नेपाली उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा स्वायत्तताबारे विज्ञहरुको चासो

काठमाडौं । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ केन्द्रीय समिति र नेपाल हाइयर एजुकेशन फाउण्डेशनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजिसी)को सहयोगमा बानेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा ‘सामुदायिक क्याम्पसहरुको स्वायत्तता सुदृढीकरणका लागि एकीकृत विधान’ सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले नेपालका सामुदायिक क्याम्पसहरू प्राज्ञिक कार्यमा मात्र सीमित स्वायत्तता पाएको र अन्य प्रशासनिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा स्वायत्तता नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गरे।

संघको तर्फबाट अध्यक्ष शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ताको सभाअध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमा उनले अवधारणापत्र तथा उच्च शिक्षाको समग्र तस्वीरमा सामुदायीक क्याम्पसको योगदान, सफलता, जम्मा संख्या आदिबारे संघका महासचिव तथा कार्यक्रमका सञ्चालक गोविन्दबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाले उच्च शिक्षाको वैश्विक विकासको ईतिहासबारे प्रकाशपार्दै सन् १९९० बाट मात्र शुल्क उठाउने गरिएको बताए । उनले वैश्विक परिभाषा अनुसार नेपालमा रहेको बुझाईविपरीत पब्लिक भनेको सरकारी हो भन्ने जानकारी गराउँदै हार्वर्ड र अक्सफोर्ड सबै युनिवर्सिटिहरु सरकारी नभएको स्पष्ट पारे ।

‘स्वायत्तताका विभिन्न स्वरुपहरु पाठ्यक्रम निर्माणमा, नयाँ प्रोग्राम, प्राध्यापकलाई भर्ना गर्ने, स्वयं अर्थोपार्जन गर्ने आदिमा हुन्छन् भन्दै नेपालमा हामी नयाँ युनिवर्सिटी पहिला खोल्छौं अनि मात्र बनाउँछौं जुन उल्टो अभ्यास हो’ उनले बताए । उनले उच्च शिक्षामा योजना निर्माण, पठनपाठन अनि अनुसन्धान प्रष्ट हुनुपर्नेमा जोडदिंदै नेपालमा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका आन्दोलन प्राज्ञिक अजेण्डाबिना नै हुनेगरेको खुलाए र नेपाल सरकारले उच्च शिक्षामा क्वान्टम् लगानी अर्थात्, धेरै गुणा बढीले एकैचोटी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगकी शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता पौडेल अधिकारीले स्वयं २८ वर्ष लामो पब्लिक क्याम्पसमा प्राध्यापन गराएकोे अनुभव साट्दै युजीसि तथा युनिवर्सिटीका पदेन सदस्यको हैसियतले जहाँबाट हुन्छ, त्यहाँ पदमै रहँदा पब्लिक क्याम्पसको लागि आफूले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै कम विद्यार्थी भएका क्याम्पसहरु मर्जमा जाने मोडल अपनाउन र तोकिएको शीर्षकमै खर्च हुनुपर्र्ने खाँचो औंल्याउनु हुँदै त्रिविको नयाँ भीसी चयनमा उठेका कुरालाई समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, युजीसिका सदस्य कपिल रिसालले पब्लिक क्याम्पसको एकीकृत विधान तर्जुमा गर्न समस्या नरहेको बताउँदै बरु विद्यालयमै अध्यापन गर्नेले पनि उच्च शिक्षामा प्राध्यापन गराउँदा समस्या भएको र क्यूएएमार्फत् सन् २००७ देखि निश्चित मापदण्डका कार्यक्रम आए सहयोग गरिरहेको प्रष्ट पारे ।

त्रिविभित्र पब्लिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिईने सवालमा कानूनी सल्लाहकार नारायण खनालले सरकारले युजीसिद्वारा त्रिविलाई निश्चित बजेट ऐनमार्फत् दिने गरेको, पब्लिकको स्वायत्तता त्रिवि, युजीसि वा नेपाल सरकार कस्ले परिभाषा गरिदिने समस्यारहेको बताउँदै पब्लिक क्याम्पस नेपालका २४ वटै विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको जटीलता देखाउनु भयो । उनले त्रिवि स्वयं प्राज्ञिक कार्यमा मात्र स्वायत्तरहेकोले पब्लिकलाई अन्य स्वायत्तता हाल प्रदान गर्दा कानूनी प्रश्न उठ्ला भन्ने विद्यमान अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै बरु पब्लिक क्याम्पसहरुका विविधताबीचपनि आधारभूत आवश्यकतालाई राखेर एकीकृत विधान बन्न सक्ने बताए ।

सामुदायिक क्याम्पसहरुको चासोबारे व्यवस्थापन संकायका डीन डा. महानन्द चालिसेले एकीकृत विधान बनाएर दीगोपनको लागि अब मर्जमा गएर ठाउँ अनुसार स्थानीय वस्तुलाई समेटेर कार्यक्रम ल्याउँदा आफ्नो सहयोग हमेशा रह्ने बताउँदै अबको त्रिविको नयाँ भीसीमा त्रिविको स्वायत्तता बुझेका र सक्षम डा. तीर्थराज खनियालार्ई एकमौका पुनः दिनुपर्ने बताए ।

उनको कुरालाई जनमैत्री क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भोला ओझाले समेत युनिवर्सिटीका पदाधिकारीले सम्बन्धन बेचेर खानुभन्दा सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गरिदिएर अब त्रिविमा पूर्ण कार्यकाल टिक्ने र राजनीति बुझेका प्रा. तीर्थराज खनियालाई नै पुनः भीसि बनाउनुपर्ने माग गरे । शिक्षा संकायका त्रिविका डीन प्राडा वेद आचार्यले भने नेपालका २४ वटै युनिवर्सिटी सबै एकैखाले भएको भन्दै सेमेष्टरमा शिक्षक नै सबै थोक रहेकोले स्वायत्तता नै हो र अब विषय मिल्ने क्याम्पसहरु कम विद्यार्थी भैरहँदा अब मर्जमा जान उदार हुनुपर्छमा जोड दिए ।

त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयका निवर्तमान भीसि डा. प्रेमनारायण अर्यालले नेपालमा कहिं नभएको संयुक्त आङ्गिक क्याम्पस रहेको बिडम्वना रहेको भन्दै कार्यकारीले दिएको म्यान्डेड अनुसार सेवा आयोग खुलाउने बाध्यता रहेका बताए बालकुमारी क्याम्पस, चीतौनका क्याम्पस प्रमुख चिरञ्जिवी श्रेष्ठले विगतमा बीबीएको सम्बन्धन पाउन महिनौं धाउनुपरेको अनुभव सुनाउँदै अब पब्लिक क्याम्पसलाई युजीसिले नभई शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग गरेको स्मरण गराए ।

सोही क्रममा त्रिविका सहप्राध्यापक राजेन्द्र गौतमले आङ्गिक क्याम्पसको संख्या ६२ वटा रहिरहँदा सामुदायिकको संख्या करिब छ सय बढीरहेको बताउँदै उच्च शैक्षिक थलो यदि देशको आवश्यकता अनुसार चलेन भने अमेरिकामा हार्वर्डलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अंकुश लगाएकोमा नेपालमा दलको उम्मेदवार जति सेवा आयोगमा सीट संख्या खुल्ने गरेको तीतो अनुभव पोखे । त्यहीं नरेन्द्र कोइरालाले पब्लिक क्याम्पसतर्फ एउटै व्यक्ति धेरै पदमा रहेकोलगायतका आन्तरिक समस्याबारे खुलस्त पारे भने बानेश्वर क्याम्पसका प्रमुख घमानसिंह खड्काले त्रिविले आङ्गिक क्याम्पसबाटमात्रै नभई सामुदायिकबाट पनि समेट्न ध्यानाकर्षण गराए ।

फाउण्डेशनको तर्फबाट अर्का सदस्य पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक मनोज कुमार कर्णले त्रिवि सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगको जिम्मा लगाएर युनिवर्सिटीलाई आफ्नो प्राध्यापकसमेत सरकारले छान्न नदिंदा, त्रिविका जमीन सरकारले क्याबिनेटको निर्णय गरी भीसिबाट खोसेर उनै भीसिलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगमा उल्टै दोषी देखाएर डाम्दा कहाँ स्वायत्तता रहन्छ भन्ने प्रश्नगर्दै अब त्रिविको भीसिमा विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीसँग डील गर्नसक्ने क्षमतावान, उच्च शिक्षा बुझेका, त्रिविको पुनर्संरचना गर्नसक्ने बुद्धिभएका र पूर्ण कार्यकाल टिक्नेलाई पठाउँदामात्र त्रिविको समस्या हल हुने नत्र दुई–चार महिनाको लागि कोहि बायोडेटा भर्नलाई भीसि सावित हुने चुनौतीरहेको बताएका थिए ।

उनले फाउण्डेशनको तर्फबाट पब्लिक क्याम्पस संघलाई नियमपरिधिभित्र रहेर हमेशा साथरह्ने भएकैले दुवै संस्थाबीच एमओयु भएको स्मरण गराए ।

कार्यक्रममा जनक लम्सालले त्रिविको भौतिक विषयको उपप्राध्यापक पदमा लोकसेवाले तयारपारेको असम्बिधत प्रश्नहरुले निकै विद्यार्थीहरु असफलभएको बताएका थिए भने पशुपति क्याम्पस चावहिलका क्याम्पस प्रमुखले अब विद्यार्थी युनियनको आवश्यकता नरहेको भनेर पूर्ववक्ता शत्रुघ्न गुप्ताझैं त्रिविले स्ववियु निर्वाचनमा आङ्गिक क्याम्पसलाई ध्यान दिने तर सामुदायिकलाई वास्तै नगरेकाले किन चाहियो बताए । बोल्नेक्रममा ज्योतिबाबु पौडेलले दुई वर्ष पढेपछि विद्यार्थीले सर्टिफिकेट आफैंले झिक्नपाउने व्यवस्था माग गरे भने भोलानाथ चालिसेले नेपालमा एउटै ठाउँमा पब्लिक, प्राइभेट र आङ्गिक क्याम्पसहरु रहेकोमा समस्या थपिएको प्रष्ट पारेका थिए ।

कार्यक्रमको अन्त्यतिर फाउण्डेशनका सदस्य तथा चिकित्सा अध्ययन संस्थान, त्रिविका सहायक डीन डा. अभिमन्यु झाले चिकित्सा अध्ययन संस्थान प्राइवेट र पब्लिक दुवैजस्तो रहेकोमा त्रिविले अनुगमण नै नगर्ने समस्या औंल्याउँदै मुक्त गराउने ल्याकतभएको भीसि अब आउनुपर्ने बताउँदा फाउण्डेशनकै सदस्य तथा पुल्चौक अध्ययन संस्थानका पूर्व क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मण पौडेलले नेपालमा पहिला संस्था खुल्छ अनि बल्ल नीति बन्ने उल्टो परम्परा रहेको बताए ।

पौडेलले पदमा रहँदा बजेट नपुगेको प्रायःको बहाना रहँदा नेतालाई दोष दिइरहँदा हामी स्वयं कतिको जिम्मेवार छौं भन्ने प्रश्न समेत गरे ।

Comments