नेपालका विश्वविद्यालयहरू अस्तव्यस्त

नेपालमा अहिले समग्र शिक्षा क्षेत्र विद्यालयदेखि उच्च शैक्षिक थलाेसम्म जानुपर्ने गतिमा नगईरहेकाे अस्तव्यस्तता शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, समाज, सरकारद्वारा विगत केही वर्षमा दिन प्रतिदिन अद्याेगतितर्फ गईरहेकाे अनुभव गरिंदैछ । एकले अर्कालाई तल पार्ने तर सबैले मिलेर खासगरी शिक्षक (भन्नाले विद्यालयका शिक्षक र क्याम्पसका प्राध्यापक दुवैथरी शिक्षक), कर्मचारी, विद्यार्थी स्टेकहाेल्डर्स र सरकारले मिलेर सफा मनले कस्काे कहाँ भूमीका ठिक भएन वा अभिभावक सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन, ती बारे विभिन्न तहबाट साैहार्द्रपूर्ण वातावरणमा कुरा सरकारद्वारा लिएर तदनुरूप सकारात्मक र शान्तिपूर्ण सुधारकाेप्रयास भईरहेकाे देख्न नेपाली जनता अधैर्य भईरहेका छन् ।

आज विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने क्रममै काम गरिरहेकी सन्देश दिन सफल महिला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अपमानजनक ब्याक हुनुपरेकाे छ भने विश्वविद्यालयकाे उच्च शिक्षाबारे छाता ऐन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का पूर्व भीसि प्रा. तीर्थराज खनिया माधव नेपालकाे सरकारमै राष्ट्रिय याेजना आयाेगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रहँदा बनेकाे, त्याे कुनैपनि सरकारकाे प्राथमिकतामा नपरेर बेवारिसे अवस्थामा फालिएकाे छ ।

एकातिर विद्यालयका शिक्षकहरू पुन: आन्दाेलित हुने कुरा गरिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ त्रिविमा पदाधिकारी प्रवेश निषेध छ, विज्ञापनमा लफडै लफडा खडा गरिंदै आइएकाे छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगलगायत नेपाल सरकारले नै पनि नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय त खाेल्छन् तर सबैकाे समान हेरचाह गर्न सकिरहेकाे छैन ।

याे लेख यसैमा उच्च शिक्षा त्रिविकाे र अन्य युनिवर्सिटिकाे असन्तुष्टी र असमानताबारे केही चर्चा गर्नेछ।

त्रिविकाे दिनचर्या संक्षेपमा

त्रिविमा हाल प्रमुखरूपमा विज्ञापनबारे र पदाधिकारीकाे प्रवेशबारे संक्षिप्तमा चर्चा गरिएकाे छ । २०८२ ज्येष्ठ २१ गते उपप्राध्यापकदेखि सह र प्राध्यापक पदहरूमा खुला, आन्तरीक र अनुसन्धानात्मक (फास्ट ट्रयाक) विज्ञापनमा ईतिहास, मानविकीकाे मामिलामा जति संख्या छ त्यसकाे ८० प्रतिशत आन्तरीक र २० प्रतिशत खुला सिटमा विज्ञापन गराउने प्रावधानविपरीत किन गराएकाे, अन्तिम टुङ्गाे नलागुञ्जेल चूपलाग भनेर अन्तरीम आदेश जारी गरिदियाे । ईतिहासकाे एउटा विज्ञापनमा अन्तरीम आदेशकाे नजीरले बाँकीमा पनि असर गर्ने नै भयाे ।

याद राख्नुपर्ने कुरा के हाे भने कि तालाबन्दी गर्ने समूहहरू आँशिक प्राध्यापक र अनेरास्ववियु (क्रा.) काे साझा असन्तुष्टी फास्टट्र्याक विज्ञापन किन खुलाईएकाेमा हाे । फास्टट्रयाक विज्ञापन संसारमा नहुने हाेईन, हुन्छ तर त्रिविमा हाल अतिरञ्जित भएकाे हाे । याे स्तम्भकारले पटकपटक कुरा राख्दै आएकाे हाे कि याे फास्टट्रयाककाे विज्ञापनकाे पछिल्लाेमा काेही टार्गेटेडहरूकाे लागि मान्छे चर्चा गर्दैछन्, दुरूपयाेग नहाेस् तर आँशिक प्राध्यापकहरूले दाेस्राे बुँदामा फास्ट ट्रयाक विज्ञापनलाई विराेध गरेर चाैथाे नम्बर बुँदामा आफूहरूकाे त्यस्तै फेवर खाेज्नुभएन ।

पेशागत मागमा स्तम्भकारले सहयाेग नै गर्ने हाे तर उनीहरूले पनि मेरै लेखहरू पढेर उल्टै फास्टट्रयाक विज्ञापन आदिबारे जानेर एउटा सदाबहार आफूलाई आँशिक, करारकाे नेता कहलिने त्रिचन्द्रतिरकाे मान्छेकाे लहैलहैमा मैसँग विवाद किन गर्ने ? के प्राध्यापकीय राजनीति अरूले कक्षा पढाएरपनि फुर्सदमा गर्न नहुने तर एउटाले ड्युटीफ्युटी छाेडेर आजीवन रकम उठाउने र यस्तै खेतिपातीमा लाग्ने त्रिविका लाईसेंस हाेल्डर ठेकेदार हाे ? अरूलाई प्राध्यापकीय मागकाे सम्वेदनशीलता र पूरा गराउने उपायबारे थाहा छैन र ? आँशिक, करार वा स्थायी अन्य प्राध्यापकले कसैकाे बारे पूर्ण जानकारी नभई अरूकाे लहैलहैमा धारणा बनाउनु र एउटा “लाईसेन्स हाेल्डर”लाई मात्र संघर्षकाे नेतृत्व गर्न आउँछ ठान्नु नै अझ लक्ष्यमा पुग्न समय बर्वाद गर्नु हाे । हुनसक्छ कि “लाईसेन्स हाेल्डर ठेकेदार” प्राध्यापक नेतापछि एउटा गँजेडी त्रिवि प्राध्यापक संघमा आएकाहरू दुवैभन्दा उच्च काेटीकाहरू अब आउने हुन् !

अनि थपमा माओवादी निकट विद्यार्थीकाे असन्तुष्टी राजनैतिक कारणले अदृष्यरूपमा भीसि बाहेककाे पदाधिकारीलाई प्रवेश निषेध भनी माओवादीकाे भागमा रेक्टर ताक्ने, नपाए परीक्षा नियन्त्रक वा अन्य अब हुन गईरहेका केही चार-पाँचवटा पदमा आँखा छ, भलै माग बाह्यरूपमा अर्कै रहुन् । हाल भीसिसमेतलाई उनीहरूले प्रवेश निषेध गत आषाढ ८ गते विहिवारदेखि सुनिन्छ । अवश्यपनि आम प्राध्यापककाे बुझाईमा हाल विद्यार्थीले विद्यार्थीकाे अजेण्डा बाह्यरूपमा बाेक्नुपर्नेमा काेही १२-१४ वर्षदेखि नपढाएर हाकीम बन्दै आएकाकालाई फेरि पदमा उचालेर हाल्न युज भईराख्या छन् । आज एउटाले गरिराख्या छ, हिजाे अर्काेले गरिरहेका थिए, फरक यति हाे । जबसम्म यी सत्य कुरा बाहिर जनमानसमा आउँदैन, तबसम्म त्रिवि र उच्च शिक्षामा सुधार आउने छैन । यी कुराहरू बाहिर याे स्तम्भकारले जिम्मेवारीपूर्वक र हाेशहवासमा रहेर ल्याईरहँदा डबल राैल खेल्ने केही “मित्र”बाट धम्कीसहित ब्ल्याकमेलपनि सुन्नु परिरहेकाे छ तर त्याे उहाँहरूकाे जीवनशैली भयाे, याे मेराे आफ्नाे भयाे ।

अन्य युनिवर्सिटिकाे सरकार र युजिसिबारे गुनासा

त्रिविबाहेक पुराना अन्य र नयाँ युनिवर्सिटिहरूकाे पनि त्रिविप्रति, सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयाेग (युजिसि)प्रति केही गुनासाहरू छन् । समग्रमा यी गुनासाहरूले पठनपाठन, अनुसन्धान र युनिवर्सिटि सञ्चालनमै असरपार्ने हुन् । नयाँका गुनासा भाैतिक संरचना र पर्याप्त बजेटबारे प्राय: छन् भने संस्कृतलगायत अन्यकाे त्रिविसँग र त्रिविकाे नीतिद्वारा भेदभाव किन गरियाे भन्ने हुन् ।

नेपालमा आजपनि जतिवटा युनिवर्सिटि बनेपनि प्राय: त्रिविकै पूर्व वा वर्तमान प्राध्यापक त्यहाँ नेतृत्वमा जान्छन्, प्राध्यापन गराउँछन् । काेर्ष अफ् स्टडीज्पनि प्राय: त्रिविकै अनुसार भए, नयाँ भएन भनेर त्रिविलगायतका अन्य विज्ञहरूबाट सुनिन्छ । तर त्रिविकाे फास्टट्रयाककाे हालकाे विज्ञापनमा भने त्रिविबाट वा नेपाल बाहिरबाट पीएचडी गरेकाहरूले मात्र विभिन्न पदमा भर्न पाउने बनाइएकाे कुरा सुनिन्छ । कस्ताे अचम्म भने कि आफू त्रिविमा रहुञ्जेल सबै ठिक देख्नेले भाेली अन्यत्र पद पाउँदा त्रिविकाे कदम गल्ति र भेदभावपूर्ण देख्न थाल्छन् । सवाल छ, कतिवर्षकाे लागि भीजन परिवर्तन भयाे, पद रहुञ्जेलसम्म ? याे अदूर-दृष्टि दाेष बन्द हुनुपर्छ । अर्काेतिर त्रिविबाट पढेलेखेकाहरूले त्यही सर्टिफिकेटबाट प्राध्यापक र डाक्टर बनिसके, काेर्ष अफ् स्टडिज् उस्तैछ, संस्कृतहरूमा धेरै विषयमा उपबाट सह र प्राध्यापकाे पदाेन्नतीमा अन्तर्वार्ता लिन जाने त्रिविकै विज्ञ हुन्छन्, उनीहरूकाे पीएचडी सुपरवाईजरपनि नेपालमा गरे त्रिविकै हुन्छन् तर त्यही सर्टिफिकेटलाई भने त्रिविले आफ्नाे प्रयाेजनकालागि नमानिदिने ! याे अलि मिलेन कि ? कहाँ चुक्याैं हामी ? कस्ता सुधार कार्यविधिहरूमा ल्याउने हाे, त्याे वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगले ल्याउनुपर्याे त्रिवि, युजिसि र सरकारले ।

विदेशी युनिवर्सिटिले पनि धेरै ठाउँमा टाईम्स हाइयर एजुकेशन (लण्डनस्थित कार्यालय, THE) काे रैंकिङ्गमा नपर्ने त्रिविलाई पनि हेप्छ र भारतमै पनि जेएनयु जस्ता सेन्ट्रल युनिवर्सिटिले आज बनेकाे मान्यता बल्लतल्ल पाएका कतिपय युनिवर्सिटि भारतकै लाईपनि त्यति भ्यालु दिंदैनन् । तर हेपाहा वा विभेदकाे कुराे त्रिविले पूर्णरूपमा नेपालमा लगाउनुपूर्व के बुझ्नुपर्छ भने कि नेपालका अन्य युनिवर्सिटिका पाठ्यवस्तु कस्ले बनाईदिएकाे हाे, कहाँकाे जनशक्तिले, उसका पीएचडीहरूका कुन-कुन विषयमा सुपरवाईजर त्रिविकैले गरेका हुन्, त्यसका उपप्राध्यापक वा सहप्राकाे पदाेन्नतीमा कस्ले कहाँबाट गएर अन्तर्वार्ता लिए र अब मैंले उनीहरूले उत्पादन गरेका सर्टिफिकेटलाई हामीले मान्दा वा नमान्दा कस्ताे नैतिकताभित्र पर्नेछ । तसर्थ, वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ मापन विषयपिच्छे, सर्टिफिकेटवाहककाे गाईड, काेगाईड र उसकाे संस्थागत लगाव विचारगरी व्यक्तिपिच्छे कार्यविधिमै प्रष्ट खुलाईदिंदा उत्तम हुने भनेर माथि उल्लेख गरियाे । यसमा युजिसि र सरकारले पनि अभिभावकाे असल भूमिका खेल्नुपर्छ ।

अतः यी कार्य गराैं

माथिका विभिन्न पक्षमाथि विचार गर्दा र विगतकाे नजीरलाई पनि हेर्दा के लाग्छ भने कि धेरै कुरा कृत्रिमरूपमा समस्याकाे रूपमा सिर्जित छन्, जसलाई शर्टआउट गर्न सकिन्छ । विवाद समस्याकाे समाधान हाेईन । विद्यार्थीले विद्यार्थीका कुरासँग बाहिर र भित्र सबैतिरबाट मर्यादामा रह्नुपर्छ, प्राध्यापकीय र कर्मचारीकाे म्याटर्समा किन हाथ हालेर युनिवर्सिटिलाई थप अस्तव्यस्त बनाउने ?

आज पनि त्रिवि सिनेटमा पाँचमध्ये तीन सिट केवल प्रप्रासंघ (DEPAN) ले जितेर कम्तिमा ६० प्रतिशत अझै उपस्थित जनाउँदा साल २०७६ र २०७७ मा एमाले केपी ओली र माओवादी प्रचण्डहरूकाे नेकपाकाे सरकारले हिजाे त्रिविमा डेपान एउटै पदाधिकारी भीसि, रेक्टर वा रजिष्ट्रार राखेनन् तर आज त्रिविमा माओवादीबाट भीसि केशरजंग बरालले स्वयं राजीनामा गरि हिंडेका बेला प्रम ओलीबाट अर्काे आफ्नाे भीसिपनि लिन सकेन तर रेक्टर देउ नत्र “विद्यार्थी अवराेध” भईरह्ने कुरा कतिकाे जायज र नैतिकवान कुरा हाे ? नेवि संघले पद दिलाउन वा, टिकाउन काे कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री कहाँ गएछ, भन्नसक्नुपर्याे !

त्रिविका विज्ञापनमा पहिल्यै फुल-फ्लेज्ड भीसि नआउञ्जेल, शंकास्पदरूपमा फास्ट ट्रयाककाे विज्ञापन अनि कार्यविधिमा उल्लेखित जति प्रतिशत नमिलाई खुलाउनु त्रुटि भयाे । तर लामाे समय विज्ञापन भएकाे भयाे । कतिजना प्रमाेशन हुने माैका नै नपाईकन घर जानेमात्र नभई त्रिविमा जनशक्तिकै अभाव हुन लाग्याे जसले क्वालिटि एजुकेशनमा तत्काल असर पार्छ । तसर्थ, जथाभावी अन्तरीम आदेश ल्याउने, नजीर प्रयाेग गरेर आफ्नाे पीएचडी र लेखहरू बल्ल टुंग्याउनेहरूले नैतिकता विचारगरी भाेली मेराे सबै कुरा मिल्दा मजस्तै अरूले पनि पख्, पख् भनेर फेरि मुद्दा हालिदियाे भने के गर्ने साेचेर बरू याे विज्ञापनलाई चाँडाे टुंग्याऊँ र तुरून्त अर्काे गराउँतिर साेच्नुपर्छ ।

उता युजिसिले नेपालका युनिवर्सिटिहरूमा एकरूपता कायम गर्न स्वयंले भूमिका खेलेर सरकारकाे पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । युनिवर्सिटिहरूबीचका बादल हटाउन भूमिका खेल्नुपर्छ, युजिसिले । नयाँ युनिवर्सिटि खाेलेर थप जात्रा गर्नुभन्दा प्रा. तीर्थराज खनियाकाे स्पेशल टास्क फाेर्सकाे रिपाेर्ट अनुसार बनाउनु परे त्रिविबाट पाेखरा र महेन्द्र माेरङ क्याम्पसहरूलाई विषय र भेग अनुसार युनिवर्सिटिमा परिणत गराैं, त्रिविकाे पुनर्संरचना गर्न नव भीसपलाई भएकै रेक्टर र रजिष्ट्रारकाे टीमसित मिलेर गर भनाैं। याद राखाैं, याे भीसिकाे प्रमुख कार्य नै पुनर्संरचना, त्रिविकाे रैंकिङ्ग उकास्ने, ब्रेनड्रेन (विद्यार्थी पलायन) राेक्ने हाे, नत्र आफैं जति महिना भएपनि घर जाने हाे तर नेपाली समाजकाे टाईमपास गर्ने हाेईन !

वर्तमान त्रिविका भीसिले आफ्नाे सरकार नै छँदा आफ्ना रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई चाँडै आफूसँगै युनिवर्सिटिमा लगेर फटाफट कार्यहरू गर्नुपर्छ । यदि त्यसाे नभए रेक्टर र रजिष्ट्रारले राजीनामा नगरी “धर्मकान्त बास्काेटा”काे कार्यकाल जस्तै बाँकी कार्यकाल बन्दकै अवस्था बिताईदिए भने आफ्ना कार्यकाल भीसिकाे ४ वर्षबाट ३ वर्ष यतिकै बित्दा जाने अन्तिम चाैथाे वर्ष काे कर्मचारीले टेर्ला अनि के पर्फाेर्मेन्स देखाउला भनेर विचार गर्नुपर्छ । उता नयाँ युनिवर्सिटिलाई भने यति वर्षभित्र न्युनत्तम यति विद्यार्थी संख्या ल्याउ भन्नुपर्छ नत्र व्यवस्था अनुरूप अस्तित्वमा संकट आउनेछ भनाैं ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments