महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य तर कानूनी प्रावधान कस्तो ?

नेपालको कूल जनसंख्याँको आधाभन्दा बढी जनसंख्या घनत्व (५१.१३ प्रतिशत) महिलाले ओगटेको छ । परम्परागत अनि तथ्यहीन सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराले भिजेको देशमा परापूर्वकाल देखि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गरिँदै आएको कुरा हामीले देखेर अनि भोगेर थाहा पाइरहेका छौं ।

वर्तमान सन्दर्भमा महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य आवश्यकता भएर पनि नेपालमा त्यसका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरु के होलान् ? चुनौती के होला ? वा सबैलाई यसबारे ज्ञान् छ कि छैन ? यसका बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी हुनेछ।

सुन्दा नमिठो लागेपनी महिलामाथि हुने अनेकन दुर्व्यवहार, घरेलु हिंसा, हत्या, बलात्कार आदिका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गएको कुरा सत्य हो। यो अवस्थामा अर्न्तराष्ट्रिय अनुबन्धहरु तथा मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई अँगाल्दै लैंगिक समानताका केहि उल्लेखनीय कदमहरुको दस्तावेजीकरण भएको तथ्य पनि प्रष्टै देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक,बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको कुरा स्पष्ष्ट लेखिएकोछ ।

संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक, अधिकार बारे तल दिईएका बुँदाहरुमा प्रष्ट पारेको छ :-

(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

नेपालले योजनाबद्ध विकासका करिव ७ दशक लामो प्रयासबाट आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ष उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ । यस अवस्थामा समय समयमा राजनैतिक प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा आएको परिवर्तनलाई आवधिक योजनामा आत्मसात गरी विकास योजनाको सोच, गन्तव्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै योजनाबद्ध विकास प्रकृयालार्य निरन्तर अधि बढाएको छ ।

ई सं २१०० सम्म दीर्घकालिन सोच, दीर्घकालिन विकास रणनीतिको माध्यमबाट सबै प्रकारका विभेद, बहिष्करण तथा वन्चितिकरणका अवशेष र विकासका अवरोध समाप्त गरी समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्न र संविधानले अंगीकार गरेका विकास केन्द्रित सोचलाई आवधिक योजनामा आन्तरिकी करण गर्न नेपाल सरकारले २५ वर्षै दीर्घकालिन सोच अघि सारेको छ । दीर्घकालिन सोच अनुरुप यस अवधिमा १५ औं देखि १९ औं योजना समेत गरी ५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ जसमध्ये बिस्तृत योजनाको रुपमा समृद्ध नेपाल सुखी लेपाली लाई लिएको छ । उक्त योजनालाई १६ औं योजनामा पनि निरन्तरता दिईएको छ ।

१६औं योजनाको सोच र उद्येश्य “सुुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि दीर्घकालिन सोच २१०० ले तय गरेका समृद्धि समावेशी, समुन्नत, अवस्थाको अनुभूति हुनेछ । संरचनतागत रुपान्तरणका प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी समाजको अवधारणा रहेको छ ।

समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलिकरणबाट मात्र दीगो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । मुलुकको समष्टिगत आर्थिक बृद्धिका लागि कृषि तथा वन र मत्स्यपालन, खानी तथा उत्पादनमूलक उद्योग, उर्जा निर्माण, पर्यटन, यातायात तथा सूचना प्रबृधि, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्रहरु हुन् । आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको संलग्नता ६२.२ प्रतिशत रहेकेको (सेन्सस २०२१) अवस्थामा नेपालको लैंगिक समानताको नीति २०२१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक बृद्धि सँगै कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बृद्धि भई देश विकासको बाटोमा राम्रै फडको मार्ने छन् ।

नेपाल सरकार, युरोपियन युनियन र युएनले ४ वर्षिय कार्यक्रम लैंगिक समानता र महिला र बालिकाहरु सशक्तिकरणका लागि योगदान पुर्याउने तथा राष्ट्रिय सोच सर्मद्ध नेपाल सुखी नेपाली – भिजन २०३०) अर्न्तगत को शसक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमले महिला, पुरुष र अन्य सिमान्तकृत वर्गका लागि समाज अभिकार तथा अवसरहरु बारे परिवार, पुरुष, केटाकेटीहरु तथा समूदायहरुले अझ बढी लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्रवर्द्धन गर्छ जसको फलस्वरुप महिला र बालबालिकाको प्रतिनिधित्व तथा आवाज उठ्छ । उक्त कार्यक्रमको उदेश्य विकासका औपचारिक तथा अनौपचारिक वाधाहरु लाई सम्बोधन गर्छ र महिला र बाल बालिकाहरुले सामना गरिरहेका वाधा भिन्न भिन्न समूदायका भिन्न भिन्न समस्या वा जोखिमहरुलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक र सामाजिक अधिकार सँगै श्रममा पनि पहुँच हुनुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरेकाछन् ।

एउटा रथका दुई पाङ्ग्राले रथको आधा भार थामेझैं नेपालको आधा जनसंख्याँ रहेको महिलाहरुले परिस्थितिवश घरभित्र र बाहिरको व्यवहार सम्हालिरहेका छन् । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारमुखी वर्तमान नेपालको परिवेशमा कृषिमा महिलाहरुको सहभागिता ६५ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक राजगारमा रहेका पूरुषका सबै दायित्व महिला हरुकै काँधमा रहेकोले आर्थिक, सामाजिक, र शैक्षिक रुपमा सशक्त हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

विश्व भूमण्डलीकरण भैरहेको अवस्थामा समान अधिकार समानता, समान अवसरको प्राप्तिको खोजीका लागि पनि महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य रहेको छ । सशक्तिकरणका प्रमुख पाटोहरु शैक्षिक उत्थान, आर्थिक आत्मनिर्भता, र विभेदकारी कानूनहरुलाई हटाउने आदिले सशक्तिकरण गर्न र उनीहरुको यथास्थिति को अवस्थाबाट माथि उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ (संशोधन सहित) को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धि व्यवस्था अर्न्तगत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहने र त्यसको प्रमुख उपप्रमुख (महिला) रहने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।

क. बाँध पैनी, कुलो, वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग।
ख. अर्काको बाली नोक्सानी गरेकोमा।
ग. ज्याला, मजुरी नदिएकोमा।
घ. ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोमा।
ड. नाबालिग छोरा, छोरी वा पति पत्नीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान, लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएमा ।
च. अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएकोमा।
छ. आफनो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेमा।

त्यस्तै, न्यायिक समितिलाई देहायका विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादहरुको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।

क. सार्वजनिक, सरकारी वा सामूदायिक बाहेक आफनो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरच्ना बनाएको।
ख. पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेद विवादको निरुपण गर्ने तर पति पत्नीबिचको सम्बन्घ विच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ।
ग. गाली, बेईज्जति, अंगभंग बाहेकका कुटपिट।
घ. लुटपाट।
ड. पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको
च. अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको ।
छ. अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको।
ज. ध्वनि प्रदुषण गरी, फोहरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको।

माथि उल्लेखित अवस्थाहरुमा न्यायिक समितिका संयोजक र अन्य एक जना सदस्यको उपस्थिति भएमा विवादको कारवाही र किनारा बाहेक अन्य कारवाही गर्न सकिन्छ ।

महिलाहरुले अहिले प्राप्त गरेका संवैधानिक लगायत अधिकारहरुको बीजारोपण ३० वर्ष अघिको बेईजिंग सममेलनमा भएको हो । अघिल्ला तीनवटा महिला सम्मेलनहरुले पृथक मुद्दाहरुमा आंशिक रुपमा सफलता हासिल गरेता पनि चौथो विश्व महिला सम्मेलनले लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, महिलाविरुद्धका हिंसाको उन्मूलन लगायतका १२ वटा क्षेत्रका प्रतिबद्धता अघि सारेका थिए ।

महिला अधिकार र लैंगिक समानताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएता पनि अझै काम गर्न भने बाँकी नै छ । महिला र बालबालिकाहरुले आर्थिक सहभागिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्यायमा पहुँच, आदि क्षेत्रमा अहिले पनि चुनौतिहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । तिनका समाधानका लागि नेपाल सरकारले अँगालेका योजनाहरुलाई शब्दमा मात्रै हैन, व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयनमा उतार्नु अपरिहार्य छ । यसरी संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूतिका कारण नेपालमा पनि राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता बढदै गएको छ । यो चाहिँ सुखद पक्ष हो।

नेपाल सरकारको यसप्रकारको नीतिगत कानूनी व्यवस्थाले महिलाहरु सशक्त आवाजका साथ समूदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय सरकारमा बलियो उपस्थिति देखाई प्रदेश र संघसम्मको यात्रा सहज बनाउन सफल हुनेछन् ।

Comments