त्रिविकाे नयाँ कार्यविधि किन विवादमा पर्‍यो ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार विज्ञापनबाट भनिएका पदाधिकारीहरू पायाे । कम्तिमा उपकुलपतिकाे विज्ञापन पारदर्शी र निष्पक्ष भएन भनेर आम प्राध्यापकमाझ चर्चा चलिरहेकाे छ किनकि रहस्यमय ढंगले अन्तिम तीन जनाकाे नाम भिसिमा सिफारिश गरिंदा वामपन्थी विचार राख्नेमात्रकाे भयाे ।

त्यस्तै, किन पहिलाे नम्बरकाे भिसिमा सिफारिशलाई ताेकिएकाेभन्दा बढी प्रतिशत अंक मूल्याङ्कनमा दिईयाे; किन विवादमा निजलाई पारेर दाेस्राे नम्बरकालाई ल्याईयाे; किन ल्याई सकेपछि भिसिलाई एमाले र माओवादी सुप्रिमाेहरूले रेक्टर र रजिष्ट्रारमा चरम् दबाव दिए; कसरी कुलपति तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले दलीय सदस्यता त्यागेकाे स्वघाेषणा गराएर आफ्नै दल माओवादी निकट विचार राख्ने नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनमा आबद्ध, माओवादी दलकाे शिक्षा विभागमा १६ नम्बरमा नाम रहेका तथा माओवादी काेटाबाट नै विगतमा पाेखरा विश्वविद्यालयका विक्रम सम्वत् २०६४ देखि २०६८ सम्म भिसि रहिसकेकालाई अब “दलीय साेचविहिन स्वतन्त्र नागरिक” ठानेर त्रिविमा भिसि ल्याईयाे, यी आदि ईत्यादि प्रश्नहरू उठेका छन् ।

यस आलाेकमा त्रिविका भिसि प्राडा केशरजंग बराल, रेक्टर प्राडा खड्ग केसी तथा रजिष्ट्रार प्राडा केदार रिजालहरूले “त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५०” काे नियम १३३(२) र ३९७ अन्तर्गत “त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१” त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरेर सम्भवत: यहि आषाढ ३१ गते त्रिवि दिवस्काे दिन त्रिवि सभाबाट पारित गराउन खाेजेका हुन् । तर स्टेकहाेल्डर्स नेपाल प्राध्यापक संघ (Nepal University Teachers’ Association, NUTA) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ (Tribhuvan University Teachers’ Association, TUTA) लाई वास्ता नगरेर आफ्नै हिसाबले त्रिवि पदाधिकारीहरू भिसिकाे अगुवाईमा हाबी हुँदा स्टेकहाेल्डर्स माथि उल्लेखित संस्थाहरू, आम प्राध्यापकहरूले त्रिविलाई सुधार्ने भनेर सराेकारवालालाई नै उपेक्षा गर्दै कस्काे कल्याण गर्न याे विनियम/कार्यविधि ल्याईंदैछ, आम प्राध्यापक फेरि अवसरविहिन हुने र त्रिविमा स्थिर तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा पठनपाठन हुने नभई शैक्षिक वातावरण अशान्त हुने भनी चिन्तित देखिन्छन् ।

यसै सेराेफेराेमा याे सानाे लेख उक्त विनियम, २०८१ मा प्राध्यापककाे हकहीतमा के जेन्यून सवाल उठाउन बाध्य पारेकाे छ माथि आधारित छ ।

कस्ताे छ कार्यविधि/विनियम, २०८१ ?

त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट पारित तथा त्रिवि सभामा लगिने भनिएकाे “त्रिभुवन विश्ववद्यालयका सावधिक पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम, २०८१” वास्तवमा “त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम २०५० काे नियम १३३(२) र ३९७ अन्तर्गत तयार पारिएकाे हाे । उक्त विनियम/कार्यविधि, २०८१ मा जम्मा परिच्छेद संख्या २८ हाे भने अनुसूची ४ वटा छन् ।

परिच्छेद १ प्रारम्भिककाे हाे भने परिच्छेद २ देखि डीनलगायतकाे नियुक्तिका आधार, याेग्यता आदि छन् । परिच्छेद ३ मा सहायक डीन, ४ मा कार्यकारी निर्देशक, ५ मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, ६ मा शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक, ७ मा मनमाेहन कार्डियाेथाेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक, ८ मा बीपी काेइराला लायन्स अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू नियुक्त गर्ने प्रावधान छन् । त्यस्तै, परिच्छेद ९ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रकाे कार्यकारी निर्देशक, १० मा याेजना निर्देशनालय निर्देशक, ११ मा अनुगमण कार्यकारी निर्देशक, १२ मा उपनिर्देशक, १३ मा खेलकूद निर्देशक, १४ मा अनुसन्धान निर्देशनालयकाे निर्देशक, १५ मा परीक्षा नियन्त्रक, १६ मा सहपरीक्षा नियन्त्रक, १७ मा प्रिन्सिपल, १८ मा प्राेक्टर, १९ मा क्याम्पस प्रमुख, २० मा सहायक क्याम्पस प्रमुख, २१ मा खुला तथा दूरशिक्षा केन्द्रकाे निर्देशक, २२ मा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन केन्द्रकाे निर्देशक, २३ उपनिर्देशक, २४ आन्तरिक श्राेतबाट सञ्चालित कार्यक्रम निर्देशक, २५ सहनिर्देशक, २६ कार्यक्रम संयाेजक/क्याम्पसकाे विभागीय प्रमुख र २७ संग्रहालय प्रमुख नियुक्त गर्ने आधारहरू छन् ।

अनुसूची १ मा Matrix for Evaluation of the Previous Performance Outcome of the Applicants 2081 भने अनुसूची २ मा Matrix for the Evaluation of the Competencies Claimed for the Given Position Applied, ३ मा Dean/Executive Director’s Strategic Plan Evaluation Rubrics र ४ मा Guideline for Presentation/Interview उल्लेख छन् ।

केही उदाहरण हेराैं । डीनकाे नियुक्तिलागि कार्यकारी परिषद्बाट संयाेजक र दुई सदस्य प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक रहेकाे समितिले साेही स्त्तरकाबाट तीन जनाकाे नाम कार्यकारी परिषद समक्ष पेश गर्ने तथा डीन एकजनाले बढीमा दुई कार्यकाल हुनेछ भनी उल्लेख छ । डीनकाे नियुक्ति संकायतिर गर्दा पीएचडी हुनुपर्ने तथा अध्ययन संस्थानतर्फ एमडी/एफ्आरसिएस् वा साे सरह; कम्तिमा लगातार त्रिविमा दस वर्ष प्राध्यापनरत्त; प्राज्ञिक-प्रशासनिक-व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने तालिम, अनुभव, अध्ययन भ्रमणका प्रमाण; अनुसन्धान, प्रकाशन तथा पीएचडी थेसिस गाईड; काेष वृद्धि सम्बन्धी कार्य सम्पादन; दुई हजारदेखि तीन हजार शब्दकाे रणनीतिक याेजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य याेजना; राजनैतिक दलकाे सदस्य नरहेकाे स्वघाेषणा जस्ता क्राईटेरिया छन् ।

