प्रतिनिधित्व भन्दा पहुँचको लोकतन्त्र कसरी टिक्छ ?

प्रतिनिधित्वको खुट्टा नटेक्ने कुर्सी : अब संसदीय व्यवस्था पर्याप्त छैन
नेपालको सत्ता व्यवस्थामा चलिरहेको अदृश्य भूकम्पले अब नागरिकहरूको विश्वासका पर्खालहरू पनि चर्काउन थालेको छ। हरेक केही महिनामा फेरिने सरकार, पार्टीभित्रको गुटबन्दी, र राष्ट्रभन्दा माथि राखिएको ‘पावर सेयरिङ’ को लेनदेन,यी सबै कुरा नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात हुन्।

समस्या गहिरो छ। यो कुनै दलविशेषको मात्र संकट होइन, यो प्रणालीको चुलो भत्किएको हो। र, यो चुलोमा पकाउने भाँडा भनेको संसदीय व्यवस्था हो, जसको चार वटा खुट्टा पनि बराबरी छैनन्। एउटा खुट्टा प्रतिनिधित्व, अर्को खुट्टा उत्तरदायित्व, तेस्रो खुट्टा नीति-न्याय र चौथो खुट्टा जनविश्वास। तर, यीमध्ये कुनै पनि स्थिर छैन।

संविधानको आत्मा र संसदको अवसान
संसदीय लोकतन्त्रको मुल आत्मा भनेको संसद हो। तर हाम्रो संसद अब ‘अर्थ’ र ‘आस्था’ दुबै गुमाइसकेको छ। यो अब कानून बनाउने थलो होइन,यो सत्ता सम्हाल्ने दौडको रनिङ ट्र्याक भएको छ। सत्तामा पुग्ने बाटोको रूपमा सांसद बन्ने, अनि मन्त्री बन्ने दौड चलिरहेको छ,तर जनप्रतिनिधिको भूमिकाको मूल्याङ्कन त कहाँ छ र? अधिकांश सांसदहरू कानून बनाउन होइन, कानून मिच्न सक्ने मन्त्री बन्ने आकांक्षाले संसद प्रवेश गर्छन्। यो संसदीय प्रणालीको सबभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ,हामीले जननिर्वाचित सांसद किन चाहिने? सांसद भएर संसदमै नबोल्नेहरू, जनता फर्केर हेर्दा अनुहार लुकाउनेहरू, अनि ‘विपक्ष’मा बस्दा क्रान्तिकारी तर सत्तामा पुगेपछि बिकाउ हुनेहरू। यस्तो चरित्रको संसदले लोकतन्त्रको रेखदेख गर्न सक्दैन। यस्तो संसदले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन।

संसदीय व्यवस्था कि दलाल-केन्द्रित सिण्डिकेट?
वर्तमान संसदीय स्वरूप, खासगरी संसदीय बहुदलीय प्रणाली, जनताको आवाजभन्दा दलको आदेशपालन गर्ने थलोमा परिणत भएको छ। सांसदहरू स्वविवेकको प्रयोग होइन, दलको ह्वीपअनुसार बोट हाल्ने रोबोट बनेका छन्। यही कारण हो,‘सांसद’ भन्नासाथ अब ‘जनप्रतिनिधि’ होइन, ‘दलको नोकर’ भन्ने बिम्ब बस्न थालेको छ।

आज संसदमा दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम भनेर गन्ती त धेरै छ, तर उनीहरूको आवाज सुन्न पाइन्छ? किनभने ती प्रतिनिधित्व होइन, टोकनिजमको परिणाम हुन्। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना साइनबोर्ड देखाउन यी समुदायका प्रतिनिधि त हाल्छन् तर बोल्न दिने अधिकार छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता
अब देशलाई खाँचो छ,प्रत्यक्ष निर्वाचित, कार्यकारी राष्ट्रपतिको। किनभने जनता सरकार खोजिरहेका छन्,जो स्थिर होस्, जिम्मेवार होस्, र जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायी होस्। संसदको भित्र १० वटा पार्टी मिलेर एउटा सरकार बनाउँछ, त्यसपछि एउटाले टेको फिर्ता लियो भने सरकार ढल्छ। यस्तो चलनले नीति बनाउँछ? यस्तो सरकारले जनताको समस्या बुझ्छ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधि भएर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्छ। उसले नीति लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सक्छ। उसले पार्टीको भित्ताभित्र हैन, जनताको घरभित्रबाट उत्तरदायित्व बोक्छ। अमेरिकी, फ्रेन्च, र दक्षिण कोरियाली अनुभव हेर्नुपर्छ, जहाँ कार्यकारी राष्ट्रपतिले स्थिरता र जवाफदेहीता दुवै ल्याएका छन्।

पूर्ण समानुपातिक संसद : सबैका लागि प्रतिस्पर्धा
तर कार्यकारी राष्ट्रपतिसँगै संसदलाई समेत फेरबदल गर्नुपर्छ। प्रतिनिधित्वको नाममा अहिलेको मिश्र प्रणाली, जहाँ आधा प्रत्यक्ष र आधा समानुपातिक सांसद हुन्छन्,यो अपूर्ण समावेशिताको ढाँचा हो। यसले न नेताको, न समुदायको न्याय गर्दछ। त्यसैले अब चाहिन्छ पूर्ण समानुपातिक संसद,जहाँ सम्पूर्ण सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्।

तर त्यो पनि अन्धाधुन्ध होइन,एकदलीय बन्दीघेरा हैन। प्रत्यक सांसद एउटा स्पष्ट प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ। यदि कोही दलित कोटाबाट सांसद बन्न चाहन्छ भने, उनी दलित समुदायभित्रको प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ। त्यस्तै महिलाका लागि महिला भित्रै प्रतिस्पर्धा। यसरी मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा ‘अभियानकर्ता’हरू आउँछन्, ‘सिफारिस प्राप्तकर्ताहरू’ होइन।

यो मोडेलले आवाजहीन समुदायलाई बोल्ने अवसर दिन्छ, किनभने उनीहरू आफ्नै भीडभित्रको प्रतिनिधि हो। आज पार्टीहरूले नाम मात्रका जनजाति वा मधेसी नेताहरूलाई माथि उचालेर प्रतिनिधित्वको ढोंग गर्छन्, तर निर्णयमा पहुँच दिँदैनन्। नयाँ मोडेलले यो पाखण्ड तोड्नेछ।

‘नयाँ समाजवाद’ र राज्यको चरित्र
यो वैकल्पिक संरचना केवल संरचनागत सुधार मात्र होइन, विचारगत हस्तक्षेप पनि हो। यसको गहिरो सम्बन्ध ‘नयाँ समाजवाद’सँग गाँसिएको छ,जहाँ राज्य केवल कर संकलन गर्ने संस्था होइन, जनताको जीवनयापनको सुनिश्चितता दिने संयन्त्र हुन्छ।

नयाँ समाजवादले भन्छ,राज्यको पहिलो काम समान अवसरको सुनिश्चितता हो। आजको संसदीय संरचनाले विपन्न वर्गलाई अझ कमजोर बनाएको छ, कारण उनीहरूका नेताहरूलाई सत्ता पुग्ने अवसर नै हुँदैन। पार्टीको कोर लिडरशीपमा धनी, शिक्षित, मध्यमवर्गीय र ‘पुराना नायकहरू’ बसिरहेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसँगै, समानुपातिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदले ‘सामाजिक विविधता’लाई राजनीतिक निर्णायकत्वमा रूपान्तरण गर्छ। त्यो मात्र होइन, यसले संसदमा ‘कार्यकर्ता’ होइन, ‘संघर्षकर्ता’ लैजान्छ।

के यो सम्भव छ ? कि केवल आदर्श ?
निस्सन्देह, यो संरचना आजको राजनीतिक दलहरूको लागि भयावह प्रस्ताव हो। किनभने यसले उनीहरूको सेट गरिसकेको सत्ता चक्र भत्काउनेछ। यसले टिकट वितरणको कालोबजारी, अपारदर्शी गठबन्धन, कार्यकर्ता आधारित सिफारिस प्रणाली, र सत्ता बँडफाँडको सिण्डिकेट खारेज गर्नेछ। त्यसैले वर्तमान दलहरू यसलाई विरोध गर्लान्। तर प्रश्न उठ्छ,जनताको प्रतिनिधित्व जनतामै नपुगेपछि, लोकतन्त्र भन्ने बिउलाई किन रोप्ने?

सिंगो समाज फेरिँदैछ। नागरिक सचेत हुँदैछन्। सुदूर पश्चिमदेखि कोशीसम्म,अब जनता हेर्ने होइन, सोध्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर, प्रणाली फेरिएन भने, आक्रोश विद्रोहमा परिणत हुन्छ। र त्यो विद्रोह सधैं संविधानमै सीमित हुँदैन।

निष्कर्ष: अब फेरबदल प्रणालीमै होस्, नत्र फेरबदल सडकमै हुन्छ
नेपाली जनताले झण्डै सात दशकदेखि संविधान, व्यवस्था र परिवर्तनका नाममा प्रतीक्षा गर्दै आएका छन्। ‘वैकल्पिक नेतृत्व’को आशामा हरेक चुनावमा अनुहार फेरिन्छ तर प्रणाली जस्ताको तस्तै। यो सिलसिला अब टुट्नै पर्छ।

संसदीय अस्थिरताको मूल कारण प्रणालीगत हो। प्रतिनिधित्व छैन, जवाफदेहिता छैन, अनि नीतिगत स्थायित्व छैन। त्यसैले अब समय आएको छ,साहसी, विचारधारात्मक, र जनमुखी प्रणाली निर्माणको। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मोडेल, र पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक समानुपातिक संसदको संयोजनले मात्रै यो राष्ट्रलाई अबको यात्राको दिशा दिन सक्छ।

नत्र फेरि अर्को ‘सरकार बदलियो’को हेडलाइन मात्र थपिनेछ, जनताले फेरि ‘यिनी त यस्तै हुन्’ भनेर टाउको हल्लाउनेछ। परिवर्तन अब मुख होइन, संरचनाबाट आउनुपर्छ। र त्यो संरचना समाजवादी मूल्यमा आधारित, जनतामुखी र जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब परिवर्तन दलहरूबाट होइन, जनता आफैंबाट सुरु हुनुपर्छ।

Comments