विश्वविद्यालय र राजनीतिक दलहरू

नेपालमा उच्च शिक्षाकाे शुरूवात हुने थलाे त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे स्थापना विक्रम सम्वत् २०१६ सालमा भयाे । साे पछि नेपालकाे विभिन्न राजनैतिक आराेह-अवराेधबीच देशमा लाेकतन्त्र जाेगाउन र आम जनताकाे चाहना विश्वव्यापी विकास भईरहेका विषयहरू र विज्ञानप्रविधिसँग उच्च शिक्षाकाे माध्यमले जाेडिने उत्कट रह्याे ।

यसै अनुरूप संस्कृत विश्वविद्यालय तथा त्रिविमात्र ले सबै विषयकाे अध्ययन तथा उच्च शिक्षाकाे भार थाम्न नसक्ने महशूस गरिएकाेले पूर्वाञ्चल, पाेखरा, काठमाडाैं आदि हुँदै आज त झन् अझ धेरै विश्वविद्यालयहरू क्षेत्रीयरूपमा पनि खुलिसकेका छन् । यही आजसम्मकाे अवस्था हेरेर त्रिवि स्थापना लगत्तै साल २०१९ देखि नै ऋषिकेश शाहकाे अध्यक्षतामा नेपाल प्राध्यापक संघ (Nepal University Teachers’ Association, NUTA) काे स्थापना भएकाे हाे । यता त्रिविभित्र पनि प्राध्यापकहरूलाई पेशागतरूपमा एकबद्ध, अनुशासित पारेर विश्वविद्यालयकाे उन्नयनकाे लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (Tribhuvan University Teachers’ Association, TUTA) काे स्थापना सभापति वसन्तकाजी बूढाथाेकीलाई बनाएर साल २०५८ बाट अभ्यास गरिंदै आएकाे अभिलेखहरू पाईन्छन् । नुटाचाहिं नेपालका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूकाे छाता संघ हाे, जसकाे महाधिवेशन सबै विश्वविद्यालयका राष्ट्रिय अधिवेशनपछि मात्र सम्पन्न हुन्छ ।

यी नुटा-टुटाका कर्तव्य नै आम प्राध्यापकलाई आफ्नाे कर्तव्यप्रति सजग, अनुशासित बनाउँदै निरन्तर अध्ययन-अनुसन्धानमा लागेर नीजि वृत्ति विकास पदाेन्नतीका माध्यमले गर्दै समग्ररूपमा विश्वविद्यालय र नेपाली समाजकाे उज्जवल भविष्यतर्फ गम्भीर बनाउनु हाे । पञ्चायत समयमा पनि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीले लाेकतन्त्रका लागि पेशागत राजनीतिमार्फत् र कक्षामा प्राध्यापन हुने विषयमा सकेजति प्रसंगवश लाेकतान्त्रिक विचार प्रवाह गर्थे, अधिवेशनहरू हुन्थे, स्ववियू निर्वाचन हुन्थे । आजपनि हुन्छन् अधिवेशन तथा चुनावहरू तर नियमित नभईरहेकाे भनिएकाेे हाे । साे बेला प्राध्यापकहरूका प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, वामपन्थीहरूकाे प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन तथा साल २०४५ तिर पञ्चायतकाे पृष्ठपाेषक प्राज्ञिक समूहहरू थिए ।

२०४६ सालपछि कर्मचारी वा अन्य सेवा प्रदायक निकायहरूमा नेपाली काँग्रेसका एकजना शीर्ष नेता (दि.) गिरिजाप्रसाद काेईरालाले संघ/संगठन नखाेलाैं नत्र सेवामा असर पर्ने तर राजनीति बढी हुने बताएपनि साे बेला ठूलाे कम्युनिस्ट दलका महासचिव माधव कुमार नेपालले नमान्दा निजामतिदेखि विश्वविद्यालयसम्म कर्मचारी तथा प्राध्यापक संगठनहरू खाेलिए ।

प्राध्यापककाे हकमा त ऐतिहासीक दर्ता भएकाे नम्बर र वर्ष नै साक्षी छ कि २०६२/०६३ सालपछिमात्र २०६३ सालमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल विधिवतरूपमा सिडियाे कार्यालयमा गएर समाज-कल्याण ऐन अन्तर्गत दलकाे शुभेच्छुक संस्था समेत नरह्ने गरि खाेलियाे, जबकी नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनकाे दर्ता यस अघि नै भईसकेकाे हाे । पछि यी वैचारीक प्राध्यापककाे संख्या माओवादी केन्द्र निकटहरू प्रगतिशीलबाट निस्केर नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन बनाईयाे, अब त यसकै पनि माेहन वैद्यनिकटकाे अलगै छन् । साे बेला रहेका तमलाेपा (महन्थ ठाकुर) हाल लाेसपा कहलिनेकाे निकटपनि लाेकतान्त्रिक प्राध्यापक संगठन छ भने जसपा, नेपाल (उपेन्द्र यादब) निकटपनि वैचारीक समाजवादी प्राध्यापक संघ अनि नेकपा एकीकृत समाजवादी (माधव नेेेपाल) निकट एकीकृत प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनहरू छन् ।

आजकाे सवाल कहाँ छ भने प्रप्रासंघ (Democratic Professors’ Association, Nepal; DPAN) मा विधिवत् प्रथम अध्यक्ष २०६३ सालमा (दि.) प्राडा साैभाग्यजंग कार्की भएर पछि २०६६ सालमा प्रा. गुणनिधि न्याैपाने भए, साेपछि वासुदेव घिमिरे भए तर घिमिरेपछि बनेका डेपान अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाकाे म्याद लगभग ८आैं वर्षमा चलिरहेकाे भएपनि अड्क्याे ! बरू, वामपन्थी प्राध्यापक संगठनहरू एमाले निकट मानिएकाे प्रगतिशील र माओवादी निकट मानिएकाे नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनहरूमा अध्यक्ष र केन्द्रीय सेटहरू फेरिन्छन् तर डेपान, लाेप्रा संगठन, समाजवादी प्राध्यापक संघ, ने. रा. प्रा. संगठन (वैद्य)हरूमा उही चेहरा क्रमश: जगत तिमल्सिना, उदय तिवारी, पवन झा र जगदीश भण्डारीहरूकाे अध्यक्षहरूमा मात्र देख्न पाईन्छन् । एकीकृत प्रगतिशिल भर्खर नेपाल प्रगतिशिलबाट फुटेर बनेकाेमा त्यति चर्चा अधिवेशनबारे नगरिएकाे हाे यहाँ । यदि उत्तराधिकारी वैचारिकरूपमा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् वा अधिवेशन गराउन सकेका छैनन् वा आफूबाहेक अरू कसैलाई पनि भराेसायाेग्य अध्यक्ष देखेका छैनन् भने यी अध्यक्ष/सभापतिका अनुहारहरू स्वयं शतप्रतिशत असफल छन् ।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यदि बिग्रे भने आफ्ना निकट दलका नेतालाई नै पहिला के भन्ने यिनिहरूले सुध्रिनलाई ? तर आजकाे गम्भीर सवाल कहाँ छ भने प्राज्ञिक मर्यादा भलै नेपाल सरकारले कायम कागजमा गरिदिएकाे हाेस् तर व्यवहारत: यी अनुहारहरू तथा एमाले निकट प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन र अन्यकाे मुखीयाका कारणले पनि टुटा-नुटामा नियमित क्रमश: अधिवेशन-महाधिवेशनहरू हुन नसकिरहँदा र उल्टै यिनै अनुहारहरूले अधिवेशनहरू गराउ-कि-गराउ भनिरहँदा यिनिहरूकाे सक्षमता र स्वयंकाे नैतिकतामा प्रश्न उठेकाे छ । दलहरू, सरकारहरूले प्राध्यापक भनेर नेपालमा यिनिहरूसँग भेट्न जाँदा गन्तिगर्न भने छाडेका सजिलै महशूस आम प्राध्यापकलाई हुन्छ ! तर यीनिहरूले नै आ-आफ्ना दलहरूमा गएर विश्वविद्यालयहरूमा अवसर, नेतृत्वकाे साँचाे लिने “मैं मुखिया हुँ” भनिदिंदा विश्वविद्यालयकाे प्राज्ञिक उन्नयनमा खासै कुनै परिवर्तन हाेला भनेर नेपाली समाजले पत्याउन तयार छैन । यसै आलाेकमा याे लेख तयार पारिएकाे छ ।

प्रप्रासंघ र टुटा/नुटा

त्रिविमा गत आषाढमा सम्पन्न सिनेटरकाे लागि ५ वटा सिटमा भएकाे निर्वाचनमा डेपान एक्लैले ३ वटामा (अंगदमणि गाैतम, केशव सापकाेटा र अभिमन्यूलाल सिंह) अर्थात् ६० प्रतिशत सिटमा जीत हासिल गरेकाे छ जबकी एउटा प्रगतिशील प्रा. संगठन (एमाले निकट) कल्पना लुईंटेल र अर्काे एउटा ने. रा. प्रा. संगठन (माओवादी-प्रचण्ड निकट) शिवनारायण यालबले जिते । प्रप्रासंघ/डेपानकाे असली क्षमता भनेकै याे र अझ बढी हाे किनकि खुला राजनीतिमा जस्ताे काँग्रेसबाट लाेसपा, जसपा, जनमत आदि दलहरू बनेपनि (अन्यबाट पनि गए यी नव दलहरूमा तर तराईमा काँग्रेसबाट बढी गए) प्राध्यापक संघहरूमा भने डेपान, नेपाल प्र. प्रा. सं र ने. रा. प्रा. सं. बाहेक अन्य प्राध्यापक समूहहरूमा कुनै ठाउँ विशेषकाे क्याम्पसमा बाहेक लगभग सदस्य छैन, पुराना स्थापित प्राध्यापक संघ-संगठनबाट सानामा जाँदैनन् पनि ।

स्पष्टत: भन्नुपर्दा प्रप्रासंघ/डेपानकाे उपस्थिति त्रिवि र नुुटामा प्रतिनिधिपनि यहि अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्थ्याे अर्थात्, पदाधिकारीजति सबै सेट टुटा-नुटामा डेपानकाे हुनुपर्थ्याे तर नुटामा हाल नभईरहेकाे अवस्थामा डेपान केन्द्रीय मुखियाले नै शत्प्रतिशत प्रतिनिधि ह्रासकाे सम्पूर्ण कारणकाे जिम्मा लिनैपर्छ किनकि एकाईमा उनकै निकट अध्यक्षहरूले अन्य प्राध्यापक समूहरूलाई विभिन्न स्वार्थमा डेपानलाई घाटा लगाएर आफू क्षमताभन्दा कम लिई अस्तित्व नै नभएकाहरूलाई पनि डेलिगेट्स दिईहाल्छन् ।

वामपन्थी प्राध्यापक तथा अन्य सानाहरू

नेपालमा माथि उल्लेख भएझैं खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र निकट प्राध्यापक संगठनहरू छन् तर माेहन वैद्य निकटपनि त्यही नेपाल राष्ट्रिय प्रा. संगठन भनेर पनि छन् । हाल लाे. प्रा. संगठन तथा समाजवादी प्रा. संघहरूले डेपानबाट सदस्यलाई फकाउँदै आफ्नामा लगेर “संख्या बढाउन” मा व्यस्त रहेर वामपन्थी प्राध्यापक संगठनहरूसँगै सबैकाे एउटै ध्येय टुटा अधिवेशनतिर हुन्छ : “डेपानका एकाई अध्यक्षहरूलाई धम्काएर वा गलाएर वा क्याम्पसमा लाभलाेभकाे लालच दिएर प्रतिनिधि चयन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगरेर कथित् सहमतिकाे नाममा १० जना सदस्यबराबर १ प्रतिनिधि अनुसार नभई क्षमताभन्दा बढी प्रतिनिधि माग्नु” । यसमा यिनिहरू “सफल” भएकै कारण आज डेपानकाे सिनेटरमा जितेजति ६० प्रतिशत उपस्थिति टुटा-नुटा अधिवेशन प्रतिनिधिमा छैन !

भनिन्छ, डेपानका हिसाब-किताब दुरूस्त राख्ने असली सिपाही (Sepoy) हरूले कृत्रिमरूपमा आफ्ना घटाईएका प्रतिनिधिहरूले टुटा-नुटा अधिवेशनहरू गराएर दृष्यरूपमा वामपन्थीहरूले डेपान अध्यक्षसँग थप भाेट माँगेर अनि क्याम्पस-एकाईहरूले अदृष्यरूपमा क्षमताभन्दा बढी प्रतिनिधि बनाएर आफ्ना “साना एकाई मुखिया”हरूले वामपन्थी प्राध्यापक तथा क्षेत्रीय प्रा. समूहवालाहरूलाई हाल पठाएकाले गर्दा चूप्की साँधेर वाच् गरिरहेका छन् ।

तर यथार्थ भने अर्कै छ, गत आषाढ ८ गते ताला लगाउने असन्तुष्ट समूह तथा टुटा-टुटा निर्वाचन समिति-२०७९-नुटा तथा वैचारीक समूहहरू माझ भएकाे सम्झाैता अनुसार विवादित ठाउँहरूमा निर्वाचन समितिले विवाद हटाएर प्रतिनिधि चयन गरि पठाउ भनेर येनकेन पत्र पठाएपनि त्रिचन्द्र र केन्द्रीय क्याम्पसहरूमा डेपान अध्यक्ष तिमल्सिना निकटका टुटा सभापतिहरू तथा नुटा-टुटाका पनि केही पदाधिकारीहरूले स्वयं दाेहरिनलाई वा निकटका मान्छे हाल्नलाई पत्रकाे वास्ता नगरिदिंदा सबै टुटा अधिवेशन कार्य थप्पप्राय: छ ।

त्रिविकाे नीति तथा कार्यक्रम

गत ज्येष्ठ ३१ गते प्रचण्ड सरकार ढलेर काँग्रेस-एमाले र साना दलहरूकाे अलायन्स सरकार बनेकै शपथ कार्यक्रम रहेकाेले प्राविधिकरूपमा त्रिविकाे वार्षिकाेत्सव दिवशमा त्रिवि सभा हुन नसकेकाे देखियाे, भनियाे पनि । तर गत आषाढ १५ गते सम्पन्न त्रिविकाे सभामा पनि केबल बजेट पारीत भयाे तर नीति तथा कार्यक्रम भने पारित स्वयं सम्मानीय कुलपति तथा प्रम केपी ओलीज्यूबाट राेकिएकाे कुरा बाहिर विभिन्न माध्यमबाट आयाे, जुन अस्वभाविक तथा इतिहासमा पहिलाे पटक भयाे । राम्राे सन्देश गएन ।

अवश्यपनि नीति तथा कार्यक्रमलाई हु-बहु पारित गरिदिने हाे भने त्यसमा रहेका कतिपय प्राध्यापककाे सरूवा राजनैतिक रिसिईबीमा हुनेछ भने पदाेन्नतीपनि कतिकाे “फास्ट ट्रयाक”बाट गरिनेछ गलतरूपमा अर्थात्, साेचिएकाे जस्ताे त्यसकाे सत्प्रयाेग हुनेमा आशंका छ । यद्दपी यस नीति तथा कार्यक्रम, २०८१/०८२ मा निकै सुधारका राम्रा कुराहरूपनि छन्, एऊटा समालाेचककाे चश्माले हेर्दा । तर ज्येष्ठ ३१ गतेबट आषाढकाे १५ गतेसम्म पनि राेकेर याे-याे कुरा सच्याएर राख्नु भनी कुलपतिबाट विज्ञकाे सल्लाहमा नभनेर एकैचाेटी अड्काईंदा कतै वैचारीक समूहका केही टाउकेहरूले त कुलपतिज्यूकाे दिमाग “भुटिदिएका” हैनन् पद पाउनलाई भन्ने शंका जन्माएकै हाे ।

ज्ञातव्य छ कि वर्तमान त्रिवि भिसि प्राडा केशरजंग बरालले एमाले-माओवादी अलायन्सकाे सरकार प्रमुख तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ज्यूलाई वर्तमान रजिष्ट्रार प्राडा खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्राडा केदार रिजालहरूकाे नाम सिफारिश गरेर अडानपनि लिईरह्नुहुँदा डेपान अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाले रजिष्ट्रारका लागि काँग्रेस सभापति कहाँ दाैड्थे (रजिष्ट्रार दिनु अनि डेपान चीफ् छाड्छु भन्दै) भने प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनबाट अध्यक्ष वेद केसीकाे नाम रजिष्ट्रारमा बाहिर एमालेबाट प्रचारित गराएपनि स्वयं एमाले अध्यक्षकाे हैसियतमा साे बेला अध्यक्ष ओलीले बालकाेटबाट कालाेशिशा भएकाे गाडीमा त्रिविकै पूर्व रजिष्ट्रार डिल्लीराज उप्रेतीलाई लिएर पुन: रजिष्ट्रार बनाउनलाई प्रम निवास बालुवाटारमा पुग्नुभएकाे खबर मीडियामा चुहेकाे थियाेे ।

त्रिवि ऐन अनुसार एक चाेटी नियुक्त भईसकेका त्रिवि पदाधिकारीलाई उ नबहुलाएमा, नमरेमा वा आफैं राजीनामा नदिएमा पदबाट सामान्य अवस्थामा हटाउन मिल्दैन । हाे, अस्वभाविकरूपमा पाेखरा विश्वविद्यालयका तात्कालीन भिसिहरूलाई कथित् भ्रष्टाचारकाे हिलाे छ्यापेर अख्तियारबाट निलम्वन गराईदिए अर्काे तुष भने पूरा हाेला तर फेरि निलम्वनभरी अर्काे मान्छे पदमा नियुक्त गर्न मिल्दैन अनि पाेखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले विशेष र सर्वाेच्च अदालत दुईटैबाट ससम्मान सफाई पाएर भिसि प्रा. खगेन्द्र भट्टराईले त झन् एक दिनकाे लागि भएपनि पुन: पद बहाली हुनुभएर प्रतिष्ठा पुन:स्थापित भएकाे थियाे !

निष्कर्श

वर्तमान डेपान अध्यक्ष “केन्द्रीय मुखिया” जगत तिमल्सिनाले प्रप्रासंघकाे अधिवेशन नगराएर आफ्नै अनुकूलकाे टुटा-नुटासमेत आफ्नै डेपानकाे भाेटमा वामपन्थीलाई नै पनि गुटगत संकीर्ण साेचले गर्दा बनाईदिने एकप्रकारकाे अराजक गतिविधिमा लागेकाे देखिन्छ । क्याम्पस एकाईमा उनी निकट रहेका अध्यक्षहरूले क्षमताभन्दा बढी टुटा प्रतिनिधि दिनेहरू उनकै साेचकाे उत्पादक भन्दा गल्ति हुनेछैन । डेपानकाे अधिवेशन नगराउँदा सबैतिर याे राेग सरेकाे निजले बुझ्नुपर्छ । निज केन्द्रीय मुखियाले डेपानकाे विधान विपरीत काँग्रेस सभापति नजिक जाँदा सभापतिले नै “डेपानकाे विधानले डेपान काँग्रेसकाे शुभेच्छुक वा भ्रातृ संस्था हाे ? डेपानबाट गुटगत किन आएकाे यहाँ, दिग्गज सबै अनुहार खाेई ? तपाईं कहिलेसम्म डेपान अध्यक्ष बस्ने ? अधिवेशनहरू कहिले हुन्छन्, डेपान-टुटा-नुटामा ?” जस्ता प्रश्नहरू तेर्स्याउनुपर्छ ।

कुलपति प्रमज्यूका लागि सबै बराबर हुने भएकाले “आफ्नै प्रतिनिधिकाे क्षमतामा टुटा-नुटामा प्रगतिशिलहरूले पनि पद लेउ” भन्दै आफ्ना वैचारीक समूहले पदाधिकारी डेपानकाे भाेट बिना बन्न नपाउँदा वा आफ्ना निकट मान्छे त्रिविमा अमुक पदमा नपुग्दा त्रिविका पदाधिकारीलाई असहयाेग गर्ने कुराले कुलपतिज्यूकै नकारात्मक चर्चा आम प्राध्यापकमा बढ्नेप्रति पूर्ण सचेत रह्नुपर्छ । तर, डेपान, टुटा र नुटाका अधिवेशनहरू विधानत: अनि स्वच्छरूपमा तत्काल गराउनलाई तथा अन्य वैचारिक समूहकाे पनि अधिवेशन नभएकाे भए एक साथ गराउनलाई चरम् दबाव दिनुपर्छ । केन्द्रीय सत्ता अलायन्स भनेर अलायन्स पार्टनर दल निकट प्राध्यापक समूहका नेता भनेर उसका अवैधानिकतालाई सपाेर्ट गर्नु भनेकाे देशका संस्थाहरूका तथा त्रिविका संस्थाहरूका प्रम तथा कुलपतिकाे कर्तव्य अनुसार रेखदेख नगरेकाे सरह नै हाे । संक्षेपमा अधिवेशन नगराउने वैचारीक प्राध्यापक समूहका मुखियालाई पार्टी काेही सभापति वा, कुलपतिले किन भेट्नुपर्ने ? किन उसकाे कुनै काम गर्ने ?

कुलपतिज्यूले त्रिवि र समग्रमा नेपाली समाजकाे उज्जवल भविष्यकाे लागि त्रिविकाे नीति तथा कार्यक्रम यदि कसैलाई हानी नाेक्सानी पुर्याउने रहेछ भने विज्ञद्वारा त्याे कुरा सच्याउन लगाएर पारित गर्नुपर्छ । विगतमा यहि एमालेकाे सरकारले त्रिविमा भिसि केदारभक्त माथेमालाई रूवाएर राजीनामा गराई एमाले निकट प्रगतिशिलका कमलकृष्ण जाेशीलाई भिसिमा ल्याए जस्ताे गलत अभ्यास जीवनकाे उत्तरार्धमा गर्नु वा गर्नलाई गलत सल्लाह दिनु नै त्रिविकाे ईतिहासमा कलंकित हुनु र नेपाली समाजलाई पुन: पछाडी धकेल्ने अपयश लिनु हाे ।

त्यस्तै, प्राध्यापककाे गरिमा स्वयं प्राध्यापकहरूले अधिवेशनहरू यथाशीघ्र गराएर बचाउने हाे । दलका नेता समस्यामा परे, उसले बाेलाउँदा वा समय माग्दा रायसहित जाने हाे तर पदमा बसिरह्न वा अर्काे पद देउ अनि याे छाेड्छु भन्न जाँदा प्राध्यापककाे गरिमा यस्ता दुई-चारजना टाउकेहरूकाे कारणले गर्दा झरेकाे छ । अधिवेशनहरू नगराउनेहरू, अरूकाे अवसर खाेसेर त्यतिकै अवकाशप्राप्त गराईदिंदा अवसरबाट वञ्चितहरूले अधिवेशन राेक्नेहरूलाई पक्कैपनि आत्माबाट आशिर्वाद नदिई राखेका हाेलान्, यस मनाेविज्ञानलाई मनन् गरि अगाडि बढ्दा आफ्नाे, परिवारकाे, विश्वविद्यालयकाे र समग्र नेपाली समाजकै पनि राम्राे हाेला ।

(उपप्राध्यापक, पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढाेका, ललितपुर)

Comments