सरकारपछि विश्वविद्यालय पनि कान्तिपुरले नै चलाउने

विक्रम सम्वत् २०४६ सालमा नेपालमा भएकाे प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नीजि क्षेत्रबाट जनताकाे आवाज उठाउने भनेर पञ्याती सरकारद्वारा नियन्त्रित सञ्चार माध्यमहरूकाे समानान्तरमा कान्तिपुर मीडिया स्थापना भएकाे कुरा हामी देख्दै आएका हाैं । २०६२/०६३ सालमा नेपालकाे राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन गराई वर्तमानकाे गणतान्त्रिक अवस्थामा ल्याउनलाई कान्तिपुर मीडियाकाे धेरै ठूलाे सहयाेग छ । यसैले गर्दा कसैकसैले साे बेला नेपालमा शान्तिपूर्ण राजनैतिक सात दल र नेकपा माओवादी भनेर “संयुक्त आठ दल” भन्नुभन्दा पनि आठ राजनैतिक दल र एक कान्तिपुर गरि “नाै दल” भन्नुपर्ने भनेर व्यंग्य गर्छन् । नाै दलमा सामेल हुने हैसियत कान्तिपुर स्वयंले बनाएकाे हाे, उसकाे पर्फाेर्मेन्समा, न कि कसैले विरासतमा दिएकाे हाे ।

हाल कान्तिपुर मीडिया ग्रुप (केएमजी) अन्तर्गत छापा (दैनिक पत्रिका), श्रव्य (रेडियाे/एफ्एम्) र श्रव्य-दृष्य (टेलीविजन)लगायत सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरू छन् । आजकाे दिनमा केएमजीकाे समानान्तरमा नीजि लगानी भएका अन्य धेरै सञ्चारमाध्यमहरू नेपालमा सञ्चालनमा रहेपनि त्यसकाे आफ्नै ईतिहास, पहिचान, देशमा याेगदान आदि रहेका छन् । याे स्तम्भकार स्वयंले पनि यस केएमजीका केही कर्मद्वारा चित्त दुखेकाे भएपनि आदर गरेर यसका समाचारहरू पढ्ने, सुन्ने, हेर्ने नै गरेकाे छ तर पहिला र अन्य नागरिककाे जस्ताे अन्ध-विश्वासमा भने अब परेर हाेईन अर्थात्, साेही समाचारबारे अन्य मीडियाबाट पनि क्रस जानकारी लिएर सत्य पत्ता लगाउन विवश हुन्छु म । आम जनताकाे आवाज आज केएमजीले स्थापित गरेकाे विगतकाे प्रतिष्ठालाई धान्न नसकिरहेकाे सुनिन्छ ।

यस्ताे अवस्था २१औं शताब्दीमा र लाेकतन्त्रमा मीडियाप्रति अविश्वास नआउनुपर्नेमा किन आयाे नै यस लेखकाे मुख्य आशय हाे ताकी केएमजीले पनि अझ जिम्मेवार भई सञ्चारकाे धर्म अनुसार जनताकाे तर्फबाट जनतालाई सही सूचना दिई, भ्रम नफैलाई, सरकारकाे असल प्रतिपक्षी निरन्तर बनिरहाेस् । यहि चरित्रले मात्र केएमजीलाई सरकारी सञ्चारमाध्यमभन्दा भिन्न र जनतामा स्थापितपनि गराउने छ । सञ्चारमाध्यमले बिरायाे भने एकैचाेटी आक्रमण गर्नुभन्दा पनि उदाहरणसहित यहाँ-यहाँ भूल भए, अब यसलाई मनन् गरि “नेपालकाे वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान- २०७२” अनुसार अझ बढी जिम्मेवार भई प्रस्तुत गर्न लगाउनु उद्देश्य हाे ।

केएमजीले छर्न नहुने यस्ता भ्रम

गत २०८१ कार्तिक १ गते कान्तिपुर दैनिक (“नेपाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने” शीर्षककाे समाचार, पृष्ठ ३) लगायत यस ग्रुपका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले नवलपरासीकाे गैंडाकाेटस्थित डा. अर्जुन कार्की तयारी पूर्वाधार विकास समिति अध्यक्ष रहेका नेपाल विश्वविद्यालयबारे शुरूमै केही भ्रम छरेकाे भनी सम्वाददाताकाे कार्यक्षमतामाथि प्राज्ञिक जगतमा प्रश्न उठाईंदै छ । उक्त समाचारमा “४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकाे उपकुलपति पुन: नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान छ” भनी कान्तिपुर दैनिक छापा माध्यममा प्रकाशित छ । तर स्वयं तयारी पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. कार्कीले भने “मीडियाकाे उसकाे कुरा भयाे, यस्ताे कुरा ऐनमा छैन” भनेर सराेकारवालाहरूलाई जवाफ दिईरह्नुभएकाे बुझिन्छ ।

अवश्य पनि नेपाल विश्वविद्यालयमा भने त्रिविलगायत नेपालका अन्य पूर्व विश्वविद्यालयकाे झैं सभा (Senate) भन्दा संरक्षक परिषद् (Board of Trustees) सर्वाेच्च निकाय हुनेछ जसकाे कुलपति, सहकुलपति केहीपनि प्रधान/मन्त्री काेही हुनेछैनन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका उपकुलपति र रजिष्ट्रार तथा कुलपतिसमेतले पनि पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरे, आचरण अनुसार काम नगरे वा संस्थाकाे हीत विपरीत कार्य भए संरक्षक परिषदका ३ सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानबिन समिति बनेर पद मुक्त गरिने प्रावधान रहेकाे सुनिन्छ । यस विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टी/संकायकाे ठाउँमा “स्कूल” शब्द राखिएकाे हाे, जुन नेपालमा नाैलाे लाग्न सक्छ तर उच्च शिक्षाकाे वैश्विक ईतिहास जान्ने कसैकाे लागि भने सामान्य नै लाग्नेछ । पढ्नुहाेस्, त्रिविका पूर्व उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाद्वारा सन् २०२४ मा लिखित पुस्तक “Shifting Paradigms in Higher Education: Balancing Humanism; Scientism, and Academic Capitalism” काे पहिलाे अध्याय “History and Philosophy of Higher Education” जसमा उच्च शिक्षा निकाय (Higher Education Institution, HEI) लाई युराेपतिर युनिवर्सिटि (University), अमेरिकातिर अकादमी (Academy) र रूसतिर स्कुल (School) भनेर बाेलाईन्छ प्रष्ट उल्लेख छ ।

माथिकाे कुरा “भीसिकाे पद नदाेहाेरिने” भन्ने कुराे केएमजीले २०८० सालकाे पाैष २०-२२ गतेसम्म त्रिविकाे लागि ३ चाेटी खुलाईएकाे भीसिकाे विज्ञापनपछि पनि लेखिरह्याे । याे पनि भ्रम मात्र थियाे किनकि न त्रिवि ऐनमा यस्ताे कतै लेखिएकाे छ र नै “त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५०” काे परिच्छेद ४५ का नियम १५१ (उपकुलपतिकाे नियुक्ति, तलब र सुविधा), नियम १५२ (उपकुलपतिकाे बिदा), नियम १५३ (उपकुलपतिकाे पद रिक्त भएकाे मानिने) र नियम १५४ (उपकुलपतिकाे काम, कर्तव्य र अधिकार) मा कहिंकतै उल्लेखित छ ।

यस अघि साल २०७१ काे यस्तै समय दशैंतिर पाेखरा विश्वविद्यालयमा नियमकानून अनुसार र तत्काल सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसकेका केही गिराेहगत कथित् शैक्षिक व्यवसायीले हाल्न लगाएका बेनामी ऊजूरीमा लगाईएकाे आराेप अनुसार फिल्डमा उक्त विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीले जाँदा डेढ किलाे मसुराेकाे दाल किनेर खाएकाे उल्लेख गरिएकाे कुरालाई कान्तिपुर दैनिकले भने “हाेटलमा खाएर डेढ किलाे ढाल किनेकाे” समाचार सम्प्रेशन गरेर प्राध्यापकहरूकाे अपमान गरेकाे थियाे । साे मुद्दामा आराेपित सबै २३ जनाले विशेष र सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण सफाई पाउनुभएका थिए तर आजसम्म कान्तिपुरले माफी मागेकाे वा, यस्ताे भ्रम लेख्नेलाई जागिरबाट निकालेकाे समाचार पढ्न पाएकाे भने छैन नेपाली समाजले !

साे अघि कान्तिपुर दैनिकले याे स्तम्भकारलाई नै धाेखा दिएकाे थियाे । प्रसङ्ग थियाे, २०६६ सालकाे वैशाखकाे दाेस्राे सप्ताहकाे जुन बेला त्रिविका तात्कालीन भीसी र रेक्टर दिवंगतद्वय क्रमश: प्राडा माधव शर्मा र सूर्यलाल अमात्यलाई बल्खु, कुमारीक्लबनेर सत्तारूढ दल माओवादीकाे प्रचण्ड सरकारकाे बेला उसैकाे भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियू (क्रा.) का नामले केही अवाञ्छित तत्वले कालाेमाेसाे दलेर, आफ्ना दल निकट रजिष्ट्रार प्राडा भीमराज अधिकारीलाई छाडेर, गरेका थिए । साे बेला मैंले त्वरितरूपमा “माओवादीकाे माफी दिन नमिल्ने अपराध” शीर्षककाे लेख लेखेर कान्तिपुरलाई ईमेलमा पठाएकाे थिएं तर उसले एक साताजति नछाप्दा मैंले “माओवादीकाे माफी दिन नमिल्ने दुष्कर्म” परिवर्तित शीर्षक बनाई राजधानी दैनिकमा पठाएर प्रकाशन पनि गराएँ । साे प्रकाशन “राजधानी” दैनिकमा मेराे भईसकेपछि कान्तिपुरले भने साे बेलाकाे त्रिविकाे चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकाे डीन डा. अरूण सायमीकाे नाममा एऊटा “नयाँ” लेख साेही त्रिवि पदाधिकारीका दुर्व्यवहारबारे छाप्याे जसमा शीर्षक नयाँ थियाे तर लेखमा सबै मैंले नै पहिला पठाएकाे हु-बहु हालेर ९०% मेरा र तल पुछारमा थप १०% हालिएकाे थियाे ।

मेराेपनि काेठामा हालसम्म त्याे कान्तिपुरकाे बद्नियतवाला पत्रिका कतै छँदैछ हाेला किनकि मैंले किनेर राखेकाे थिएं र कान्तिपुरकाे अर्काईभमा २०६६ सालकाे वैशाखमा झन् किन नहाेला ? पाटन क्याम्पसमै पनि धेरै प्राध्यापक मित्रले मुद्दा हालेर कान्तिपुर दैनिकलाई पत्रकारिता सिकाउ भनेर कर मलाई गरेकै हुन् तर उ अब सुध्रेला भनी मनमनै माफ दिएकाे थिएं ।

साे अघि कान्तिपुर दैनिकले भारतस्थित नेपाली तात्कालीन राजदूत रूक्म शम्सेर राणा र भारतीय कम्पणिकाे संयुक्त लगानीमा रहेकाे डाबर प्राेडक्ट्सबारे केही प्रमाणसहित धारावाहिक समाचार प्रकाशन गरेकाे थियाे जसमाथि नेपालस्थित भारतीय राजदूत साे बेला डा. राकेश सूदले यस्तै दशैंकै बेला कान्तिपुरबाट भारतीय दूतावासमा अर्थपूर्ण भेट्न जाँदा वर्षभरी आफ्नाे दूतावासबाट कान्तिपुरमा जाने विज्ञापनवापतकाे माेटाे रकमकाे कुरा खाेतल्दै एऊटा फाईलमा भारतीय हितविरूद्धका समाचारका कट्टिङ्गहरू देखाएर “यी के हुन् ? किन यति रकम लिएर पनि नेगेटिभ समाचार ? कि नेगेटिभ लेख्न बन्द गर्नु कि विज्ञापन नछाप्नु !” भनेर विवाद भएकाे समाचार पढेकै हाे, सुनिएकै हाे । कान्तिपुरकाे साे बेला कुन धर्म र नैतिकताभित्र त्याे पर्याे कि विवाद नहुञ्जेल डाबरका प्राेडक्ट्सबाट राम्राे भनी पब्लिकले किन भनेर विज्ञापन छाप्याे तर कुरा नमिल्दा त्यही डाबरले बिग्रेका सामान नेपालमा बेचेकाे समाचार बनायाे, जबकी कान्तिपुर मीडिया ग्रुपका मालिक कैलाश सिराेहिया र नेपालकाे भारतसित धेरै आयामहरूमा अन्याेन्श्रित सम्बन्ध छ ? यसले दुई देशीय सम्बन्धमै कान्तिपुरकाे कारणले गहिराे असर परेकाे थियाे, जबकी केएमजी भनेकाे पूरा नेपाल र नेपाली हाेईन !

केएमजीका पक्षधरता र अनैतिकता पनि

केएमजीकाे पक्षधरता र अनैतिकताका समाचारहरू पछिल्लाेपटक गत २०८० पाैष महिनामा त्रिविकाे भीसि छान्नेबेला प्रष्ट देखियाे । विद्वत्वर्गमा शर्मसार पारिदियाे तर कान्तिपुरमा लेख्ने मान्छेबारे साेही पत्रिकाले भने आजपर्यन्त कुनै सवाल उठाएर जिम्मेवार बनाउने वा उ नसुध्रे बाहिरकाे बाटाे देखाईदिने काम भएकाे पाईंदैन । यसले गर्दा समग्र केएमजीकाे नीतिमाथि नै सवाल उठाईदिएकाे छ ।

उदाहरणका लागि त्रिविकाे भीसिमा रीतपूर्वक दरखास्त भरेर शर्ट लिस्टमा नाम निकाल्नु भएका पूर्व भीसि प्राडा तीर्थराज खनियालाई नदाेहाेरिनदिनलाई सम्पूर्ण शक्ति केएमजीले लगायाे, निरन्तरका अप्रसाङ्गिक समाचार, लेखमा पनि जाेडेर । तर काँग्रेस-माओवादीका संयुक्त सरकारका तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले भने विज्ञापनमा छलकपट गर्दै पाैष २०-२१-२२ गते ३ चाेटी विज्ञापन छपाउनु, दल त्यागकाे स्वघाेषणासहित त्रिविबाट राजनीति हटाउँछु भन्ने प्रणसहित ४१ जना प्राध्यापक र डाक्टरहरूबाट ३ हजार शब्दकाे भीजन र ५ हजार शब्दकाे वर्क प्लान पेपर्स मागिरहँदा सबैले देखिने गरि सर्च कमिटिमै प्रा र डा केही नभएकी र दल त्याग समेत नगरेकी माओवादी (नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन)बाट केवल उपप्राध्यापक रहेकी सदस्य उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरे अनि ऐनले नचिनेकाे कथित् विज्ञ समूहमा डाक्टर नरहेकाे युजिसिका सदस्य-सचिव प्रा. शंकर भण्डारीहरूले अन्तर्वार्ता लिनेप्रति केएमजीले कहिल्यै सवाल उठाउँदै समाचार बनाएन । तल लामाे यस्ता प्रश्नहरूकाे लिस्ट छ, केएमजीले कहिल्यै समाचार आजसम्म बनाएकाे छैन ।

केएमजीले कहिल्यै साे बेला भीसि सर्च कमिटी र विज्ञ कमिटिमा “दल त्याग” चाह्ने कुलपति माओवादीका प्रचण्डले ६०-६५ प्रतिशत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ (DePAN) लाई बेवास्ता गरेर किन केवल माओवादी-वाम प्राध्यापकमात्रलाई सर्च/विज्ञ कमिटि र भीसि सबैतिर “याेग्य” देख्दैछन्, किन अन्तिम ३ नाम सिफारिश (१. प्राडा चित्रबहादुर बूढाथाेकी, २. प्राडा केशरजंग बराल – यी दुई माओवादीनिकट विचार राख्ने भने बराल त झन् माओवादीकाे “शिक्षा तथा मानवश्राेत” २२ नम्बर शीर्षक अन्तगर्त १६ क्रम संख्यामा सदस्य नै हुन् – र ३. प्राडा टंकनाथ धमला, एमालेनिकट विचार राख्ने सबै वामपन्थी नै हुन्) वामपन्थी मात्रकाे शर्टलिस्ट गरियाे, कुलपति प्रचण्डले “दल त्याग” भनिरहँदा किन स्वयं प्रचण्डले नै देवेन्द्र पाैडेल “सुनिल”लाई भीसिमा “समन्वय”काे जिम्मा दिए, किन पाैडेलकाे वर्षमान पुन वा जनार्दन शर्माहरूसित कन्फिल्क्ट भई चित्रबहादुर बूढाथाेकी १ नम्बरमा नाम परे, किन पछि १ नम्बरका सिफारिश बूढाथाेकीलाई फालिएर २ नम्बरका बराल भीसि बन्न पुगे, किन “विवाद”मा पार्नलाई बूढाथाेकीलाई ताेकिएकाे सिलिङ्गभन्दा बढी बिना कैफियत अन्तर्वार्तामा अंक दिईयाे, किन बूढाथाेकी आवेदक र कथित् विज्ञ समूहका प्रा. वासुदेव काफ्ले भिजन/वर्कप्लान पेपर्स लेखनमा संदिग्धपात्र भए, किन विगतमा प्रश्नपत्र बेच्ने भनी त्रिविद्वारा नै अब सार्वननीक पदका लागि अयाेग्य ठहर मान्छे भीसिकाे शर्ट लिस्टमा पार्याे, किन २ नम्बर सिफारिशका बराल भीसिका लागि प्रचण्डकाे नजरमा “ठीक” ठहरे, किन बराल भीसिमा आएपछि “गैह्र राजनैतिक प्राज्ञिक टीम” बनाउने भनेर आफ्नै राेजाईका रेक्टर र रजिष्ट्रार सरकारसँग मागेपनि आज उहाँहरूलाई अफिसमा के बाेल्ने/के गर्ने बारे “ट्यूशन पढाउन” हरेक विहान भीसिले नीजि निवास बाेलाउनुहुन्छ, किन दल त्यगकाे घाेषणा, मेरिटाेक्रेसी र त्रिवि सुधार्छु भनी आएका भीसिले समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागकाे अध्यक्षमा “दलगत सगाेत्र” नमिल्दा सबैले अनुसन्धानमा नाम सुनेका टीकाराम गाैतमलाई फालेर अर्कालाई ल्याए, किन मानविकीकाे डीन पदकाे विज्ञापनमा गैह्रवाम प्राडा कृष्णराज आचार्यलाई “डा” नाम अगाडि नलेखेकाे भनेर शर्टलिस्टमै फाल्दै हालसम्म भएगरेका सबै डीन, निर्देशकहरूमा केवल “वामपन्थी”लाई शर्टलिस्टमा पारिएका, किन क्याम्पस चीफ सर्च कमिटीका सदस्यमा दल त्यागकाे घाेषणावाला भीसि बरालद्वारा उनकाे पूर्व दल निकट माओवादी विचार राख्ने पाटन क्याम्पसका प्राडा सञ्जय कुमार मिश्र अनेक पक्षधरता, अनैतिकता र अयाेग्यताका बावजूद प्रस्ताव गरिन्छ र यहि स्तम्भकारले सप्रमाण मुद्दा रेक्टर अफिसमा हाल्दा भीसिकै नाम जाेडेर नफालिएकाे उत्तर आउँछ अनि किन दल त्यागसहित त्रिविबाट राजनीति हटाउँछु भनेर आएका भीसि केशरजंग बराल प्रशासनले नै त्रिवि स्मृति भवन र त्रिवि प्राध्यापक संघ (TUTA) काे अफिस अनेरास्ववियू (क्रा.) लाई पूर्व भीसिहरूकाे कर्म विपरीत अधिवेशन गर्न दिन्छन् र उनिहरू ताेडफाेडपनि गर्छन् जस्ता सवालहरू उठाएकाे पढ्न, देख्न र सुन्न पाईएकाे छैन । महत्वपूर्ण सवाल कि केएमजीले त्रिविका स्टेकहाेल्डर्स/सिनेटर नेपाल प्राध्यापक संघ (NUTA), त्रिवि प्राध्यापक संघ (TUTA) र त्रिवि कर्मचारी संघलाई उल्टै कानूनत: र पाएकाे जग्गाबारे “भूमाफिया” लगातार लेख्याे तर स्वयं नेपाल सरकार र व्यक्तिवेशेषहरूले देशैभरी त्रिविकाे सम्पत्ति कब्जाएका, खाेस्ने गरेकामा कहिल्यै सवाल उठाउँदैन ! अचानक केएमजीले त्रिविबारे समाचार हाल बनाउनै छाेडेकाे छ र लेख्नुपरे भीसि बरालकाे शून्य पर्फाेर्मेन्समा पनि गुणगानसहित लेख्छ किनकि स्टेकहाेल्डर्सलाई “भूमाफिया”काे समाचारपछि मासिक लाखाैं रूपैयाँकाे दरले त्रिविबाट बराल प्रशासनले केएमजीलाई विज्ञापन सरकारी सञ्चार गाेरखापत्रजस्ताे दिन थाल्याे । के थप प्रमाण चाहियाे अब ?

याे प्रश्नकाे लिस्ट अझ लामाे हुनेछ भने केएमजीकाे पक्षधरता भनेर विगतमा अधिकारकाे लागि मधेशी जनताले नेपालमा आन्दाेलनहरू गर्दा मधेशीले किन सरकार/राज्य संरचनालाई नमान्ने भनिरहेका कारणबारे उल्लेख नगरी लगातार राज्य पक्षधर (Conformist) भई मधेशी जनतालाई अराजक र विभाजनकारी (Sectarian) रहेकाे देखाउने उसकाे प्रयाश रहन्थ्याे । यसले गर्दा राजय र मधेशी समुदायबीच दूरी घट्नुकाे साटाे उल्टाे बढ्न गयाे ।

व्यवस्थापन र आचारसंहीताकाे नियन्त्रणबाहिर केएमजी

सबैले बुझेकाे साझा कुरा के हाे भने केएमजीका सर्वेसर्वा कैलाश सिराेहिया भारतीयमूलका नेपाली नागरिक हुन् तर केएमजीका समाचार कहिलेकाहिं भारत-नेपालबीच दुई देशीय सम्बन्धमा नै दरार पार्ने गरि माथि उल्लेखित केही ऊदाहरणजस्तै बनाईन्छन् । हुनत व्यवस्थापन र कामदारबीच सेवा, शर्त, सुविधाबारे त्यहाँ माओवादीहरूकाे दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादी मजदूर संगठनकाे नेतृत्वमा नभएकाे हाेईन तर घरभित्रकाे “झगडा” घरभित्रै रह्नुपर्नेमा कहिलेकाहीं कर्मचारीहरूले व्यवस्थापनलाई “नटेरेकाे” जस्ताे भान गराउँछ । यदि हाे भने याे दुर्भाग्य हाे, हाेईन भने आजसम्मकाे सबै अनैतिक समाचार र पक्षधरताकाे सवालमा व्यवस्थापनले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ र, अब देखि निष्पक्ष पत्रकारीतामा उत्रने सार्वजनीक प्रण उसले लिनैपर्छ किनकी केएमजी देश र संविधानभन्दा माथि हाेईन कि उसका अनैतिक कार्यबारे अदालत वा नेपाली समाजले प्रश्न उठाउन नपाउने हुन् ।

सञ्चारबाट जनताकाे भराेसा केएमजीले नउठाओस्

माथिका विवरणबाट मलाई के लाग्छ भने केएमजी जस्ताे देश र जनताकाे मनमा स्थापित मीडियाले वा मीडियाकर्मीले दलगत झुकावमा कसैप्रति पक्षधरता राखेर वा, उसलाई विज्ञापनवापत् रकम नदिएमा वा, ऐन, नियममा हुँदै नभएकाे कुरालाई स्थापित मीडियामा गलत समाचार सम्प्रेषण गरेर जनतामा “हाे नै” जस्ताे पार्नु हुँदैन । किनकि याे गैह्रकानूनी र अमर्यादित कर्म हुनुका साथै पत्रकारीताकाे धर्म विपरीत तथा जनतामा भ्रम फैलाउने भई देशकै राजनैतिक व्यवस्था र वर्तमान संविधानप्रति पनि भ्रम फैलाउने भई एक दिन खत्तरा उत्पन्न गराउनेछ । सर्वसाधारण जनताले “मेराेलागि कान्तिपुर रहेन अब !” निष्कर्श निकालिदिए भने कान्तिपुरकै अस्तित्वमाथि संकट पर्नेछ ।

कान्तिपुरकर्मीहरूकाे आन्तरीक संघर्ष जागिर, तलब, सुविधाबारे भए नीति, नियम अनुसार भित्रै टुंग्याउने, न कि व्यवस्थापन र लगानीकर्ता मालिककै प्रतिरूप देश विदेशमा बिगार्ने गरि नियाेजितरूपमा समाचार छाप्ने हाे । प्राज्ञिक जगतमा भने उसले बिगारेकाे छविप्रति आम माफी माग्दै अब गल्ति नगर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनीक गर्नुपर्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments