सामाजिक सञ्जाल बन्द होइन नियन्त्रण गर

नेपाल सरकारले फेसबुक सहित २६ वटा सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, सरकारको निर्णय अहिलेसम्म लागू भैसकेको छैन। बन्द गर्ने भनिएको सबै सन्जाल चलिरहेको छ। अचम्म के छ भने बन्द गर्ने भनिएका संजाल मार्फत नै सरकारले गाली खाइरहेको छ !

सरकारको यो कदमलाई सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदले पनि साथ दिएको देखिन्न । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र सरकारमै रहेको नेपाली कांग्रेस भित्रैबाट यो निर्णयको चर्को विरोध भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत ४० भन्दा बढी संघ संस्थाले पनि यसको विरोध गरेका छन् । कतिपयले सरकार उत्तर कोरियाको बाटोमा हिंड्न खोजेको,अलोकतान्त्रिक बनेको, तानाशाही बनेको र नागरिकसँग डराएको समेत भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा १७(१) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। त्यस्तै, धारा १९ ले सञ्चारको स्वतन्त्रतामा राज्यद्वारा अनुचित नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर,सरकार आफैंले चाहिँ संविधानको मर्म र भावना कुल्चने प्रयास गरेको देखिन्छ। आजको दिनमा संवैधानिक मर्म र भावना अनुरूप नै डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जाल नागरिकको सूचना, सञ्चार र विचार अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम बनेको छ।

तर,सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा पटकपटक कुल्चने प्रयास किन गरिरहेको छ ? यही संजालबाट देश भित्र भएका वृद्ध बुबाआमाले बिदेशमा दु:ख गरिरहेको सन्तानसँग अनुहार हेरेर कुरा गर्न पाएका छन्,साना व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गरि दुई पैसा कमाउन पाएका छन् । सरकारले सामाजिक संजाल मार्फत भएका केही खराब कुरालाई आधार बनाएर नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बन्देज गर्न खोज्नु दु:खद कुरा हो।

कुनैपनी कुरामा भएका खराब पक्षलाई सच्याउने, सुधार गर्ने,नियन्त्रण गर्ने हो तर, बन्द गर्ने होइन। मानौं कुनै ब्यक्तिलाई एउटा अंगमा क्यान्सर  लाग्नुको अर्थ पुरै शरीरलाई नष्ट गर्नु वा मार्नु होइन। त्यसको उपाय खोज्नु र निराकरण गर्नु हो। तर,सरकारले कसको रिस फेर्न खोजेको हो ? को सँग दुुुश्मनी गर्न खोजेको हो ? कि राणा शासनको जस्तो नागरिक बढी जान्ने भएमा आफ्नो गलत काम सबै थाहा हुन्छ भनेर यो कदम उठाइएको हो ? सरकारलाई पक्कै थाहा छ,नागरिकको वाक स्वन्त्रता पूर्णरूपमा बन्द गर्नु संवैधानिक व्यवस्था मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी मापदण्डको पनि उल्लङ्घन हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्  र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले समेत डिजिटल प्रविधि र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ। त्यसैले राज्यले गर्ने कुनै पनि प्रकारको प्रतिबन्धात्मक कदम अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत हुनेछ। सरकारले यसबारे बुझेर नै निर्णय लिएको हो भने यो निर्णय गलत छ, यो निर्णय सच्याउन ढिला नगरोस् ।

यसर्थ, आम नागरिकहरूको जीवन पद्धती बनीसकेको सामाजिक संजाल बन्द होइन, यसको नियमन र नियन्त्रण जरुरी छ। जनताको अधिकार संकुचित हुनेगरी होईन जनताको मन जित्नेगरी  सरकारले सामाजिक संजालको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न अन्य कानूनी उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ। अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्ने तर, पूर्णरुपमा बन्द गर्न हतारिने सरकारी कदम गलत छ,यसलाई सच्याउन ढिलो नगरौं ।

Comments