देशैभरबाट तत्काल देखिएन मेरिटाेक्रेसीकाे क्रेज

२०८० सालकाे पाैष २० गते जब नेपाली काँग्रेस र माओवादीकाे संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी सुप्रिमाे पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति पदकाे विज्ञापन गरायाे ।

साे विज्ञापन प्रचण्ड सरकारले काँग्रेसका युवा नेताहरू महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अनि काँग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पाैडेलहरूकाे लगातार संसदमा “अब त्रिविमा भीसि मेरिटकाे आधारमा नियुक्त गरिँदा मात्र नेपालकाे उच्च शिक्षामा सुधार आई विद्यार्थी पलायन बन्द हुने” वाक्यलाई टेकेर गराइएकाे थियाे । यसमा प्रचण्डले बकायदा नेता देवेन्द्र पाैडेल “सुनिल”लगायत धेरै नेतालाई त्रिविकाे भीसिमा “सहजीकरण” भनी याेजनाबद्ध ढंगले राजनीति गरे तर काँग्रेसी नेताहरूले भने बिना कुनै याेजना त्यसै बालेर प्रचण्डकाे चालाखी अगाडि केवल तमासे बनिरहे ।

यिनीहरूलाई भने मिडियामा मान्छेले चिने, पद पाए ! जे हाेस्, प्रचण्डले नितान्त आफ्नाे पकेटका मान्छेलाई त्रिविकाे भीसिमा प्राडा केशरजंग बराललाई नियुक्त गरिसकेपछि त्रिविमै रेक्टर, रजिष्ट्रार आदि तदनुसार भीसिले “टीम” भनेर आफ्ना मान्छेलाई पछि सरकारकाे अलायन्स फेरिएर एमाले र माओवादीकाे बन्दा उनै प्रम प्रचण्डलाई सहयाेगी दल एमालेका अध्यक्ष (पछिबाट हाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएका) केपी ओलीले दबाव दिएपनि भीसि कै च्वाेईसमा ती नियुक्तिहरू भए ।

सुध्रिएला अवस्थाकाे आशमा बसेका प्राज्ञ तथा नेपाली समाजले उनै भीसि बरालद्वारा त्रिविका सावधिक पदहरूमा त्यही गलत नजीर नजिकका मान्छेकाे नियुक्तिमा लाेकलाज सबैलाई तिलाञ्जली दिएकाेमा झन् निराश भए र अन्तत: त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसकाे प्रिन्सिपल पदकाे विज्ञापनमा ईमेलबाट गएकाे आवेदनकाे समय हेर्दा केवल एकजना प्राडा अक्कलदेव मिश्रकाे देखिँदा अर्का उम्मेद्वार सहप्राडा उद्धव सिग्देल (आधी घण्टा बढी ढिलाे)लाईपनि जायज मानिंदा जम्मा दुई जना उम्मेदवारहरू छन्, जबकी यहीं पाटन क्याम्पसमा क्याम्पस चीफकाे लागि १६ जना पाटनबाटै र १ जना त्रिचन्द्र-अस्कलतिरबाट गरि १७ जनाले भरेका थिए ।

याे लेख त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा तथा राजनैतिक अन्य नियुक्तिहरूमा कसरी मेरिटाेक्रेसीकाे धज्जी ऊडाउँदै सरकार र दलका नेताहरूले नितान्त पकेटका मान्छेहरू यदि मानाैं कक्षामा र अनुसन्धानमा लगभग गाेबर गणेश भएपनि कसरी “याेग्यता”काे वैधानिकताकाे सर्टिफिकेट बनाई नियुक्त गराउँदैछन् र यसले झन् नेपाली समाजमा के-कस्ता असर पुर्याउलान् भन्नेमा आधारित छ ।

मेरिटाेक्रेसीकाे धज्जी कहाँ-कहाँ र कसरी उडाईंदै ?

यस्ताे हाेइन कि मेरिटाेक्रेसीकाे धज्जी र जनतालाई सत्यतथ्य सूचना नदिई केवल प्रचण्ड तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा उनका नियुक्त त्रिविका भीसि बरालद्वारामात्र नेपाली जनता पीडित एकपछि अर्काे गरी भइरहेका छन् अपितु याे बुझ्न उपयुक्त हाेला कि पहिलेका दल काँग्रेस-एमाले-राप्रपा-एकीकृत समाजवादीहरू निकटका मान्छेमात्रलाई विभिन्न नियुक्तिमा याेग्य बनाई गर्दै आएकामा वाक्क-दिक्क लागेका जनतामा माओवादी-रास्वपाहरूले केही राम्राे गर्लान् र अन्य दललाई पनि सुध्रन बाध्य पार्लान् भन्ठानेकामा बरू माओवादी-रास्वपाहरू पनि शक्तिकाे दुरूपयाेग, सूचना लुकाइ जनतालाई झुक्याउनेमा झन् “माहिर खेलाडी” निस्के । यस कारणले गर्दा जनतामा निराशा थपिएकाे त हाे नै र, आज माओवादी-रास्वपामा लागेका हुनसक्ने राम्रा र प्रतिभावान मान्छेपनि “मेरिटाेक्रेसी”वाला याेग्यताकाे कुरूप नमूनामा सिकार भईराखेका छन् ।

माओवादीकै चरम् बेईज्जत भई उसकाे असली अनुहारपनि आफूले त्रिविमा मेरिटाेक्रेसीकाे धज्जी ऊडाऊंदा र माओवादीद्वारा नै सच्चा क्षमतावान विद्युत हाकिम कुलमान घिसिङ पनि अब एमाले प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रताडित गराईंदा जनतामा देखिएकाे छ । एमाले र काँग्रेसकाे सरकारमा उर्जामन्त्री काँग्रेसकाे भएपनि एमालेकाे दाेष यस कारण जनताले देख्छन् कि करिब चार वर्ष अघि घिसिङ्गलाई फालेर एमालेले हितेन्द्र शाक्यलाई “मेरिटाेरियस” बनाई क्रेनले उचालिदिंदा मुद्दा अदालतसम्मै पुगेर हाे । तसर्थ, याे स्वयंसिद्ध तथ्य हाे, कुनै काेर्रा आराेप हाेईन ।

ज्ञातव्य छ, कि हालसालै एमालेका ओली सरकारले नेपाल संस्कृत तथा पाेखरा विश्वविद्यालयहरूमा विज्ञापनद्वारा भीसिहरू नियुक्त गरिंदा साँच्चिकै काेही याेग्य मान्छे पर्दासमेत आम प्राध्यापकले सामान्यरूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । यस कारण कि जसलाई पाेखरा विश्वविद्यालयमा भीसि लाने भनेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले चाह्नुभयाे, उहाँ प्राडा वेद केसीकाे नाम शुरूदेखि नै एक-एक नम्बरमा “एक्सेलेन्ट” पारेर राखिंदैगयाे र, नियुक्तिपनि भयाे !

अब विश्वविद्यालय अनुदान आयाेग, नेपाल (युजिसि)मा सदस्य-सचिव तथा पाेखरा विश्वविद्यालयकै रजिष्ट्रारलगायत पदहरूकाे विज्ञापन सरकारद्वारा खुलाईंदै गएकाेमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्राडा वेद केसी पाेखरामा भीसि “बनिसक्नु” भएकाेमा युजिसितिर प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका महाधिवेशन ३ वर्षे कार्यकालकाे भनेर आठाैं वर्षमा पनि गराउन नसकेका प्राज्ञिकताभन्दा राजनीतिजीवि सहप्रा (डाक्टर हाेईन) मात्र जगतप्रसाद तिमल्सिनालाई सदस्य-सचिवमा “मेरिटाेरियस” बनाई नियुक्त गरिने हिसाबले सर्च कमिटि बनाईएकाे सुन्नमा आएकाे छ । यदि विगत झैं याे नियुक्तिपनि युजिसिमा तिमल्सिनाकाे भयाे वा, पाेखराकाे रजिष्ट्रारमा भयाे भने युनिवर्सिटिमा “राजनैतिक खेतीपाति” यिनी दुवै अध्यक्ष अब “प्राज्ञ” बनाइएपछि कस्ले गर्लान् भन्ने अन्य राजनीतिजीवि कथित् अधिकांश प्राध्यापककाे “चिन्ता” छ ।

अध्ययन र अनुसन्धानमा लिप्त आदरणिय सबै प्राध्यापकलाई मेराे सादर नमन छ ! पाैषकाे अन्त्यतिर वा, माघकाे शुरूमै थापाथलीस्थित् ठूलाे मीडियाग्रुपकाे दैनिक पत्रिकामा शिक्षामन्त्रीकाे लामाे अन्तर्वार्ता याे स्तम्भकारले पढ्याे, “अब जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडसमेतकाे महाप्रबन्धकलगायत सबै नियुक्ति यस मन्त्रालयमा प्रतिस्पर्धामा मात्र गरिनेछ । यसाे गर्दा मैंले एमालेकै कार्यकर्ताले साथ दिएका छैनन् मलाई …” यस स्तम्भकारलाई डर यति छ मनमा कि फेरि “नियन्त्रित” विज्ञापन हुने भयाे !

नेपाली समाजमा कस्ता असर पर्लान् ?

स्वभाविक छ कि नेपाली जनताले यहाँका उच्च शिक्षामा व्याप्त माथिका राजनीतिले तत्काल केही सुधार हाेला भन्ने फिटिक्कै लागेकाे छैन । ५०० जति नीजि कलेजहरू त्रिविमै विद्यार्थी नपाएर बन्द हुने अवस्थामा छन्, विद्यार्थीकाे प्लस-टुपछि विदेश पलायन क्रम तीव्र छ भने विदेशी युनिवर्सिटिबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले बिना कुनै प्रवेश परीक्षा वा, युनिफर्म जति मन लाग्याे, त्यति शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिई एकै चाेटीमा उतीर्ण गराऊंदै गएकाे तर नेपालका युनिवर्सिटिहरूले प्रवेश परिक्षाद्वारा भर्ना लिई फेल-पास रिजल्ट दिइरहँदा काे विद्यार्थी नेपालमै बसेर नेपालका उच्च शिक्षामा पढ्न जान मान्ने ?

उनीहरू देशबाहिर जाने अवस्था नै नेपालका युनिवर्सिटिकाे विकल्प उत्तम ठान्छन् ! याे क्रम भर्खर विदेशबाट मास्टर्स पास गरेर रास्वपाबाट शिक्षामन्त्री बन्नुभएकी मान्य सुमना श्रेष्ठकाे पालामा झन् विद्यार्थीलाई नाे अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) चाैबीस घण्टाभित्र स्पटमै पुगेर खुलाई (जबकी मन्त्रीले विदेश पलायन राेक्ने हाे) बाहिर पठाएकी एक प्रकारले विदेश माेह तर नेपाल द्राेह काम गर्नुभएकीमा अहिलेपनि यहि कुरा यस सरकारमा पनि निरन्तरता रहेकाले नेपालका शिक्षामन्त्रीहरू क, ख, ग जाे भएपनि पैसा खाएर नेपालकाे उच्च शिक्षा डुबाउनेमा कि-पाेष्टमा बसिरहेका भन्ने आराेप आम प्राज्ञले लगाउन बाध्य भइरहेका छन् । यस्ता साेचवालाहरू हुञ्जेल नेपालकाे उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउने नभई डुबाएरै “चैन काे श्वास” लिने हुन् ! भाषा अप्रिय लागे, माफ पाउँ तर यथार्थ यहि हाे ।

उत्ता त्रिविकै केन्द्रीय क्याम्पसकाे प्रिन्सिपल पदमा किन एक्का-दुक्का उम्मेदवारमा संख्या झर्याे ? किन विश्वसनीयतामा ह्रास आयाे ? यसकाे जिम्मा भीसि केशरजंग बरालले लिने वा, उनका नियुक्तिदाता दल र प्रचण्डले ?

के विद्वत् वर्गले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ?

अवश्यपनि नेपालमा विद्वत्वर्ग निकै चिन्तित छन् दलका नेताहरूकाे साेचले गर्दा तर पूर्व शिक्षा मन्त्री, पूर्व भीसिहरू वा वर्तमानमा पनि असल नियतका प्राज्ञहरूले बाेल्ने भने बाेल्ने कहाँ, शिक्षामन्त्रीलाई अकाउन्टेब्ल बनाउने कहाँबाट भन्ने समस्या छ । सुधार्ने मन छ तर कहाँबाट र कसरी, त्यसमा कसैकाे दिमाग अगाडि छैन । नेपालमा त यस केपी ओली सरकारकी शिक्षामन्त्रीले नै ऊच्च शिक्षाकाे सुधारकाे परामर्श दिने संस्था त्रिविका पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनियाकाे “नेपाल हायर एड्युकेशन एकेडेमि”लाई स्वीकृति परामर्श गृहमन्त्रालयलाई नदिएर भाँडिदिएकी हुन् ! अब कसलाई के भन्ने ?

यस्ताे परिवेशमा उनै पूर्व भीसि खनियाले भने जायज तर अर्काे विधिले नेपाल सरकारकै घरमा भर्खर सात सदस्यीय “नेपाल हायर एड्युकेशन फाउण्डेशन” नामक संस्था दर्ता गराईसकिएर सरकारलाई अकाउन्टेब्ल र रेस्पाेन्सिब्ल बनाउने प्रणमा लागेकाे बुझिएकाे छ । याे विचित्र हाे कि नेपालका पूर्व भीसिहरूकाे घरमा साहित्य, व्यवस्थापन वा विज्ञानका पुस्तक छन् तर नेपाल वा विश्वका उच्च शिक्षाकाे बारेमा भने पुस्तक छैन ! तर पूर्वभीसि तीर्थराज खनियाकाे घरमा भने लगभग एक दर्जन हाेलान् । आशा गराैं, चाँडै सकारात्मक परिवर्तन नेपालकाे उच्च शिक्षाकाे आकाशकाे कालाे बादलमा अब देखिनेछ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments