देश वामपन्थीमय बन्दै, काँग्रेस मस्त निद्रामा

नेपालमा नेकपा माओवादीद्वारा गरिएकाे दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकाे राजनैतिक अवसान २०६३ सालकाे वैशाख ११ गते नेपाली काँग्रेसकाे अगुवाईमा सातदलद्वारा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादीलाई अवतरण गराईएकाेबाट भएकाे थियाे । साे बेलादेखि आजसम्म नेपालमा अनेकाैं परिवर्तनहरू दृष्य, अदृष्य (ढाँटछल) रूपमा भए गरिए जुन सबैकाे जिम्मा नेपाली जनताले अझै लिन सकिरहेका छैनन् ।

साे बेला माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई, एमालेबाट (दि.) सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ग, काँग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटाैला, परिवार दलबाट एकनाथ ढकालहरूकाे गाेप्य अदृष्य प्रयास स्वरूप अन्तरीम संविधान, २०६३ काे ड्राफ्टमा पेन्सिलले लेखेर अन्तरीम प्रम गिरिजाप्रसाद काेईरालाकाे टेबुलमा पुर्याएर पेल्दै “ओके” गराएकाे तर नेपाली जनताले मान्न तयार हालसम्म नभएकाे उदाहरण हाे । तर त्यहीं भने नेपालकाे राज्यपुनर्संरचना, संघीयता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी चरित्र, आरक्षणहरू मेधशी जनता र दलहरूकाे प्रत्यक्ष अगुवाईमा आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, कर्णालीवासी आदिकाे बारम्बारकाे तर मधेशीहरू सयकडाैंले सहिद हुनेगरी भएका आन्दाेलनबाट स्थापित अजेण्डाहरू छन् ।

यी कुरा दृष्यगतरूपमा भएका छन् र नमान्ने यदि काेही छन् भने परिवर्तनविराेधी, षड्यन्त्रकारी, राजावादी पुनरूत्थानवादी, एकल भेषभूषा तथा भाषा मान्ने पहिलादेखि नेपालकाे राज्यसत्तामाथि पकड जमाएका, डाडूपन्यू खाेसेर राखेका, एउटा विशेष वर्ग र समुदायकाहरूबाट एउटा तप्का मात्र छन् । देशमा साल २०६२ पछि लाेकतन्त्र, गणतन्त्र, राजतन्त्रकाे पूर्ण उन्मूलन, समावेशीता, समानुपातिक, प्रदेश संरचना, २०७२ सालमा जस्ताे भएपनि परिवर्तनका स्पिरिटमा वर्तमान संविधानकाे निर्माण, संविधान निर्माणपछि दुईवटा अद्यावधिक आम निर्वाचनहरू २०७४ साल र २०७९ सालमा भएका, माओवादीका लडाका समायाेजन, कब्जा जमीनहरू फीर्ता सहित हालै नेपालका दुईटै सदनबाट संक्रमणकालीन् न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रमुख राजनैतिक दलहरूले एकसाथ मिलेर गरेका छन् ।

याे लेख भने प्रमुख दलहरू ठूल्ठूला कार्यहरू देशमा शान्ति स्थापना गर्न भनी गरेका भए तापनि तीनिहरूले देशमा जनताका आधारभूत आवश्यकता अर्थाेपार्जनतिर पटक्कै ध्यान नदिई केवल शक्तिमा रहेका जुनपनि दलका नेताका आफन्तले शान, दाम, इज्जत “कमाएका” छन् भन्ने जनताकाे बुझाई छ । पढेलेखेका याेग्य जुन दलका पनि बाटामै छन् तर राष्ट्रपतिबाट “याेग्य/देशकाे तारा” भनी पुरस्कृत र पदका अवसरहरू भने दल र नेता निकट झाेले, राजनैतिक कार्यकर्ता कथित् शिक्षक, कथित् प्राध्यापक, कथित् कर्मचारीलाई प्रदान गरिएकाे निराशाजनक परिदृष्य देखिएकाे छ ।

देशमा भ्रष्टाचार उत्तिकै नेता तथा कर्मचारीमा व्याप्त छन् तर छानबिन गर्ने निकायमा नेताका विशेष कृपाबाट गएका हाकीमहरू छन् । यिनै आलाेकमा यति भएर पनि नपुगेका नेताहरूले अब राजनीतिकाे नयाँ सार (Theme) बनाएछन् कि आफ्नाे दल वा आफू चुनावबाट ठूलाे दल वा सानाे बनेेेकाेेेबाट सत्तारूढ भएकाे हाेस्; एकल बहुमतबाट हाेस् वा साझा सरकार हाेस्; चुनावमा गठबन्धन दल साथीलाई चुनावपछि अनैतिक भएर त्यागेर नयाँ गठबन्धनबाट हाेस् वा जसरीपनि; त्यस्तै सबै वाम एक ठाम भनेर ईमाेश्नल ब्लैकमेल देश-विदेशमा गरेर हाेस् वा संविधानकाे आफू अनुकूल व्याख्या गरेर सरकारबाट तल राजीनामा गरि नझरेर हाेस्; यीनिहरू सत्ताकाे स्वाद चाखिरहेकै छन् ।

यी घृणित कार्यहरूले सत्तारूढ हुन नपुगेर अब नेपाललाई जहाँ चीन जस्ताे देशले पनि उदार लाेकतन्त्र र व्यापार-हथियार बेचेर पूँजीवादी बन्न युराेप-अमेरीकालाई माथ दिने हिसाबले आफैं कम्युनिज्मलाई विधिवत् विसर्जनमा लागेका छन्, रूसले पनि, त्यहीं नेपालका कम्युनिस्ट दलका नेताहरूले निजि र पारिवारीक स्वार्थमा जनतालाई दिगभ्रमित पारेर काेही मिसन-८४ मा लागेका छन् भने कुनै कम्युनिस्ट माओवादी जस्ताहरूले एक्लै २०८४ काे चुनाव लड्ने तथा विश्वविद्यालयलगायत संवैधानिक-कूटनीतिक जस्ता महत्वपूर्ण पदहरूमा दलगत बुज्रुकहरू सेट गर्न कम्मर कसेका देखिन्छन् ।

तर यी वामपन्थी दल र नेताहरू कतिसम्म अनैतिक छन् भने एक्लैले सरकार बनाउन नसकेर पूर्ण मानककाे लाेकतान्त्रिक एकमात्र दल नेपाली काँग्रेसलाई “प्रयाेग” त्यसका नेताहरूलाई आ-आफ्नातिर आकर्षित गरेर गर्छन्। यस्ताेमा काँग्रेसलगायत लाेकतान्त्रिक कहलिने दलहरूकाे आगामी जिम्मेवारी के छ ? विश्वविद्यालयकाे खासगरी त्रिविमा वाम-गैरवामकाे घिंचातनीले कसरी नेपालकाे समग्र राजनीतिकाे परावर्तन (Reflexion) गराईरहेकाे छ, याे नै यस लेखकाे मुख्य भाग हाे भन्ने देखाईएकाे छ ।

देशकाे साधारण राजनीति

नेपालकाे सत्ता राजनीति सही दिशामा सही उद्देश्यले नगईरहेकाे हाे भन्ने कुरा कम्तिमा माओवादी-प्रचण्डहरूकाे पदलाेलुपता, पार्टी अध्यक्ष दशकाैंदेखि नछाेड्ने, २०७९ सालकाे चुनावपछि गठबन्धन गर्ने एउटासित तर सत्तामा तरमार्ने अर्काेसित । जनताले घीन मान्दा ठूला दलहरू विपरीत विचारकाहरूले “राजनैतिक स्थिरता” का नाममा मिल्दा माओवादी अब सत्ताविहीन हुन पुग्दा प्रचण्डहरूले २०४३ सालकाे सेक्टर काण्डदेखि अध्यक्ष/महासचिव सर्वेसर्वा पद लिएदेखि अब छाेडेर नैतिकवान स्वयं र दललाई बनाउने, टाेल-टाेलमा पुगेर संगठन गर्ने, जनतासँग माफी माँग्नुभन्दा पनि “नयाँ समाजवादी आन्दाेलन” गर्ने, संविधान संशाेधन ठूला दलहरूले गरे नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा-नेपालसहित आफू माओवादीहरूले सडक आन्दाेलन गर्ने सत्ता पाउनलाई विभिन्न धाक, धम्की र तुरूपहरू फालिरहेका सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
प्रष्ट हुनुस् कि पार्टी अध्यक्ष कहिल्यै नफेर्ने वा लामाे समयदेखि फेर्न नचाहनेमा हाल एमालेपनि छन् भने लाेसपा, जसपा-नेपाल र अन्यहरूपनि छन् । यी सबै नेपालकै दल हुन् भन्न खाेजिएकाे हाे ।

यहाँ एमालेलाई फेवर गरिएकाे हाेईन किनकि दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहँदा अध्यक्ष केपी ओलीले भीम रावल दस “भाइ”हरू फरक मत राख्नेलाई “कालापनी सरूवा” गरेकै हुन् भने दुई चाेटी संसद बिघटन गरेकै हुन् । अझ, जहाँ रास्वपाबाट उदीयमान नेतृ सुमना श्रेष्ठ, सांसद, र केही अन्य दलका एका-दुक्का राम्राले “विश्वविद्यालय, शिक्षक र निजामति कर्मचारीले दलगत राजनीतिबाट यी क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुपर्छ” भनिरहेका छन्, त्यहाँ त्रिविका कुलपति तथा प्रम ओलीले उल्टै नसुने झैं कहिल्यै त्रिविकाे बजेटमात्र पास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम राेक्ने भने कहिले विवादीत व्यक्तिलाई स्टकएक्सचेंजका चीफ् नियुक्त गर्न याैन दराचारीलाई सार्ने र अन्य यस्ता कर्महरू गर्ने ! काँग्रस पनि यस अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा कसैभन्दा कम छैन । तपाईं काँग्रेस नजीक रहेरपनि यदि सभापति र उनका किचेन क्याबिनेटका सदस्य हरवाह-चरवाह स्वघाेषित नेता कहलिनेकाे झाेले हुनुहुन्न र आफ्नाे गुण, ज्ञान, देशप्रति समर्पण, सेवा आदिकाे बलमा एक दिन काेही काँग्रेसीले मूल्यांकन स्वरूप पुरस्कार, नियुक्तिमा अवसरमा निर्बिघ्न सिफारीश बिना मालपानी गरिदेलान् साेच्नु हुन्छ भने तपाईं जतिकाे नेपाल, काँग्रेस नबुझेकाे “मूर्ख” शायदै काेही फेला पर्लान् । तसर्थ, कूटनीतिक, राजनैतिक, संवैधानिक, विश्वविद्यालय आदि कुनैपनि नियुक्तिमा यी दलहरूले वैचारीक निकटताले खाँरिएकाभन्दा पनि व्यापारी पद किन्नेहरूलाई आफ्ना दलका “नव सदस्य” बनाएर बेच्दा हुन् । साेही दशा समानुपातिक साँसदकाे दुरूपयाेग तथा मन्त्री छान्नेमा भईरहेकाे छ ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा काँग्रेस-एमाले-माओवादीहरूमा जनताले गाली गर्दा एकाधजना भएपनि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री मण्डलमा जहाँ पूर्ण सुधारकाे जरूरत छ, त्यहाँ थाेरै भएपनि समावेश गरेकाे देखिन्छ भने रास्वपा, राप्रपाहरूले एकाध बाहेक विवादास्पदलाई नै राजनीतिमा भित्र्याएर अवसर बाँड्दा रहेछन् । स्वयं रवि लामिछाने हजार अपराध गरेर ढाकछाेप गर्न राज्य संयन्त्रकाे दुरूपयाेगमा “अब्बल” सावित आफूलाई गरिरहेकाे रास्वपाकै एमालेबाट उचालिएका मुकुल ढकाल र आम जनताले लामिछानेकाे राज्य संयन्त्र दुरूपयाेगकाे “नाङ्गाे नाच” देखिरहेका छन् । हुनत यहि आराेप नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डबाट बच्न स्वयं (व्यक्ति विशेष) डा. आरजू देउवा, मञ्जु खाँड, गिरिबन्धु टी-ईस्टेट काण्डबाट … शाक्यलाई बचाउन सिंगाे एमाले लागेकाे र विभिन्न सुन तस्करीमा मुछिएका माओवादी नेताहरूलाई बचाउन प्रचण्डहरूले राज्य संयन्त्रलाई चरम् दुरूपयाेग गरेकाे लाग्छन् । र, जनताले आराेपमा सत्यता देखिरहेका, बुझिरहेका छन् ! याे गम्भीर सवाल हाे आज नेपालकाे राजनीतिमा ।

हाल निकै वर्षपछि राजनीतिक दलहरूकाे वैचारीक मत भिन्नताका बावजूदपनि संक्रमणकालीन् न्याय सम्बन्धी कानून बनाउँदा वा नेताका हकहीत सम्बन्धी सेवा-सुविधा बढाउनेमा मात्र एक ठाउँमा सकारात्मक उभेकाे पाईन्छ तर जनताकाे भलाईकाे कार्यकाे लागि भने हाेईन । याे दुर्भाग्य हाे ।

विश्वविद्यालयकाे दशा

गत भाद्र ७ गते २०८१ शुक्रवारका दिन त्रिविका भिसि रहेका दल माओवादी निकट अनेरास्ववियू (क्रा.) काे अगुवाईमा सत्ताकाे विपक्षी दलका अन्य विद्यार्थी समूहहरूले त्रिविमा दिउँसाे करीब १ बजेतिर माेटरसाईकल र्याली निकाले । तर साे “मार्च पास” कार्यक्रम त्रिवि पदाधिकारीकै ईशारामा समाजशास्त्रकाे केन्द्रीय विभागीय प्रमुखमा पासाङ्ग शेर्पा … कम्युनिस्टनिकटलाई र विभिन्न डीनहरूमा कम्युनिस्ट जत्थालाई “याेग्य” बनाई नियुक्त गराउन “दबाव” स्वरूप प्रयाेजित थियाे भन्ने जानकारी यस स्तम्भकारलाई जिम्मेवार एक जना त्रिविकै प्राध्यापकले गराईसक्नुभएकाे थियाे । भाेलीपल्ट अर्थात्, गत भाद्र ८ गते शनिवार माओवादी निकट मानिने “नयाँ पत्रिका” दैनिकले प्रायाेजित आन्दाेलित सात विद्यार्थी समूहकाे पक्ष र भीसीलाई त्रिवि सुधारककाे रूपमा र सत्ताधारी काँग्रेस-एमालेलाई सरकारी गुण्डागर्दी गराउने प्रस्तुत गरि फाेटाेसहित बाईलाईनकाे समाचार बनायाे । तर तलकाे यथार्थता पनि कृप्या पढ्नुस् ।

अनेरास्ववियू (क्रा.) कि अध्यक्ष पञ्चा सिंह भनिने मैंले बुझेकाे उनै हुन् जाे व्यक्ति हत्यामा मुद्दा लागेर समातिएकी थिईन् तर सत्ताकाे आडमा बाहिर जाेगाईएकी थिईन्, प्रचण्ड-माओवादीहरूद्वारा । यही अनेरास्ववियू (क्रा.) का भनेर ३-४ जना कथित् विद्यार्थीहरूले आफ्नाे कुरा, माथि सरकार पनि माओवादी-प्रचण्डकै छँदा त्रिविमा लाद्नलाई, २०६६ वैशाखमा बल्खुमा तात्कालीन भिसि र रेक्टर क्रमश: दिवंगतद्वय माधव शर्मा र सूर्यलाल अमात्यहरूलाई आफ्ना रजिष्ट्रार माओवादी भीमराज अधिकारीलाई छाेडेर कालाेमाेसाे दलेका थिए ! साे, बेला त्यस घृणित कार्यकाे विराेधमा यहि स्तम्भकारले आफ्नाे मुखमा कालाेमाेसाे दली सिंहदरबारमा तात्कालीन् कुलपति तथा प्रम माओवादीका प्रचण्डलाई अन्य वरिष्ठ प्राध्यापक, उनकै नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका संस्थापक संयाेजक प्रा. राजनप्रसाद पाेखरेलसहित, “चक र डस्टरकाे सम्मान र सुरक्षा गर नत्र फालिदेउ !” भनेर बुझाउन गएकाे थियाे । बिर्से यी “शान्तिका दूत र पढुवा नैतिकवान” विद्यार्थीहरूले आफ्ना कर्तूतहरू ?

नैतिकता गुमाएपछि कसैकाे केही लाग्दैन : आफू भीसि बन्दा १ नम्बरका नाम फालेर २ नम्बरबाट बन्ने, “प्रतिस्पर्धा” भनेर अनि सावधिक पदमा नियुक्ति विनियम/कार्यविधि, २०८१ पनि “प्रतिस्पर्धा”कै स्पिरिटमा बनाउने तर समाजशास्त्रकाे केन्द्रीय विभागीय प्रमुखमा चाहिँ “सिनियर” नै हुनुपर्छ भनेर मार्च पासमा दलीय विद्यार्थी उतार्ने ? याे गैह्रप्राज्ञिक कार्य र लाजकाे विषय हाे ।

कस्ताे विडम्वना ! राताे किताबमा केन्द्रीय विभागकाे प्रमुख क्याम्पस चीफ सरह रह्नेछ उल्लेख छ र सावधिक पदमा नियुक्तिकाे कार्यविधि, २०८१ मा क्याम्पस चीफ पदमा नियुक्ति प्रतिस्पर्धामा भनेर प्रा र डादेखि उपप्रासम्मले प्रतिस्पर्धामा फाराम भर्ने-चयन हुने उल्लेख गरिएकाे छ । तर साेही केन्द्रीय विभाग प्रमुख क्याम्पस प्रमुख सरह रहेकाे समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागकाे केसमा हाल भने “माथि जे सुकै लेखिएकाे भए तापनि केन्द्रीय विभागकाे प्रमुखमा सिनियरलाई नै राख्ने !” भनी काईते भाषा माेही माँग्ने तर ढुङ्ग्राे लुकाउने जस्ताे लेखेर तत्काल कम्युनिस्टलाई समाजशास्त्रमा विभागीय प्रमुख बनाउन तम्सने ? अर्थात्, प्रतिस्पर्धाबाट पनि हामी नै कम्युनिस्ट आउने र सिनियरिटिबाट पनि हामी नैै कम्युनिस्ट आउने विभिन्न पदमा ? के वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान-२०७२ मा “जहाँ जे सुकै लेखिएकाे भएपनि नेपालका राष्ट्रप्रमुख राजा रह्नेछ” भनी लेख्न पाईन्छ, त्रिविका पदाधिकारीहरूले जारी गरेका विनियम, २०८१ मा प्रयाेग भएकाे गलत कुरा र काईते भाषा जस्ताे ? याे वामपन्थी आतंक र घेराबन्दी माओवादी प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी माधव नेपाल, जसपा नेपालका उपेन्द्र यादबहरू आदिकाे सत्तारूढ हुनलाई गराईएकाे प्रायाेजित “आतंकवाद” वा ज्यादती विश्वविद्यालयमा हाे कि हाेईन ?

त्रिविबाट राजनीति हटाउँछाैं भनेर तात्कालीन माओवादी नामक राजनैतिक रंग लागेका कुलपति-प्रमले वर्तमान भिसि “माओवादी चुनरी” लागेकालाई नियुक्त गरेका हैनन् ? अरू त अरू, “म राजनीति गर्दिनँ” भनेर यीनै भिसिले वर्तमान कुलपति-प्रमलाई पटकपटक पनि भनेका र निवर्तमान शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई पनि यस्तै भनेर “आफ्ना पारेका” हैनन् ? फेरि कम्युनिस्टलाई समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागकाे अध्यक्ष बनाउन किन गिरेका केही पदाधिकारीहरू ? “प्रतिस्पर्धा” गयाे भाँड्मा ? यस्ता अनेक प्रश्नहरू आम प्राध्यापककाे मन, मस्तिष्कमा आज न केबल खेलिरहेका छन् अपितु काँग्रेसी मन्त्री, नेताहरूकाे रहस्यमय “साँप सुँघाई”ले चुप्की साँधेकामा डेमाेक्रेट्सहरू सधैं ठगीईरह्ने गहिराे चिन्तापनि थपिएकाे छ ।

आजकाे आवश्यकता

नेपाली काँग्रेस यदि “सुप काँग्रेस”काे अवधारणाबाट बाहिर आउन तयार छ भने भ्रातृ, शुभेच्छुक तथा विचारनिकट आफ्ना संस्थाहरूकाे महाधिवेशनहरू वैधानिक प्रतिनिधद्वारा तत्काल गराउन म्याण्डेट दिनुपर्छ र साे अनुसार नगराए सभापतिले यी ब्लैकलिस्टेड कथित् अध्यक्षहरूलाई भेट नदिने र घर-किचेनमा नपस्न दिने पार्नुपर्छ । यसपछि एमालेकाे जहाँ मिसन-८४ प्रष्ट छ र उस्तै परे “सबै वाम, एक ठाम” हुने संभावना जीवितै छ, यस परिस्थितिमा देश र विश्वविद्यालयलाई वामपन्थीमय हुनबाट जाेगाउन २०८४ काे आम चुनावलाई मध्यनजर गरि डेमाेक्रेटीक अलायन्सतिर पनि विकल्पमा हाेमवर्क गरिरह्न जरूरी छ । हाल, विश्वविद्यालयलगायत कूटनैतिक, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा “हाम्रा”भन्दा राम्रा, याेग्यहरू तथा वामपन्थीसँग “भिड्ने”हरू समावेशीढंगले पठाउनुपर्छ । मन्त्रीमण्डलमा अहिले वामपन्थी वर्चस्वभएकाे असामान्य उपस्थितिरहेकाे संसदमा वामपन्थीलाई “स्याचुरेट” गर्ने अधिकत्तम पुराना खाँरिएका विमलेन्द्र निधि र अन्यलाई बढी र कम चाहिँ युवा सांसदलाई बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । निधिजस्ताहरूले नै टेबुल ठाेकर सत्ताधारी कम्युनिस्टहरूकाे हाथ राेकेर डेमाेक्रेट्सलाईपनि विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्त गर्ने-गराउने ल्याकत राख्छन् । प्रष्ट हाेस्, सिनियर प्रमाशमान सिंहले काँग्रेस र डेमाेक्रेट्सभन्दापनि काँग्रेसकाे गत महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएकाे भनी माेल देउवाबाट सपरिवार खाईरहेका छन्, यिनिबाट आम डेमाेक्रेटकाे रक्षा, अवसर साेच्नु अर्काे मूर्खता हुनेछ ।

उता युवा, आलाकाँचा नयाँ पनि मन्त्री हुनुपर्छ तर कम हाल जनताकाे डिमान्ड बढी र वामपन्थी बाहुल्य परिस्थितिमा नेपाललाई “युवाकाे प्रयाेगशाला” बनाउने समय नरहेकाेले मात्र यस्ताे भनीएकाे हाे । पछि सहज परिस्थितिमा अर्काे संसदमा भने कम बूढापाकालाई र बढी युवालाई मन्त्रीमण्डलमा सार्दा हुन्छ । हामीलाई राम्ररी काँग्रेसकै युवा नेता यिनै गगन थापा, प्रदिप पाैडेल, विश्वप्रकाश शर्मालगायतहरूले त्रिविकाे भिसि प्रतिस्पर्धामा ल्याउँदा राजनीति राेकिनेछ भनेर बिना कुनै स्ट्रैटेजी बाेल्दा काँग्रेस-माओवादीकै संयुक्त प्रचण्ड सरकारले त्रिविकाे भिसिकाे नियन्त्रित कथित् विज्ञापनमा ४१ जना उम्मेदवारबाट १४ जना शर्ट लिस्ट गरि अन्तिममा केबल ३ जना “याेग्य” वामपन्थी अन्तिम सिफारिशमध्ये पनि १ नम्बरका चित्रबहादुर बूढाथाेकीलाई ताेकिएकाे सिलिङ्गभन्दा बढी ८० प्रतिशत अंक अन्तर्वार्तामा दिई “विवादित” पारेर कथित् प्रतिस्पर्धामा २ नम्बरमा रहेका केशरजंग बराललाई, प्रचण्डले मन पराएकालाई, नियुक्त गरिछाड्याे तर काँग्रेसीजन थापा, पाैडेल र शर्माहरू ट्वाँ परेर हेरेकाे हेर्यै भएका थिए । यस्ता “भिजनरी” युवा नेताले संसदमा बाेलेर मीडियामा मसालेदार समाचारकाे “हट केक” भएर स्वयं मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने हुन्, बाँकी डेमाेक्रेट प्राध्यापक सबैकाे “लास”काे राजनीति गरेर । अर्थात्, अब युवालाई माैका भनेर काँग्रेसले “प्रयाेग” गर्ने अवस्था हाललाई छैन किनकि संसदमा एमाले र सडकमा माओवादी-नेकपा एकीकृत समाजवादी जस्ता भीमकाय वामपन्थी दलहरूले काँग्रेस र डेमाेक्रेट्सहरूलाई घेरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, वामपन्थी बाहुल्य हालकाे संसदमा जे-जे उनीहरूले सत्ता र विपक्षकाे बेञ्चबाट भन्दै गए, त्याे-त्याे पारित गरि संविधान संशाेधन गर्न काँग्रेस तयार हुनु भनेकाे वामपन्थीलाई देशकाे तालाचावी बुझाएर राजनैतिक आत्महत्या गर्नु सरह हाे । तसर्थ, हरेक मुद्दामा दलभित्र केबल बहसकाे लागि बहस नगरी त्यसकाे दूरगामी असरबारे गम्भीर छलफल गरेर मात्र संविधान संशाेधन मधेशी, महिला, दलित, लाेकतन्त्र, गणतन्त्र, परिवर्तनलाई आत्मसात्त गर्ने पक्षमा रहेकाे-नरहेकाे निर्क्याैल गरेरमात्र वामपन्थीकाे संविधान संशाेधनकाे बुँदा हुन्छ वा हुन्न भन्नुपर्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments