भाेटकाे राजनीतिले सबै भाँडभैलाे

पृष्ठभूमी

संसदीय तात्कालीन सात दल र नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्षरत्त संयुक्त ८ दलकाे २०६२/०६३ सालकाे दाेस्राे जनआन्दाेलनकाे परिणाम स्वरूप नेपालमा २०६३ साल वैशाख ११ गते लाेकतन्त्र प्राप्ति भयाे भने २०६३ साल माघ १ अन्तरीम संविधान जारी भयाे । पछि २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र लागू भई राजसंस्था पूर्णरूपमा निर्मूल भयाे अनि २०७२ साल अशाेज ३ गते नेपालले “संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र”काे संविधान दाेस्राे संविधानसभाबाट तात्कालीन प्रम सुशील काेईरालाकाे नेतृत्वमा पायाे ।

यसबीचमा अन्तरीम संविधान जारी हुने बित्तिकै उपेन्द्र यादवकाे नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा २०६३ माघ २ गते अन्तरिम संविधान-२०६३ लाई जलाउँदा २०६३ पछि पहिलाे वृहत्त मधेश आन्दाेलन भयाे, लगत्तै तमलाेपावालाहरूले फेरि गरे भने वर्तमान संविधान जारी हुनेबेला २०७३ सालमा पुन: मधेश आन्दाेलनहरू भए जसमा अधिकारका लागि सयाैं मधेशीले ज्यानकाे आहुती दिए भने हजाराैं घाईते भए अनि धेरैमाथि राज्यकाे तर्फबाट राजनैतिक मुद्दाहरू लगाईए । यस्तै थारूलगायत महिला, दलित आदिकाे आन्दाेलनहरू अधिकारकै नाममा भए ।

मुख्यरूपमा मधेशी समुदायले नेपालमा आफूहरूमाथि दाेस्राे दर्जाकाे नागरिककाे व्यवहार खस-राज्यसत्ताद्वारा भयाे भनी विभिन्न विद्राेहहरू भए जसकाे समानान्तरमा कुनै समूह साँच्चिकै अधिकारकै लागि आफैं उठेर बाहिर सडकमा आए भने धेरैलाई मधेशी आन्दाेलनकाे उपलब्धीलाई सडकमा नसकेर संसदमा क्रस गर्नलाई कृत्रिम रूपमा सडकमा “आन्दाेलन”गर्न भनी स्थापित दलकै मधेशविराेधी केही नेताहरूद्वारा उचालेर पठाइए । यही कारण थियाे केशव मैनाली, बद्री न्याैपानेहरूकाे मधेश आन्दाेलनलाई धरापमा पार्ने “चूरे-भावर आन्दाेलन” अनि केही थारू र केही मुसलमानहरूलाई उचालेर “हामी मधेशी हाेईनाैं” भनी छुट्टै आन्दाेलन गर्न लगाउने अनि मधेशी आन्दाेलनकै विरूद्धमा “मधेशी” शब्दकाे समानान्तरमा “दलित” लाई, देशैभरी वृहत्त दलित आन्दाेलन छँदै, उचालिनु आदि ।

यस्ता मधेशी समुदायका विरूद्ध शुरूमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा पुराना स्थापित दलहरूका केही नेताहरू देखा पर्दथे । एमालेमा भने साे बेला सबै शीर्षस्थ केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत दाेस्रा र तेस्रा तहका प्राय: मधेशविराेधी देखा पर्दथे । सबैमा अधिकार अब मधेशीले लाने भए र मधेशमा हाम्राे भाेट बैंक खस्कने भएर क्षेत्रीय मधेशवादी दलले भाेट लगेर सत्तारूढ मात्र नभई संसदमा पनि टाउकाे संख्या बढ्ने भयाे भनेर त्रास देखिन्थ्याे भने पछिल्लाेपटक मधेशवादी पुराना दल नै मानाैं उपेन्द्र यादवका मधेशी जनअधिकार फाेरम नेपाल (हाल जसपा) हरूले मधेशी सेन्टिमेन्टमा टेकेर चुनावहरू जितेपनि र सत्तारूढ भएपनि मधेशीहरूकाे संविधानमा केहिमात्र अधिकार लिपिबद्ध भएपनि ठगिएकाे महसुस गर्दा अब भाेटकाे त्रासमा जसपाहरूले नै मधेशमा विभिन्न तिकडमहरू गरिरहेका छन् ।

देशमा कसैकाे बहुमत किन आउँदैन ?

यदि मेराे स्मरणशक्ति कमजाेर छैन भने तात्कालीन अन्तरीम प्रम गिरिजाप्रसाद काेईरालाकाे २०६३/०६४ सालताका आईरहेकाे कुराे के छ भने देशमा शिशु गणतन्त्र हाे । यसलाई समाप्त पार्न धर्मकाे आडमा संसदमै कमल थापाहरू समानुपातिक मतले प्रवेश गरिसके भने अन्य राजावादीहरूले पनि निहुँ खाेजेर गणतान्त्रिक सरकारसँग दिनहुँ झग्डा गर्न खाेज्थे अनि एमालेबाटै केपी ओलीहरू राजावादी “प्रेत” छँदै थिए तसर्थ गिरिजाबाबुहरूले जानीजानी “संविधानमै कुनै यस्ताे व्यवस्था गरियाेस् ताकि दलहरू प्रतिगामी राजावादी शक्तिविरूद्ध बाध्यभएर आगामी केही वर्ष संगठित रहुन्” चाहन्थे ।

तदनुरूप संविधानत: निर्वाचनक्षेत्र नै यसरी मिलाईयाे कि कुनै एउटा दलकाे सिङ्गाे बहुमत नआवाेस् र परिसिमन (Delimitation) अर्थात् निर्वाचनक्षेत्र पुन:निर्धारण २० वर्षमा मात्र गर्नपाउने । यस गुढ कुराेलाई बिर्सँदा केहि दलकाे बहुमत नआउँदा उ छट्पट्टिएकाे छ भने कतिलाई थाहै नहुनसक्छ । हाे, चुनाव त नेपालमा महंगाे छँदैछ, दलहरू व्यापारीकाे चन्दा, आईएन्जिओकाे राहतमा नै टिकेकाे हाे जसलाई सस्ताे पारिनुपर्छ नै र समानुपातिक सिट निर्दिष्ट व्यक्ति, वर्ग, आर्थिकरूपले विपन्न तर विषय विज्ञहरूलाई नै दिनुपर्छ ।

चुनाव महंगाे भयाे भने जित्नलाई सामान्य मान्छे वा आदर्श, मूल्यमान्यता र घाेषणापत्रले काम गर्न छाेडेर त्यहाँ मानवगुणकाे ठाऊंमा पैसाकाे रापताप र जल्लाद/कसाई स्वभाव मानिसकाे काम गर्नेछ । चुनावकाे लागत नेताले व्यापारी, भ्रष्टाचार, कमिशन, उच्च कर दर, ब्लैकमार्केटिङ्ग, डनगिरी, ठेक्कापट्टा आदिबाट नै उठाउनेछन् र चुनावपछि यी कुतत्वहरूले जनताबाट महंगी, कालाबजारी, अत्याचार, ज्यानलिने आदिबाट असूलउपर गर्नेछन्, गर्छन् ।

अब मधेश आन्दाेलन हुने छैन

२०६३ सालमा अन्तरीम संविधान घाेषणापश्चात् भाेलीपल्ट नै माघ २ गते सजिलै मधेशी जनअधिकार फाेरम, नेपालबाट उपेन्द्र यादवले काठमाडाैंकाे माईतीघरमण्डलामा त्यसमा असन्तुष्टि जनाएर मधेशी सेन्टिमेन्टमा आन्दाेलन गरिहाले । देखासिकि वा ईर्ष्यामै सहि, तमलाेपाले पनि २०६४ सालमा गरिहाल्याे तर उपलब्धि भने मधेशीलाई भयाे नै । साे अघि गजेन्द्रनारायण सिंहहरूकाे अथकप्रयासले सद्भावना पार्टीले पटकपटक मधेश आन्दाेलन भएकै थिए । तर पछिल्लाेपटक २०६३ सालपछि जतिचाेटी मधेश आन्दाेलनहरू संविधान घाेषणा २०७२ असोज ३ गतेसम्म भएपनि मधेशवादी दलहरूले उनिहरूकाे दलकाे रसिदवालाबाहेकलाई मधेशीमा गन्ति गर्न नचाहेर स्वयंलाई कमजाेर त तुल्याए तल्याए साथै एमाले, सिपि मैनालीका कम्युनिस्टहरू, राप्रपा, माओेवादी र यहाँसम्म कि काँग्रेसकै पनि मधेशविराेधी केही नेताहरूले मधेशीकाे मास भड्काउने निरन्तर प्रयासमा फर्मूलावाईज लागे जस्तै थारू, मुसलमानलाई हामी मधेशी छैनाैं भनी मधेशीबाट थारू र मुसलमान अनि थारूबाट थारू तथा मुसलमानबाट मुसलमानलाई नै फुटाईदिए । तर दलितकाे काेटामा मानाैं सत्ताधारी कस्ताे बाठाे निस्के भने समग्र महिला वा दलित काेटामा मधेशी महिला र दलितलाई पनि भाग नलगाई मधेशी भागबाट छुट्याउन लगाउने अनि मधेशीलाई देशकाे जनसंख्याकाे अनुसार ५१ प्रतिशत भागपनि नदिने !

एक त गैह्रमधेशी बाहुल्य दलकाे मधेशी मास र अधिकारप्राप्तिप्रति ईर्ष्याभाव छँदै थियाे र मास घटाउने उपायहरू पहिल्याँथे नै उत्ता मधेशवादी पछिल्लाेपटक स्थापित फाेरम (हाल जसपा), लाेसपा आदिहरूपनि मधेशीकाे अधिकार प्राप्तिमा अर्जुनदृष्टि छाडेर सत्ताप्रति लिप्तहुँदा मधेशकाे भाेटबैंक विगतमा जसरी काँग्रेसकाे घट्दै गयाे, त्यसरी नै घट्न गई नयाँनयाँ दल जनमत, रास्वपा तथा पुरानै दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी आदिमा बाँडिंदैछ विगत कम्तिमा २०७४ र २०७९ का निर्वाचनहरूमा ।

काेराेनाकाल सन् २०२० देखि नेपालमा कस्ताे अवस्था भू-राजनैतिकरूपले ल्याईदियाे भने भारतले त्यहाँबाट बंगलादेशी, बर्मेली, पाकिस्तानी रेहिंग्या तथा अन्य भारत र सनातनधर्मविराेधीलाई रेल्वेलाईनका पट्टरी, एलानी, पर्ती आदिबाट लखेटेर, बैंकमा डिजिटल काराेबार गरि, गलत राशनकार्डधारीलाई लखेट्दा उनिहरूलाई आएकै देशमा जाउन् भनी मनमनै साेचिएकाे थियाे । बंगलादेश र म्यान्मारसँग भारत सरकारकाे कुराकानीपनि शरणार्थी फर्काउने कुराे भैरहेकाे थियाे तर अचानक चीन र पाकिस्तानले तिनिहरूलाई भारतविरूद्ध प्रयाेग गर्नलाई नेपाल-भारत विभिन्न चेक प्वाेईन्टस् तथा खुला सिमानाले जहाँबाट पनि पस्नलगाएर भारतकाे बाेर्डरभरी नेपालकाे तर्फबाट, धादिङ्ग, गाेरखा, बनेपा सबैतिर ती आतंकवादीहरूलाई नेपालकाे ऐलानी, पर्तिमा बसाईयाे, घडेरीपनि किनियाे र नागरिकतापनि बकाईदा नेपाली तात्कालीन नेकपाकाे सरकारमा केपी ओली, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादबहरूले दिलाए । एकतिरले दुई-तीन शिकार यिनिहरूले एकसाथ गर्ने भए : नेपालबाट भारतविरूद्ध साजिश, मधेशी आन्दाेलन अब गैह्रमधेशी नेपालका कम्युनिस्टहरूले हुन नदिन मधेश र मधेशीभित्र उस्तै शारीरिक रंग र बाेलीका मुसलमान काेराेनापछि घुसाईदिने, उपेन्द्र यादबले भने आफ्नाे जसपाकाे काउन्टरमा जनमत वा लाेसपालाई आउन नदिन नयाँ भाेटबैंक आयातितलाई गर्ने जसले उनलाई “M-Y अर्थात्, मुस्लिम-यादब भाइ-भाइ” नाराबाट बिहार-युपीकाे लालू यादव र अखिलेश यादवकाे पाेलिटिक्स नेपालमा पनि उपेन्द्र कलेबरमा चल्दै गराेस् !

सनातन हिन्दू-बाैद्ध मन्दिर-विहारले गुठी तिर्ने अन्यले “सुविधा” खाेस्‍ने

नेपालमा धर्मनिरपेक्षता अन्तरीम संविधान-२०६३ बाट नै जायज वा नाजायजरूपमा आयाे । तर धर्मनिरपेक्षता नेपालमा विगतकाे धार्मिक सामञ्जस्यताकाे हिसाबले जरूरत थिएन भने धर्मकाे आडमा दलितलगायत अन्य धर्मावलम्बीमाथि नीतिगत वा केहिमात्र अहंकारी हिन्दू धनाढ्य वा पाखण्डीबाट भईरहंदा धर्मनिरपेक्षता एक अध्ययनले व्यावहारिक पनि लाग्छ ।

तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षताकाे नाममा बहुसंख्यक ॐकार परिवार सनातन हिन्दू-बाैध-जैन करिब ८५ प्रतिशतमाथि लगातार नकारात्मक प्रहार जारी छ र राज्यले यसमाथि केही नगरिरहेकाे देखिन्छ । याे धर्मनिरपेक्षताकाे गलत दुरूपयाेग त हुँदै हाे साथै लाग्दछ कि यसैकाे आडमा हिन्दूत्वलाई खुईल्याई विदेशीहरूकाे मुसलमानीकरण र ईसाईकरण लादिंदैछ । किनकि धर्मनिरपेक्षतामा सबै धर्मले समान अवसर, राज्यकाे सुविधा पाउनुपर्नेमा सनातन हिन्दूका मन्दिरहरू, बाैद्धका बिहारहरूमाथि गुठी संस्थानले वार्षिक अडिट गरा, त्याेपनि काठमाडाैंमै देशभरबाट आएर भन्ने र पूजारीलाई खानपनि पुग्दैन भने उता मदरसामा पढाईकाे नाममा मुस्लिम आयाेगले सरकारकाे राहत माग्ने अनि क्रिश्चियन फादरहरूले काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटेर “कर माफी” महानगरकाे बैठकबाट गराउने ! याे धर्मनिरपेक्षता हाे ?

बरू नेपालमा एऊटै कानूनले २ भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेबाट राज्यकाे सुविधा खाेस्नुपर्छ, मुस्लिम आयाेग धर्मकाे नाममा राख्ने हाे भने हिन्दू, बाैद्ध, जैन आयाेग पनि तत्काल गठन राज्यले गर्नुपर्छ वा मुस्लिम आयाेग खाेजगरी “अल्पसंख्यक आयाेग” अन्तर्गत मुसलमानलगायत देशका कुन कुन जात, धर्म, वर्ग हुन्, ती सबैलाई विश्वव्यापी चलन अनुसार राखिनुपर्छ ।

संक्षेपमा

नेपालमा दलहरू गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति कुनै खत्तरा कसैबाट छैन ठान्छन् भने एकल दलकाे बहुमतमा सरकार बनाउनलाई संविधान संशाेधन गरेर पुन: निर्वाचन क्षेत्रकाे परिसिमन गर्न सक्छन् । निर्वाचन आर्थिक रूपले मात्र महंगाे भयाे भनेर कुनै दलकाे एकल बहुमत आउँदैन किनकि समस्या/राेग छ कुन अङ्गमा र कसैले औषधी घस्छ अर्काे अङ्गमा भने घाउ वा राेग निकाे हुँदैन । निर्वाचन पारदर्शी र सस्ताे भएन भने त्यसकाे भार पूर्णरूपमा नेता र व्यापारीले जनतामाथि थापर्ने हुन् ।

मधेशमा मधेश आन्दाेलन हुन नदिन एमाले, माओवादी, फाेरम दलहरूले जे घृणित खेल काेराेनाकालमा आतंकवादी भित्र्याएर खेले, त्यसले उपेन्द्रहरूकाे केही चुनाव भाेट आऊलान्, नेपालका कम्युनिस्टहरूले चीन-पाकिस्तानसँगै भारतविरूद्ध साजिश त गर्न खुशी हाेलान् तर नेपालकाे अस्तित्व, स्थायी शान्तिमाथि ग्रहण भने लगाइदिए ।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताकाे नाममा लगातार सनातन हिंदूका परम्परा, मन्दिर, बाैद्धका बिहार आदिमाथि आक्रमण भईरह्ने, मन्दिर-बिहारहरूले गुठीकाे कर तीर्ने तर मस्जिदवालाहरूले उल्टै यस एक्काईशाैं शतमब्दिमा विज्ञानप्रवृधिकाे उच्चतम विकासका दिनहरूमा मदरसामा कुरान पढाएर भारत-नेपालविरूद्ध अतिवाद जन्माउने तथा चर्चवालाहरूले बाईबल पढाउने र धर्मान्तरण हाकाहाकी गराउनलाई राज्यबाट रकम र सुविधा माग्ने ? याे कस्ताे धर्मनिरपेक्षता हाे ? कि याे सनातन हिन्दू-बाैद्धमाथि सुनियाेजित आक्रमण हाे ? यदि यस्ताे रवैया रहिरह्ने हाे भने ॐकार परिवार र नेपालकै पनि अस्तित्वरक्षाकाे लागि धर्मनिरपेक्षतामा सनातन हिन्दू बाहुल्यकाे विशेष अधिकार भनी संविधान संशाेधन गरेर बाँकी धर्मले राज्यकाे रकम र स्राेतलाई दाेहन गरिरहेकालाई लगाम लगाउनुपर्छ ।

(लेखक पाटनढोकास्थित पाटन स‌ंयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments