प्रधानमन्त्रीले आवेग होइन विवेक देखाउने हो

आजको सम्पादकीयमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

१. सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ। प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन् । हिजो हितेन्द्र नै थिए कुलमान ल्याइए। आज कुलमान हटाइए र हितेन्द्र ल्याइए। प्राधिकरणका लागि दुबै सक्षम ब्यक्ति हुन् भन्नेमा हिजोपनि शंका थिएन र आज पनि छैन। यसमा को सहि र को गलत भविश्यले छिनोफानो गर्नेछ।

२. देशमा गणतन्त्रवादी र राजावादीको आन्दोलनको लहर चलेको छ।एक पक्ष देशमा पुनः राजसंस्था ल्याउने कुरा गर्छन् र अर्कोपक्ष भूत भैसकेको राजतन्त्र फर्काउने सपना नदेख्न उर्दी जारी गर्छन् । गणतन्त्रवादीले राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्दैनन् तर, राजावादीहरु आजै फर्किन्छ भन्छन् ।

३.संघीय राजधानीको केन्द्र सिंहदरबार,संसद भवन,राष्ट्रपति कार्यालय र निवास अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सरकारी निवास समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन साह र देशको कार्यकारी नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिच सम्बन्ध चिसिएको छ। कुनैबेला तबला उपहार दिएर थपडी बजाउने प्रधानमन्त्री र मेयरको सम्बन्ध चिसिएपछी त्यसको बाछिटाले सामाजिक संजाल र मिडिया छपक्कै ढाकेको छ। सम्बन्धको दरारले टुकुचाको भ्वाङदेखी धरहराको टुप्पो र बिजनेस कम्प्लेक्स सम्म असर गर्ने देखिएको छ।

यी प्रसंगहरू किन उठाइएको हो भने अहिले सडक र सदनमा यिनै विषयले चर्चा पाएको छ। यो संसद अधिवेशनले जनताका समस्या सम्बोधन कसरी गर्ने ? आर्थिक विकासमा कसरी अगाडी बढ्ने, आगामी बर्षको बजेट कस्तो बनाउने ? नागरिक चासो र गुनासो के-के छन् ?  जस्ता विषयमा बहस छलफल चलाउनुपर्ने हो। तर, छलफलको के कुरा गर्नु यहाँ त तोकिएको समयमा संसद नै चल्ने नचल्ने टुंगो हुँदैन ।

कुलमान प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने विपक्षीको माग छ । अर्कोतिर जवाफ नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान छ। अनि प्रभावित हुन पुग्छ संसद् बैठक । कुलमान प्रकरण जेसुकै होस् भनेर न त विपक्षीले छाड्नेवाला छन् न प्रधानमन्त्री गल्नेवाला छन् । किनभने यहाँ कुलमान प्रकरण देखाएर आ-आफ्ना रोटी सेक्न दलहरू समय कुरेर बसेका छन् । देश जता जाओस् र जनता जेसुकै गरुन् कसैलाई केही मत्लब छैन।

त्यसैगरी राजावादी र गणतन्त्रवादी दुबैको आन्दोलन जेसुकै होस् सरकारलाई त्यसको कुनै मत्लब नै छैन।आवश्यक परे दुई चार हजार सुरक्षाकर्मी सडकमा खटाइदिने हो, जो उफ्रिन्छ उसकै टाउको फुट्छ भन्दै सरकारका प्रधानमन्त्री ढुक्कसँग बस्नेवाला छन् । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म गणतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनेर कुनै सल्लाह गरेका पनि छैनन् र राजावादीलाई साथ दिन हुन्छ वा हुन्न पनि खुलेर भनेका छैनन् । जसको मत्लब हुन्छ गणतन्त्र जाओस् कि नजाओस् त्यसमा कसैलाई कुनै चासो नै छैन ।

तेस्रो कुरा,देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा महानगरको मेयरसँग जुहारी खेलेर बस्नु पनि अचम्म कै कुरा हो। मेयर गैरजिम्मेवार भएका हुन् भने उनलाई जिम्मेवार बनाउने कर्तव्य देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हो। मेयरसँग निहुँ खोजेर महानगरका कर्मचारी र महानगरवासीलाई सास्ती दिनु हुँदैन । यो विषय यति धेरै लामो समय सम्म लम्बिनै नहुने हो। तर, जे भयो अब ढिला नगरी समाधान खोजौ ।

संसदको कुरा,राजावादीको र गणतन्त्रवादीको प्रदर्शनको कुरा अनि काठमाडौंका मेयरको कुरा सबैमा प्रधानमन्त्रीले नै समाधान खोज्नुपर्छ र विकल्प सहित निकास पनि दिनुपर्छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले आवेग होइन विवेक देखाउनुपर्छ । अनि मात्रै सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री सबैको प्रीय अभिभावक बन्न सक्छन् ।

जनताको धैर्यता टुट्नु अघि नै प्रधानमन्त्रीले बुद्धि पुर्‍याउन सके सरकार र दलहरूको समेत भलो हुनेछ।

Comments