एक थान नयाँ सरकारकाे निजी यात्रा
मनोज कुमार कर्ण२०८१ साल आषाढ २८ गते अर्थात् आफ्नाे सत्ता विगतमा ढलेकै अवसर पारेर २०७९ सालकाे संसदीय निर्वाचनबाट पहिलाे ठूलाे दल भएर उभरेकाे नेपाली काँग्रेसकाे सहयाेगमा दाेस्राे ठूलाे दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली)ले अपमान फेर्दै तेस्राे पटक नेपाल सरकारकाे सम्मानिय प्रधानमन्त्रीमा आफ्नाे नाम दर्ज गराए ।
पहिलाे र दाेस्राे ठूला दलहरूनै सरकार निर्माणमा अन्य साना दलहरूलाई समेटेर लाग्दा तेस्राे, चाैथाे, पाँचाैं, छैठाैं तथा सत्तामा नअटाएका अन्य साना दलहरूमा पनि कलह शुरूभएर दल जाेगाउन धाै-धाै परिरहेका परिदृष्यहरू देखापर्न थालेका छन् । यद्यपि सत्तारूढ भएर पनि उपेन्द्र यादवकाे जसपा-नेपाल सरकारमा जानबाट आफ्नै गुमानले वर्जित् छ भने महन्थ ठाकुरकाे लाेसपामा एउटै व्यक्ति शरदसिंह भण्डारीलाई पटक-पटक मन्त्री बनाईंदा आफ्नाे पालाे कुरेर बसेका सांसदद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र रामप्रकाश चाैधरी आक्राेशित छन् ।

शुक्लाकाे साथमा मुकेश झा छन् जाे अब कुनै दर्शन र सिद्धान्तमा नभई केवल मन्त्री नपाएकाे “नव-सिद्धान्त”मा पार्टी नै यहि साउन ६ गते आईतवार फुटाउने तर चाैधरीले भने लाेसपाभित्रै रहेर मन्त्रीकाे लागि अन्तर्संघर्ष गर्ने बताएका छन् (“फेरि टुटफुटकाे दुश्चक्रमा लाेसपा” समाचार, पृष्ठ १, नागरिक दैनिक, २०८१ साउन ५ गते शनिवार) ।

यसमा तेस्राे ठूलाे दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष निर्वतमान प्रम पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” (हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि) ले दलकाे अवस्था सुधार्न तथा जनताका समस्या बुझेर अवस्था बदल्न दत्तचित्तभएर लाग्नुकाे साटाे “विपक्षीकाे धर्म” अनुसार पुन: सत्तारूढ हुन राजधानीमै सपरिवार (दलगतरूपमा भन्नुपर्दा) पर्खाईमा छन् । जहाँ सत्तारूढ दलहरूले स्थिर सरकार बनाएर देश विकास गर्ने दाबी गरिरहेका छन्, त्यहीं विपक्षी दलहरूले अब गणतन्त्र, लाेकतन्त्र, परिवर्तन र संविधान खतरामा परेकाे भनेर अर्काे दाबी गरिरहेका छन्, जुन कसैकाे दाबी नेताकाे आफ्नाे एक थान सरकारकाे कुर्सी बाहेक जनताकाे स्वार्थमा समर्पित छैनन् । यसै सेराेफेराेमा केही क्षेत्रकाे दृष्टान्त लिई देशकाे भविष्य अब के हुने भन्नेमा सकारात्मक साेचसहित याे लेख लेखिएकाे छ।
सरकार निर्माणकाे फर्मूला
माथि उल्लेख गरिएझैं याे वर्तमान काँग्रेस-एमाले अर्थात्, निर्वाचनमा सीट जीतेका क्रमश: पहिलाे र दाेस्राे दलकाे सरकारले आफ्नाे बचाउमा “तेस्राे ठूलाे दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २०७९ काे चुनावपछि धर्म अनुसार न अलायन्स पार्टनर आफ्नाे ठूलाे दल काँग्रेससँग मर्यादामा रहेर औकात् अनुसार केही मन्त्री संख्या लिएर सन्तुष्ट भई बस्याे, र नै त प्रचण्ड कम्युनिस्ट धर्ममा रहेर एमाले र सबै कम्युनिस्टसँग रह्याे तर सरकारकाे समीकरण फेरिरहेकाेले स्थिर सरकार बनाउन पहिला दुई ठूला दल नै हाथ मिलाए” भन्छन् ।
