त्रिवि प्राध्यापक संघकाे अधिवेशन अब हुने

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (Tribhuvan University Teachers’ Association, TUTA) काे छैठाैं राष्ट्रिय अधिवेशन गत २०८० मंसीर ७, ८ र ९ गते ताेकिएकाेमा प्रतिनिधि चयनमा विवाद सिर्जना भएकाे भन्दै पुन: गत मिति २०८१ आषाढ ७ र ८ गते ताेकिएकाे थियाेे । तर यस पाली पनि पहिलाकाे विवाद समाधान नगरिकन टुटा, टुटा अधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, २०७९ तथा नेेपाल प्राध्यापक संघ (Nepal University Teachers’ Association, NUTA) जस्ता सम्बन्धित निकायहरूले विवाद भयाे प्रतिनिधि चयनमा भन्नेकाे आवाज नसुनेर प्राध्यापक संघका पूर्व पदाधिकारीहरू तथा टुटा-नुटाले नचिनेकाे तर अहं भूमीका खेल्ने वैचारिक संघ-संगठनहरूसँग मात्र कुरा गर्दा झन् वातावरण बिग्रेकाे भनिएकाे थियाे ।

यस कारणले गर्दा प्राध्यापकहरूकाे सबैभन्दा ठूलाे वैचारिक संस्था प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (प्रप्रासंघ, डेपान) काे एऊटा ठूलाे समूहले त्रिवि प्राध्यापक संघकाेे केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुर तथा यसकाे निर्वाचन कार्यालय शंकरदेव क्याम्पसमा तालाबन्दी गत मिति २०८१ आषाढ ६ गते विहिवार गरिदिए र सराेकारवालाहरूले लगातार म्याराथून बैठकहरू गरपछि आषाढ ८ गते खाेल्ने सहमति भएर सामान्य वातावरण भयाे । याे लेख यसैकाे सेराफेराेमा आधारित छ ।

किन भयाे तालाबन्दी ?

मिति २०८१ आषाढ ६ गतेे विहिवारकाे दिन त्रिवि प्राध्यापक संघकाे चालू अधिवेशन प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका एउटा ठूलाे समूहले निर्वाचन आयाेग तथा त्रिवि प्राध्यापक संघ केन्द्रीय कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेे । उनीहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिमा “त्रिवि प्राध्यापक संघकाे राष्ट्रिय अधिवेशन प्रतिनिधिकाे वैधानिकताकाे सम्बन्धमा सूचना माग गर्दा श्री त्रिवि प्राध्यापक संघ, निर्वाचन समिति, २०७९ ले आफूसँग सम्बद्ध क्याम्पसले त्रिवि प्राध्यापक संघकाे विधान २०६८ काे दफा २ (ज), ७ (२) ग र ८ (क) तथा त्रिवि प्राध्यापक संघ निर्वाचन नियमावली २०६० (पहिलाे संशाेधन २०६८ सहित) दफा ४ (ड) १ अनुसार एकाई साधारणसभाबाट दस दश जना सदस्य बराबर एकजना प्रतिनिधिका हिसाबले त्रिवि प्राध्यापक संघकाे राष्ट्रिय अधिवेशन प्रतिनिधि समानुपातिक सिद्धान्त अनुरूप एकलसङ्क्रमणीय मत सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचन गरि पठाईएकाे सम्बद्ध क्याम्पसकाे निर्वाचन समितिकाे पत्र नभएकाे जवाफ दिएकाले यथास्थितिमा संघकाे राष्ट्रिय अधिवेशन प्रतिनिधिकाे वैध नामावली र छनाैट प्रकृया विवादित देेखिएकाले तत्काल निर्वाचन प्रकिया अगाडि बढाउन नसकिने भएकाले श्री त्रिवि प्राध्यापक संघ तथा निर्वाचन समिति २०७९ काे कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएकाे छ” उल्लेेख छ ।

माथि पृष्ठभूमीमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिनिधि चयनमा विवाद भयाे भन्नेे कुरा उठ्दा समाधान तर्फ टुटा-निर्वाचन समितिहरू लाग्नुपर्थ्याे । टुटा-नुटा-निर्वाचन समितिले सराेकारवालाकाे उजूरी/निवेदनलाई विधिवत् दर्ता गरेर विधान अनुसार भए-नभएकाे निर्क्याैल गर्नुपर्नेमा उल्टै उनिहरूलाई “विद्राेही” करार गर्दै बैठकहरूमा नबाेलाउने, उनिहरू पुग्दा बैठकमा बाेल्न नदिने जस्ता गतिविधिहरू भए । यी संस्थाहरूले प्राध्यापक संघका पूर्वपदाधिकारीहरूसँग बस्नेे भनेर तयार भए तर असन्तुष्टसँग र समाधान दिने व्यक्तिहरूसँग बस्नै मानेनन् जसकारणले असन्तुष्टहरू क्रुद्ध हुन पुगे र तालाबन्दीसम्मकाे अवस्था आयाे ।

के कसरी खुलाईए ताल्चा ?

ताला खुलाउने सहमति लामाेे चरणबद्ध बैैठकहरू प्रप्रासंघकाे असन्तुष्ट समूहसँग विधिन्न वैचारिक संघ-संगठन, टुटा-नुटा र टुटा निर्वाचन समितिहरूले आषाढ ७ र ८ गते गर्दा बल्ल ८ गते भएकाे हाे । सहमतिकाे माईन्युटिङ्गले नै असन्तुष्ट समूहकाे शिकायत जायज ठहर्याएर उजूरी आएका ठाउँहरूमा कि सर्वसम्मत नभए विधान अनुसार निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चयन गरि यति दिन भित्र पठाऊ नत्र अमुक क्याम्पसलाई बाहिरै राखेर अधिवेशन गराउने र यी कामहरू गर्नलाई पुन: अधिवेशनका कार्यतालिका चाँडै प्रकाशन गरिने भनेकाे छ । तालाबन्दी खुलाऊंदा निर्वाचन समितिका अध्यक्ष प्राडा ध्रुवप्रसाद भट्टराई र सदस्य-सचिव उपप्रा. डा. सूर्यप्रसाद पाैडेलहरूले जारी गरेका आषाढ ८ गतेकाे आधिकारीक सूचना र माईनयुटिङ्गमा यहि देखिन्छ । यसले गर्दा टुटा-नुटाकाे अधिवेशन जस्ताेे पर्व अब सबैले अपनत्वलिई हर्षाेल्लासपूर्वक मनाउने वातावरण बन्याे ।

तालाबन्दी खुलाउने क्रमकाे अन्तिम चरणसम्म व्यक्तिगत दम्भहरू झल्किन्थ्याे खासगरी वैचारिक समूहका नेताहरूमा । वामपन्थीहरूले टुटामा आफैं अवैधानिक म्याद नाघेर भएपनि उल्टै “हामी वामपन्थी अब टुटामा बहुमतवालाले एकतर्फी टीम घाेषणा गर्नेछाैं”; टुटाले अधिवेशन आषाढमा नभए ९ गते हामी राजीनामा गर्नेछाैं; कसैले वर्तमान टुटा सभापतिकै नेतृत्वमा नुटाले तदर्थ समिति गठन गरेर हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भने कसैले याेग्यताभन्दा पनि खल्तिबाट नाम झिकेर सभापति बनाउने दाउ झिक्ने जस्ता कुराहरू ल्याए तर सहमति भने निर्वाचनका कार्यक्रम रिसेड्यूल गर्ने र विवादित प्रतिनिधि चयन मिलाउने असन्तुष्ट पक्षकै कुरामा भयाे । यसले गर्दा डेपानकाे नाममा डाडूपन्यू समातेर राख्ने म्याद नाघेका अध्यक्षकाे पनि संस्थामा हालीमुहाली अब स्थगन हुने भएकाेछ । वास्तवमा डेपान अध्यक्षकाे यहि पेलपालले असन्तुष्टहरूले वास्तविक क्षमता प्रदर्शन गरे, सबैले स्वीकारे पनि तर याे नबुझेर वामपन्थीहरूले डेपानमा विवाद भनेर भनेे ।

यथार्थमा वामहरूले विवाद डेपानभित्र अध्यक्षलाई माेहनीमा पारेर आफूहरूतर्फ तानेर सिर्जना गराएका थिए तर जब आषाढ ८ गतेकाे असन्तुष्ट समूहसँगकाे वार्तामा सबै वामहरूकाे एऊटै श्वर अचानक हुन पुग्दा “असन्तुष्टहरूलाई तपाईंहरूलाई डेलिगेट्स पुगेन भने हामी दिन्छाैं” वा कसैले दम्भकाे भाषा “चार सय प्रहरी लगाएर निर्वाचन गराउने, ताल्चा फुटाउने” आदि ध्वाँस गत मंसीर २०८० मै यिनै माओवादी प्रधानमन्त्री तथा कुलपति प्रचण्डले दिनुभएकाे सुनिन्थ्याे । तर जसले जे बाेलेपनि डेपानका अध्यक्षहरूले पनि वामहरूकाे भाषा बुझेर वार्तामा “डेपानकाे विधानले राेकिएकाे हाेईन, विधानत: अधिवेशन हुनुपर्छ” भन्दा बल्ल डपानकाेे एकता र ५५-६० प्रतिशतकाे मतभारवालालाई जिस्काएर कसैले कुनै अधिवेशन गराउनै सक्दैन र विधान मिचेकाेेेलाई पछि कानूनले पनि चिन्ने छैन भनेर बुझे ।

देश र समाजलाई के सन्देश जानुपर्छ ?

१) बाहिर सडक वा बन्द गाेप्य भेेलामा सरकारका अवयव काेही कम्युनिस्ट नेता, त्रिवि पदाधिकारी वा टुटाबाट नै जसले जे बाेले पनि टुटा, नुटा र नेपालकाे समग्र प्राध्यापकीय क्षेत्रमा प्रप्रासंघ (डेपान) करीब ५५-६० प्रतिशतवाला नै पुन: पदाधिकारी पद भाेटमार्फत् जित्ने हैसियत राख्छन् । बार, पत्रकार वा अन्य पेशागत छाता संघहरूमा वाम नेतृत्व आएपनि प्राध्यापन क्षेत्र भने डेमाेेेक्रेेटहरूकाे पकड क्षेत्र हाेे जसलाई सरकारी मेशिनरी लगाएर कम्युनिस्टहरूले खाेस्न सक्द‌ैनन्, भाेटले वा फकाएर त झन् हाेईनन् ।

२) पटक-पटककाेे अधिवेशन स्थगनले गर्दा जसकाे पदलाेलुपता वा कब्जाकाे ध्येय वैचारिक समूहतर्फ भएर अन्य ले अवराेध पुर्याएपनि समग्र प्राध्यापककाे प्रतिष्ठामा समाजमा धक्का लागेकाे छ तर अब राम्राे हुने पद्धतिकाे विकास पनि यस पालिकैै ताल्चा अभियानले गर्नेछ ।

३) उच्च शिक्षामा सुधार अब त्रिवि पदाधिकारी प्रतियाेगिताबाट भिजनसहित आए जसरी टुटा-नुटामा पनि वैचारिक संघ/संगठनहरूले अनुभवलेेेे खारिएका, भिजन भएकालाई तथा त्रिवि पदाधिकारीकाे फ्रिक्वेन्सी समात्न सक्नेलाई पठाए भन उच्च शिक्षा सुधार गर्ने याे राम्राे माैका हाे ।

४) प्राध्यापक संघहरू प्राज्ञिकता, निष्ठा र उच्च नैतिकतामा चल्ने हाे । व‌ैेचारिक संघ अथवा काेही टुटाका पूर्व पदाधिकारीले “मैं हुँ” भन्नेेकाे हैसियत पनि यस ताल्चा बन्दकाे क्रममा देखियाे । यस्ता केहीले अब बुझे हाेलान् कि “व्यक्तिभन्दा समय बलवान् हुन्छ र विधि-विधान अनि नैतिकता छाेड्दा अन्यले आफू बलवान् हुञ्जेल लाभ उठाउने हुन् तर परेकाे बेला भाग्ने हुन् तसर्थ, अब केहीकाे नेता बन्नुभन्दा सबैकाे नेता बन्ने” ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments