संक्रमणकालीन् न्यायकाे अविलम्बकाे प्रभाव

पृष्ठभूमी

नेपालमा नेकपा माओवादीकाे नाममा २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि “जनयुद्ध”काे नाममा करिब १० वर्षजति सशस्त्र द्वन्द्व राज्यसँग देशमा आमूल परिवर्तन भनेर चल्याे । नेपाली-नेपाली बीचकाे त्याे सशस्त्र द्वन्द्वले राजपक्ष र माओवादीकाे दृष्टिकाेणमा कानूनीरूपले गलत ठहर्याईएर करिब १७ हजार दाेषी-नर्दाेषी मान्छेकाे ज्यान लियाे । त्यस द्वन्द्वकाे प्रभाव २०६३ वैशाख ११ गतेपछि पनि काेटेश्वरका रामहरी श्रेष्ठ व्यापारी, बाराका एभेन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार विरेन्द्र साह आदिका ज्यान लिएर भने धादिङ्गका एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवकाे खुट्टा अचानाेमा राखेर माओवादी कार्यकर्ताले काटेर अनि मानसिक अशान्ति सबै पिडित परिवारका जीवित सदस्यहरूमा रहेकाे पाइन्छ ।

देशमा रक्तपात मच्चिईरहेकाे उक्त कालाे एतिहासिक कालखण्डमा महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा सामान्य कुराे हातमा हतियार पाएकाे तर गलत मानसिकता हुने जाे कसैकाे पनि हुने भयाे भने चल, अचल सम्पत्ति लूट्ने, झण्डा गाडेर खाेसेकाे धम्की दिने, बसिरहेकाे ठाउँबाट विस्थापित गराउने, बेपत्ता पार्ने कार्य जस्ता माओवादी पक्षबाट भयाे । जहाँ राज्य पक्ष र माओवादीबीचकाे यहि द्वन्द्व मानवताकाे लागि शर्मसार थियाे, त्यहि बीच नेपालमा अधिकार नपाएकाे अर्थात् अधिकारबाट वञ्चित समूहहरू मधेशी, आदिवासी-जनजाति, महिला, दलित, दिव्याङ्ग आदिका संघर्षहरूपनि नेपालले झेल्याे जुन स्वभाविक हाे कुनैपनि देशकाे लागि । तर अधिकार प्राप्तिकाे संघर्षकाे दाैरानमा भने पछि राज्यपक्षले सत्तामा समुदायगत पहुँचकाे आधारमा काे-कुन समुदाय वा राजनैतिक दल सडकमा हाे, त्याे हेरेर फरक व्यवहार गर्याे ।

जस्तै, वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान-२०७२ असोज ३ गते घाेषणा हुँदा जहाँ मधेशी-थारूले संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र झेलेर अधिकारकाे संघर्षमा देशैभर सुरक्षा निकायका गाेली खाइरहेका थिए र टीकापुर घट्नाका साक्षी बनिरहेका थिए, त्यहीँ राप्रपा-नेपालका कमल थापाहरू नयाँ बानेश्वरमै राजतन्त्रकाे आवाजकाे लागि केवल सुरक्षा निकायद्वारा पानीका फाेहरा खाइरहेका थिए ! अर्थात्, राज्यपक्ष नै जनताबीच विभेदकारी व्यवहारमा नेपालकाे ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै लागिरहेकाे कारणले गर्दा मधेशी, थारूले खासगरी अधिकारकाे नाममा गरेका संघीयतालगायत सबै संघर्षमा २०६३ साल माघ १ गतेकाे अन्तरिम संविधानपछि मात्र नै सयाैंकाे संख्यामा ज्यान गुमाएका छन्, आन्दाेलन दबाउने क्रममा गर्भवती महिलाले मधेशमा प्रहरीकाे बूट खानुपरेकाे छ, बलात्कार सह्नुपरेकाे छ भने आगजनी र ताेडफाेडका घट्नाहरू विद्राेहीले पनि र सुरक्षा निकायले पनि गरेकाे पाईन्छ तर उद्देश्य भने आ-आफ्नै यिनिहरूकाे देखिन्छन् भने जताबाट पनि पिल्सिने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सर्वसाधारण नागरिक नै हुन् ।

वर्तमान अवस्था

हालसम्म पनि नेपालमा द्वन्द्वपीडित माओवादीबाट वा राज्यपक्षबाट नै भएपनि कसैले कानून बझाइदिएर न्याय नपाईकन छट्पट्टाईरहेका छन् । माओवादी र राज्यपक्षबीच राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि विशेषण दिएर न्याय अड्काइएकाे अवस्था छँदै छ, त्यसैमा अब मधेशी, थारूलगायत सबै समूहका अधिकार प्राप्तिका लागि भएका संघर्षमा मारिएका, बलात्कृत, आगजनी आदि घट्नामा साेही माेडेल अपनाइनेछ किनकि कुनै देशकाे लागि माओवादी वा राप्रपा दलका लागि एउटा कानून र मधेशवादी, क्षेत्रीय दल वा सानाे दलका लागि अर्काे कानून हुँदैन, छैन ।

यसबीच नेपालका प्रधानमन्त्री तथा तात्कालीन द्वन्द्वरत्त पक्ष माओवादीका पार्टी अध्यक्षसमेत रह्नुभएका पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”काे संयुक्त राष्ट्रसंघमा यसै वर्ष २०२३ (वि. सं २०८० मै) मा नेपालकाे संक्रमणकालीन् न्याय टुङ्ग्याउन सहयाेगकाे अपिलसहित सम्बाेधन पनि भईसक्याे । आजकाे अवस्थासम्म गाेरखाकी नन्दमाया अधिकारी, मैना सुनुवारलगायत हजाराैं पीडितका परिवारजन न्यायका लागि सम्बन्धित ठाउँमा उजूरी हालेका छन् जुन संक्रमणकालीन न्यायकाे कानून संसदबाट पारित नहुञ्जेल अड्केकाे अवस्था छ ।

गत विहिवार नक्कली भूटानी शरणार्थी विदेशमा पठाउने मुद्दामा अदालतबाट त्यहाँ ३० लाख धराैटी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निकायमा १५ लाख गरि जम्मा ४५ लाख धराैटी राखेर नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रिहा भए । साेहि दिन पहिलेका जसपा तर २०७९ काे निर्वाचनमा एमालेबाट महाेत्तरी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद त्यहीँका गाैशाला निवासी लक्ष्मी महताे काेईरी (गाैशालाका मेयर निजकै छाेरा हुन्) जसले संविधान घाेषणाताका साल २०७३ मा सुरक्षा निकाय र मधेशी-थारूबीच अधिकारकाे लागि राजनीतिक संघर्षकाे बेला, जहाँ राज्यपक्षले पनि टाउकाे, छाती, कन्चट, पेट आदिमा ताकि-ताकि गाली हानेर मार्याे, त्यहिं संघर्षरत् समूह मधेशी-थारूले पनि सुरक्षा निकायकाे प्रतिकार गर्नुपर्याे तथा टीकापुर घट्नाहरू हुन पुगे, त्यसमा महाेत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन वि.क. लाई संघर्षबाट घाईते भई अस्पताल एम्बुलेन्समा राखेर लाने क्रममा धान खेतमा लगेर भाला राेपेर मारेकाे आराेपी निज (लक्ष्मी महताे) थिए, उनले पनि महाेत्तरी जिल्ला अदालतबाट सफाई पाए । तर मुख्य आराेपी भनिएका वर्तमान एमालेका फरार सांसद लक्ष्मी महताे काेईरीले अदालती सफाई पाउँदा उनीसँगै असई वि.ककाे हत्यामा संलग्न अन्यहरू लाेसपामा आबद्ध रहेकाले आजीवन कारावासकाे सजाय पाएका छन्, जुन प्रष्टरूपमा अदालत राजनीतिक दलकाे छायाँमा परेकाे देखिन्छ ।

काँग्रेसी बालकृष्ण खाँण – एमाले लक्ष्मी महताे काेईरीकाे साैदाबाजीबारे “जनआस्था” साप्ताहिक (गत मंसीर २० गते बुधवारकाे अंक, पहिलाे पृष्ठमा माथी दाहिनेतिर, हट न्यूजमा) तथा “कान्तिपुर” दैनिकहरूले लेखेकाबारे पत्याउने हाे भने मध्यपहाडी लाेकमार्गमा पश्चिमदेखि पूर्वतिरकाे एमाले अभियान मिसनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशकाे डडेलधुरा जिल्लास्थित गन्यूपधुरा (काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका गाउँपालिका) पुगेर देउवालाई (Courtesy) फाेन गर्दा देउवाले “बालकृष्णलाई बचाउनु पर्याे यार, तिम्रा मान्छे अदालतमा बढी छन्, सहयाेग गर्नुपर्याे” भनेका थिए जसकाे जवाफमा ओलीले “बालकृष्ण खाँणकाे नाम लिनेले एमाले सचिव टाेपबहादुर रायमाझीकाे नाम किन लिँदैनन् ?” भनेका थिए । संयाेग र आश्चर्य छ कि जुन दिन बालकृष्ण खाँण यता काठमाडाैंमा विशेष अदालतबाट धराैटीमा रिहा भए, उता महाेत्तरी जिल्ला अदालतबाट असई थमन वि. क. का हत्याका मुख्य आराेपी फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महताेले सफाई पाए ! संयाेग याे अर्थमा कि एक-एकजना काँग्रेसी र एमाले राहत पाए तर आश्चर्य याे अर्थमा कि केपी ओलीले खाँणकाे नाममा देउवासँग टाेपबहादुर रायमाझीकाे रिहाईकाे साैदाबाजी गरेकामा बीचमा अचानक लक्ष्मी महताे किन प्राथमिकतामा परे ?

र, भाेलीपल्ट अर्थात्, मंसीर ३० गते शनिवार नै पुन: केपी ओलीले काँग्रेसी भएकै कारण काेहि रिहा हुने तर काेहि एमाले भएकै कारण रिहा नहुने भनेर किन प्रश्न उठाए ? यसले एमालेमाथि शंका उब्जायाे, के एमालेले एकजना काँग्रेसी बालकृष्ण खाँण बराबर लक्ष्मी महताे र टाेपबहादुर रायमाझी दुईजना एमालेलाई साैदा गर्न चाहेकाे हाे ? अर्काे जनताकाे प्रश्न हाे यहाँ कि के दलहरूले यसरी कानूनलाई धाेती लाएर राजनीतिक साैदाबाजी गर्न मिल्छ ? अर्काे कुरा, के माओवादीका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू, अधिकार प्राप्तिका आन्दाेलनहरूमा मुछिएका व्यक्तिका मुद्दाहरू व्यक्ति हत्या, रिसिईबी, नक्कली भूटानी शरणार्थी वा चाेरी, डाँका जस्ता साधारण मुद्दासँग दाँज्न मिल्छ जसमा अधिकार प्राप्तिकाे राजनैतिक मुद्दामा लक्ष्मी महताेहरू माओवादीहरू झैं राज्यसँग मुछिएका छन् ? के एऊटै मुद्दामा लक्ष्मी महताे मुख्य “आराेपी” भनिएकाले सफाई पाउने तर माननीय अदालतले सहायक आराेपीलाई आजीवन कारावास तर्कपूर्ण र न्यायपूर्ण हाे ?

गणतन्त्रमा माननीय अदालतप्रति पूर्ण सम्मान याे स्तम्भकारले प्रकट गर्दै राजनैतिक उक्साहट वा दबावमा काेहि व्यक्ति विशेषकाे बुद्धिकाे कारणले एउटै मुद्दामा फरक व्यवहार दलपिच्छे हुन गएकाे हाे भने पुन: अदालती प्रक्रियाबाट नै तत्काल सच्चिनुपर्छ भन्ने विचार प्रष्ट राख्‍न चाहन्छ र गल्ति यदि भएकाे हाे भने सम्बन्धितबाट त्याे सुधारिनुपर्छ जुन कार्यले गर्दा गणतन्त्रमा कानून र व्यक्तिकाे प्रतिष्ठा अझ परिस्कृत हुनेछ । यहाँ सारांश के निस्क्याे भने कि माओवादी-राज्यपक्षकाे संक्रमणकालीन् न्यायकाे कानून संसदबाट अड्किरहँदा मधेशी-थारूका अधिकार प्राप्तिका राजनैतिक घट्नाहरूलाई पनि गलत व्याख्या भईरहेकाे छ जबकि सबै एउटै प्रकृतिका छन् ।

आगामी बाटाे

नेपालले संक्रमणकालीन् न्यायकाे परिभाषा केवल माओवादीकाे दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकाे नभई कम्तिमा वर्तमान संविधान-२०७२ असोज ३ गते घाेषणा हुँदा संविधान घाेषणासँग सम्बन्धित घट्ना सबैसँग व्यापक भई समेट्नुपर्छ । २०७२ सालमा संविधान घाेषणापछि पनि करिब ६ महिनासम्म मधेशी-थारूले आन्दाेलन गरे । टीकापुर घट्नामा थारूकाे विद्राेहपछि सुरक्षा निकायका मान्छे मारिएका कुरा मात्र नेपालका मीडियाले भन्छन् तर टीकापुर घट्नापछि थारूकाे घरमा कस्ले आगाे लगाए, काे नेता थिए निर्देशक मास्टर माईन्ड ? माेहन वैद्य “किरण” नेकपा माओवादी एक घटकका अध्यक्षले गाेरखामा पुगेर टीकापुर घट्नाकाे जिम्मा म लिन्छु, मेराे निर्देशनमा घटेकाे भनेर भाषण गरेका (समाचार “कान्तिपुर” दैनिकमा समेत छापिईसकेकाे) मा पनि तथा गिरिशचन्द्र लाल सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायधिशकाे संयाेजकत्वमा टीकापुर घट्नाका प्रतिवेदन तयार पारिएकामा किन सार्वजनीक हुँदैन र माथिका प्रश्नहरू बारे राज्यद्वारा साेधखाेज गरिंदैन ?

चाहे माओवादी द्वन्द्वकालमा हाेस् वा साेपछिका अधिकार प्राप्तिका आन्दाेलनहरूमा, संघर्षकाे दाैरान आत्मरक्षामा भएका घट्नाहरू राज्य र सम्बन्धित पक्षहरूले आ-आफूहरूबाट नेपाली जनता पीडित भए सार्वजनीक आधिकारीक माफी मागेर घाउमा मल्हम लगाएर आवश्यक क्षतिपूर्ती राज्यले नै अब सबै पक्षधर पीडितलाई दिएर मिलाउनुपर्छ । तर व्यक्तिगतरूपमा बदला लिएकाे, हतियारकाे बलमा व्यक्तिगतरूपमा गलत मनसायले बलात्कार, हत्या, मारपीट, लूटपाट, घरखेत खाेस्ने, अपहरण आदि घट्ना कसैबाट भएकाे छ भने त्यसलाई माफी दिन मिल्दैन अपितु मानवाधिकारकाे सवाल बनाएर अदालतले आफ्नाे स्वभाविक प्रकृयाले न्याय निरूपण गर्नुपर्छ ।

संक्रमणकालीन् कानून बनाउँदा अन्य द्वन्द्वरत देशकाे माेडेल हेर्दा लाभ पुग्छ भने अब यसलाई ढिलाई गर्नु हुँदैन, राजनैतिक गलत लाभ दलहरूले यसबाट निकल्नु कानूनकाे अर्काे अपव्याख्या हुनेछ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसको उपप्राध्यापक समेत हुनुहुन्छ)

Comments