, झलनाथ खनाल वा स्वयं केपी ओलीहरू नै पटकपटक चुनाव जित्दै आएका छन् तर काेहि मधेशीलाई भने काठमाडाैं, पाेखरा, रूकुम, राेल्पा, डडेलधुराबाट हालसम्म न काेहि जितेका छन् कुनैपनि दलबाट, न जित्ने अवस्था छ ।

अत: वर्तमान संविधानमा रहेकाे समावेशी, समानुपातिककाे प्रावधान मधेशवादी दलहरू विगतमा नेपाल सद्भावना पार्टी र साल २०६२/०६३ काे आन्दाेलनपछि फाेरम, तमलाेपा, सद्भावना आदिहरूकाे अगुवाईमा मधेशी आन्दाेलन भई आएकाे अवस्थामा केवल उल्टै मधेशीलाई नैतिकताकाे घेरामा पारेर हुँदैन अर्थात्, सत्ताकाे डाडूपन्यू जुन समुदायले नेपालमा खाेसेर काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, नेमकिपा, जनमाेर्चा आदिले राखेकाे छ, उनिहरूले पहिला दलकाे केन्द्रीय समिति, भ्रातृ संस्था आदिमा पहिला मधेशीकाे मधेशमै असली जनसंख्या ६७/६८ प्रतिशत, समग्र देशमा ५१ प्रतिशतकाे दरले जसलाई राखाेस्, तर मधेशीलाई राखाेस्, पार्टीले अवसर पाउँदा यहि अनुपातमा बाँडाेस्, टिकट बाँडाेस् बल्ल मधेश प्रदेशमा मधेशीलाई तिमिहरूले पहाडीलाई निषेध गर्याैं नि भन्न सक्छन्, नत्र त्याे स्याल-बाठाे (cunning-fox) जस्ताेमात्र हुनेछ ।

मधेेशमा बस्ने पहाडी समुदायले मधेशीकाे आरक्षण सिट खाईदिंदा काठमाडाैंं वा पहाडतिर बस्नेे मधेशीले पनि ठाउँकाे बाहुल्यता अनुसार नेवार वा पहाडी बाहुन वा तामाङ आदिकाे अवसर त्यहाँ पाउनु पर्‍यो !

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन् )

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय