एमसीसी के हो ? हाम्रो देशको लागि उपयुक्त छ की छैन ?

एमसिसी (MCC) को पृष्ठभुमि

१) एमसिसी अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेको एमसिसी ऐन सन २००३ अन्तर्गत स्थापित एउटा सरकारी निगम हो । यसले कुनै राष्ट्रसँग कुनै कारोबार (लगानी वा सहायता) का सम्बन्धमा करारिय सम्झौता गर्न सक्छ । यस्तो करार संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन एबम भियना टृटिको दायरा भित्र पर्ने अन्तरास्ट्रिय सम्झौता होइन र दुई राष्ट्र बिचको पारस्परिक सम्झौता पनि होइन ।

२) एमसिसी ऐनको दफा ६०५ को खन्ड (च) ले यस कर्पोरेसन संगको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने लगानिको प्रयोग अमेरिकी बिदेशी सहायतासँग समन्वय गरी कार्यन्वयन हुन्छ । त्यसैले अमेरिकी बिदेशी सहायता सम्बन्धि कानुन U.S Foreign Assistance Act- 1961 का प्रबधान द्वारा यो परियोजना निर्देशित हुन्छ ।

३) U.S Foreign Assistance Act -1961 को मुख्य लक्ष भनेको नव उदारीकरणलाई स्थापित गर्नु हो । त्यसैले अमेरिकी साहायताको मुख्य रणनीति राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्रबर्द्धन नगर्नु , निजि लगानिलाइ प्रबर्द्धन गरि सार्बजनिक तथा सहकारी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नु , खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सुनिश्चितता गरि अमेरिकी पुँजी र लगानिलाइ प्रबर्द्धन गरेर आफ्नो कब्जामा पारि समाजबादी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्न नदिने नीति हो ।

४) अमेरिकी सहायतालाइ बिदेश नितिको अभिन्न अंग बनाउने कुरालाइ International Peace Security Act 1961 को दफा ५०१ ले बिषेशगरी समाजबादी मुलुकहरुलाइ अघि बढ्न नदिएर निरुत्साहित गर्ने उदेश्य देखिन्छ ।

५) सन २०१९ जुन १ मा अमेरिकी रक्षा बिभागको इन्डो प्यासिफिक प्रतिबेदनको पृष्ठ ३६ मा इन्डो प्यासिफिक कमान्डको प्रमुखको नेतृत्वमा नेपाली पक्षसंग २ चरण छलफल भएको उल्लेख गर्दै नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य भएको विवरण देखाइ प्रकाशित भयो । सन २०१९ मा नै नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम ( SPP ) को सदस्य बनाएको देखिन्छ ।

६) उक्त ब्यबस्थालाइ कार्यन्वयन गर्ने कानुन Act of International Development 1961 हो । यहि बिकाश नीति अनुरुप SPP ,IPS जस्ता कार्यक्रम लगायत क्षेत्रीय सैन्य संगठन र सैन्य संयुक्त अभ्यासका कार्यक्रमहरु संचालित छ्न ।

७) यिनै पृष्ठभुमिमा एमसिसी सम्झौता भइ सन २०१७ सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बाहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको तर्फबाट र MCC का तर्फबाट सिइओ जोनथोन नासले हस्ताक्षर गरेपछी त्यो सम्झौताले कानुनी मान्यता पायो । त्यो भएको सम्झौता गुपचुप राखियो । यस सम्झौताको कार्यकारी वा कार्यन्वयन सम्झौता केपि ओलि सरकारका अर्थमन्त्री युबराज खतिवडाले एमसिसिसंग सम्बन्धित सम्झौता सँसदबाट पारित गराउन २९ सेप्टेम्बर ,२०१९ मा सँसदमा टेबल गरे । किनकी केपि ओलिले अरुको बिचार के छ म जान्दिन तर म चाही MCC को पक्षधर हु भनी एक टेलिभिजन अन्तरबार्तामा भनेका थिए । युबराज खतिवडा त अमेरिका परस्त नै हुन ।

डिसेम्बर ६ , २०१९ मा सोही सरकारका पालामा एम सि ए नेपाल नाम गरेको सस्था र नेपालको बन तथा बाताबरण मन्त्रालयका बिचमा गुपचुप “Project Cooperation Agreement” नामको सम्झौता भएको थियो । मार्च १५ , २०२१ मा यहि एमसिए नेपाल भन्ने सस्थाले सडक बिभागसंग “Project Cooperation ” सम्झौता गरेको थियो । त्यसै गरि “Social and Gender Integration Plan 2020 ” अनुमोदन गरेको रहेछ । यहि समयमा गुपचुप “Electricity Transmission Line Reports” तयार परिएका रहेछ्न । सन २०१७ डिसेम्बरमा नै “Office of the Millennium Challenge Nepal” नामको एउटा सस्थाले “कार्डोनो इमर्जिङ मार्केटस ” नामको अमेरिकी सस्थासंग “Procurement ” सम्झौता गरिसकेको रहेछ । त्यसैगरी एमसिए नेपाल र “इलेक्ट्रीसिटि रेगुलेटरी कमिशन” भन्ने सस्थाका बिचमा पनि सम्झौता भइसकेको देखिन्छ । ती सम्झौता सुरुमै सार्बजनिक गरिएनन ।

MCC र नेपाल बिच भएका सम्झौताको बिरोध किन ?

१) MCC सम्झौता लागू गर्दा MCC ऐन सन २००३ को दफा ६०५ को खन्ड ( च ) को प्राबधान समेत लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस प्राबधानले अमेरिकी सहयोग नीति र अमेरिकी सहयोग सम्बन्धि कानुन समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । किनकी यी कानुन अनुसार नेपाल चल्दा नेपाललाइ गम्भीर घात हुने हुनाले यसको बिरोध भएको हो ।

२) यस सम्झौताले सम्झौता गर्ने देशलाइ अमेरिकी सुरक्षाको घेरा भित्र समाहित गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएकोले यो सार्वभौम मुलुकको लागि हितकर नभएकोले विरोध भएको हो ।

३) यसमा उल्लेख भएका प्रावधानले नेपालको परराष्ट नीति, संविधान र कानुनको उल्लंघन हुने भएकोले विरोध भएको हो ।

४) यस सम्झौतालाई नेपालको कानुन भन्दा माथी राख्ने प्रयत्न भएकोले विरोध भएको हो ।

५) यस सम्झौता अनुसार परियोजनामा कार्यरत हुने बहालवाला र पुर्व कर्मचारीलाई कुटनैतिक मान्यता अनुरुप उन्मुक्ति दिने प्राबधान राखिएको हुनाले विरोध भएको हो ।

६) प्रस्तुत सम्झौता नेपालको सम्बिधानको निर्देशक सिद्धान्त विपरित छ । राष्ट्रको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमलाइ यस सम्झौताका प्रावधानले निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ । किनकि अमेरिकी सिद्धान्त अनुसार समाजवादको बर्खिलाफ भएकोले विरोध भएको हो ।

 यस सम्झौताबाट आकर्षित हुने अमेरिकी कानुनहरु

१) अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२) अमेरिकी सहायता ऐन १९६१ , अमेरिकी शान्ती तथा सुरक्षा ऐन १९६१ , र अमेरिकी बिकास नीति ऐन १९६१ , प्रत्यक्ष लागू हुन्छ्न ।

३) उपरोक्त कानुन बाहेक अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेको हङकङ कानुन र अहिलेसम्म पेन्डिङ्ग रहेको तिब्बत कानुन समेत लागू भएपछि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

४) नेपालले “अमेरिकी सुरक्षा रणनीति ” को पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अत: यस रणनीति अनुसार नेपालले छिमेकी मित्र राष्ट्रसंगहरुको सम्बन्धलाई पुनपरिभाषित गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

२०१७ सेप्टेम्बरमा MCC र नेपालका बिचमा भएको मुल सम्झौतामा रहेका असमान , विसंगतिपुर्ण र आपतिजनक प्रावधानहरु

१) दफा २.२ (घ) र २.२ (ङ) – यस दफामा MCC ले एकतर्फी रुपमा परियोजना रकम घटाउन र बढाउन सक्ने प्राबधान छ ।

२) दफा ३.२ (ख) – यस दफामा MCC को स्वीकृत लिएर मात्र MCA नेपालको गठन गरिनेछ र MCA नेपालले गर्ने हरेक निर्णय मान्न नेपाल सरकार बाध्य हुने छ भन्ने उल्लेख छ ।

३) दफा ३.२( च) – यस दफामा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट MCC लाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएका वा यसपछी बिकशित हुनेलाइ MCC ले माग गरेमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने ।

४) दफा ३.५ – यस दफामा MCC ले कार्यन्वयन पत्र मार्फत पठाएको बिषय नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्नेछ भनिएको छ ।

५) दफा ५.१( क)- यस दफामा MCC ले नेपाल सरकारलाई ३० दिनको लिखित पुर्बसुचना दिई आंशिक रुपमा यो सम्झौता वा वित्तिय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ भन्ने प्राबधान समेत छ ।

६) दफा ५.१ (ख)३.४- यस दफामा MCC ले निम्न अबस्थामा सहयोगमा रोक लगाउन सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । बूँदा नं ३ मा लेखिए अनुसार अमेरिकी सरकारको बर्तमान वा भबिस्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा अमेरिकी सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा । बुदा नं ४ मा लेखिए अनुसार अमेरिकाको राष्ट्रिय हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा ।

७) दफा ५.२( ग)- यस दफामा प्रस्तुत सम्झौता वा MCC वित्तिय व्यवस्था पुर्ण वा आंशिक रुपमा निलम्बन वा अन्त्य भएमा वा सम्झौताको अवधि समाप्त भएमा निलम्बन पश्चात, अन्त्य पश्चात वा समाप्ती पश्चात MCC वित्तिय व्यवस्था, अन्य भुक्तानी तथा कार्यक्रम, सम्पत्तिको प्रबन्धको सम्बन्धमा कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौता ४.२ लागू हुने भनिएको छ । यस  व्यवस्थाले सम्झौताको अबधी समाप्त भएपछी पनि कार्यक्रम कार्यन्वयन सम्झौताको दफा ४.२ कायम रहने देखिन्छ ।

८) दफा५.५ – यस दफा बमोजिम सम्झौताको अबधी समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य भएपछि पनि दफाहरु २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४, ६.७ अनन्त कालसम्म रहिरहनेछ ।

९) दफा ६.४ – यस दफामा प्रस्तुत सम्झौतालाई “एक अन्तरास्ट्रिय सम्झौता” भनिएको छ र यसमा अन्तरास्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागू हुनेछ्न भनिएको छ तर कुनै कानुनको प्रष्ट रुपमा नाम तोकिएको छैन ।

१०) दफा ७.१- यस दफाले प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौताका प्राबधानहरु लागुहुने ब्यबस्था गरिएको छ । अथवा दुई पक्षको कानुन बाझिएमा एमसिसीको कानुन मान्य हुनेछ भनिएको छ ।

११) दफा ७.२- यस दफा अन्तर्गत अनुसूची -५ मा भारतसंग सहमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदद्वारा यो सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि कानुनी ब्यबस्था र जरुरी छ कि छैन

१) सम्झौता वा सन्धी अनुमोदन गर्ने ब्यबस्था नेपालको संबिधानको धारा २७९ ले गरेको छ । धारा २७९ को उपधारा (१) मा “नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धी वा सम्झौताको अनुमोदन , सम्मिलन , स्वीकृति वा समर्थन संघिय कानुन अनुसार हुनेछ” भनिएको छ ।

तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा निगमसंग भएको यो सम्झौता “भिएना कन्भेन्सन अफ ल अन टृटी ” स्वयं अमेरिकी कानुन बमोजिम दुई राज्य बिचको पारस्परिक सम्झौता होइन , करारिय सम्झौता हो । अत: यो सम्बिधानको धारा २७९ को (१) ले उल्लेख गरेको सन्धी वा सम्झौता होइन र संसदबाट अनुमोदन गर्ने जरुरी थिएन

२) यो बिबादास्पद एमसिसी सम्झौताले धारा २७९ को (२) मा उल्लेखित सुरक्षा एबं सामरिक सम्बन्ध र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको बाँडफाँडसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको छ भन्ने कुरा MCA नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा विद्युत नियमन आयोगसँग गरेका सम्झौताबाट प्रष्ट हुन्छ ।

३) यो सम्झौता धारा २७९ (२) को स्पस्टिकरण खन्डमा उल्लेखित प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट पारित हुने र राष्ट्रलाई व्यापक वा गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने सम्झौता होइन, गम्भीर असर पर्ने सम्झौता हो ।

एमसिसीसँग भएको कम्प्याक्टको दफा ५.५ बमोजिम लगानीबाट प्राप्त परियोजना माथी एमसिसीको बौद्धिक सम्पत्ति चिरकालसम्म रहन्छ र त्यस परियोजनाबाट प्राप्त भएको राजस्व आम्दानी नेपालले अन्यत्र लगानी गर्दा सदाका लागि एमसिसी को अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता सम्झौतामा छ । त्यसकारण यी सम्झौता व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

४) नेपाल संधी ऐन , २०४७ दफा( २) को खन्ड (क) ले “सन्धी भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै अन्तरसरकारी संगठन बिच लिखित रुपमा सप्पन्न भएको सम्झौता” भनी परिभाषित गरिएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका बिषयबाट निकालिएको निष्कर्ष :-

माथि उल्लेख गरिएका तथ्यगत विष्लेशणले नेपालले MCC संग गरेको सम्झौतामा गम्भीर त्रुटि रहेको प्रष्ट भएको छ । यसले नेपालको विद्यमान संविधान र कानुनहरु, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मान्यताहरुलाइ समेत उल्लंघन गरेको छ । यस सम्झौतामा उल्लेख भएका कयौं दफाहरु नेपालका असल पार्टीहरुले अंगिकार गरेका राजनैतिक कार्यदिशा र लक्षका विरुद्धमा रहेका छ्न । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रहित र राष्ट्र र नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार समेतलाइ प्रतिकुल हुनेगरी यस सम्झौताका प्रावधानहरु राखिएका छ्न् । नेपालले अमेरिकी सस्था MCC संग यस्तो सम्झौता गर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।

यस सम्झौता अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने सहयोग रकम ५०० मिलियन अमेरिकन डलर हो । यस परियोजनामा नेपालको तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकन डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि प्रशासनिक खर्च भनिएको छ । जस्ले गर्दा परियोजनाको कुल रकम ६३० मिलियन अमेरिकन डलर हुन्छ । यस परियोजनाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा भौतिक संरचनाको लागि केवल ३८७ मिलियन अमेरिकन डलर रकम मात्र खर्च हुने देखिन्छ । बाँकी रकम २४३ मिलियन अमेरिकन डलर अन्य क्षेत्रमा परिचालित हुने देखिन्छ । तर त्यो रकम केमा परिचालन हुन्छ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यो २४३ मिलियन अमेरिकी डलरको चलखेल सबै तहमा गरि यो सम्झौता पास गराएको हुनुपर्छ । त्यसमा नेपालले ब्यहोर्ने १३० मिलियन अमेरिकी डलर पनि अनाहकमा स्वाहा हुने प्रष्ट हुन्छ । केवल ३८७ मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको पुंजिगत खर्चका लागि नेपालमा जुन किसिमको अबस्था सिर्जना गरिएको छ त्यसले देशको राष्ट्रिय भावनामा गम्भीर तरंग सिर्जना गरेको छ ।

नेपाली जनताको ठूलो हिस्सा यस परियोजनाको विपक्षमा रहेका देखिए पनि सबै ठुला पार्टी भनाउदाहरुले ब्याख्यात्मक टिप्पणी भनी १२ बुदे लाटाको धोतीले लाज छोपेर मिति २०७८/११/१५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पास गरे । यो अमेरिकाले नेपाललाइ माया गरेर दिएको होइन बलिमा चड्न आटेको बाख्रालाइ घाँस दिएजस्तै हो साम्राज्यबादी मुलुक अमेरिकाको नीति हो । हामी आफै गर्न सक्दैनौ अनि अर्काको जुठोपुरोको आस गर्छौ । पैसा नै ठूलो र सबैथोक होइन त्यसले गर्ने दीर्घकालीन असर सबभन्दा ठूलो हो । त्यसैले यो सम्झौता नेपाल र नेपालीहरुको हितमा थिएन छैन अहिले यो सम्झौता लागू हुन लागिरहेको छ । हाम्रा देशका नेताहरुको दुरदर्शिता रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

Comments