प्रचण्ड केका लागि अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री ?

विक्रम सम्वत् २०७९ सालकाे संसदीय आम निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस पहिलाे ठूलाे दल प्राप्त सीट संख्याकाे आधारमा, नेकपा एमाले दाेस्राे, नेकपा माओवादी तेस्राे गरि अन्य दलहरू रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, लासपा, नाउपा, स्वतन्त्र आदिहरू भए । लाेकतन्त्रमा ठूलाे दल सरकार र राष्ट्र प्रमुख बन्ने यहीं नजीककाे छिमेकी लाेकतान्त्रिक देश भारतमा भईरहेका छन् र अन्य देशहरू कम्युनिस्टमा पनि तर नेपालमा भने तेस्राे ठूलाे दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले भने पालाे कुर्न सक्नुभएन र २०७९ काे गठबन्धन सहयात्री काँग्रेसलाई नै थाङ्नामा सुताएर दाेस्राे ठूलाे दल एमालेसँग मिलेर आफू प्रधानमन्त्री भई छाड्नुभयाे ।

त्याे त काँग्रेसकाे चालाखी भयाे कि एमालेसम्मिलित प्रचण्ड सरकारलाई नै विश्वासकाे मत २०७९ पुषमा दिएर फाल्गुणमा एमालेलाई बाहिरिन बाध्यपार्याे र राष्ट्रपति काँग्रेसले लिने लगायत प्रदेश सरकारहरूमा काँग्रेस, माओवादी, नेकपा समाजवादी, जसपा, जनमत, लाेसपाहरूकाे प्रतिनिधित्व हुन पुग्याे । तर पाैष १० गते प्रचण्ड सरकारकाे एक वर्ष पुगेर अर्काे एक वर्षमा नेकपा समाजवादीलाई सत्ता छाेडेर पछि काँग्रेसलाई दिनुपर्नेमा “जीवनकाे अन्तिम पटक” प्रधानमन्त्री बन्ने उद्घाेष गर्नुभएका प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत उच्च शिक्षा क्षेत्र र अन्य संवैधानिक, राजनैतिक तथा कूटनैतिक नियुक्तिहरूमा कतै हस्तक्षेप गरिकन भने त्रिविलगायतमा कथित् विज्ञापन भनेर झुक्याएर चारैतिर माओवादीकरण गर्न लागिपरेका र अब चिनियाँ बीआरआईलाई लागूगर्नलाई उसकाे दबाव र सहयाेगमा कथित् वामपन्थी अलायन्स “समाजवादी केन्द्र” निर्माणकाे नाममा हालका अध्यक्ष नेत्रविप्लव चन्दकाे अगुवाईमा गरिंदै काँग्रेस, जनमत, लाेसपा आदि लाेकतान्त्रिक दललाई सत्ताबाट हटाएर कम्युनिस्ट जति एमाले, माओवादी, नेकपा समाजवादी, जसपा मधेशवादी कम्युनिस्ट तथा लाेभी कथित् लाेकतान्त्रिक दल रास्वपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूले नव गठबन्धन जनचाहना र जनमतविपरीत बनाएका छन् ।

यस लेखकाे आशय नेपालका दलहरूमा नैतिकता जगाउनु, संविधानकाे भावना अनुरूप स्थिर सरकार लाेकतान्त्रिक वैश्विक अभ्यास अनुसार बन्न दिएर आगामी चुनावसम्म टिक्न दिनु, विश्वासकाे स्त्तर जनताकाे सरकारप्रति बढ्न दिएर विकास कार्यलाई अगाडि बढाउने, पारदर्शिता, सुशासन आदि हुन् ।

गठबन्धनमा हेराफेरी

माथि उल्लेख भए झैं तेस्राे ठूला दल माओवादीका अध्यक्षले तीन चाेटी गठबन्धन फेरेर सत्तारूढ भईरहँदा याे वर्तमान “समनजवादी केन्द्र” ईपीसेन्टरभएकाे रास्वपा, नाउपाहरूकाे साझा गठबन्धन भनिएकाे चाहिँ नेपालका नेताहरूकाे मानसिक उपज काेहीपनि राजनैतिक पण्डितले मान्न तयार छैन । यसकाे कारण खाेतल्ने हाे भने प्रचण्ड सरकारले गत यहि फागुण अन्त्यतिर अचानक गठबन्धन फेर्दा पहिलाे कदम लुम्बिनिमा विश्वका १० नाेबेल पुरस्कार विजेता, पूर्व सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरू सम्मिलित बाैद्ध सम्मेलन राेक्नु र चीनले हाल गठबन्धन कम्युनिस्ट बाहुल्य सरकारलाई जे जस्ताे सहयाेग गर्नुपरे पनि गरेर टिकाउने विज्ञप्तिले नै वर्तमान गठबन्धनकाे सरकार चीनले बीआरआई सुदृढ गर्न र बर्चस्व बढाउनलाई निर्माण गरिदिएकाे स्वयंसिद्ध तथ्य सबैले देखेकाे हाे ।
अवश्यपनि विश्वमा लाेकतान्त्रिक देशहरू र वामपन्थी देशहरूले नेपालजस्ताे कमजाेर नैतिक धरातल भएकाे नेताहरू देशमा अनुकूल सरकार बनाउन दबाव दिन्छन् । तर चीनकाे यस प्रयासमा भने केवल उसकाे स्वार्थ नेपालमा लाद्ने देखिन्छ नेपालकाे हकहितलाई बेवास्ता गर्दै किनकि हालकाे “समाजवादी केन्द्र” ईपीसेन्टर अलायन्समा रास्वपा, नाउपाहरू पर्दैनन् र पनि उनीहरू सरकारमा “सगर्व” लाेकतन्त्रकाे ढिङढाेरा पिट्दै सामेल छन् । यसले पनि दलहरूमा लाेकतान्त्रिक र वामपन्थी छुट्टयाउनलाई लाेभलालचले शक्तिहीन बनाईदिएकाे आभाष हुन्छ । अन्तत: यसले नेपाल र नेपाली जनतालाई कमजाेर र पराधीन बनाउनेछ, याे चिन्ताकाे विषय बन्न गएकाे छ ।

राजनैतिक दलहरूमा नैतिकताकाे खडेरी

२०७९ सालकाे निर्वाचनपछि लाेकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार ठूलाे दल नेपाली काँग्रेसले वा उसले नसके नेकपा एमालेले संघीय सरकारकाे नेतृत्व गर्नुपर्थ्याे र त्यसमा अन्य दल भाग लिएर बस्नु पर्थ्याे तर नेपालमा तेस्राे दल ठूला दलहरूलाई छक्याई-झुक्याई अनैतिक तवरले सरकारप्रमुख बनिरहेकाे छ । यसमा माओवादी चुकेकै हाे । उता हेर्दा निर्वाचनपछि सिटकाे आधारमा उभरेकाे दुई सबभन्दा ठूला दलहरू मिल्नु हुँदैन नत्र लाेकतन्त्रमा प्रतिपक्षीकाे भूमीका कमजाेर हुनेछ भन्ने मान्यतालाई नेपाली काँग्रेसले पछ्याईरहेकाे देखिन्छ किनकि उसले तेस्राे दल माओवादीसँग गठबन्धनमा रहँदा नेकपा एमालेकाे अध्यक्षकाे बाेलीमा लागेर माओवादीलाई फालेर एमालेसँग घाँटी जाेडेन । हाे, अब जसरी माओवादीले हठात् चीनकाे चरम् दबावमा कथित् “समाजवादी” कम्युनिस्ट दलहरू ठूला-साना र मधेश-पहाड सबैतिरका मिलेर चुनावमा काँग्रेसकाे मत लिई अब धाेखाधडी दिंदै दुनियाँले अनैतिक चाल भनिरहँदा कम्युनिस्टहरू र खासगरी माओवादीहरूले यस स्यालधूर्ततालाई आफूप्रति जनताकाे अविश्वास बढाएकाे नठानी ऊल्टै “विवेकी” सम्झिरहेकाे छ, त्यसरी नै बदलाकाे भावमा काँग्रेसले पनि माओवादीलाई “साईज”मा राख्न एमालेसहित अन्य दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाएर सत्ता फेरबदल गरिदिए, याे बेग्लै कुरा कम्तिमा “लाेकतान्त्रिक दलहरूकाे मिलन” बन्न जानेछ ।
माओवादीका केही सचिवालय नेता तथा राष्ट्र उपप्रमुख बनिसकेका नेताहरूकाे प्रत्यक्ष तथा पारिवारीक संलग्नता सुन तस्करी तथा सहकारीकाे कराेडाैं रकम झ्वाम्म पारेकाे आपराधीक तथा अनैतिक कर्महरू देखिन्छ भने आपत्तिजनक कुरा अझ के देखिन्छ भने कि “जीवनकाे अन्तिम अवसर” भनेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका सुशासनकाे गुड्डी हाँक्ने माओवादी सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा माओवादीकै निवर्तमान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठहरूले अन्य दलका (जस्तै नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेसका बालकृष्ण खाँड, एमालेका टाेपबहादुर रायमाझीलगायतलाई) सेकेर छानीछानी माओवादीहरूलाई जाेगाएका थिए । उदाहरणका लागि वर्तमान गृहमन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग जाेडिएका जीबी राई अध्यक्षवाला सुप्रिम सहकारीमा बुटवलका लगानीकर्ताकाे साढे ७५ कराेड रूपैयाँ हिनामिनामा निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छाेरा दिपेश पुनपनि संलग्न छन् । तर चर्चा यसकाे हुँदै गर्दा दिपेश पुन, उनका भाइ जितेन्द्र पुन र बुवा नन्दबहादुर पुनहरू माओवादीका नेताहरू हुन् र विभिन्न सुन काण्डहरूमा यिनिहरू संलग्न देखिएका छन्, पूर्व उपराष्ट्रपति पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवन गुरूङसहित । उता विद्युतिय चुराेट (भेप) मा लुकाएर सुन तस्करीमा माओवादीकै पदाधिकारी तथा पूर्वसभामुख (याैन दुराचारकाे आराेपमा बर्खास्त भएका) कृष्णबहादुर महरा र निजका छाेराहरू छन् नै ।

उता एमाले नेताहरूकाे अनैतिक कुरा हिजाे विपक्षमा जे बाेले, त्याे आज गरि नरहेका देखिन्छन् । हिजाे नेकपा समाजवादीका भाैतिकयाेजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बालकुमारी घट्नामा दाेषी देखाएर रास्वपासँग मिलेर काँग्रेसका स्वास्थ्यमन्त्री माेहन बस्नेतले झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा पुगेकाे भनी आराेपितले मन्त्रि बनिरह्न नमिल्ने (जुन सहि पनि हाे) भनेर संसदमा हंगामा मच्चाएकाहरू आज उनै सुप्रिम सहकारी मुद्दामा मुछिएका, दाेहराे नागरिकता-राहदानी दुरूपयाेग मुद्दा र ग्यालेक्सी टिभिबाट पारिश्रमिक-शेयर झिकेकालगायत धेरै मुद्दामा मुछिएका रवि लामिछानेलाई यहि “सुशासन बाबू” प्रचण्डले त्यहि हिजाे कराउने एमालेसँग मिलेर गृहमन्त्री नै बनाईदिएकाे छ । यसभन्दा ठूलाे बिडम्वना देशका सचेत नागरिक (Conscious citizen) काेही प्राध्यापक, वकिल, शिक्षक, अनुभवीलाई के हाेला ? त्यस्तै, हिजाेका “अयाेग्य” नेकपा समाजवादीका प्रकाश ज्वाला अब हुने भनिएकाे उपराष्ट्रपतिमा कसरी “याेग्य” हुने ? अथवा, एमालेकाे नै केपी ओली सरकारका यत्ति, ओम्नी, गिरि बन्धु टी ईस्टेट, पशुपति सुनकाण्ड, बतास काण्डलगायतलाई कसले र कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएका छन् ।

जनआकांक्षा

जनताले माओवादीलाई सके सरकारमा मन्त्री भएर वा नसके प्रतिपक्षमा बस्न जनमतले म्यान्डेट बुझ्छन् । त्यस्तै, जीवनकाे अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री भएर सुशासन दिनुछ भनेर केवल काँग्रेसका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत्त र काँग्रेसकाे हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र (Non-secular) मा फर्कनेे गाेदावरी महासमितिकाे बैठकमा एकहजार ३६ जनाकाे सिफारिश, काेशीमा काेईराला गुटबाट माओवादीलाई मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभाकाे चुनावमा धाेका भनी दाेष दिएर उम्किन मिल्दैन । अवश्यपनि प्रकाशशरण महतले मधेशमा खानेपानी समेतकाे लागि जनजीविकाकाे सवालमा पनि रकम निकासा नदिएर अनैतिक र अमानवीय कुकर्म गरेकै थिए तर माओवादीका घाईतेले क्षतिपूर्ती पमईसकेका र साँढेले बजारेर मारिदिएकालाई पनि माओवादी प्रधानमन्त्रीकाे दबावमा शहीद घाेषणा हजाराैंकाे संख्यामा गरेर १०-१० लाख बाँड्नु कानूनसम्मत त थिएनन् नै साथै देशलाई पनि टाटलपल्टाउनु र त्याे केवल माओवादी पार्टीलाई “सुदृढीकरण” गर्नलाई मात्र मान्नु जरूरी थिएन, निवर्तमान अर्थमन्त्रीले मान्नु भएन। दाेष नै दिने हाे भने सबै भित्रि स्वार्थहरू जनतामाझ पब्लिक नाेटिसमा आऊनुपर्छ र सार्वजनीक छलफलले कसकाे के नियत थियाे, त्याे बुझेर दाेष दिईनुपर्छ किनकि जनताले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि विभागीय मन्त्रीकाे रूपमा बालकुमारी घट्नामा असफल, सहकारी पिडितलाई काठमाण्डू पस्दा अपमान गरेकाे र सुनकाण्डमा माओवादी जतिलाई जाेगाएर केवल नक्कली भूटानी शरणार्थीका आराेपी काँग्रेसबाट खाँडमाथि कार्वाही हुनमात्र हेर्न चाहेका थिएनन्, अपितु प्रत्येक दलका सबैखाले भ्रष्टाचारीमाथि उचित कार्वाही चाहेका थिए ।

यसपछि जनताले माओवादी सुप्रिमाे प्रचण्डबाट त्रिविलगायत उच्च शिक्षा, नियुक्तिहरूमा “सत्ताकब्जा” भएकाे हेर्न चाहेका छैनन् जसकाे लागि प्रचण्डले “अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री” भनेर कथित् विकास र सुशासनकाे नाममा चीनसँग मिलेर अनि नेत्रविप्लव चन्दसँग मिलेर “समाजवादी केन्द्र” बनाएर सत्ताकब्जाकाे अभ्यासमा लागेका छन् । के प्रचण्ड माओवादीहरूले यिनै कुराहरू गर्छाैं भनेर २०७९ काे चुनावमा काँग्रेसलाई जानकारी दिई गठबन्धन गरि चुनाव जितेका हुन् ?

अत: अब याे समय आईसक्याे कि २०७९ काे चुनावबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले साेचून् कि राजनीतिमा नैतिकता के हाे ? काँग्रेस ठूलाे दलले चुनावपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारत देशमा जस्ताे लिन खाेज्दा माओवादीले दुईटै पद नदिने भन्ने तर आफू अहिले प्रधानमन्त्री रहँदै घरकाे मान्छे भाईलाई परिवारवादमा गएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दिन मिल्छ काँग्रेसले वा अन्य दलले ? तर उसले लिईछाड्याे ? भन्नाले परिवारवाद, देशकाे ढुकुटी बाँडेर पार्टी सुदृढीकरण, देशलाई वामपन्थीकरण र चिनियाँ परस्त नेपाल बनाउनु नै प्रचण्डज्यूकाे लागि “अन्तिम पटक” प्रधानमन्त्री काँग्रेस वा एमालेद्वारा बनाईनु हाे ?

जनताले सुशासन, विकास, पारदर्शिता, जाे पनि आराेपितमाथि निष्पक्ष कानूनकाे डण्डा बर्षाेस् चाहेका छन्, यी बाहेकका कुरा छलकपटका राजनीतिक कुरा हुन् ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments