नागरिकका सुझाव ‘डम्पिङ’ गर्दाको परिणाम !

२०६४ सालमा पहिलो र २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन भएर बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई पूर्ण रुपमा जनताको संविधान बनाउन नसक्दा अहिले पनि कैयौं मुद्दामा बहस र छलफल जारी छ।

जनताको मतबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले संविधान सभामा बसेर सत्ता र शक्तिको पावर एक्सर्साइज गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिँदा जनताले चाहेको जस्तो संविधान बन्न सकेन। तत्कालीन अवस्थामा जनताको मुद्दामा भन्दा दलिय स्वार्थ र ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई प्रमुख ठान्दा अहिले संविधान संशोधनको बहस चलेको छ। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा जनताबाट प्राप्त पाँच लाख ८२ हजार १८१ सुझाव बेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले भोग्नुपरेको हो।

जनताले दिएका ती सुझाव अहिले पनि सिंहदरबारभित्रको पुरानो संसद् भवनको पछाडिका कुनै कोठाहरूमा मुसा लुक्ने ठाउँ बनेको छ। २०७२ सालको भूकम्पमा चर्किएको भवन अझै पुनर्निर्माण भएको छैन। त्यसैको केही कोठालाई जनताको सुझावका पोका थन्क्याउने डम्पिङ बनाइनु र अहिले संविधान संशोधनको बहस चलाइनु दु:खद संयोग हो। संविधानलेखनको समयमा नागरिकले दिएका पाँच लाख ८२ हजार एक सय ८१ सुझाव असरल्ल बनाएर सत्तामा राज गर्नेहरू नै अहिले संविधान संशोधनका कुरा गरिरहेका छन् ।

संविधानमा जनताको भावना समेट्ने भन्दै पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा देशैभरिबाट संकलन गरिएका सुझाव नष्ट हुने अवस्था कसरी आयो र कसले भुमिका खेल्यो ? यसको जवाफ पहिले दिनुपर्ने हुन्छ।

आफैंले निर्वाचित गराएर पठाएका संविधानसभा सदस्यहरु सुझाव लिन आएपछि त्यो समयमा जनताले उत्साहित हुँदै विभिन्न प्रश्नावली समेटिएको फारममा आफ्नो राय लेखेर दिएका थिए । जनताले दिएका सुझावलाई रत्तिभर महत्त्व नदिइ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार हाबी गराउँदै संविधानभित्र जनताको सुझावलाई ठाउँ नै दिएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दोस्रो संविधानसभाका संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराईले उसैबेला संविधान आधा गिलास भरी छ आधा खाली छ भन्दा धेरैले उनैलाई नराम्रो देखे। तर,आज भट्टराईले ०७२ सालमै भने जस्तै संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ। यद्यपि यो संशोधनको कुरा हालका सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भित्र मात्रै बहस हुनुले कस्तो संशोधन र कसको लागी संशोधन हो भन्ने स्पष्ट छैन।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाएकाले जनताले केही न केही अनुभुती पक्कै गर्न पाएकै हो। तर, त्यसमाथि आफुले दिएका सुझाव पनि समेटिएको भए जनताले अपनत्व लिन सक्थे । संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफल, बहस नोट, जनताको अभिमतलाई स्वीकार गर्नुको साटो दलहरूले आफ्नै मात्र स्वार्थ हेरेर संविधान जारी गरेपछि अवस्था सोचेको जस्तो भएन। यसको नैतिक जिम्मेवारी शीर्ष नेता र सबै दलहरूले लिनुपर्छ ।

जनताको मुख्य सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेमा थियो । तर, त्यसलाई लुकाइयो वा त्यो सुझावको पोको नै खोलिएन। जसले गर्दा संविधान जारी भएको ९ वर्ष भित्रै अनेकौं राजनीतिक घटना परिघटना र उथलपुथल भैरहे। जनताले यस्तो चाहेका थिएनन् । यदि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित हुन्थे भने संसदको अंकगणित देखाएर सत्तामा पुग्न हरेक पटक उथलपुथल हुने थिएन। संघीय सरकार गठन र विघटनसंग प्रदेश सरकारलाई अलग राख्न नसक्दा कहिल्यै पूरा अवधिको ५ बर्षे प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री देख्नै नपाइने अवस्था आयो।

राजनीतिक उथलपुथल भित्र अदालत,निर्वाचन आयोग,कर्मचारी र कुटनितिक निकाय समेत प्रभावित हुन पुगे। सरकार फेरिएपिच्छे राजदुत फेरिने, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रहरी, कर्मचारी सबैमा हस्तक्षेप र मनोमानी बढी भयो। जसले गर्दा कोहि कसैलाई डर पनि भएन र जिम्मेवारी बोध पनि हुन छाड्यो। देशका कयौं साझा समस्या र बिपत्तिमा पनि दलहरू कहिल्यै एक हुन नसक्नु यसैको परिणाम हो।

यसर्थ, संविधान संशोधनको जुन बहस सुरु भएको छ यो सकारात्मक छ। तर, दलिय स्वार्थ वा कुनै एउटा वर्गलाई फाइदा हुने गरी राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागी संशोधन हुनु हुँदैन ।अझ पुरानो व्यवस्थामा फर्किने वा पुरानै संविधान ब्युँताउने प्रयत्न गरियो भने त्यसले अर्को राजनीतिक ज्वारभाटा निम्त्याउन सक्छ । विगतमा जस्तो जनताको सुझावको बेवास्ता नगरी साच्चिकै जनताको गाह्रो अफ्ट्यारो बुझेर संशोधन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

Comments