समग्रमै खस्कँदै नेपालका विश्वविद्यालयहरू

नेपालमा उच्च शिक्षाकाे थालनी विश्वविद्यालय स्थापनालाई हेर्दा संसारकाे तुलनामा अति ढिलाे गरि भए पनि साल २०७२ – २०७६ (सन् २०१५-सन् २०१९) काे भिसि तीर्थराज खनियाकाे कार्यकालसम्म सबभन्दा पुरानाे नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयले टाईम्स हायर एड्यूकेशनकाे मापणमा पहिलाे एक हजार भित्रमा पर्न सफल भयाे । तर लगतै साे विश्वविद्यालय भिसि धर्मकान्त बास्काेटाकाे पालामा स्तर खस्केर पर १,५०० अर्थात्, १,००० भन्दा तलकाे र्यांकमा झर्याे । पूर्व भिसि तथा पुस्तक Navigating Higher Education in Nepal (2024 AD) का लेखक उनै प्रा. खनियाँले साे पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार विश्वविद्यालयकाे स्त्तर टाईम्स हायर एड्युकेशन म्यागजिन/संस्थामा उकास्नलाई विश्वविद्यालयकाे विद्यार्थी-फ्याकल्टीज् तथा काेर्षकाे अन्तर्राष्ट्रियकरण, शिक्षालाई प्रविधिसँग जाेडेर विश्वविद्यालयकाे प्राज्ञिक पूँजी (Academic Capital) मार्फत् धनी बनाउनु, आफ्ना उकास्न चाहेका विश्वविद्यालयमा विश्वका शिक्षार्थीलाई पढ्न आकर्षित गर्नु र विश्वका फ्याकल्टिज्लाई सेवा-अनुसन्धानकाे अवसर दिनु आदि जस्ता कार्य हुन् ।

यीनै सन्दर्भमा नेपालका विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका खम्बा (Dykes) हरू प्राध्यापक संघहरूकाे अवस्था के कस्ता छन् आदि बारे हाल नेपालमा एऊटा साधारण तर सावधान मस्तिष्कले समातेका कुराहरू यस लेखमार्फत् तराेताजा घट्नाका उदाहरणसहित प्रष्टरूपमा उल्लेख छाेटकरीमा छन् ताकी लेखकाे उद्देेेश्य पूरा हाेस् ।

कसरी खस्किंदै छन् ?

माथि पृष्ठभूमीमै ऊल्लेख गरिए अनुसार बडाे महिनेतका साथ भिसि खनियाँले नेपालकाे उच्च शिक्षा त्रिविलाई १,००० उत्कृष्टमध्येमा पार्न सफल भए । तर तुलनात्मकरूपमा २०७४ सालपछि कम्युनिस्टहरू एमाले, माओवादीलगायतकाे क्षणिक एकीकरणवाला नेकपाकाे दुईतिहाईकाे हैसियतवाला प्रम केपी ओलीकाे सरकारकाे पालामा त्रिविकाे भिसि, रेक्टर र रजिष्ट्रार पूरै सेटनै पदाधिकारी कम्युनिस्ट पार्दा र अधिकांश क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरू कम्युनिस्टकाे हत्याउन सफल भए । यति भए पनि उल्टै त्रिविकाे स्त्तर १,००० भन्दा तल १,०००-१,२०० भित्र तल धकेलिनुले ती पदाधिकारी वा नियुक्तिधारीहरू कि त काम गर्न स्वतन्त्र नभई कम्युनिस्टका लागि विश्वविद्यालयबाट लेभी उठाउनमा व्यस्त रहे वा, कामचाेर, रिस्क नलिने स्वभावका अथवा सक्षमहरू थिए जाे पहुँचका आधारमा बायाेडेटा भर्नलाई पद पड्काए प्रष्ट भन्न सकिन्छ ।

आज चाँडै नेपालका विश्वविद्यालयमा ईतिहास फर्केकाे छ किनकि साल २०७८ पछि तुरून्त उनै एमाले केपी ओली कुलपति तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुभएकाे छ । जनतामा चिन्ता थपिएकाे छ कि हाकाहाकी जहाँ कुलपति तथा सरकार प्रमुखले शिक्षक-प्राध्यापकलाई राजनीति गर्न हुने भाष्य दिन्छन् त्यहीं रास्वपाबाट छाेटाेकालमा शिक्षामन्त्री बन्नुभएकी सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा शिक्षक-कर्मचारी-विद्यार्थी विंग्स नखाेलेरै प्रशिक्षक कर्मचारी भनेर सेवा आयाेगलाई बाईपास गरि करारमा, अन्य विचार निकट प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई लाेभ दिई आफ्ना निकट तान्ने र पदाधिकारीमा जातीय (जनजाति-नेवार) सेट मिलाउन भरमग्दूर प्रयास हरेक वैचारिक प्राध्यापक-कर्मचारी निकायसँग गर्न भ्याईन्, तर सकिनन् । अर्थात्, प्रम ओलीले कम्युनिस्टधारी बाहुल्य र रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले जनजाति तथा रास्वपाधारी विश्वविद्यालय बनाउन तल्लिन छन्, जुन त्रिवि-उच्च शिक्षाका लागि छद्मभेषी र गणतन्त्रविराेधी गलत कर्महरू हुन् । अन्य केही उदाहरण तल हेराैं ।

त्रिवि सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापण्डसम्बन्धी विनियम/कार्यविधि, २०८१ (करिब पाैने दुई महिनामै स्टेकहाेल्डर्सबाट शिकायत गएपछि पुन: मिति पारित २०८१/४/३२) काे शुरूमै “स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनियतापूर्वक” शब्दहरू छन् तर तलका कुराहरूले यी शब्दावलीहरूका आैचित्यपुष्टि हाेलान् ? १) डिन- “बहालवाला” प्राध्यापक/सहप्राध्यापक सिफारिश र स्नातकाेत्तर सेमेष्टरमा पढाएकै हुनुपर्छ लेख्या छैन । के अवकाशप्राप्त र स्नातकमा मात्र पढाउनेलाई पनि डिन बनाउने हाे ? २) सहायक डीन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन केन्द्रकाे कार्यकारी निर्देशकमा प्राध्यापकदेखि उपप्रासम्मले भर्ने भनेकाेमा पछिल्लाेमा Weight उपप्राकाे निर्देशक पदकाे लागि पुग्छ ? ३) अनुसन्धान केन्द्रकाे कार्यकारी निर्देशकमा प्राध्यापक/सहप्रा तथा अनुसन्धानमा विशिष्ट याेग्दान गरेका भन्नाले उपप्राध्यापक थप कार्यरत्तवाला हाे याे विशिष्ट वा, बाहिरकाे आयातित ? याे निर्देशकलाई सहायक डिनभन्दा माथि मानेकाे कुरा “प्रशासनिक अनुभव” खाकाले देखाउँछ । ४) त्रिवि शिक्षण अस्पतालभित्र मनमाेहन कार्डियाे थाेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सम्बन्धित विषयमा शैक्षिक विशिष्टता हुने भनिएकाेमा साेहि परिसरकाे बीपी काेइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक साे विशिष्टता र स्नातकाेत्तर प्रष्ट ताेकिएकाे छ । ५) अनुगमन निर्दशककाे कार्यकारी निर्देशकमा प्राध्यापक/सहप्राध्यापक भनेपनि उपनिर्देशकमा सह/उपप्राध्यापक छ तर “कानूनी ज्ञान” अनिवार्य लेखेकाेमा केबल वकीललाई भर्ने हाे वा, अन्यलाई भर्दा वकालत ज्ञान नाप्ने “लिट्मस्”पेपर के हाे ? ६) विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकूद निर्देशकमा सह-उपप्राध्यापकले भर्ने भन्ने र अनुभवमा क्याम्पस प्रमुखकाे पनि भन्ने तर क्याम्पस प्रमुख भने उपप्राध्यापकलाई घुमाएर बन्न नदिने ! ७) केन्द्रीय विश्वविद्यालय क्याम्पसकाे प्रिन्सिपलमा वर्कप्लान पेपर १,५००-२,००० शब्दकाे माग्ने तर आङ्गिक क्याम्पस प्रमुखसँग १,०००-१,५०० शब्दकाे मात्र माग्ने । प्रिन्सिपल र आङ्गिक क्याम्पसकाे प्रमुखमा रेक्टरले ३ जनाकाे नाम सिफारिश गरेर कार्यकारी परिषद्मा बुझाउने र अध्ययन संस्थानकाे हकमा क्याम्पस प्रमुख छान्ने समिति संयाेजक डीन हुनुपर्ने उल्लेख गर्ने तर सबै क्याम्पस प्रमुखहरू छान्नलाई पाटन क्याम्पस अर्थशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राडा नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन (एमाले निकट) का संयाेजक माधव दाहाल खाेज्ने (सुनिए अनुसार दाहालले बस्न नमान्दा र यस्ताे संंयाेेेजक नियमविपरीत विवादित हुनेछ अब प्रगतिशीलले सम्भवत: साेही गलत ट्रयाकबाट नेपाली केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख प्राडा जीवेन्द्रदेव गिरिलाई पठाउँदैछ), प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (काँग्रेस निकट)ले भाेजराज अर्याल सदस्य र पाटन क्याम्पसकै माओवादीबाहेक त्यसमा पनि २-३ जनाबाहेक अनुहार नै देख्न नस्कने, अरूलाई सह्नै नसक्ने नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन (माओवादी) का प्राडा सञ्जय मिश्र राेज्ने !

अवस्था कस्ता निम्तिए भने १) जहाँपनि डाक्टर माग्ने, कतिमा प्राध्यापक र डाक्टर माग्ने तर त्रिविले न वर्षाैंदेखि विज्ञापन दिने, न फ्याकल्टी डेभ्लप गरि आर्थिक विपन्न कम्तिमा स्थायीलाई डाक्टर बन्न दिने, २) भन्ने राजनैतिक दलविहीनता विश्वसनीयता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तर सर्च कमिटिमा मान्छे दलगत चुनरी लागेकाहरू अनि भिसिलाई फ्लानाे पदमा वा क्याम्पसमा प्रमुख भनेर हेडक्वार्टरबाट फाेन जाने । अनि भिसि कार्यालयमा उनकै वैचारिक निकटता भएकाे विद्यार्थीहरूले कहिले मार्चपास गर्ने भने कहिले डेलिगेशनमा जाने अनि उनिहरूकै मान्छे अन्तत: समाजशास्त्रकाे कन्द्रीय विभागमा प्रमुख नियुक्त हुने, ३) दिनै पिच्छे क्याम्पस प्रमुखलगायत यतिका पदहरूका लागि सर्च कमिटिहरू बनाउनुपर्ने । सवालहरू: कस्लाई ल्याउनलाई याे विनियम ल्याईएकाे हाे ? डायरेक्ट “क्याडर”हरूलाई नियुक्त गर्ने नि किन प्रतिस्पर्धाकाे नाैटंकी ? भन्ने कार्यविधि छ “प्रतिस्पर्धा”मा आधारित तर नियुक्तिकाे बेला डाक्टरकाे ४ बाट ८ अंक बढाएर सबै पदमा लेखेर फेरि कथित् सिनियर भनेर समाजशास्त्रमा पेल्ने ? के विभिन्न सर्च कमिटिकाे ठाउँमा वैज्ञानिक र वस्तुगत ठाेस ढंगले सेवा आयाेगमा स्थायीरूपले एउटा बनाउने कि वर्षभरी सर्च कमिटि गठन गर्दै त्रिविकाे दसाैं गुणा बढी आर्थिक भार थाेपर्दै सर्च कमिटि नामक पसलमा “कार्यकर्ता” पाेस्ने ? अरू त अरू, पहिलाे पटक यस विनियममा याे-याे त्रुटि छ भनेर टुटा, नुटाले पदाधिकारी भेटेर लिखित्तम अनि व्यक्तिगतरूपमा म आफैंले पनि त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालयमा याे विनियम वर्तमान संविधान र मानवताकाे विपरीत अवैज्ञानिक छ भनेर बेलैमा निवेदन दर्ता गराएं ।

विश्वविद्यालयहरू खस्किरहेकाे अन्य उदाहरणपनि छन् । २०६८-२०७२ सम्म पाेखरा विश्वविद्यालयमा भिसि रह्नुभएका प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले बेलाबखत कुरा गर्नुहुन्छ कि कर्मचारीले निकालेकाे सूचना वा कागजातकाे भाषा, अशुद्धि सबै पहिला आफैंले मिलाउनुपर्थ्याे !
त्यस्तै, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुरमै वार्षिक क्याम्पस-स्थापना दिवश मनाउनेबाहेक साल २०६४-०६५ देखि क्याम्पसका प्राज्ञिक, प्रशासनिक छलफल टुटाले वा क्याम्पस प्रशासनले वार्षिक साधारणसभा बाेलाएकाे कसैलाई याद छैन ! अनुसन्धान, प्राज्ञिक गतिविधिकाे लागि क्याम्पसले त्रिविकाे आधिकारीक रिसर्च सेल Patan Multiple Campus Academic & Research Cell (PARC) लाई स्वयं २०७४ सालतिर सहायक क्याम्पस र आज क्याम्पस प्रमुख रह्नुभएका सहप्राडा लक्ष्मणसिं कुँवरले आर्थिक मद्दत, जर्नल छाप्नलाई गर्नुभएन बरू तुहाउनलाई पार्ककाे विधिवत् गठनपछि समानान्तरमा Humanities & Social Sciences Research Unit (HSSRU) गठन (कि ठगन किनकि पछि कुँवर क्याम्पस चीफ बन्दा त्यहाे हराएछ ?) गरि पार्कलाई युजिसिमा पनि जानलाई भाँडे तर गैह्रप्राज्ञिक कृयाकलाप तीजकाे दर खान वा, टुटा एकाईकाे वनभाेजकाे लागि भने क्याम्पसकाे रकम लाखाैं खर्चन्छ ! उल्टै कार्यकाल सिधिंदा निमित्त क्याम्पस चीफ कुँवरले स्तम्भकारलाई “पार्क भाँडियाे, हैन ?” भनेर साेध्छन् तर उन अल्पज्ञानीलाई किन थाहा हुनु कि त्रिवि सिनेटबाट पारित PARC संस्था एउटा क्याम्पस चीफकाे दुर्मतीले भाँडिन सक्दैन ! तर त्रिविकाे याे पार्क फल्नफुल्न पाएदेखि पाटन समाज र देशले अनुसन्धानमा कति विकास गरिसक्या हुन्थे त्यसबारे निज कुँवरलाई स्वअपराधबाेध वा आत्मग्लानी छैन ।

त्यस्तै पाटन क्याम्पसमा त्रिवि अनुगमनबाट क्याम्पसकाे वस्तुस्थिति बुझ्न गएकालाई कसाैंडी चूलाे हाेटल, हरिहरभवनमा भात “खुवाएर” पठाउँछन् अनि क्याम्पसले गड्बड् गरेकाेमा कस्ले र किन किर्वाही गर्ने ? आज विभागमा वा प्राध्यापक संघहरू क्याम्पसमा बसेर पढ्नपाउनु हुन्न बरू राजनैतिक गफ्फकाे अड्डा देख्नु हुनेछ । क्याम्पसमा यति गलत कार्यहरू गरिन्छन् कि गर्नेहरूले तर्सेर ईमान्दार प्राध्यापकहरूलाई “ऐ, आफ्नाे क्लाशलिएर चूपचाप घर जा वा, आज दिउँसाेसम्म बस्नुभएछ त !” भनेर लखेट्छन्, जबकी विश्वविद्यालयमा शिक्षकले आफ्नाे कक्षा लिएपछि लाईब्रेरी वा, विभागमा घण्टाैं शान्त ठाउँमा बसेर पढ्छन् तर त्रिविमा र खासगरी पाटन क्याम्पसमा प्राध्यापकले ड्यूटी सकेपछि कतै एकान्तमा बसेर पढ्नु भनेकाे सबैकाे आँखिभाैं उचाल्न लगाएर रीस उत्पन्न गर्ने “अपराध” हाे ! ईतिहासमा पढेकाे मानवसभ्यताकाे विकासमा दाेस्राे मिलेनियमकाे शुरूमा रहेकाे अँध्याराे युग (Dark Ages) हाल नेपालमा छ भन्दा गल्ति हुनेछैन ।

हाम्रा आजका प्राध्यापक संघहरू

हाय रे आजका नुटा (Nepal University Teachers’ Association, NUTA) र टुटा (Tribhuvan University Teachers’ Association, TUTA) भन्ने अवस्था आएकाे दुखद् क्षण छ ! कुनै बेला थियाे जुनबेला नुटाका अध्यक्ष प्रा. भीमसेनदास प्रधानकाे टीमले आजकाे नुटा गेष्टहाउस, टीयू गेट, कीर्तिपुरमा बनाए भने नुटाकै महासचिव रहँदा आफ्नाे कार्यकालमा प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले प्राध्यापककाे आवास बनाउनलाई नेपाल सरकारले जति जमीन अधिग्रहण अरूबाट गर्छ, त्यसकाे १०% जमीन प्राध्यापक संघ (नुटा)लाई दिने सम्झाैता गराएर कार्यान्वयनमा खटेपनि र पछि उत्तराधिकारी महासचिव/अध्यक्ष हुनुभएका रामेश्वर उपाध्यायलाई साे सम्झाैताकाे जिम्मा दिनुभयाे । त्रिविकै सम्पत्ति रामपुर कृषि क्याम्पसलाई नेपाल सरकारले खाेस्दा तात्कालीन भिसि प्रा. तीर्थराज खनियाँले सरकारसँगै त्रिवि र समग्र विश्वविद्यालयकाे स्वतन्त्रता र सुरक्षाका लागि अदालतसम्मै भिड्नुभयाे ।

तर, आज शायद हामी थकित्/गलित् नुटा-टुटाका पदाधिकारीले नेपाल सरकार, व्यक्ति माफिया आदिसँग भिडेर पूर्ववर्ती नेतृत्वका गाैरवशाली नुटा गेष्टहाउसकाे समयसापेक्ष स्त्तराेन्नती, टुटाकाे बल्खुस्थित जमीन त्रिविकै निवर्तमान रजिष्ट्रार र पदाधिकारीहरूबाट संरक्षण गर्न नसकेका हाैं ! उल्टै, शिक्षा मन्त्रालयकाे शारदाप्रसाद त्रिताल संयाेजककाे “त्रिविकाे सम्पत्ति तथा जग्गा छानबिन उच्च स्त्तरीय समिति, २०८१” समक्ष “हामी टुटा-नुटाले त्रिविकाे जग्गा कब्जा गरेका छैनाैं !” लेख्ने अवस्था आएकाे छ, जबकि उल्टै नेपाल सरकारकाे उच्च शिक्षाप्रति हेपाहा, खाेस्ने, बजेट घटाउने आदि गलत प्रवृत्ति विरूद्ध बाेल्नुपर्थ्याे ।

प्रा. खगेन्द्र भट्टराईले नुटा महासचिव हुनुहुँदा वि. सं. २०५७ सालतिर हाेला, पाटन क्याम्पस/त्रिविले नेपाल सरकारबाट पाएकाे हालकाे नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्नेरकाे २ राेपनी जग्गाकाे कागज खाेज्नलाई आफ्नाे पकेटबाट २ हजार रूपैयाँ वकीललाई दिएर मालपाेतमा खाेज्न आग्रह गर्नुभएकाे थियाे ।

हाम्रा कीर्तिमानी वहाँहरू जीवित तथा दिवंगत नुटा-टुटा नेतृत्वका आत्माहरू हामी “ठिमाहा/पुड्के/बाैना, Dwarf) प्रजातीमा परिणत भएका प्राध्यापककाे पुष्तालाई देख्दा कति रूँदा हुन् ! चाँडै वैध प्रतिनिधिद्वारा टुटा-नुटाका क्रमश: अधिवेशन र महाधिवेशनहरू सम्पन्न हाेउन्, सबैले आ-आफ्ना स्वभाविक र जायज सत्प्रयाश कर्तव्य निर्वाह यी प्राज्ञिक यज्ञहरू सम्पन्न गराऊने कर्तव्यकाे दरकार आएकाे लेख्नुपरेकाेे छ, जुन स्वयं प्राज्ञिकवर्गले बुझ्नुपर्ने हाे ।

विक्रम सम्वत् २०१९ सालदेखि नुटाले अध्यक्ष पाउँदै आएकाे छ भने टुटाले साल २०५८ देखि सभापति पाउँदै आएकाे छ । पञ्चायत कालरात्रीमा पनि यी संस्थाहरूकाे अधिवेशनहरू समयमा सम्पन्न हुन्थे तर आज टुटाकाे अधिवेशन साल २०७५ मा भएर अब तेस्राे वर्षमा हुनुपर्नेमा साल २०८१ सम्म नहुँदा विधानत: नुटाकाे महाधिवेशनपनि राेकिएकाे अवस्था छ । विगतमा अलिकति पनि लज्जाभाव र कर्तव्यबाेध, जुझारूपन भएकाहरू नुटा/टुटा वा वैचारीक संघ/संगठनमा जाे-जाे गए, उनिहरूले कि वैचारीकका अधिवेशनहरू गराए वा अवकाशप्राप्त हुँदा संस्थाबाट पनि राजीनामा दिएर गए तर अनैतिकहरू कतिले वैचारीक संघ/संगठन कब्जा वर्षाैंदेखि गरेर नुटा-टुटा सबैलाई बन्धक बनाएका छन् ।

आज नुटा-टुटामा केही ईमान्दारबाहेक ९० प्रतिशत बढी पदाधिकारी वा प्राध्यापकले मिटिङ्गमा भत्ता, हाेटलमा भाेजभतेर खाने तर स्वभाविक कर्म नगर्ने र सित्तैमा बायाेडेटा भर्ने, संस्थाकाे पैसाले दिनहुँ भात, नास्ता, चिकेन-मट्टन, जेरी, लालमाेहन आदि खाने अड्डा बुझेका छन् । यी अड्डापनि क्याम्पसका विभागका काेठा, सहायक तथा क्याम्पस प्रमुखका काेठा जस्तै नुटा-टुटामा तपाईं गएर पढ्न खाेज्नु भयाे भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ किनकि त्याे प्राध्यापक-कर्मचारीकाे राजनैतिक गफ् चुट्ने निकायमा परिणतभएका हुन् । उल्टै तपाईंलाई नै किन पढ्न आएकाे भनेर शत्रुता माेल्ने, लखेट्ने कार्यहरू अन्य अफिससमेतबाट खाजा खाने बहानामा पसेका केही कर्मचारी तथा संस्थाकाे पैसाबाट खाना, खाजा, लालमाेहन, जेरी, नास्तामा दिनहुँ चिकेन-मट्टन खानेहरूलाई “डिस्टर्व” भएर लखेट्ने कार्य हुन्छन् । यसले देखाउँछ कि त्रिवि, नेपालकाे उच्च शिक्षा कहाँ, कति र कसरी नेपालमा गिरेकाे छ र कहाँबाट माथि उकास्नुछ ।

तर निराश हुनुपर्दैन

यी अवस्थाहरू नेपालका राजनैतिक दल र नेताकाे अवस्था गलतरूपमा विश्वविद्यालयप्रति, प्राध्यापकले नेताकाे चाकडी बजाओस् साेचकाे उपजले छन् । विश्वविद्यालयलाई पदाधिकारी कार्यकारी र प्राध्यापक संघ नुटा-टुटा र अन्यले पर्फाेर्मेन्स, अजेण्डा आदिमा चेक-एण्ड-ब्यालेन्स गरि संयुक्त प्रयाशमा अगाडि लाने हाे, माथि उकास्ने हाे । तसर्थ, अब नुटा-टुटामा अधिवेशनहरू हुँदा संस्थाका विरासत बुझेका, लगनशील, लेखपढ गर्न जान्ने, अरूकाे राम्रा कुरा सुनेर हृदयंगम गर्ने, प्राज्ञिकहरूलाई पहिचान गरेर राईट पर्सन-राईट प्लेसमा पठाईयाे भने विश्वविद्यालय पदाधिकारीले राजनीतिक सपाेर्टमा गलत काम, आफ्नालाई नियुक्ति दिन कार्यविधिहरूमा अवैज्ञानिक र व्यक्तिलक्षित प्रावधानहरू राखे त्यसलाई तत्काल सच्याएर राेकिनेछ । त्यस्तै प्रा. खनियाकाे माथिकाे पुस्तकमा प्राध्यापकले निरंकुश शासनसत्ताकाे विराेधमा राजनैतिक दलकाे खुल्ला, उदार, स्वतन्त्र, अनुशासित शैली नै अंगीकार गरेर बहुदल, गणतन्त्रकाे पक्षमै रहेर प्राध्यापन गर्ने हाे तर त्याे कुरा प्राध्यापकले नेता जस्ताे क्याम्पसकाे कक्षा वा परिसरमा भाषण गर्ने नभई पाठ्यक्रममार्फत् पढाएर विचार व्यक्त गर्ने हाे उल्लेख गर्छन्, जुन विश्वव्यापी मान्यता हाे । तसर्थ, संस्था सुधार्ने माैकै माैका छ तर अधिवेशनहरू हुन दिनुपर्याे ।

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)

Comments