राजनीतिमा कुरा बहुलवादकाे

पृष्ठभूमि

२०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते गणतन्त्र नेपालमा घाेषणा भए पश्चात् यस देशमा २०७२ साल अशाेज ३ गते संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान जारी भएकाे हाे । गणतन्त्र किशाेरावस्था र संविधान बाल्यावस्थामा रहँदै नेपालका केही सत्ताजीवि, राजनीतिजीवीहरूले देशमा परिवर्तन गर्ने भनेर पुरानै राजशाही/पञ्चायती व्यवस्थालाई फर्काउने भनी असफल प्रयासहरू गरिरहेका छन् ।

यस उल्टाे खाेला बगाउने व्यवस्था उल्टाएर राजसंस्था भनी एकपछि अर्काे शब्द थप्दै २०६२-६३ सालपछि भएका सबै राजनीतिक परवर्तन उल्टाएर पञ्चायती व्यवस्थामै फर्किन राजनैतिक दलहरू विभिन्न राप्रपा, रास्वपा, एमालेहरू दलगत्तरूपमै २०७४ काे संसदीय निर्वाचनदेखि लाग्दै आएका थिए । हाल राप्रपा खुलेर लागेकाे, एमाले दुर्गा प्रसाईं “मार्सी” काे रूपमा प्रख्यात नै राजावादी बन्दा र एमालेका कमजाेरीहरू एक-एक गरि सुरक्षित गरि राखेकाले अब कट्टर गणतन्त्रवादी जस्ताे बाहिरी आवरणमा रहेर भित्रभित्रै भारतमा बीजेपीसँग सम्पर्क सूत्र साँधिरहेकाे, रास्वपा जनतामा कुनै बेला गणतन्त्र सपाेर्ट गरेकाे भ्रम दिएर गणतन्त्र, परिवर्तित कुराहरूकाे विराेधी भएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर झुक्याउन केहिमात्र सफल हुँदा अब भने जनतालाई पूर्णरूपेन् झुक्याउन एकातिर गणतन्त्रलाई स्विकार्ने भने अर्काेतिर बहुलवाद शब्दकाे फेर समात्ने गरिरहेकाे छ ।

व्यक्तिगत रूपमा भने झापाकाे अति विवादित, मेडिकल माफिया, बैंकिङ्ग कसूरदार तथा देशका बैंकहरू एक प्रकारले ऋण लिएर नफर्काएर केही रकम गरिबमा बाँड्ने कुनैबेला बेलायतमा प्रसिद्ध रहेका धनीलाई लूट्ने र गरिबमा बाँड्ने रबिन हूड (Robin Hood) पात्रजस्ताे आफूलाई प्रस्तुत गरि राजनैतिकरूपमा भने राजसंस्था फर्काउन लागिपरेका छन् । प्रसाईं कुनै रबिनहूड क्यारेक्टर नभई एक महत्वाकाँक्षी, लाेभी र आर्थिक-वित्तिय अपराधी हुन् जाे राजनीतिकाे आडमा लाभलिन देशमा अराजकता मच्चाउन उद्दत छन् जसमाथि राज्यले लगाम लगाउन तत्काल जरूरी छ ।

हाल देशमा परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेर वर्तमान संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ तर राजनैतिक व्यवस्थादेखि प्रदेशसम्म खारेजीकाे माग तिनै केही तप्का र व्यक्तिबाट उठिरहेका छन्, जाे मधेशी-आदिवासी-जनजाति, महिला, दलित आदिकाे अधिकार नदिएर सधैं तरमारेर खान मस्त रहन्थ्याे । यसमा माथि उल्लेखित दल र पात्रहरू त लागेकै हुन् साथै अन्य दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रहरूमा पनि यस्ता परिवर्तनविराेधीकाे वैचारिक घूसपैठ राजावादीकाे रूपमा छ ।

बहुलवाद किन चर्चामा ?

२०४६ साल चैत्र २६ गतेतिर नै पञ्चायती व्यवस्थाबाट संवैधानिक राजतन्त्र राख्नेगरी आंशिक लाेकतन्त्र जनतालाई दिने गरि तत्कालीन् राजा विरेन्द्रले साे बेला मरिचमानसिंह श्रेष्ठले राजीनामा दिई प्रधानमन्त्री बनेका लाेकेन्द्रबहादुर चन्दलाई घाेषणापत्र तयार पार्न ड्राफ्ट दिनु भयाे । तर प्रम चन्दले भने त्यसमा आफ्नाे तर्फबाट “नेपाल एक बहुलवाद समाज, Pluralistic society, रह्नेछ” भनी उल्लेख गरिदिनुभयाे, ठिक त्यसरी नै जसरी अन्तरीम संविधान-२०६३ मा एमालेका दिवंगत सुभाषचन्द्र नेम्बाङ्ग, काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटाैला, माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईहरूले सुटुक्क पेन्सिलले “नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रह्नेछ” लेखेर प्रम गिरिजाप्रसाद काेईरालालाई दिएर पेलेका थिए ।

