सरकारकाे लय मिलेन

नेपालमा अहिले साल २०७९ काे आमनिर्वाचनबाट उभरेर आएका सबभन्दा ठूलाे दल नेपाली काँग्रेस र दाेस्राे ठूलाे दल नेकपा एमालेकाे सत्ता साझेदारमा अन्य स-साना फ्रिन्ज पार्टीहरूपनि सम्मिलित सरकार हाे । याे भनेकाे स्थिर सरकार भई विकास निर्माण कार्यमा देशलाई अगाडि बढाउनलाई भाेलि सुशासन नभई प्रतिपक्षी कमजाेरहुँदा अझै भ्रष्टाचार माैलाउने शंकैशंकाबीच जन्मेकाे हाे ।

यस्ताे सरकारकाे परिकल्पणा धेरैकाे मनमा भएपनि बाेलेर म्यानिफेस्ट गर्ने कार्य भने नेपाली काँग्रेसका नेता तथा मान्य डा. शेखर काेईरालाले माओवादीकाे आफू तेस्राे ठूलाे दल भएपनि सत्तामा बनिरह्न कहिले काँग्रेस भने कहिले एमालेसँग अनैतिक कुरा जालझेल गरि सत्ता-चञ्चलता देखाएकाे कारणले गर्दा गरेका हुन् ।

तर यस काँग्रेस-एमाले संयुक्त सरकारकाे पहिलाे प्रधानमन्त्री एमालेका केपी ओली र पछि काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा आलाेपालाे भएपनि संविधान संशाेधनसहित, संघीय र प्रादेशिक अड्केका कानूनहरू निर्माण, नेपाललाई एफएटीएफकाे ग्रेलिस्टबाट निकाल्ने, जनतामा व्याप्त निराशालाई चिर्नु, आर्थिक प्रगति गर्नु आदि रहेकामा खास प्रगति भएकाे महशूस गरिंदैन ।

उल्टै यस सरकारकाे मुखियाकाे खराब बाेलीले गर्दा शिक्षक आन्दाेलन भयाे, साे अघि राजावादीकाे आन्दाेलन भयाे र फेरि हुने भनिंदैछ । राजावादी आन्दाेलनकाे ट्याक्लिङमा सरकार जसरी सबै दलकाे समर्थन जुटाउनमा तत्परता देखायाे, त्यसरी शिक्षक आन्दाेलनलगायत जनताकाे भविष्य र विकाससँग गाँसिएका विषय र नियुक्तिहरूमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फा एमालेकाे मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने दबाव दिएर सत्ता अलायन्स पार्टनर दल काँग्रेससमेतलाई दिक्क लगाईदिएकाे छ ।

त्रिविका निवर्तमान भीसि प्राडा केशरजंग बराललाई चार वर्षे कार्यकालमा जम्मा १३ महिनामै असहयाेग गरि राजीनामा गर्न बाध्य पारि त्रिवि स्वायत्त निकायमा सरकारकाे हस्तक्षेप गरेर आफ्ना नितान्त मान्छे नयाँ भीसि बनाएर ल्याउन चाह्नु र नेपाल राष्ट्र बैंकका नयाँ गवर्नरमा जालझेल सरकारकाे अर्थमन्त्रीकाे ईशारामा भईरहेका यस्कै केही उदाहरण हुन् । याे लेख सरकारका मुखिया प्रम केपी ओलीका अप्रसाङ्गिक बाेली, व्यवहार र संयुक्त सरकार भएपनि एकल दलकाे सरकारजस्ताे अनैतिक दबावमा सबै संवैधानिक नियुक्तिहरू खाेस्ने चालबाजी तर परिकल्पणा गरिएझैं संविधान संशाेधनलगायत जनताका निराशा चीर्ने विकास र राहतका कार्यहरू नभई उल्टाे स्वेच्छाचारीतामा झन् अगाडि बढीरहँदा सरकारकाे आैचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएकाे कुरामा केन्द्रित छ ।

विश्वजगतले ओली सरकारलाई भ्यालु दिएन

सरकारकाे वैश्विक मान्यता कति देशले मतलब राखे, भ्रमणकाे निम्ताे दिए र सहकार्य गरेमा हुन्छ । वर्तमानमा भने काँग्रेस-एमाले नेतृत्वकाे साझा ओली सरकारलाई छिमेकी देश भारत र चीनले नै खास पत्याईदिएकाे देखिंदैन भने सगरमाथा संवाद कार्यक्रममा पनि यी छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री तथा युएनओकाे महासचिवले भागलिन नेपाल नआएकाेबाट प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, याे सरकारलाई विश्वले कति पत्यायाे भनेर कसैले लेख्दा विचार, मन मिले-नमिलेकाेबाट लेखेकाे भन्नुभन्दा पनि नाप्ने कूटनीतिक सहभागिता पट्टरीले नै देखाईदियाे भन्ने हाे । त्यसैपनि भारतले ओली सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू देउवालाई हैदरावाद हाउसमा स्वागत गरिसक्याे तर प्रम ओलीकाे भ्रमण नै तय गरिनसकेकाे अनि चीन भ्रमणपनि सहज परिस्थितिमा नभई एक प्रकारले “भारतलाई देखाईदिन्छु” भन्ने तवरमा गरे-गराएकाेबाट ओली सरकारलाई छिमेकले नै पनि त्यति महत्त्व नदिएकाे अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अब, सवाल छ कि यस ओली सरकारलाई किन विदेशबाट पनि पत्याईदिएन ? याे गम्भीर सवाल हाे र स्तम्भकार काेही वा विचारक काेही विश्लेषकले गरिदिनुभन्दा पनि स्वयं सरकार प्रमुख ओली र उनका एमाले पार्टी सचिवालयले गहन छलफल गरेर अध्यक्ष ओलीकाे “येस्सम्यान” नभई अनुशासन र मर्यादामा रही क्रिटिकली भन्दिनुपर्ने थियाे । यसले गर्दा काम गर्दागर्दै यदि बाटाे बिराएकाे हाे भने स्वयं ओलीले आफूलाई काेर्ष करेक्सन गरेर सम्हलिने माैका पाउँथे हाेलान् तर काेही डरपाेक, काेही आलाेचनामात्र गर्ने भने काेही येस्सम्यानमात्र सचिवालयमा भईदिंदा सब बिग्रेकाे हाे भन्न सकिन्छ ।

वास्तवमा, विगतमा ओली सरकार प्रमुख छँदा देशभित्र विकास र सपना के-कति बाँडे र पूरा कति गरे ? छिमेकीसँग के कस्ता व्यवहार गरे ? आफ्नाे क्षमता/आैकातले भ्याएभन्दा बढी नेपालकाे सरकारकाे तर्फबाट बड्बाेल आदिले गर्दा छिमेकले र विश्वले ओलीलाई सुन्न छाेडिदिएका भन्न सकिन्छ । उदाहरणकाे लागि, हाल भारत र पाकिस्तानबीच भएकाे तनावलाई अन्त्य गर्न अमेरीकाका राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पले चिन्ता जाहेर गरेका मीडियामा सुनिन्थ्याे तर भारत-पाकिस्तानले युद्धविराम गरिसकेपछि सार्क राष्ट्रकाे अध्यक्षकाे नाताले नेपालले बैठकसमेत बाेलाउन नसक्नेले र स्वयंकाे भारत भ्रमणपनि गर्न नसक्ने प्रम ओलीले भने “मैंले नै भारत र पाकिस्तानलाई युद्धविराम गराईदिएं” भन्दा कस्ले पत्याउला ? बरू एमालेकै स्राेतालाई पनि यस्ताे बाेलेर आफूहरूकाे ताली पिट्न लगाउँदा टीभि हेर्ने दर्शकबाट कस्ताे उपमा पाईएला भन्ने त्रासमा उनीहरू देखिन्छन् ।

जहाँ डाेनाल्ड ट्रम्प स्वयंले “सीजफायरमा मैंले मध्यस्थता तै गरेकाे हाेईन तर युद्धले चिन्ता जन्माउँदा दुवै देशसँग कुराकानी गरेकाे थिएं” भनेर आफ्नाे बड्बाेल भारतप्रतिकाे लाई सच्याईसके, त्यहाँ प्रम नरेन्द्र माेदीमाथि प्रभावपारेकाे भनी अप्रसाङ्गिक र अपत्यारिलाे कुरा नेपालका प्रम ओलीले किन अनावश्यक गर्नुपर्याे ? के नेपाल र भारतका जनतालाई माेदी-ओली सम्बन्ध चिसाे रहेकाे कुरा थाहा छैन ? यसले गर्दा शदियाैंदेखिकाे नेपाल-भारतबीचकाे बेटी-राेटीकाे सम्बन्धमा भारत र माेदी सरकारकाे संयमताले त असर परेन तर व्यक्तिविशेष ओलीबारे भारत सरकार र त्यहाँका जनतामा नकारात्मक छवि बनेकाे जरूर हाे ।

ओलीले नेपालभित्र हुने, नहुने, सबै मैं गरिदिया हुँ जस्ताे बाेलेर कसैले सत्ताकाे डरले नबाेलिदिंदा गफ् हाँक्नमा उनकाे “कन्फिडेन्स” बढ्दै गएर आज भारत-पाक द्वन्द्वमै गफ हाँकिदिंदा व्यक्तिगतकाे साथै नेपालकाे पनि ईमेजमा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा धक्का लागेकाे छ ।

नेपालभित्र पनि लय मिलेन

देशमा काँग्रेस र एमालेकाे संयुक्त सरकार छ तर बैंककाे गवर्नरदेखि त्रिविकाे भीसिसम्म सबै एमालेलाई चाहिएकाे हाे । उत्ता विद्युत् प्राधिकरणमा देश दुनियाँले देखेकाे कुलमान घिसिङ्ग लाेडसेडिङ्ग हटाएकाेलाई भनिएझैं सालाे हितेन्द्रमान शाक्य (नाताफरियावाद, नेपाेटिज्म)लाई जतिसुकै सुयाेग्य भनी ल्याएपनि उनकाे क्षमता अघाेषित लाेडसेडिङ्गबाट देखिंदैछ । एमाले नेतृत्वकाे ओली सरकार कस्ताे बाठाे भने एकै समयमा पाेखरा विश्वविद्यालयकाे भीसि एमाले निकट प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनका पूर्व मुखिया प्राडा वेद केसीलाई र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राडा धनेश्वर नेपाललाई प्रप्रासंघबाट भनेर भीसिमा नियुक्त गरे ।

तर दुनियाँलाई के थाहा छ भने पाेखरामा भीसि केसी अफिसमा बस्छन् तर संस्कृतमा भीसि नेपालले कम्युनिस्टै कम्युनिस्टले भरेका त्यहाँ अन्य पदाधिकारी र विद्यार्थीकाे तालाबन्दीबिच भित्र पस्नै पाएका छैनन् । के सरकारलाई याे कुराकाे संज्ञान छैन ? यदि छ भने संयुक्त सरकारकाे धर्मले गर्दापनि आफ्ना तालाबन्दी गर्ने दूत विद्यार्थी, कर्मचारी र पदाधिकारीसमेतलाई नि:शर्त नवभीसि नेपाललाई स्वागत गरेर मिलेर काम गर्नू भन्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि पर्छ भने अहिलेसम्म नियुक्तिपछि ओली सरकार र ओली नेतृत्वकै एमालेले सहयाेग गर्न किन चूप छ ? यदि पर्दैन भने के नवनियुक्त भीसि नेपाललाई त्रिविका भीसि बरालले झैं राजीनामा गराएर अब त्रिवि र संस्कृत आदिमा एमालेजति सबैलाई भरेर ‘सत्ताकब्जा’ गर्ने मनशाय छ ? अनि यस्ताे मनसुवा भएका वा, नभएपनि अन्य समूहका भीसिकाे युनिवर्सिटीसँग मतलब नै नराख्ने सरकारसँग अन्य दल किन सरकारमा बसिरह्ने भन्ने औचित्यमाथि सवाल उठाउने कि नउठाउने ?

साझा न्यूनतम कुराकाे सम्मान गरियाेस्

काँग्रेस-एमालेकाे संयुक्त सरकार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकाे नेतृत्वमा बन्दा नै संविधान संशाेधन र स्थिर सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्नलाई हाे भनिएकाे कुरा काँग्रेसकै मान्य विमलेन्द्र निधिलगायत अन्य काँग्रेसी नेता र स्वयं एमाले नेताहरूले बाेल्दै आएका हुन् ।

तर के सरकार बन्दाखेरीकाे कुरामा ओली सरकार प्रतिबद्ध छ त ? यदि हाेईन भने यस सरकारकाे आैचित्यमाथि प्रश्न उठाउने कार्य स्वयं एमाले अध्यक्ष तथा सरकारका मुखियाबाट भएकाे भन्ने कि अन्यबाट ?

यस्ताे अवस्थामा जनता, देशकाे भलाईकाे लागि भएपनि सरकारले स्थिर सरकार, आपसी विश्वास भएकाे सरकारकाे सञ्चालन आदिकाे प्रत्याभूती जनतालाई दिनसक्नुपर्छ ।

एमाले निकटले विगतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई बैंककाे गवर्नर लिईसकेकाे परिप्रेक्ष्यमा अब अन्य विद्वान् नभई घुमाईफिराई एमालेले नै पाउनुपर्ने, के छ खास कारण ?

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments