शिक्षा सुधारका १५ मन्त्र : चोक-चोकमा उभिए नेत्र !

काठमाडौं । शिक्षा सुधारका १५ मन्त्र लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागि परेका समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय अध्यक्ष नेत्र चापागाईंले सातै प्रदेशका मुख्य चोकमा उभिएर आन्दोलनको नयाँ र भद्र शैली देखाएका छन् ।

नेत्रको यो अभियानले विद्यार्थी संगठन भन्ने बित्तिकै ढुंगा हान्ने, क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने र कुर्सी तोडफोड गर्ने वा कालोमोसो दल्ने मात्रै हुन् भन्ने भास्यलाई खण्डन गरेको छ। उनले आफ्नो नारा अङ्कित कागजको टोपी लगाएर चोकमा उभिँदा कुनै सवारी आगमन रोकिएन, ट्राफिक जाम भएन,अनि यात्रु र बटुवाले दुःख  पनि पाएनन् । काठमाडौंको माइतीघरदेखि कास्कीको पोखरा, कैलालीको धनगढी,सुर्खेतको बिरेन्द्रनगर, रुपन्देहीको बुटवल,मोरङको बिराटनगर र मकवानपुरको हेटौंडा सम्म उनी दिनभर एक्लै उभिएर यो बिरोध जनाएका हुन् । अहिले उनी धनुषाको जनकपुर पुगेका छन् । त्यहाँ पनि उनी दुई दिन लगातार ८ घन्टा चोकमा उभिने छन् । हरेक ठाउँमा बिहान १० बजेदेखि बेलुकि ५ बजेसम्म नेत्र चोकमा उभिएर आफ्नो माग बारे ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

ध्यानाकर्षण स्वरुप उनको कागजको टोपीमा लेखिएको छ-‘तारा बाजी लै लै, शिक्षामा सुधार खै ?’ अनि छातीमा ‘हामी शिपमुलक शिक्षा, उद्यमशिल समाज, सम्मानित शिक्षक, आकर्षक विद्यालय चाहान्छौँ’ टासिंएको छ। उता प्ले कार्डमा अर्को ‘१५ सुत्रिय माग पुरा गरियोस्’ भनेर लेखिएको देखिन्छ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)निकट सामाजवादी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष चापागाईंले शिक्षा सुधारका १५ बुदेँ माग सरकार समक्ष राख्ने नयाँ र भद्र शैली सबैको लागि नौलो र गज्जब लागेको हुनुपर्छ,त्यसैले त बाटो हिंड्ने बटुवा पनि भन्दै थिए-‘यसरी पनि आफ्ना माग राख्न सकिन्छ भने किन सडक जाम गर्नु’ किन नागरिकलाई दु:ख दिनु।’

नेत्रको संगठनले उठाएका शिक्षा सुधारका बिषयलाई सरोकारवाला निकाय र स्वयं सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनमा राख्न चासो दिनुपर्ने हो। तर,सरकारले त्यसबारे चासो नदेखाएपछि नेत्रले गत असोज ९ गते पोखराको मानव अधिकार चोकबाट उभिएर यो आन्दोलन सुरुवात गरेका हुन् । माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने उदेश्यले विद्यार्थीका मागलाई आफ्नै ज्यानमा भिरेर देश दौडाहामा निस्किएका नेत्र यसपछि पुनः काठमाडौंमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा छन्। देशदौडाहा अभियान अन्तरर्गत उनी पोखरा पछि धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, विराटनगर हुँदै हेटौंडासम्म पुगिसकेका छन् ।

गत जेठमा काठमाडौं माइतीघरमा ‘गुणस्तरीय शिक्षाको आधार, ईसीडी शिक्षामा सुधार’ भन्ने नारासहित उभिएर सरकारलाई दबाब दिएका चापागाईंसँग प्रदर्सन स्थलमै पुगेर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । तर,सरकार परिवर्तनसंगै नयाँ शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई आएपछि त्यो बिषय सेलायो। नयाँ शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई पनि नेत्रले यो बिषय ध्यानार्कषण गराए। संयोगवस नेत्र र शिक्षामन्त्री भट्टराईको जिल्ला एउटै भएर पनि यो बिषयमा बर्तमान सरकारको चासो देखिएन। त्यसपछि शिक्षा सुधारको १५ बुँदे माग लिएर देशको सातै प्रदेशको राजधानीमा दुई दिन ८ घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरिएको चापागाईंले बताए । नयाँ शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने र ऐनमा इसिडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने,इसिडी सरकारको प्राथमिक विषय बन्नुपर्ने,सार्वजनिक शिक्षामा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनु पर्ने पनि उनको विद्यार्थी संगठनको माग छ । यसरी ७ वटै प्रदेश पुगेर ध्यानाकर्षण गराउदा पनि सरकारले नसुनेमा पुनः माइतीघर मै पुगेर नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने उनले बताए।

कस्ता छन् चापागाईँका माग ?

१.नयाँ शिक्षा ऐन नल्याउँदा देशैभरी स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जटिलता तथा अन्यौल सृजना गरेको छ। त्यसैले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा रही तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्।

२.शिक्षाको आधार इ.सी.डी. (E C D) हो। त्यसैले इ.सी.डी. शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिने शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता गरियोस्। पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हामीसँग गरेको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
३. विशेषगरी पहाडी ग्रामीण इलाकामा आवासीय (मेगा) विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरियोस्।

४.शिक्षकसँग गुणस्तर जोडिन्छ। त्यसैले शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। विद्यालयमा कार्यरत प्रअ भत्ता २०५२ सालदेखि स्थिर रहेको छ। यो समयानुकूल तत्काल वृद्धि गरियोस् र शिक्षकलाई कम्तीमा निजामती सेवाभन्दा पनि आकर्षक सेवासुविधा र सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ तथा लामो समयदेखी विद्यालय कर्मचारीले उठाउँदै आएका जायजमागलाई यथाशीघ्र सम्बाेधन गरियोस्।

५.विद्यार्थीहरूलाई धेरै अगाडिबाट दिइदै आएको रु. ४०० रूपैयाँ छात्रवृत्तिलाई परिमार्जनगरी समयानुसार तत्काल वृद्धिगरी वार्षिक न्यूनतम रु. ५००० कायम गरियोस्। गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको सुनिश्चित गरियोस्।

६.विद्यालयहरूको वार्षिक मसलन्द खर्च रु.१०,०००, २०,०००, ३०,००० जसले एक महिना पनि पुग्दैन। यसलाई कम्तीमा आधारभूत १,००,००० बनाएर थप विद्यार्थी संख्याका आधारमा मसलन्द खर्च दिनेकुराको सुनिश्चित गरियोस्।

७. विद्यालयहरूमा खानेपानी र बिजुली महसुल तिर्न गाह्रो छ। सरकारले मन्दिरहरूको बिजुली महसुल फ्री दिएको छ भने विद्यालयलाई महँगो महसुल तिराउँछ। कम्तीमा १०० युनिटसम्म बिजुली र खानेपानी निःशुल्क गरियोस्।

८. सरकारले यी सबै काम गर्न बजेट अभाव देखाउँदै आएको छ। तर, हामीसँग विकल्प छ। देशमा C.S .R) सामाजिक उत्तरदायित्व को खर्चको सही सदुपयोग भएको छैन। यसलाई शैक्षिक सुधार कोष निर्माणगरी सार्वजनिक शिक्षा सुधारको आर्थिक आधार निर्माणको सुनिश्चित गरियोस्।

९.विद्यालयको पाठ्यक्रममा सीपमूलक शिक्षा, खेलकुदलाई अनिवार्य रुपमा समावेश गरियोस्।

१०. साना विशेषगरी इ.सी.डी. ( E C D) १, २ र ३ कक्षाका बालबालिका बिद्यालयमा जाँदा १० केजी सम्मको किताब कापिको झोला बोकाइएको छ। यो धेरै निजी विद्यालयमा छ। बालबालिकाको बानि परिवर्तनको यो समयमा किताबको भारि बोकाएर बालबालिकाको बालाधिकार को हनन् भएको छ। यसलाई उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माणगरी बाल अधिकारको सुनिश्चित गरियोस्।

११.कक्षा ८ को रजिस्ट्रेशन शुल्क र आफैँले पढेको सर्टिफिकेट लिन पैसा तिर्नुपर्ने कुरा निःशुल्क शिक्षाको खिल्ली उडाउनु हो। यसलाई तत्काल खारेज गरियोस्।

१२. विद्यालयहरूमा आवश्यकताको आधारमा दरबन्दी मिलान गरियोस्। विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरियोस्। विशेष गरी कक्षा ११र १२ को विशषयगत शिक्षकहरू तथा शिक्षकहरूको सेवासुविधा सुनिश्चित गरियोस्।

१३.शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरियोस र समय अनुकुल तालिमको व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्।

१४.भ्रमण भत्ता र भ्रमण बिदा विद्यार्थी र शिक्षकलाई आवश्यक छ, कर्मचारीलाई मात्रै होइन। यदि भ्रमण पनि सिकाई हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने विद्यालयमा भ्रमण बजेटको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।

१५.सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गरियोस्।

Comments