नेपालको धान उत्पादन अनि खाद्य संकटको सम्भावना

संजीब न्हेम्हाफुकी

चामल नेपाललगायत एसियाली मुलुकहरुमा दैनिक खपत हुने प्रमुख खाद्यवस्तु हो । विश्वमा ११० भन्दा बढी देशहरू यस खाद्यवस्तु उत्पादन गर्छन तर यी मुलुकहरुमा उत्पादन हुने चामलको ८४% हिस्सा भने मात्र १० देशमा सीमित छ ।

USDA-FAS २०२१ का अनुसार २०१७/१८-२०२०/२१ को औसत लिएर हेर्दा यी देशमध्ये चीनले ३५.१५℅, भारतले २७.५℅, इन्डोनेसियाले ८.४५℅, बङ्गलादेशले ८.१९℅, भियतनामले ६.५०℅, थाइल्याण्डले ६.५०℅, म्यानमारले ३.०५℅, फिलिपिन्सले २.८५℅, ब्राजिलले १.८७℅, जापानले १.८३℅ उत्पादन गर्दछ । यो तथ्यांक अनुसार ब्राजिलबाहेक सबै मुलुक एसिया महादेशमा अवस्थित छन । यसअर्थमा एसियालाई धानको पट (Pot of Rice) भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

धान उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको चीनले आफ्नो आन्तरिक माग पूर्ति गर्न धान आयात गर्ने गर्दछ । आर्थिक जटिलता पर्यवेक्षक (ओइसी) २०२० को तथ्यांक अनुसार माथि उल्लिखित शीर्ष १० धान उत्पादन गर्ने मुलुकहरूमध्ये म्यानमार‚ भारत‚ थाइल्याण्ड‚ भियतनाम‚ ब्राजिलले मात्र धानको खुद निर्यात गर्दछन् । बाँकी देशहरूले धान चामलको आन्तरिक माग धान्न खुद आयात गर्ने गरेका छन ।

संजीब न्हेम्हाफुकी

यो अवस्थाको मुख्य कारण भनेको आयात गर्ने मुलुकहरूमा जनसंख्या र यसको संरचना हो । यी मुलुकहरूमा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर बढ्दो छ जसले धानचामलको मागमा थप वृद्धि हुने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर पछिल्लो समय देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव धान चामलको उत्पादनमा देखिएको छ। बढ्दो तापक्रम‚ असामान्य वर्षात्‚ अनियमित मनसुन आदि कारणले पनि धान चामलको उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपण हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संस्थाले गरेको प्रक्षेपण अनुसार २०२२/२३ मा धानको उत्पादन अघिल्लो सालको तुलनामा २.९℅ ले घट्ने देखिन्छ ।

यसरी उत्पादनमा कमी र मागमा वृद्धिको प्रत्यक्ष अनि तत्काल असर धान चामलको मूल्यमा पर्ने हुन्छ जुन अर्थशास्त्रको माग र आपुर्तिको स्वभाविक नियम नै हो । यसरी वृद्धि भएको मूल्यले किसानहरूले धान उत्पादनबापत गर्ने आर्जन गर्ने धनमा केही वृद्धि हुन्छ । तर जलवायु परिवर्तनले गर्दा धान उत्पादनमा लाग्ने मिहिनेत र मलमलमा लाग्ने मूल्यलाई पनि नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन ।

मूल्यवृद्धिको चाप नियन्त्रण गर्न देशहरूले निर्यातमा कडाइ गर्ने गर्दछन् । उदाहरणको लागि भारतले अघिल्लो महिना कनिकाको निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध र चामलमा २०℅ कर लगाएको छ । तर यस्तो प्रतिबन्ध अनि कर लगाउनाले भने किसान तथा व्यापारी निराश हुन्छन किनभने उनीहरूले मूल्यवृद्धिबाट लिन सक्ने लाभमा अंकुश लगाएजस्तो हुन्छ ।

आयात गर्ने नेपालजस्तो मुलुकले भने यस्तो अवस्थाको मूल्य भारी चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यदि समयअनुसार अहिलेको वा अहिलेको भन्दा थप जनसङ्ख्याको वृद्धिदर हुने‚ देशहरूमा धान चामलको आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउने वा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर भन्दा कम उत्पादन हुने र यी लगायत वातावरणीय तथा अन्य कारणहरूले निर्यात गर्ने देशहरूले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायत कर लगाउने भने आयात गरेर आन्तरिक माग पर्ति गर्दै आएका देशहरूको खाद्य आपुर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्दछ ।

यसको असर निम्न‚ निम्न मध्यम वर्ग हुँदै क्रमश: सबै वर्गमा पर्न जान्छ । यसरी आपुर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले अन्तत भोकमरीको अवस्था सृजना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भिर खालको धक्का दिन्छ । चरम अवस्थामा देशहरूका अन्य व्यवसाय‚ उद्योग डिप्रेशनमा जान सक्दछन् ।

प्रख्यात अर्थशास्त्री हेरड र डोमरको रेजर्स एजको अवधारणा अनुसार जब कुनै एक क्षेत्रमा मात्र उपभोक्ताले गर्ने आय र बचतको खपत हुदा अन्य क्षेत्रका उत्पादित वस्तु खपतका लागि आय र बचत पर्याप्त नहुने र अन्तत्वगत्व डिप्रेशनको अवस्था सिर्जना हुने गर्दछ र यस्तो असन्तुलनको अवस्थाबाट सन्तुलनमा फर्किन एकदमै सकसपूर्ण हुने गर्दछ । नेपाल लगायत न्यून‚ न्युनमध्यम प्रतिव्यक्ति आय अनि आयातमा आधारित अर्थतन्त्रहरुमा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्साले गर्ने खर्च खानामा हुन्छ ।

यसरी खाद्य सामाग्रीको मूल्य वृद्धि हुदा व्यक्ति अनि परिवारको खर्चको बास्केटको प्रमूख हिस्सा खानामा खर्च हुदा अरु बस्तु तथा सेवाको मागमा कमी हुन जान्छ । यस्तो अवस्थालाई केनेसियन भास्यमा Deficiency of Aggregate Demand अर्थात कुल मागमा आउने कमी भनिन्छ । जसले गर्दा ती वस्तु तथा सेवाको मुल्यको वृद्धि नकारात्मक हुन जान्छ । यसले सो वस्तु तथा सेवा उत्पादकहरुमा निराशाको अवस्था भएर उनीहरूले उत्पादन बन्द गर्दछन् ।

यस सन्दर्भमा नेपाल जो धान लगायत अन्य खाध सामाग्रीको खुद आयातकर्ता हो, नेपालले पनि यस्तै खालको समस्यासँग सामना गर्नपर्ने हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आषाढ २०७९ को तथ्यांकमा धान/चामलको आयात आठौं स्थानमा रहेको छ । खासगरी युक्रेन रसिया युद्दको उपजस्वरुप उर्जाको मुल्य, मलाखादहरुको मूल्य लगायतमा पर्ने चापले गर्दा खाध्य सामग्रीको मूल्यमा चाप पर्ने र यसले गर्दा उपभोक्ताहरुको आम्दानी र बचतको धेरै हिस्सा खानामै खर्च हुन जान्छ ।

यस्तो अवस्थालाई यसरि मात्र चित्रण गर्दै गर्दा यस्तो अवस्था धेरै समयसम्म लम्बिएको खण्डमा धान चामलको आयात प्रमुख आयात हुन सक्छ । खासगरी नेपालको खाद्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने Nepal Demographic Health Survey 2016 अनुसार नेपालको ४८% जनसंख्या मात्र पूर्ण रुपले खाद्य सुरक्षित छन । त्यो भनेको जनसङ्ख्याको आधा पनि पूर्ण रुपले सुरक्षित छैनन् ।

यदि देशमै पर्याप्त उत्पादन नहुने हो र भारतले जस्तै अन्य देशहरू जसबाट नेपालले धान चामल आयात गर्छ उनीहरूले पनि आयातमा कडाइ गर्ने हो भने देशमा भोकमरीको अवस्था समेत आउन सक्छ ।

नेपालको खाद्य सुरक्षा धान चामलको उत्पादनमै निर्भर छ किनभने चामल नै नेपालको मुख्य खाद्य वस्तु हो । नेपालमा करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन हुन्छ जसको औसत उत्पादकत्व ३.५ टन प्रति हेक्टर रहेको छ । यो उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । जसको फलस्वरूप नेपालले आफ्नो धानचामलको आन्तरिक माग धान्न आयात गर्दछ ।

यस्तो कम उत्पादकत्वका विविध कारणहरु छन् । नेपालको धान लगायत अन्य बालीहरु मनसुनको वर्षातमा आधारित छन् । नेपाल जलस्रोतको दोश्रो धनि देश भएतापनि नेपालको कृषिले यसको लाभ लिन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण भनेको उपयुक्त सिचाई प्रणाली विकासको निम्ति पर्याप्त पूर्वाधार नहुनु हो । उपयुक्त सिचाई प्रणालीको अभावमा नेपालि किसानहरु एक बालि मात्रै धान लगाउछन र त्यहि उत्पादनले वर्षभरी पेट भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उत्पादकत्वमा समस्या हुनुको अर्को कारण भनेको नेपालको धान खेती अझै पनि परम्परागत शैली अनि औजारकै प्रयोगबाट हुन्छ । तराई अनि समथर खेत भएको ठाउँहरुमा ट्रयाक्टर लगायत उपकरणहरुको प्रयोग हुँदै आएको छ । तर पहाडमा जहाँ चट्टानी जमिन छ त्यहाँ ट्रयाक्टर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन त्यहाँ अझै पनि गोरुको प्रयोग गरिन्छ । यसले गर्दा धान खेतीमा लाग्ने कामदारको ज्यालामा खर्च धेरै हुने गर्दछ ।

खासगरी धेरैजसो जनशक्ति विदेशिने अथवा सहरी क्षेत्रमा वसाइसराइ हुने गरेको सन्दर्भमा किसानले धान लगायत खेति गर्दा प्रयोग हुने जनशक्तिलाई लाग्ने ज्याला महंगो हुँदै गएको छ । यसले कहिलेकाहीँ धानखेती बाट हुने आम्दानी भन्दा ज्याला लगायतमा हुने खर्च बढी हुने गर्दछ । रेमिट्यान्स लगायत अन्य आम्दानीको स्रोत हुनेहरुले यस्तो घाटा सहेरै भएपनि धान खेति गरिरहेका हुन्छन ।

नेपालको धान उत्पादनमा अर्को गम्भिर समस्या भनेको बिउबिजन अनि मलखादको हो । प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु हुने समयमा कृषकहरुमा धानको बिउ मलखाद (युरिया, डीएपी, म्युरोत अफ पोटास, फोस्फेट) को उपलब्धता नहुने हो कि भन्ने एकखालको त्रास हुन्छ । मल वितरण गर्ने नेपाल कृषि सामाग्री लगायतका निकायहरुमा किसानहरुको भिड लाग्ने हुन्छ । ग्रामिण सहकारीहरूले पनि मल बाँड्ने गर्छन त्यहाँ पनि किसानहरुको निराश अवस्था देखिन्छ । यसले पनि नेपाल ”कृषिप्रधान देश” भन्ने भास्यलाई गिज्याइरहेको हुन्छ । जेजस्तो भएपनि एकाबाली धान लगाएर भात खाने धोको प्रत्येक नेपालि किसानको हुन्छ । तर प्रत्येक वर्ष बिउबिजन र मलखादको अभावले नेपालि किसानको भात खाने धोकोमाथि धावा बोलिरहेको हुन्छ ।

गत साल पश्चिममा भएको बेमौसमी वर्षाका कारण घर भित्र्याउन तयार भएको धान सबै बर्षाको पानीसंगै डुबेर बिग्रिएको थियो । यसले १११,६०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा ४२४,११३ टन झन्डै १२ अर्ब बराबरको क्षेती गरेको थियो । यसरि भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्ने निर्णय मन्त्रि परिषदबाट भएको भएतापनि आजसम्म किसानहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन । यसमा जोड्नुपर्ने कुरा कृषि विमाको पनि छ ।

यसरी भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोपजन्य घटनाबात किसानलाई हुने क्षतिको आंशिक वा पूर्ण भर्पाइ हुने गरी कृषि विमा गराउनुपर्ने आवश्यकता यस्ता दुखद घटनाहरुले उजागर गर्दछ । कृषि पेशा आफैंमा पूर्ण जोखिमपूर्ण पेशा हो । कृषिमा कृषकले आफुले मिहिनेत गरेअनुसारको उपज आंकलन गर्न सक्दैन किनभने कृषि आन्तारिक भन्दा मौसम लगायत वाह्य तत्वहरुमा आधारित हुन्छ ।

नेपालमा घर, गाडी, स्वास्थ्य, व्यवसाय सबै थोकको विमाको विज्ञापन राम्रै हुन्छ । तर कृषि बिमाको बिज्ञापन यदाकदा सुन्न अनि देख्न पाइन्छ । यसको अर्थ फेरी अरु विमाको चाहि गर्न नहुने भन्ने होइन । आज हामि जुन खाध्य संकट अनि मूल्य बृद्दिको चर्चा गर्दैछौ यसको सेरोफेरोमा कृषि विमाको महत्व उजागर गर्ने प्रयत्न मात्र हो । नेपाल सरकारले कृषि विमामा २०७१ सालमा नै ५०% अनुदान दिएर अहिले ८०% अनुदान दिएर कृषि विमा गर्ने घोषणा गरेतापनि आजसम्म करिब २००,००० जति किसानहरुमात्रै यस विमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित छन् ।

कृषि विभागको वार्षिक प्रगति विवरण २०७८ का अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ % रहेको र यस क्षेत्रमा नेपालको जनसङ्ख्याको ६०.४% आबद्दता रहेको छ । करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको देशमा ६०.४% प्रतिशत कृषिमा आबद्द हुने अनि कृषि विमाबाट २००,००० किसानमात्र लाभान्वित हुने कस्तो पट्यारलाग्दो कुरा !

नेपालको धान लगायत वालिहरुको उत्पादनमा कमि आउनुको अर्को कारण भनेको अव्यवस्थित शहरीकरण, गाउबाट सहरमा बसाइसराइ पनि हो । २०६८ सालको जनगणनाले नेपालको ग्रामिण भेगका मानिसहरु शहरमा बसाइसराइ गरेको देखिन्छ । खासगरी माओवादी सशस्त्र द्वन्दकालमा गाउघरमा रहने युवाहरुलाई माओवादी लडाकुहरुले जबरजस्ती जनमुक्ति सेनामा भर्ति गर्ने डरले बसाइसराइ गरेर अन्यत्र काठमाडौ लगायत शहरहरुमा बसाइसराइ गर्ने लहर नै चल्यो । आन्तरिक बसाइसराइसंगै बाह्य बसाइसराइले पनि गति लिन त्यहि कालबाट सुरु भएको देखिन्छ ।

यसरी पलायन भएको जनशक्तिले जब अन्यत्र अरु नै पेशा गरेर कृषिबाट हुने आम्दानि भन्दा बढी आम्दानि बचत गरे उनीहरु यस पेशामा फर्किन चाहेनन् । त्यो मात्र नभएर उनीहरुको छरितो समृद्दी देखेर गाउमा रहेका मानिसहरु पनि अब विकल्प खोज्दै विदेशिने वा अन्य पेशा रोज्न थाले । जसले अन्य पेशा अंगाल्न सकेनन उनीहरु आज पनि निर्वाहमुखी कृषि नै गर्दैछन तर हिजोको भन्दा बढी लागत अनि हिजोको भन्दा कम नाफामा ! यसर्थ कृषिबाट मानिसहरु पलायन भएको प्रस्ट हुन्छ ।

यहि कारणले गर्दा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान यदाकदा बाहेक प्रत्येक वर्ष घट्दै गैरहेको छ । कृषि जोखिमपूर्ण पेशा त हुँदै हो तर यो निकै कष्टकर पेशा पनि हो । आधुनिक औजार, उचित पूर्वाधारको अभावमा आज्ञा एक्काइसौ शताब्दीमा पनि किसानहरु दुइ छाक खानकै निम्ति दिनको १४ देखि १६ घण्टा काम गर्ने गर्दछन् । यसरी नाक रगडेर काम गर्दा समेत हातमुख जोर्न धौ धौ हुने, बचत नहुने, जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन नआउने पेशाको रुपमा आजपनि कृषि पेशालाई हेरिन्छ । यस्तै द‍ृष्टिकोणहरुले गर्दा पनि धान लगायत उत्पादनमा कमी आएको हो ।

यी यस्ता कारणहरूले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादनमा ओरालो लागेको लाग्यै छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि यो अवस्था बदलिँदैन । हामीले बदल्नुपर्छ किनभने हाम्रो आधारभूत खाद्यबस्तु “भात” नै हो । परापुर्वकालादेखी नै हाम्रो निर्भरता भातमै रहेको छ । अनि कृषि पनि हाम्रो आधारभूत सभ्यताको सुरुवात गर्ने पेशाको रुपमा लिइन्छ । यसअर्थमा हामीले हाम्रो “भाते” परम्परा र “कृषि”लाइ पुनर्जागृत गर्नुपर्दछ । मुख्यतया: अहिले जारि रसिया-युक्रेन युद्द, भारतले चामल निर्यातमा लगाएको कर र नेपालको आफ्नै बढ्दो आन्तरिक माग लगायत समस्याहरुलाई नियाल्दा यो पुनर्जागृतिको कुरा अझै घनिभूत हुन् जान्छ ।

यसका लागि धानचामलको उत्पादकत्वमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त लगानी गरेर जतिपनि सिचाइयोग्य जमिनहरु छन् ति सबैमा बार्है महिना सिचाई हुने गरि सिचाई प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सिचाई प्रणालीपनि अहिलेको नया प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ जसमा स्वचालित प्रणालीहरु जडान गर्न मिलोस जसले गर्दा सिचाइको प्रवाह खेतानुसार र खेतिअनुसार होस् । प्रत्येक सिचाइप्रणालीमा Data-generating system होस् जसले गर्दा स्वचालित प्रणालीलाई काम गर्न पर्याप्त सुचना हुन्छ । यसले जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न समस्या जस्तै ढिला मनसुन, बेमौसमी बर्षा आदि समस्याबाट हुने क्षति न्यूनीकरण केही गर्न सकिन्छ । सकेसम्म कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रणालीहरु ICT-Based बनाउनुपर्छ जसले गर्दा सुचनाको संकलन, व्यवस्थापन, विश्लेषण सहज हुन्छ ।

प्रत्येक नेपालि किसानले अबको खेति नया औजार अनि नया प्रविधिको प्रयोगबाट गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण हुन जरुरि छ । आधुनिक ट्रयाक्टर लगायत मेसिनरीको ब्यापक प्रयोग गर्ने तथा पहाडी चट्टानी भूभागको लागि उपयुक्त मेसिनको बारेमा अध्धयन अनुसन्धान गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि “राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र” जस्ता आविस्कारमा आवद्द संघ संस्थाको सहायता लिनुपर्छ जसले गर्दा हामीले आफ्नै मौलिक उपकरणहरुको प्रयोग गर्न पाउछौ । यसले गर्दा प्लान्ट र मेसिनरी आयातमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि संचिति हुन्छ ।

किसानलाई रोप्ने समयमा बिउ अनि मलखाद उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुनुपर्दछ । यसका लागि NARC जस्ता अनुसन्धानमा लागेका संस्थाहरुलाई बिउबिजन उत्पादन, संचय, मलखादको उत्पादन आदिका लागि उचित प्रोत्साहन दिएर जोडबल गर्नुपर्दछ । नेपालका कयौ कृषि बैज्ञानिक, कृषि प्राविधिकहरु विदेश पलायन हुने गरेको पाइन्छ । उनीहरुलाई यस्ता संस्थाहरुमा आकर्षित गरेर देशको कृषिलाइ बलियो बनाउन योगदान गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ ।

त्यो सँगसँगै सरकारको विमा कार्यक्रम प्रत्येक किसानको खेत खेतमा पुर्यौना कृषि भिभाग, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, नेपाल सरकार, संचार माध्यम सबैको जिम्मेवारी हो । अहिलेको संघिय संरचनामा त झन् स्थानीय निकायले पनि यस्तो कार्यक्रमलाई बिशेष प्राथमिकताका साथ प्रवर्द्धन गर्नुपर्दछ । यसले किसानहरुको उपजको उचित संरक्षण हुन्छ जसले गर्दा किसानहरुको मनोबलमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।

अन्तिममा, कृषि प्राचिन सभ्यताकालादेखिको प्रमुख र आधारभूत पेशा हो । यसलाई हामीले जति हाम्रो अन्य कला, संस्कृति, परम्परा जत्तिकै महत्व अनि सम्मान गर्नुपर्छ । किनभने खाना नै जीवन हो । खानको स्रोत भनेको कृषि नै हो ।

Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Neural Network को काम अनि कुरा हामी नेपालीले “भात” नखाई गर्न सक्दैनौं । त्यसैले यो पेशालाई सम्मान गरौ । यसलाई संरक्षण गरौ । यसलाई विशेष दृष्टिकोणबाट हेरौं ।

(लेखक त्रिवि अर्थशास्त्र विभागमा एमए अर्थशास्त्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्)

Comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु

आजको लोकप्रिय