इटहरी उपमहानगरको सुन्दर निर्णय

इटहरी, २६ माघ । शिक्षा मानव विकासको लागि अस्त्र हो । शिक्षाले मानवलाई सहि र उचित मार्गमा हिडाउने बाटो देखाउँछ । त्यसैले शिक्षालाइ मौलिक हक अन्तर्गत हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक भएपनि शिक्षाको व्यवसाय गर्न शैक्षिक माफियाहरु कम्मर कसेर लागेका छ्न । सरकारले पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

इटहरी उपमहानगरमा पनि धेरै शैक्षिक व्यवसायीहरु छ्न । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न होला इटहरी उपमहानगरले अब संस्थागत विद्यालय र निजि विद्यालयका विद्यार्थीको पोशाक एउटै बनाउने निर्णय गरेछ । दुवैखाले विद्यालयको पोशाक एउटै बनाए बच्चाहरुमा पनि मनोवैज्ञानिक असर पर्दैन । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउनु पर्ने, विद्यालय हाताभित्रबाट पाठ्यसामाग्री बेच्न नपाउने  निजि विद्यालयले आफ्नै स्कुलबाट किताब, कापी चाहिँदै नचाहिने ट्रयाक सुट, बेल्ट, गृहकार्य डायरी, भारी अनावश्यक किताब, महँगो विभिन्न प्रकाशनका किताबहरु नितान्त एक वर्षको लागि मात्र किन्ने बाध्यता बनाउनु, दिदी दाजुले पढेको किताब अर्को वर्ष भाइ बहिनिले पढ्न नपाउने बनाउनु किनकी प्रत्येक वर्ष सबै किताब किनेर मोटो कमिशन पुस्तक पसलबाट खाने गर्दछ्न ।

निजि विद्यालयले प्राय वर्षेनी भर्ना शुल्क लिने, नर्सरी र एक दुई कक्षामा पढ्ने नानीहरुलाइ कम्प्युटर र लाइब्रेरी शुल्क लिने, मोटो शुल्क लिँदा पनि ट्युसन शुल्क भनी स्कुल टाइम अफ भएपछि तिनै शिक्षकहरुलाई थप पैसा दिएर पढाउन लगाउने , मोटो शुल्क दिएपछी ट्युसन पढाउन किन पर्ने ? निजि विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाइ घोकन्ते बिद्या सिकाएको हुन्छ । परिक्षामा दिइने प्रश्नहरुलाई मिलाएर तिनगुणा प्रश्न जति घोकेर आउ भन्ने गरिन्छ र तिनै तीन गुणाबाट प्रश्न सोधेपछि राम्रो लेख्छ्न् अनि तपाइको नानीले यति नम्बर ल्यायो भनी अभिभावकलाई मख्ख पारेर खुसी पार्दै पैसा फकाउँछ्न् । यो उनिहरुको पैसा असुल्ने तरिका हो ।

कुनै प्रोग्राम छ भनी थप पैसा उठाउने, निजि विद्यालयको अभिभावक माथिको अत्याचार, विद्यालय नाफामा हुँदा कुनै बोनस नदिने तर घाटा भयो भने घाटा भयो भनी शिक्षकहरुलाई तलबै घटाएर दिने, स्कुल गाडिको पैसा लिने तर गाडिमा कोचाकोच हाली उभ्याएर लामो रुट घुमाउने , विद्यार्थीलाई खेल्न लगाउने र जितेमा मेडल स्कुलले राख्ने , यदि खेल खेल्दा विद्यार्थी घाइते भए उपचार नगरिदिने र अभिभावकलाई नै भारी बोकाउने काम निजि बिद्यालयले गरिरहेका छ्न ।

यति मात्र होइन निजि बिद्यालयले बिद्यालय छोड्ने विद्यार्थीबाट चारित्रीक प्रमाणपत्र शुल्क भनी ५ हजार देखि १० हजार सम्म लिने गरेका उदाहरण छन् । न प्रोभिजिनल सर्टिफिकेट दिन्छ्न न लब्धाँकपत्र दिन्छ्न त्यत्रो पैसा केका लागी ? सरकारले निजि बिद्यालय र सरकारी विद्यालयलाई  लब्धाङकपत्र र प्रोभिजिनल प्रमाणपत्रको रकम २५० देखि ३०० लिनु भनी तोकेर पठाए पनि यस्तो मोटो रकम लिएर लुट मच्चाउँछ्न् । निजि बिद्यालयले केबल चारित्रिक प्रमाणपत्रमात्र दिए हुन्छ । एउटा विद्यालयमा १० बर्ष सम्म पढेर फी लिदा कुनै चरीत्र चाहिएन विद्यालय छोड्ने बेलामा चाहिँ राम्रो चरत्रको प्रमाणपत्र बनाउँदा यसरी मोटो रकम लिएर ब्रम्हलुट किन गर्नु ?

सरकारी विद्यालयले पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । सरकारी बिद्यालयको स्तरोन्नती , उचित र सुबिधा सम्पन्न भवन , सरकारी बिद्यालयका शिक्षकहरुको सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्दा पनि व्यावसायिक हुनुपर्यो । समयमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुग्नु, विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात नमिल्दा काबिल विद्यार्थी उत्पादन हुन सक्दैनन् । सरकारी विद्यालयमा हुने अभिभावकको लापरबाही र सरकारले गर्ने वेवास्ताका कारण सरकारी विद्यालय खस्किएका हुन् ।  इटहरीमा १३४ निजि ३६ सरकारी गरि १७० विद्यालयमा ६३ हजार ५२६ विद्यार्थी अध्ययन गर्दैछ्न । अब केही हदसम्म विभेद हट्नेछ । अझै शिक्षामा धेरै सुधार गर्नुछ । शिक्षामा सुधार गर्न सबै पक्ष लागेर आमूल परिवर्तन गर्नु अबको आवश्यकता हुनेछ ।

Comments