पत्रकारको आँखा र शिक्षकको टाउको किन बन्यो निशाना ?
शिरज शर्मा
काठमाडौं । देशभरका शिक्षक आफ्ना मागसहित काठमाडौं आएर आन्दोलन सुरु गरेको २६ औं दिन भैसकेको छ। तर, शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले दमनको निति लिएको देखिन्छ। यदि सरकारले दमनको निति लिएकै हो भने परिस्थिति झन् बिग्रन सक्छ। यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी लगायत नागरिक समाज र आन्दोलनरत पक्ष समेत सचेत हुनु जरुरी छ।
शिक्षकका मागमा सत्तारूढ दल मध्य प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमाले अझै बढी आक्रमक देखिनुको कारण केही छ वा छैन त्यो उनीहरु नै जानुन् ।तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा र प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमालेकै तर्फबाट भर्खरै शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका रघुजी पन्त र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका कुरा सुन्दा शिक्षक आन्दोलन बार्ताबाट भन्दा दमनबाट नै टुङ्याउन खोजेको नियत देखिन्छ।
आइतबार प्रदर्शन स्थलमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप र त्यसपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले नेताहरूबाट आएका प्रतिक्रिया सुन्दा पनि यो आन्दोलन झन् जटिल हुने स्पस्ट छ। एमाले नेता महेश बस्नेत,सुर्य थापा,महेश बर्तौला लगायतले शिक्षक आन्दोलन प्रतिपक्षीको उक्साहटमा भएको सम्म भन्न भ्याएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्रीले पनि शिक्षक आन्दोलन लक्षित प्रतिक्रिया दिदै राजावादीलाई सघाउन र गणतन्त्र कमजोर पार्न शिक्षकहरु काठमाडौं आएको भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले ५ जना आए हुने आन्दोलनमा हजारौं किन आएको ? सडकमा नाचगान र तमासा किन गरेको ? जस्ता अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । सायद त्यसैले पनि शिक्षकहरु थप आक्रोशित भएको हुनसक्छ । शिक्षकका माग सुनेर समाधान गर्न लागिपरेकी यसअघिकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजिनामा दिन बाध्य पारिएको चर्चा सेलाउन नपाउदै विद्या लक्षित टिप्पणी समेत एमालेकै नेताहरूले गर्न थाले। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरे तर, उनले बार्ताको बाताबरण बनाउनुको सट्टा उल्टै बसेको बार्ता समेत बिनानिष्कर्ष टुङ्ग्याएर शिक्षकलाई पुनः सडकमा जाने वातावरण बनाइदिए ।
सरकारले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेर आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दै विद्यालय खोल्ने अनि विद्यार्थीहरूको पठनपाठन सुचारु गर्नु पर्नेमा उल्टै दमनमा उत्रनु संकास्पद छ। आइतबार प्रदर्सनकारी शिक्षक माथी लाठी र पानीको फोहोरा सहितको दमन गरिनु अनि पत्रकारको आँखा र शिक्षकका टाउकोलाई निशाना बनाइनु सरकारको लागि भारी पर्न सक्छ। घाइते पत्रकार र शिक्षकको उपचार गर्ने,शिक्षक महासंघलाई बार्तामा बोलाएर माग सुन्ने र त्यसको निकास खोज्ने काम नगर्ने हो भने आन्दोलनले अर्कै मोड लिनपनी सक्छ।
त्यसैले शिक्षकका माग नसुन्ने र आन्दोलनप्रति उदासिन बन्दै थप दमन गर्ने निति लिने हो भने सरकार हुनु र नहुनुको के अर्थ ? विद्यार्थीले पढ्न नपाउने,सरकारी विद्यालय झन् झन् रित्तो र कमजोर बन्दै जाने अनि रिजल्ट चाहिँ उत्कृष्ट खोज्न पनि नमिल्ने होला ! त्यसैले राज्य भनेको अभिभावक पनि हो, शिक्षकका आन्दोलन असफल बनाउनतिर लाग्नु भन्दा बार्ता र संवादमै जोड दिनु उत्तम विकल्प हुनेछ।
यदि सरकारले शिक्षकका माग नसुन्ने,अनावश्यक आरोप लगाउने,होच्याउने र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन, लाठीचार्ज गर्ने अनि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई घाइते बनाउने हो भने विद्यार्थीको भविस्य झन् अन्यौल हुनसक्छ । बेलैमा समस्याको समाधान नखोज्दा र दमन गर्दा बिगतमा भएका कतिपय आन्दोलनले क्षति पुगेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री,शिक्षामन्त्री र राजनीतिक नेतृत्व सबैले यो मुद्दामा सहमति खोज्न ढिला नगरौं ।
Rupee Exchange Rate