क्रोनी क्यापिटालिज्मको अन्त्य कसरी ? (तेस्रो संस्करण)

हाम्रो देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको, हुने गरेको, वा बिचौलिया र माफिया मार्फत  गराइने गरेको ठगीधन्दा पनि क्रोनी प्यापिटालिज्मको एउटा अभिन्न अङ्ग हो ।

सन् २०१४।०१५ मा म जर्मनीको राजधानी वर्लिनमा थिएँ । नेपाली काँग्रेसका हालका महामन्त्री तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर-४ का सांसद गगनकुमार थापा जर्मनी भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँ मेरो आत्मीय साथी पनि हुनुहुन्छ ।

त्यतिबेला हाम्रो सोनेवर्ग वर्लिनमा रहेको होटल हिमालीमा सँगै बेलुकाको भोजन गर्ने अवसर जुरेको थियो । मैले कुरै कुरामा उहाँलाई जर्मनीको जस्तो स्वास्थ्य बीमा नेपालमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सुझाव दिएर त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जानकारी गराएको थिएँ । उहाँलाई मैले मेरो जर्मनीस्थित AOK (आ ओ. का) कम्पनीमा भएको स्वास्थ्य बीमको कार्ड पनि देखाएको थिएँ ।

संयोग नै भनौं केही समयपछि गगनकुमार थापा नेपालको स्वास्थमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाखेरि स्वास्थ्य बीमाको कुरालाई नेपाल सरकारको आधिकारिक र नेपाली जनताको न्यूनतम अति आवश्यक अधिकार भनी अघि बढाउने निर्णय गराएर लागू नै हुने अवस्था आयो। यो जनताको लागि एकदम सकारात्मक र अत्यावश्यक कुरा थियो। अहिले ७ वर्षपछाडि पनि हाल स्वास्थ्यमन्त्री तथा मेरा अनन्य मित्र प्रदिप पौडेल स्वास्थमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राखेर बोलेको सुन्छु। बोले जस्तै काम पनि भएकै हुनुपर्छ । म सकारात्मक र आशावादी छु। नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेर स्वास्थमन्त्रीले जुन कुरा अगाडि बढाइरहका छन् यो सहि छ । अपितु यसले शतप्रतिशत जनताको अभिन्न अङ्गको रुपमा काम गर्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।

नेपालमा बिरामीहरु अस्पताल जान्छन् र O.P.D. (Out Patient Department) को सेवा लिन्छन् । सामान्य प्राकृतिक आयुर्वेद सिद्धान्त अनुसार बिरामीलाई पहिला जनरल फिजिसियनले जाँच गर्दछन् र रोग पत्ता लगाउने कोसिस गर्छन् । जनरल फिजिसियनबाट रोग पत्ता लागेन भने विशेषज्ञकोमा स्थानान्तरणगर्छन् । यदि विशेषज्ञबाट पनि पार लागेन भने सर्जनकोमा जाने गर्दछन् ।

जनरल फिजिसियनको उत्तरदायित्व भनेको बिरामीको रोगको उपचार गर्नको निमित्त सामान्य औषधिरुको प्रयोग गराई रोगलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुर्‍याउनु हो । उसले त्यसमा Antibiotic देखि सामान्य ब्लड टेष्टहरुसम्म गर्नुपर्दछ । त्यसरी तीन, चार दिनदेखि एक हप्ताभित्र बिरामीको रोगको नियन्त्रण भएन भने उसले तुरुन्त विशेषज्ञकोमा स्थानान्तरण गरिहाल्नु पर्दछ ।

विशेषज्ञले बिरामीको रोग पत्ता लगाउनको निमित्त सामान्य औषधिदेखि MRI (Magnetic Resonance Imaging) विधिसम्म प्रयोग गर्न सक्दछ । उनीहरुले ७ देखि ३० दिनसम्म उपचारसहित बिरामीको निगरानी गर्नुपर्दछ । यी सबै विधिहरु असफल भएमा मात्र त्यो रोगको निधान हेतु उसले सर्जनसँग सरसल्लाह गरी त्यो रोगलाई सर्जरी विधिद्वारा नियन्त्रण गराउन सर्जनलाई अवगत गराउनुपर्दछ ।

बिरामी हेर्ने जनरल फिजिसियनहरुको सेवा शुल्क कति राख्ने ? कुन फिजिसियनलाई कुन क्याटगोरीमा राख्ने ? जनरल फिजिसियनलाई कुन विधिसम्मको प्रयोग बिरामीउपर गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्ने ?

त्यसैगरी बिरामी हेर्न विशेषज्ञहरुको सेवा शुल्क कति राख्ने ? कुन विशेषज्ञलाई कुन क्याटगोरीमा राख्ने ? विशेषज्ञहरुलाई कुन विधिसम्मको प्रयोग बिरामीउपर गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्ने ? त्यसैगरी बिरामीहरुको सर्जरी गर्ने सर्जनहरुको सेवा शुल्क कति राख्ने ? कुन सर्जनलाई कुन क्याटगोरीमा राख्ने ? कुन सर्जनले कुन विधिसम्मको प्रयोग बिरामीउपर गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्ने ?

त्यसैगरी बिरामीहरुले रोग नियन्त्रणको लागि प्रयोगशालाहरुमा गर्नुपर्ने परीक्षणहरुको शुल्क कति लाग्ने हो ? र यो शुल्क त्यति नै किन लाग्छ ? भन्ने कुराको सरकारी मातहतमा कहीँ कतै जानकारी दिइएको पाइँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महकालीसम्म र उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्म, दोधारा चाँदनीसहित कुनै पनि प्रयोगशालाहरुमा उही प्रशिक्षणको प्रयोगशालापिच्छे फरक फरक शुल्क किन ? भन्ने कुराको उत्तर पनि कुनै सरकारी निकायमा छैन । त्यसको जवाफ नेपाली जनताले मागेका छन् । तर जवाफ दिने ठाउँमा बसेका सरकारी निकायका मान्छेहरु लाचारीपन सिवाय केही दिन सक्दैनन् । यसमा लाचार र गैरजिम्मेवार हुन पाइदैन, जनताको गुनासो सुन्नुपर्छ।

यस्ता कुनै पनि उपचार विधि, प्रयोगशालामा गरिने प्रयोग विधि र आचरणहरु कुनै पनि निजी वा सामुदायिक वा सरकारी अस्पतालहरुमा कानुनसम्मत प्रयोग र पालना भएको छैन । जसले गर्दा विशेषतः मध्यम वर्गीय जनताहरु र गरिब निमुखा जनताहरु ठूलो पीडा भोग्न बाध्य भएको सर्वविदितै छ ।

यी सबै कुराहरु घट्नुमा फेरि पनि क्रोनी क्यापिटालिज्मकै असर रहेको सत्य तथ्य प्रमाणहरु प्रत्येक गरिब निमुखा र प्रत्येक मध्यम वर्गीय जनताहरुका घर घरमा बिरामीहरुको परिवारजनले तिरेका बीलहरुको सँगालोमा र सारा नेपाली जनताहरुको हृदयको भँगालोमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको हाल रहेको बजेट जम्मा १८ खर्बको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुगनपुग साढे २ देखि ३ खर्ब परिचालित हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग भएका बिचौलियाहरुद्वारा संरक्षित स्वास्थ्यक्षेत्रभित्रको क्रोनी क्यापिटालिज्मको सम्पूर्ण अन्त्यका लागि सकल नागरिक आन्दोलित भई आफ्नो स्वास्थ्य बीमा गर्न पाउनुपर्ने नागरिक अधिकारलाई सरकारद्वारा गराउनको लागि दबाब दिनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारले करिब १५ खर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्दछ ।

(लेखक नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ संयोजक हुन्)

Comments