तर काँग्रेस-एमालेकै सबै नेतालाई थाहा छ कि याे समीकरण न काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकाे बुद्धिकाे उपज हाे, न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकाे । याे त बहुविवादित नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर विदेशमा मानव-तस्करी काण्डमा मुछिएका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री एमाले नेता रामबहादुर थापा “बादल”का छाेरा प्रतीक थापाकाे पक्राउपछि काँग्रेसका नेता डा. शेखर काेईरालाले काेशी प्रदेशमा आफ्नाे बर्चस्व देखाउनलाई प्रयाेगमा ल्याएकाे “काँग्रेस-एमाले” माेडल केन्द्रीय सत्तामा पनि “फिट्” भएर आफू प्रधानमन्त्रीमा उक्लिने हाे कि भनेर २०७९ कै निर्वाचनदेखि बाेल्दै आएकाे भाषणबाट टिपिएकाे “सिद्धान्त” हाे ।
अब यसलाई सरकार निर्माणकाे सूत्र भन्ने कि डा. शेखर काेईरालाकाे विचारकाे अपहरण ? किनकि सञ्चारमाध्यममै कुरा चुहिए अनुसार राष्ट्रपतिकै राेहवरमा एमाले अध्यक्ष ओलीले काँग्रेस सभापति देउवालाई पहिला प्रम बन्न आग्रह गर्दा देउवाले पहिला तपाईं नै बन्नुस् र मपछि चुनावी सरकार खान्छु भनेका थिए तर डा. शेखर काेईराला “काँग्रेस-एमाले सरकारकाे विचारका आर्किटेक्ट”लाई वार्ताकारी कसैले पनि प्रम खाऊ भनेनन् ! यहाँ देउवाले शेखरलाई अल्मल्याउँदै पहिला आफैं पुन: सभापति बन्न पार्टी विधानलाई संशाेधन गर्न सरकारी संयन्त्रकाे दुरूपयाेग गर्नलाई वा आफ्नी श्रीमती आरजू राणा देउवालाई उपसभापति/महामन्त्रीमा उठाएर शेखरलाई सभापति दिने याेजनालाई लागू गर्नलाई पछि गएर चुनावी सरकार माँगेकाे प्रष्ट बुझिन्छ ।
तसर्थ, सिद्धान्तमा भन्दा पनि विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरूले सडकबाट शेखरकाे “सिद्धान्तलाई टिपेर” सरकार बनाई कानुनबाट चाेखिने वा, शक्तिमा बनिरह्न फर्मूलामात्र हाे याे अर्थात्, सरकारकाे स्थिरतामा शंका पुरापूर छ ।
स्थिर सरकारकाे काेर्रा कल्पणा
काँग्रेस-एमालेकाे वर्तमान संयुक्त सरकारले देशमा स्थिर सरकार दिने र विकासका कार्यहरू धमाधम गर्ने भनिएपनि संयुक्त सरकारकाे स्पिरिट अनुसार साझा न्यूनत्तम कार्यक्रम (Common Minimum Programme, CMP) मार्फत् राेडम्याप आऊनुपर्नेमा एमालेकाे एकल सरकार जस्ताे एमालेबाट ओली प्रधानमन्त्रीलाई, जुन एमालेकाे घरमा दलगत दिनुपर्ने थियाे, अब सार्वजनीकरूपमा “राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनैतिक दलसम्बन्धी पुनरावलाेकन गर्न, आवश्यकता अनुसार संशाेधन गर्न र विद्युतीय मतदानकाे व्यवस्था गर्न” भन्ने सुझाव दिईएकाे छ । (शीर्षक “संविधान र कानुन संशाेधन गर्न सरकारलाई एमालेकाे सुझाव”, नयाँ पत्रिका, पृष्ठ १ तथा शीर्षक “सरकारलाई एमालेकाे सुझाव : निर्वाचन प्रणाली पुनरावलाेकनदेखि तीव्र विकाससम्म”, अन्नपूर्ण पाेस्ट, पृष्ठ १, एउटै मिति दुईटैकाे २०८१ साउन ५ गते शनिवार) । याे कार्य आफैंमा एमालेले मिशन-८४ कै लयमा संयुक्त सरकारलाई पनि “कब्जा”मा राखेर सरकारकाे अलायन्स दल काँग्रेसकाे मनभित्र नै संशय उत्पन्न गराउने जस्ताे छ ।
स्थिर सरकारकाे कल्पणा कसरी गर्ने जनताले ? लाेकतन्त्र-गणतन्त्रमा खुल्ला बहस संविधान संशाेधनबारे हुनुपर्ने हाेईन र ? दस वर्षे सशस्त्र आन्दाेलन, पटकपटककाे मधेश आन्दाेलन तथा २०६४ र २०७० सालका दुईटा संविधानसभाबाट प्राप्त हालका संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान-२०७२ लाई के अंध्याराे काेठाबाट यसरी एउटा दलका २-४-५ जनाले “सुझाव चिर्कटाे” बुझाउँदैमा संविधान संशाेधन त्याे पनि आम जनताकाे पक्षमा नभई काेही नेता र कुनै एउटा दललाई सत्तामा पुग्न सजिलाे हुनलाई गर्न मिल्छ ? भलै नेताहरूकाे दाबी जनताकाे पक्षमा रहेकाे भनिएपनि व्यापक सार्वजनीक बहस बिना कसरी वर्तमान व्यवस्था र संविधानकै आन्तरिक विराेधी केपी ओली र उनी नेतृत्वका एमालेकाे दाबीलाई पत्याउने ? के देशमा अस्थिर सरकार नभई जनताका पक्षमा काम नहुनु प्राय: दलका नेतृत्वकाे, चाहे माओवादी वा चाहे काँग्रेस-एमाले-रास्वपा-राप्रपा वा अन्य, मनमा सत्तारूढ हुने खाेटकाे कारणले हाेईन ? यसलाई उनीहरूले नै पनि नकार्न सक्छन् पहिला ?
यहाँ भ्रम नहाेस्, संविधान संशाेधनकाे विराेध गरिएकाे हाेईन तर नेताकाे कुर्सीका लागि नभई मधेशीकाे जनघनत्व अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण (Delimitation) गरिनका लागि, भड्किलाे-महंगाे चुनाव सस्ताउनका लागि, भ्रष्टाचार हटाउनलाई, महिला-दलित आदिकाे वास्तविक पहिचान अनुसार ताेकिएजति प्रतिनिधित्व हुनलाई, नागरिकताबाट वञ्चितका लागि देशहीत ध्यानमा राखेर खुकुलाे नीति बनाउनलाई, टेक्नीकली बढिरहेकाे विश्वव्यापी अपराध राेक्न र भ्रष्टाचार-देशद्राेह आदिमा कानुनकाे रखवाला नै संलग्न काेही नेता, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीलाई वा अन्य जाे काेहिलाई नै एक चाेटीकाे लागि मृत्युदण्ड दिन भनेर भएपनि संविधान संशाेधन तथा कानूनमा परिमार्जनकाे खाँचाे छ भन्न खाेजिएकाे हाे।
हामीले बिर्सनु हुन्न कि गिरिजाप्रसाद काेईरालाले गणतन्त्रपछि भन्नुहुन्थ्याे “प्रतिगमन नहुन दिनलाई दलहरूले १५-२० वर्ष सँगै बसेर सरकार चलाउनुपर्छ र त्यसाे हुनलाई एउटा दलकाे बहुमत नभई संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ !” यहि नीति अनुसार निर्वाचन क्षेत्र ताेकिए तर बीपी काेईरालाकाे सिद्धान्त “पहाडमा क्षेत्र तथा मधेशमा जनघनत्व हेरिनुपर्ने अर्थात्, राष्ट्रियता भनेकाे केबल भूगाेल नभई जनतापनि हाे” लाई भाई गिरिजाबाबूकै सिद्धान्त र तत्पश्चात गिरिजाबाबूका लिगेसी तथा समर्थकहरूबाट परित्याग गरिएकाे छ किनकि पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र बढाईए तर मधेशमा बढाईएन । याे त्रुटीलाई हाल संविधान संशाेधन गर्न तम्सेकाहरूकाे सुझाव “चिर्कटाे”मा छैन, यहाँ षड्यन्त्र छ !
यसअघि भर्खर माथिकाे उपशीर्षकमा सरकारकाे फर्मूला कुनै नभई बाध्यतावश डा. शेखर काेईरालाकाे बाेलि “काँग्रेस-एमालेकाे सरकार” अनुसार वर्तमान सरकार बनेकाे उल्लेख छ । जस अनुसार डा. शेखर अर्थात्, “आर्किटेक्ट”ले नै सरकार प्रमुख बन्न नपाउँदा उसकाे मन मानवत: कुँडिएकाे रहन्छ र उ भाँड्छ, भाँडिरहेका छन् पनि । डा. शेखरले स्वयं काँग्रेस-एमालेकाे सरकारकाे वकालत नबनुञ्जेल गरिरहँदा पहिला दुई ठूला दल मिल्दा प्रतिपक्ष, लाेकतन्त्र र जनताका सवालकाे अवस्था के हाेलान् भन्नेे प्रश्न जनता, पत्रकार, उनकै काेटरीमा पनि उठेकै हुन् तर उनले निरन्तर बाेलिरहे । अब दुई ठूला दलकाे “स्थिर” सरकार बनिसकेपछि डा. शेखरले “दुई ठूला दल नै सरकार बनाए, संसदमा प्रतिपक्ष र लाेकतन्त्रमाथि चिन्ता थपिएकाे” भन्दैछन् ! याे डबलस्टैण्डर्ड के हाे ? यसकाे साेझाे अर्थ हाे या त उनले आफ्नाे विचार अनुसार सरकार बनेपनि आफू प्रम बन्न नपाएकाेमा असन्तुष्ट छन् र मन उनकाे कुँडिएर उनी जति “सचेत” देखिएपनि काेशीतिर स्व-वर्चस्व राख्दै केन्द्र सरकारलाई भाँडिरहेका छन् वा, उनले गम्भीर नभएर माओवादीलाई सत्ताबाहिर राख्नलाई केवल अपरिपक्व दिमागले बाेले ।
त्यस्तै, केन्द्रमा संघीय सरकार अस्थिर बन्ने बित्तिकै तल प्रदेशमा अस्थिरता आउँछ, जुन स्वभाविक पनि हाे तर याे स्थिरता त भएन नि ? अनि हाम्रा दल र नेताहरूले केन्द्र वा प्रदेश कहाँ र कसकाे लागि मात्र स्थिर सरकार खाेज्दैछन् ? याे अहम् प्रश्न हाे ।
देश र समाजमा असर
काँग्रेस-एमाले दुई ठूला दलकाे स्थिर सरकार भनिएकाका केही गलत कार्यहरू देखापर्न थालिसकेका छन् जसले लाेभी प्रचण्ड-रवि लामिछानेहरू भई सरकारबाट निवर्तमान हुँदा पनि उनिहरू नै जनतामा “राम्रा” देखिने जाेखिम बढेकाे छ । जस्तै, चार वर्ष अघि स्वयं ओली सरकारले उद्याेगीबाट बिजुली महशूलकाे बक्याैता उठाउने निर्णय गरकाेमा अब भने विद्युत् प्राधिकरणलाई डुबाएर अनि नियमित बत्ती घरमा माग्ने मूर्खजस्ताे लाईन काटिएका ६ उद्याेगकाे ३ अर्ब ६५ कराेड बक्याैतावालालाई तत्काल बिजुली जाेड्ने ठाडाे निर्देशन दिएका छन्, जसलाई बाेर्डले नमान्ने भनेका छन् । भनिन्छ, यस्ता ६१ उद्याेगले ८ अर्ब २६ कराेड रूपैयाँ महशूल बक्याैता राखेका छन् (नयाँ पत्रिका, पृष्ठ १, मिति ५ साउन २०८१ शनिवार) । विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ्ग माओवादी हाेलान्, प्रचण्डले नियुक्ति गराए तर उनकाे माओवादीमा देश विकासमा विरलै मान्छे हुन् स्थापित तथ्यलाई कसले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? राम्राेलाई राम्राे त भन्नुपर्याे !
नेताहरूले चुनावकाे बेला उद्याेगीबाट चन्दा उठाएर लुकाउने, स्थिर सरकार पछि नदिने, नीति-नियम देश-जनता-उद्याेगीकाे पक्षमा चुनावपछि बन्न नदिएर मन्त्री-दलपतिकाे पक्षमा बनाउने अनि उद्याेगीले मूल्य चर्काएर जनताकाे ढाड सेकेर पनि विद्युत् महशूल छुट् पाउनलाई सरकारलाई “परामर्श” वा प्रत्यक्ष घुर्की दिने ? यहि भईरहेकाे छैन हाल नेपालमा केही दशकदेखि ?
अर्काे उदाहरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा सावधिक पदहरू डीन, डायरेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदिमा विद्वत् वर्ग ल्याउने हिसाबले विनियम-२०८१/कार्यविधि ल्याएका निवर्तमान माओवादीका प्रचण्ड सरकारद्वारा नियुक्त त्रिविका भिसि र उनकाे टीमकाे निर्णय माओवादी मात्रलाई अधिकांश ठाउँमा तान्ने बद्नियतले ल्याईएकाे भएपनि त्याे त्रिविकाे कार्यकारी परिषद्मा पारित भएर त्रिवि सभा (Senate) मा जान बाँकी छ । अर्थात्, विनियम-२०८१ मा रहेका माओवादीमैत्री प्रावधानहरू फिल्टर गर्ने अहिले पूरा माैका छ तर वर्तमान सरकार काँग्रेस-एमालेकाे आऊने बित्तिकै विश्वविद्यालयमा रहेका ती दल निकटका र अन्यपनि वैचारिक प्राध्यापक संघ-संगठनहरूले अब विनियम-२०८१ काे खारेजी कै माँग गर्न हाैसिएका छन्, जुन गलत माग हाे र ती वैचारिक संस्थाहरूले सुधार माग्नुकाे साटाे खारेजी माग्नु भनेकाेे विगत झैं आफ्नालाई पद दिने वा पद बेच्न पाउनुुुपर्ने माग हाे ! यस्ता अन्य उदाहरणहरू छन्, जसले देखाउँछन् कि न हिजाे प्रचण्ड सरकारकाे पटकपटक विश्वासकाे मत लिनबाट जनता खुशी थिए, न आज काँग्रेस-एमालेकाे संयुक्त सरकारकाे यस्ता कदमहरूबाट जनतामा कुनै उत्साह वा सरकारप्रति विश्वास छ ।
वास्तवमा जनताले चाहेका छन्, प्रचण्ड-रवि नेतृत्वकाे सरकारले खाेलेका नक्कली भूटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार, गिरि बन्धु टी ईस्टेट काण्ड वा अन्य यस्ता गरि सहकारी ठगी मुद्दा, प्रचण्ड प्रम हुँदा दुबई छाेरी सहित किन गएका र विनाेद चाैधरीसित कुन एक अर्ब आफ्नाे क्षतिकाे बदला उसकाे चाँदबाग स्कुल हटाएर जग्गा सरकारी स्वमित्वमा ल्याएर लिए ? (यद्यपि सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ नै), माओवादीका विभिन्न नेता-परिवारहरू सुन तस्करीमा मुछिएकाहरूकाे स्वच्छ पुन: कानूनी प्रकृया अगाडि बढाईनु, दाेहराे नागरिकता-राहदानी मुद्दा रविकाेे चलून् भने मूल्यवृद्धि घटुन्, सुशासन आवाेस्, विकास कार्यमा पारदर्शिता हाेस्, सबै दाेषी दण्डित हाेस् चाहे सशस्त्रका असई थमन विककाे हत्यामा एमाले सांसद लक्ष्मी माेहताे काेईरी हाेस् वा जाे काेही आदि ।
अती जहिलेनि क्षति
जनताकाे सेवा सर्वाेपरी यदि नेताले ठान्ने हाे भने माथिका राजनैतिक ठगीका ज्यादतीहरू जनतासँग अब नगरी तलका कुरा साेच्न आफैंलाई बाध्य पार्नुपर्छ :
१) संविधान संशाेधन नेताकाे हीतमा नभई सबै क्षेत्र, लिङ्ग, भूगाेलका जनताकाे पक्षमा हुनुपर्छ नत्र नेताबाट नै निजि स्वार्थमा यस संविधानमाथि खत्तरा उत्पन्न भई व्यवस्थामै खत्तरा आउनेछ ।
२) जसले स्थिर सरकारकाे दाबी गरेपनि याे सरकारकाे नीव (Base) व्यक्तिगत प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा छ तसर्थ, स्थिर सरकार रह्नलाई याे संविधान बाधक नभई नेतामा देशप्रति त्याग, तपस्या, धैर्यता नरहेकाे आदिले गर्दा हाे ।
३) भारतमा नरेन्द्र माेदी नि:स्वार्थीले जस्ताे नेपालमा विद्युतीय मतदानकाे अवधारणा नेपालमा नल्याएर “सत्ताकब्जा” काे मानसिकता बाेक्ने केपी ओली वा प्रचण्ड/माधव नेपाल जस्ताहरूले विद्युतीय मतदान मशिन (Electronic Voting Machine, EVM) लाई नै ह्याक गरेर शत्तप्रतिशत मतदान नै आफ्नै दलमात्रलाई भएकाे डेटा प्रस्तुत गरिने पूर्ण जाेखिम छ, यद्दपी २१आैं शताब्दीमा सचेतपूर्ण र पूर्णसुरक्षित अवस्थामा तीव्र मतदान गरि परिणाम दिने ईभिएम प्रयाेगकाे विराेध मुनासिफ हुँदैन । तर नियत सफा नेपालका नेतामा नभएकाेले तत्काल लागू गर्न कठीन नै हाे ।
४) स्थिर सरकारकाे कल्पणा थ्रेस हाेल्ड बढाएर साना दलकाे अस्तित्व मेटेर हाेईन वा ताेडफाेड गरेर आफूमा विलय गराएर साकार हुने हाेईन । यसले देशमा अस्थिरता निम्त्याउनेछ । कम्युनिस्ट दलले सत्ताकब्जातिर लम्केपनि काँग्रेसले लाेकतन्त्र र संविधान जाेगाउन जाग्राम रहि कम्युनिस्टकाे लहैलहैमा जाँदा देश त डुब्ने नै हाे, नडुबे काँग्रेसकाे लाेकतान्त्रिक मत अझ घट्नेछ ।
५) जसकाे नीति हुन्छ, उसैकाे नेतृत्वपनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार वास्तवमा काँग्रेस-एमाले सरकारकाे प्रम हाल डा. शेखर काेईराला हुनुपर्थ्याे ।
६) भन्ने संयुक्त सरकार तर एमालेबाट प्रम ओलीलाई एमालेकाे मिशन-८४ अनुसार “गाईड” गर्ने जस्ताे संयुक्त सरकारकाे स्पिरिटबाट नभई एकलबाट प्रेरित हुँदा सरकार वा सत्ता स्थिर रह्न गाह्राे छ ।
७) अघिल्ला सरकारका विद्युत महशूल वा त्रिविबारे केही निर्णय विवादित भएपनि सच्याउँदै वा, यदि राम्रा छन् भने याे सरकारले दलगत स्वार्थ नछिराएर संस्था/प्राधिकरणलाई तीनकै लयमा जान दिनुपर्छ ।
८) नेपाली काँग्रेस जस्ताे जिम्मेवार लाेकतान्त्रिक दलले देशमा स्थिर सरकार, संघीयता-प्रदेश व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानून निर्माण यसै संविधानमार्फत् सरकारद्वारा गराउने, सबैकाे हितमा मात्र संविधान संशाेधन गर्ने, देशमा लाेकतन्त्र फस्टाउन साना दलकाे अस्तित्व नमेट्न थ्रेस हाेल्ड बढाउने जस्ता ओली सरकारकाे चाहनामा अंकुश लगाउने र काँग्रेसीजन आपसमा एकबद्ध भएर हरेक मामिलामा जिम्मेवार भई मात्र अगाडि बढ्ने काम गर्नुपर्छ ।
(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ)