नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएको अन्योलप्रति विज्ञहरूको चिन्ता

काठमाडौं । नेपाल हाइयर एजुकेशन फाउण्डेशनको दोस्रो औपचारिक कार्यक्रममा नेपालको उच्च शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थानका प्राज्ञहरूले वसुन्धरा, काठमाडौंस्थित साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेजमा आयोजित ‘Discussion on Changing Paradigms in Higher Education: Challenges and Opportunities for Nepal’ शीर्षकक अन्तर्गत नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिमा स्पष्टता नदेखिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
फाउण्डेशनले आयोजना गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू सरकार र सरोकारवालासँग सम्बन्धित सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। शनिबारको कार्यक्रम साउथ वेस्टर्न कलेजका क्याम्पस प्रमुख डा. राजेन्द्र केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रा. डा. तीर्थराज खनियाले नेपालको उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति दिए।
प्रा. खनियाले युनिभर्सिटीको परिभाषा र मानव सभ्यतामा यसको भूमिका प्रकाश पार्दै नालन्दा, तक्षशिला, कन्फ्युसियस, अल क्यारिवियिन, प्लेटोको एकेडेमी, एरिस्टोटलको लाइसियम र हार्वर्ड युनिवर्सिटीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरे। उनले विश्वविद्यालयले आत्मनिर्भर भएर कोर्ष निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालमा शिक्षा समाजवादी भनिए पनि शुल्क नउठाउने र राज्यले लगानी नगर्ने प्रवृत्तिले जटिलता बढाएको बताए ।
प्रविधिको विकास र वर्गीकरणले पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति फेरिनुपर्ने र शिक्षा महँगो हुँदा शुल्कसहितको यथार्थपरक पाठ्यक्रम बनाइनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। विदेशी विश्वविद्यालयको विकल्प नेपालमै निर्माण गरिए विद्यार्थी पलायन घट्न सक्ने उनको तर्क थियो।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. अम्मराज जोशीले शिक्षाको मर्म ‘मानव मस्तिष्कलाई तालिम दिनु’ हो भन्दै शिक्षण पद्धतिमा व्यापक परिवर्तनको खाँचो औंल्याए। उनले डिजर्भिङ विद्यार्थीका लागि Student Support System आवश्यक भएको बताए।
डा. मोहनप्रसाद तिमल्सिनाले नेपालको पाठ्यक्रम आस्था र आवश्यकताअनुसार बन्नुपर्ने बताए भने नयाँ विश्वविद्यालयहरू जागिर खाने अड्डा बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। युनेस्को नेपालका ध्रुवराज रेग्मीले नीति अभावका कारण मनपरी ढंगले विश्वविद्यालय खोलिएको बताए।
पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार दीपक भण्डारीले दैनिक पाँच सय विद्यार्थी विदेशिनुमा प्राध्यापकहरूको भूमिका रहेको बताए। अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राजेश श्रेष्ठले श्रम सम्झौता त भए पनि नेपालमै रोजगारी दिने शैक्षिक संरचना विकास गर्नुपर्ने बताए।
डि.आई.जी. रामचन्द्र खत्रीले पाठ्यक्रम, प्राध्यापक, तालिम, पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। त्रिवि योजना निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक डा. ऋदिश पोखरेलले घोकन्ते प्रवृत्ति हटाई अनुसन्धानमुखी शिक्षाको खाँचो औंल्याए।
पूर्व सचिव दामोदर रेग्मीले शिक्षा प्रणालीमा मेरिटोक्रेसी भए पनि सरुवा प्रथाले युवाको भविष्य असुरक्षित बनाएको बताए। आशबहादुर तामाङले शिक्षामा नेपाली संस्कार समावेश हुनुपर्ने बताए।
प्राध्यापक नारायण चापागाईंले त्रिविको सुधारले अन्य विश्वविद्यालयमा सकारात्मक असर पर्ने बताए। होमनाथ दवाडीले Academic Capitalism लाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने बताए।
नेत्रप्रसाद न्यौपानेले रोजगारमुखी र विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने बताए। हरिसिंह केसीले विदेशी विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारले कुनै नीति नलिएको बताए।
शंकरदेव क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले टेक्नोलोजीको दुरुपयोगले गुणस्तर खस्किएको बताए। नेत्र पौडेलले पाठ्यक्रम विशेष व्यक्तिको “ककपिट” अनुसार बनाइएको भन्दै सांस्कृतिक पक्ष नसमेटिएको बताए।
डा. रामचन्द्र पोखरेलले हाम्रो शिक्षाको मूल्यांकन प्रणाली पुरानो भएको, शीपमूलक शिक्षा कमजोर रहेको र शोधपत्र खरीद गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। डा. जगदिन पौडेलले प्रविधिसँग मानवता जोडिनुपर्ने बताए।
नेपाल पब्लिक क्याम्पस महासंघका महासचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले शिक्षामा सांस्कृतिक सम्पदा समावेश हुनुपर्ने बताए भने विजयकुमार पन्तले परीक्षा परिणाम राष्ट्रिय बोर्डसरह छिटो हुनुपर्ने सुझाव दिए। अध्यक्ष डा. राजेन्द्र केसीले २४ वटै विश्वविद्यालय एउटै ढाँचाका भएको र अब प्रविधिसँग शिक्षालाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमको उपलब्धि सहप्रा. बुद्धराज खनियाले सारांशमा प्रस्तुत गरे भने कार्यक्रमको सञ्चालन सहप्रा. डा. रविन्द्रप्रसाद शिवाकोटीले गरेका थिए ।
(कार्यक्रम प्रस्तोता: उपप्राध्यापक मनोज कुमार कर्ण, अंग्रेजी विभाग, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका)