तर राजा विरेन्द्रले २०६३ सालमा गिरिजाबाबु गल्नुभए जसरी नगलेर तत्काल प्रम लाेकेन्द्रबहादुर चन्दलाई हप्काउनु भयाे, “के हाे याे प्लुरालिस्टिक साेसाईटी भनेकाे ? के तिमिले हाल जनता हाम्राे विराेधी देखेर बहुदल दिने तर पछि बहुदलदेखि रिस उठेर हाम्राेतर्फ आऊंदा जनताकाे हवाला दिएर संविधानलाई बेवास्ता गर्दै बहुदल उल्टाउने मन छ ? जनतालाई बहुदल चाहियाे भने देउ, किन नदिने ?” भनेर ।

आज याे शब्द “बहुलवाद समाज” (Pluralistic society) जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपाले आफूहरू लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक रहँदै “बहुलवादी” रह्नेछाैं पारित गर्याे, यहिं गड्बड् कुराे छ । रास्वपाकाे नियत परिवर्तन पक्षधर छ भनी वर्तमान संविधानप्रति सफा छ भने शर्त वा शब्दजालमा किन खेल्नुपर्याे ? एकैचाेटी हामी वर्तमान संविधानप्रति प्रतिबद्ध छाैं र रह्नेपनि छाैं भन्दा पुग्थ्याे तर उसले एकातिर राजावादी लाेकेन्द्रबहादुर चन्द, उनीमार्फत् दरबारसँग सम्पर्कमा रहेका तर बाहिरबाट जनतामा आफूहरूले भ्रम दिईरहेकाे थाहा पाएर जनआक्राेश मधेशी, जनजाति, आदिवासी आदिमा पैदा नहाेस् भनेर यस्ताे “बहुलवादी” रह्ने शब्दजाल शर्तसहित गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रह्ने पारित गरेकाे छ ।

यसकाे सीधा अर्थ नै हालसम्म गणतन्त्रवादी हाैं हामी तर भाेली दुर्गा प्रसाईं, कृत्रिम दुर्गा प्रसाईंहरू, राप्रपा तथा एमाले-काँग्रेसबाट “खाएर अघाएकाहरू” पञ्चहरू सडकमा भीड बढाए भने तत्काल रास्वपा “राजतन्त्र”काे जुनसुकै माेडेल भीडकाे दबाव अनुसार अपनाउने जनाउ हाे । याे ढुल्मुले चरीत्र र नेपाली भाेटरप्रति रास्वपाकाे धाेका हाे ।

बहुलवाद लाेकतन्त्र (Democracy) जस्तै हाे त ?

माथि प्रष्ट भैसक्याे कि बहुलवाद शब्द नै सडककाे भीड अनुसार आफ्नाे बाेली बदल्ने चलाखी हाे । याे शब्द जनतालाई ठग्नलाई प्रयाेग गरिएकाे हाे । नेपाली जनताकाे स्मरणशक्ति कमजाेर छ, जसकाे ठिक छ उ राजनीतिप्रति वितृष्णा वा कुण्ठापालेर चुप्की साँधेकाे छ तर “बहुलवाद” शब्दकाे राजनैतिक व्यवहारिक अर्थ “परिवर्तनशील” नै बुझ्दा हुन्छ ।

उता प्रजातन्त्र/लाेकतन्त्र/लाेकशाही (Democracy) जे भनेपनि लगभग उहि हाे जुन लाेकतन्त्रकाे जन्मदाता ग्रीसका दार्शनिक डेमाेक्रिटस (Democritus) थिए । डेमाेक्रिटस दार्शनिक सुकरात (Socrates) भन्दा करिब १० वर्ष ज्येष्ठ थिए र डेमाेक्रिटसलाई सधैं हाँस्ने (Laughing philosopher) भनेर चिनिन्छ जसले करिब पच्चिससय वर्ष अघि पूरै संसारकाे भ्रमण एऊटा झाेला, खाने सत्तु बाेकेर अध्ययन अनुसन्धानकाे लागि गरेका थिए । उनले विश्वका हरेक देशका राजनैतिक प्रणालीलाई मिहिन अध्ययन गरेर अन्त्यमा आफ्नाे सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए जसलाई democracy भनिन्छ अर्थात्, जनताकाे पक्षकाे सरकार भनेकाे जनताले अद्यावधिक निर्वाचनबाट चुनेकाे, जनताकाे प्रतिनिधि र जनताकाे पक्षमा काम गर्ने हाे !

“बहुलवाद” र “लाेकतन्त्र” दुई अलग शब्द हुन् जसबारे माथि प्रष्ट पारिसकियाे । फरक यति छ कि नेपालमा राजावादी शक्ति काेहि खुलेर बाेलिरहेका छन् भने छद्मभेषी रास्वपाहरू “बहुलवादी” शब्दकाे सहारा लिईरहेका छन् भने उता लाेकतन्त्र यस्ताे शक्तिशाली शब्द हाे कि विश्वमा यसलाई नकार्नेलाई संसारले नै नकार्नेछ । त्यसैले चीन जस्ताे कम्युनिस्ट देश लाेकतन्त्र र जनअधिकारकाे दुश्मन देशपनि भन्छ “हामीपनि लाेकतन्त्रवादी हाैं तर हामी सुधारिएका लाेकतन्त्रवादी हाैं” भने नेपालमा कमल थापा अनि माेहन वैद्य “किरण”हरूपनि “हामीपनि लाेकतन्त्रवादी हाैं” भन्छन् । अर्थात्, यी दुईटै शब्द “बहुलवादी” र “लाेकतन्त्र” आज बाध्यतामा दल र व्यक्तिले प्रयाेग गरिरहेका छन् ।

आजकाे यथार्थ

तर नेपालमा आजकाे यथार्थ यहि हाे कि नेपाली जनता राजनीतिक रूपमा गणतन्त्र नामक “लालमाेहन/रसभरी” खाइसकेकाले अब प्रतिगामी भई काेहि राजतन्त्र नामक “जेरी” खुवाउन झुक्याउँछन् भने एक त सञ्चारमा क्रान्तिले सम्भव छैन भने झुक्याउन केही क्षणकाे लागि सकिपनि हाले २०६३ सालपछि जन्मेका पुस्ता तथा दलहरूकाे वर्तमानमा कुशासनले रिसाएका केही जनमानसद्वारा भनेपनि त्याे क्षणिक हुनेछ किनकि राजसंस्था/तन्त्रकाे माैलिक चरीत्र नै जनताकाे वाक् स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम सबैमा अंकुश तत्काल लगाउने हाे अनि त्यसपछि राजसंस्थाकाे कालरात्री रंग देखाउँदै जाने हाे । त्यस अवस्थामा तत्काल जनविद्राेह सडकबाट राजसंस्था/तन्त्रप्रति हुनगई सदाका लागि निर्मूल पारिनेछ जसरी बेलायतमा राजा चार्ल्स-द्वितीयकाे हत्या प्रकरणबाट भयाे !

यथार्थमा भन्ने हाे भने वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे पूर्ण कार्यान्वय, सबै तहकाे सरकारकाे पूर्ण कार्यान्वयन, कानूनहरू निर्माण हुनु, प्रदेश प्रहरी गठन हुनु, विकासहरू हुनु, भ्रष्टाचारीमाथि शून्य सहनशीलता हुनु, जसकाे अधिकार पुगेकाे छैन उसलाई संविधान संशाेधन गर्दै हाल्दै जाने जरूरी कामहरू छन् । तर नेपाली काँग्रेस सत्तारूढ दलकै केही मन्त्रीकाे भाषण “नेपालमा लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र” काे विकल्प छैन आउँछ जुन कि भूलवश वा कपटवश अपूर्ण हाे किनकि उनले “संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र” भन्नुपर्छ !

हामीले बिर्सनु हुन्न कि संघीयता नेपालमा २०६३ सालकाे अन्तरीम संविधान घाेषणा लगत्तै मधेशी जन अधिकार फाेरमकाे अगुवाईमा पछि २०६४ सालमा तराई-मधेश लाेकतान्त्रिक पार्टी (तमलाेपा) हाल लाेसपाकाे अगुवाईमा दुईटा मधेश आन्दाेलनमा अनि वर्तमान संविधान २०७२ घाेषणाकाे बेला गरि सयाैं मधेशीकाे शहादतबाट प्राप्तभएकाे हाे । कसैले दानदहेजमा संघीयता दिएकाे हाेईन र यसलाई हटाउने जुन एमाले, राप्रपाहरू, रास्वपा आदिकाे जुन “प्रयास” हाे राजतन्त्रकाे आवरणमा, त्यसले देशले थेग्नै नसक्ने राजनैतिक अवसान नेपालकाे ल्याईदिनेछ ।

वास्तवमा धर्मनिरपेक्षता नेपालमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने अवस्थामा “मुस्लिम आयाेग” आदि गठन गरि सनातन हिन्दू र बाैद्धमार्गीप्रति असहिष्णु मुस्लिम र क्रिश्चियनका नाममा केही कुतत्वले ल्याईदिएकाे हाे । “मुस्लिम आयाेग”काे ठाउँमा अल्पसंख्यक आयाेग गठन वैश्विक अभ्यास अनुसार ठिक छ जसमा अल्पसंख्यक धर्ममात्र नभई जात, समुदाय पनि राखिनेछ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments