नेपालका राजनीतिक दलहरूकाे वर्तमान अवस्था
मनोज कुमार कर्ण
लाेकतान्त्रिक देशमा राजनीतिक दलहरू बलियाे, प्रस्ट उद्देश्य बाेकेकाे, आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शी तथा नेता कार्यकर्ताहरू उच्च नैतिकवान हुने ठानिन्छन् ।
हाल नेपालमा भने चाहे सत्तारूढ दल हाेउन् वा, विपक्षी; चाहे पुराना स्थापित दल हाेस् वा, नयाँ अथवा वैकल्पिक, लाेकप्रियतावादकाे एकाध अपवाद दलका काेही नेता विशेष केही समय टिक्नुबाहेक समग्रमा उनीहरूका गतिविधिबाट आमजनता सन्तुष्ट देखिंदैन ।
यसै सेराेफेराेमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूकाे समग्र घट्ना प्रकरणमा के अवस्था छ तथा उत्ता नयाँ-वैकल्पिक कहलिएका दलहरूकाे के अवस्था छ र यसले जनताले कहाँ-कति सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ वा, छँदैछैन, त्यसबारे याे लेख समर्पित छ ।
ठूला र स्थापित भनिएका दलहरू
ठूलाे वा सानाे दल गएकाे भर्खरकाे चुनावबाट कतिवटा सिट जित्याेकाे आधारमा अर्काे चुनावसम्मकाे लागि बन्ने हाे । उता स्थापित दल कतिवटा चुनावमा लगातार भागलिंदै शुरूवातदेखि वर्तमानसम्म अवधी लामाे बनाएकाे तथा सरकारमा अथवा प्रतिपक्षमा प्रभावपार्ने हिसाबले रहेर राष्ट्रिय राजनीतिकाे सेराेफेराेमा रही देशकाे दशा र दिशा बदल्ने ल्याकत भएकाेलाई बुझिन्छ । तसर्थ, काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रहरू सरदरमा भन्नुपर्दा २०७९ भन्दापनि अघि २०६४ सालकाे संविधानसभा चुनावदेखि नै नेपालमा ठूला र मुद्दा बाेकेका स्थापित दलहरू हुन् ।
क्षेत्रीय केही दल जसपा, लाेसपा २०६४ साल वा साेपछि उदाएका हुन् भने रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टी बगैरह दलहरू २०७९ काे आमचुनावपछि उदाएका साना दलहरू हुन् । राप्रपा टुक्रा परेकाे छ, विगतमा स्थापित दल थियाे अब २०७४ कै चुनावदेखि यदि रणनीतिक हिसाबले चुनावताका अन्य दलसँग तालमेल नमिलाएकाे भए अस्तित्त्वकाे संकटमा परिसकेकाे हुनेथियाे ।
हाल नेपालमा स्थापित र ठूला भएर २०७९ काे चुनावपछि उभरेका काँग्रेस, एमाले र माओवादी दलहरूबाट न्युनत्तम जनतापनि सन्तुष्ट छैनन्, सरकारमा सामेल वा, प्रतिपक्षमा मीडियामा छाईरह्ने ती दलका कार्यकर्ताबाहेक । यी दलका नेतालाई के गर्नुपर्ने देश र जनताकालागि ज्ञान छैन भन्ने कुरा छैन । ज्ञान छ तर नेताहरू आ-आफ्नै विगतका गलत कर्महरू ढाक्न वा अदृष्यरूपमा बढी लागतमा चुनाव जितेकामा सत्तामा बनेर विभिन्न शक्तिशाली पदहरू हत्याउने बाध्यताबाट फुर्सद नै पाउँदैनन् । हिजाे पञ्चायतमा पनि २०४६ साल अघि दलविहीन पञ्चायती शासनमा यस्तै थियाे, २०४६ देखि २०६३ सम्मपनि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र “टु पिल्लर सिस्टम”मा पनि त्यही थियाे र आज गणतन्त्रमा पनि त्यही हाे ।
फरक यति हाे २०४६ सालसम्म जनताले मीडिया स्टेटकाे नियन्त्रणमा पूर्ण रहँदा केही थाहा पाउँदैनथे, २०६३ साल वैशाख ११ सम्म अलिकति थाहा पाउन थाले र अहिले त झन् सामाजिक सञ्जालले नेताहरूकाे अन्तरङ्गपनि छरपष्ट गरिदिंदा आत्तिएर कति शीर्ष कम्युनिस्ट नेता नै साेसल मीडियामा अंकुश लगाउने बेलाबखत हावालाई मुट्ठीले बन्द गर्ने जस्ताे २१आैं शताब्दीमा बेहुदा कुरा गर्छन् । उनीहरूलाई थाहै रहेनछ कि आजकाे जमानामा डलर र ट्याङ्कभन्दा पनि मीडिया सर्वशक्तिशाली छ र, लाेकतन्त्रकाे पहरेदारपनि तसर्थ, जसले साेसल मीडिया वा, मास मीडियामाथि अंकुश लगाउने छ, ऊ आफैं बल्छीमा माछाकाे मुखमा घाउ लागेर पानीकाे माथि मलाह (माछामार्ने) द्वारा तानिए झैं वैश्विक राजनैतिक परिवेश (पानी) बाट जनता (मलाह)द्वारा बाहिर तानिनेछ !
यी ठूला दलका अधिकांश नेताहरूमा आज मीडियाकाे चेत कम भएरै हाेला, काेही राजदूत, संवैधानिक निकाय वा युनिवर्सिटि वा, बैंककाे गवर्नर पदहरूमा याेग्य, गणतन्त्रमा भाेट हाल्ने दिनमा एक दिन भाेट खसाल्नेबाहेक अन्य बेला न्युट्रल भएर काम गर्ने मान्छे देश र जनताका प्रियभन्दा पनि बिचाैलिया वा आफन्तका लागि मारामार गर्दैछन्, जबकी जनताकाे आधारभूत माग पूरा नहुँदा जुनबेला पनि जनताले वैकल्पिक बाटाे समात्न सक्छन् । गएकाे चैत्रमा वर्तमान संविधानकाे विपरीत राजा चाहिन्छ भनेर दुर्गा प्रसाईं बैंक डिफाैल्टर र भारतकाे गैंगस्टर लरेन्स विश्नाेईकाे नाम लिएर नेपालमा भएकाे घट्ना जनताकाे नेताप्रति वितृष्णा नै थियाे ।
वैकल्पिक र नवाेदित केही दलहरू
नेपालमा स्थापित र परम्परागत राजनैतिक दलहरूकाे विकल्पमा डा. बाबुराम भट्टराई तथा रविन्द्र मिश्रहरूले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान बनेकाे दिनदेखि नै प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । ती वैकल्पिक कहलिएका दलका नेताहरूलाई माऊ पार्टीका नेताले सत्ता, शक्तिकाे आडमा साम, दाम, दण्ड र भेदका नीति अपनाएर पुन: फर्काउँदा रहेछन् । परिणामत: ती वैकल्पिक दलहरू नाममात्रकाे हाल छन् ।
उता नवाेदित दलमध्ये रास्वपा सुरूमा अमेरिकाले क्रिश्चियन मिस्नरीलाई खट्टाउँदा अनि काँग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाका गुटगत कब्जाविरूद्ध ठूलै केही नेताले “देखाईदिन्छाैं” भनेर रास्वपालाई गत निर्वाचनमा मलजल गरिदिए । तर संघीयता, प्रदेश संरचना, सनातन देश, राजसंस्था आदिबारे अग्रगमण हालकाे अवस्थामा रह्ने कि प्रतिगमन राप्रपाकाे जस्ताे, तीबारे केही नीति नभई सभापति रवि लामिछानेकाे नीजि गैह्रकानूनी गतिविधिका ढाकछाेपमा केन्द्रित रहँदा त्यहाँ स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठलगायतहरू आउने चुनाव २०८४ तिर रविकाे नीजि स्वार्थमा गणतन्त्र कि राजतन्त्र मध्ये नबाेलीकन चुप्की साँध्ने नीतिले भविष्य असुरक्षित देखेर उनकाे विकल्पमा बरू बालेन्द्र साह वा, अलग्गै पार्टी खाेलेर मूभ गर्ने विभिन्न घट्नाहरूले हावालाई पुष्टि गर्न गईरहेकाे छ ।
त्यस्तै, नवाेदित अर्का दल जनमतमा दिनहुँ अनुशासनकाे नाममा उसले उसलाई निकाल्नु, आर्थिक घाेटालाकाे आराेप लगाईएर कसैलाई लखेट्नु भने अध्यक्षलाई नवाैं तहकाे कर्मचारीकाे स्थापना गर्न लाखाैं घूस माग्न लगाएकाे, यता ईमाडाेलमा पार्टी कार्यालयकाे नाममा न बहाल तिर्नु बरू उल्टै नीजि जमिन दाबी गर्नु भने अध्यक्षकाे घरवार डाँवाडाेल भई पारिवारीक कलहले जनमतपनि कहाँ पुग्ने भाेलीमा त्यसका कार्यकर्तामा एक प्रकारकाे त्रास छ । यदि जनमतले आफ्ना यी कुराहरू नियन्त्रण गर्न सक्छ भने जसपा जस्ताे यादब-मुस्लिमलाई मात्र मधेशी देख्नेकाे राम्राे वैकल्पिक राेजाई बन्नसक्छ ।
त्यहीं जहाँ लाेसपामा महन्थ ठाकुर बाहेक काेही त्यसलाई एक पारेर राख्न नसक्ने अवस्था छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी श्रीमान्-श्रीमतीकाे लडाईंमा अल्झेकाे छ भने टीकापुर घट्नालाई ठूला दलले अस्त्रकाे रूपमा प्रयाेग गरेर रेशम चाैधरीलाई “नियन्त्रण”मा राखिएकाे छ ।
राजा स्टैण्डर्ड भीखार
२०६३ वैशाख ११ गते अघि जनताले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सडकमा केहीभन्दा उनी जनतामाथि नहेरी आकाशमा घमण्डीपूर्ण हेराई गरेर “बुझें, बुझें” भन्थे । यति “बुझे” कि गृहमन्त्री कमल थापाकाे बाेली हुबहु मान्दा नारायणहिटी दरबार नै जनताले घेरिदिए अनिमात्र भाग्नेपनि उपाय नदेख्दा बल्ल सबैथाेक बुझे ।
२०७२ सालकाे संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेकाे २१साैं शताब्दीकाे नेपालमा २०६३ सालपछि मन्दिर-मन्दिर दर्शनकाे बहानामा जनतासँग राजतन्त्र फीर्ता गरिदिनुस् भनेर अझ २०८१ फाल्गुण ७ गतेबाट सत्ताकाे भीख माग्दै हिंडेका छन् । एउटा जाेगी, फकीरपनि ५-१० रूपैयाँकाे भीख पेट भर्नलाई माग्छन् भने ज्ञानेन्द्रले पनि विगतमा “राजा” रहिसकेकाले ठूलाे हैसियतमै एकप्रकारले हात्तीमाथि चढेर सुनकाे कटाेरामा “सत्ताभीख” माग्दैछन् !
हिजाे दरबार हत्याकाण्डमा संदिग्ध भूमीका नखेलेर जनताकाे कुरा तल हेरेर सुन्या भए आज किन जाेगीजस्ताे भीख माग्दै देश दाैडाहा गर्नुपर्थ्याे र ? अर्थात्, मनुष्यकाे कर्म बिग्रँदा राजा, रंक वा फकीर जाे भएपनि शनिग्रह वा भनाैं समयले दण्डित गर्छ ।
सकारात्मक साेचाैं
भारतमा पनि धेरै नेताहरू बद्नामित छन् तर त्यहाँ कैलिबर भएका नरेन्द्र माेदी, याेगि आदित्यनाथ, अमित शाह आदि नेताहरू पनि छन् । भर्खर केही महिनाअघि भारतीय प्रम माेदीले लाखाैं पढेलेखेका र सुयाेग्य, सच्चरीत्र युवालाई राजनीतिमा उत्रन निम्ताे दिएका छन् ।
स्मरण रहाेस्, माेदी त्यसताे नेताका नेता अर्थात्, राजनेता हुन् जसकाे अन्डरमा वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्यमन्त्री, निवर्तमान अध्यक्ष अमित शाह गृहमन्त्री, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह रक्षामन्त्री, पूर्व अध्यक्ष नीतिन गड्करी पारवहनमन्त्री, पूर्व अध्यक्ष बंकैयानायडू २०१९-२०२४ काे कार्यकालमा उपराष्ट्रपति र राज्यसभाका अध्यक्षकाे रूपमा काम गरे ! के नेपालका दलका अध्यक्ष वा सभापतिमा अहंकार हटेर याेग्य र सक्षमकाे अन्डरमा काम गर्न तयार हुनेछन् ? याे समयले बाध्य बनाउँला ।
यदि गणतन्त्रलाई सकारात्मक प्रयाेग गरि समृद्ध देश नेपाललाई बनाउने हाे भने नारा दिन बन्द गरेर व्यवहारमै सबैजना एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नेछन् । याे स्तम्भकार एमएमा पढ्दा एकजना गुरूदेवले भन्नुहुन्थ्याे कि उच्च शिक्षाकाे अर्थ हुन्छ सकारात्मक र अग्रगामी साेच्नु ।
(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