त्यस्तै, अध्ययन संस्थानतर्फ क्याम्पस प्रमुखकाे नियुक्तिकाे लागि “त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० (२०८०/०३/१२ सम्मकाे संशाेधनसहित) काे परिच्छेद ५२ नियम १८५ (२) अनुसार डीनकाे सिफारिशमा तथा आङ्गिक क्याम्पसकाे क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिकाे लागि त्रिवि स्वायत्ततासम्बन्धी नियम, २०६२ (२०७३/०९/२० संशाेधनसहित) परिच्छेद ४ नियम ६ (२) लाई उद्धृतगर्दै सञ्चालक समितिले तीन सदस्यीय सर्च कमिटि गठन गरेकाे तीन जनाकाे नाम सञ्चालक समितिले (यहाँनेर अस्पष्ट भाषा) रेक्टरकाे सिफारिशमा कार्यकारी परिषद्ले नियुक्त गर्ने उल्लेख छन् । पछि स्पष्ट पारिएकाे छ कि अध्ययन संस्थानतर्फ डीनबाट प्राध्यापककाे संयाेजकत्वमा अन्य दुई जना प्राध्यापक वा सहप्रा. वा उपप्रा. तथा अन्य क्याम्पसकाे हकमा शिक्षाध्यक्ष (Rector)बाट माथि जस्तै व्यक्ति संलग्न ३ सदस्यीय समिति रह्नेछ उल्लेख छ ।

क्याम्पस प्रमुखकाे सिफारिशकाे आधारमा सम्बन्धीत क्याम्पसमा कम्तिमा पाँच वर्ष प्राध्यापनरत्त प्राध्यापक/सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकबाट तर यी मापदण्ड नपुग्दा त्यहींकाे स्थायी शिक्षक मध्येबाट र स्थायी शिक्षक नभएमा सरूवा गरेर ल्याईने; प्राज्ञिक-प्रशासनिक-व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने अनुभव अनुभवका प्रमाणित आधारहरू; अनुसन्धान प्रकाशन प्रतिलिपि अधिकार तथा पीएचडी/स्नातकाेत्तरमा थेसिस गाईड/पर्यवेक्षण; अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय काेषबाट सञ्चालित परियाेजनाहरूकाे अनुभव; काेषवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय सहकार्यसम्बन्धी अनुभव; त्रिविकाे रणनीतिक याेजना अनुरूप क्याम्पस सञ्चालन गर्नकाे लागि एक हजारदेखि पन्ध्रसय शब्दकाे व्यवस्थापन याेजना; विश्वविद्यालयकाे सम्बन्धित संस्थान वा संकायसँग स्वार्थ बाझिनेगरी निजि शैक्षिक संस्थाहरूका आफ्नाे र परिवारकाे लगानी नभएकाे स्वघाेषणा; राजनैतिक दलकाे सदस्य नभएकाे स्वघाेषणा; भ्रष्टाचारमा संलग्न रही नैतिकतामा प्रश्न नउठेकाे र ताेकिएकाे कार्यकालभन्दा निवृत हुने सेवावधी कम भएकाे नहुने आदि छन् । कार्यविधिभरी लगभग हरेक पदमा उम्मेद्वार हुन नपाउने दुईटा बुँदा भ्रष्टाचार र सेवावधी अनि स्वार्थ बाझिने गरि निजिमा लगानी तथा दलकाे सदस्य नरहेकाे स्वघाेषणा जस्ता कुरा साझा छन् ।

क्याम्पस प्रमुखकाेे लागि छनाेट तथा सिफारिशसम्बन्धी आधार तथा गणनामा १०० पूर्णाङ्ककाे लागि निम्न प्रावधानहरू छन् – प्रशासनिक अनुभव (सहायक क्याम्पस प्रमुख; विद्यार्थी कल्याण प्रमुख; कार्यक्रम संयाजक; विभाग प्रमुख; अनुसन्धान व्यवस्थापन एकाई प्रमुख वा साे सरह प्रतिवर्ष ३ अंक गरि) कुल १५ अंक; शैक्षिक तथा प्राज्ञिक अनुभव (न्यूनत्तमभन्दा बढी अर्थात्, ५ वर्षभन्दा बढी सेवावधीकाे गणनामात्र प्राध्यापक प्रति वर्ष ३ अंक, सहप्रा. काे लागि २ तथा उपप्रा. काे लागि १.५ अंक गरि) १५ अंक; विद्यावारिधि ५ अंक; अनुसन्धान १५ अंक; क्याम्पस व्यवस्थापन तथा सुधार सम्बन्धी अनुभव (सम्बन्धित विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन; विषयगत सभा/सम्मेलन/तालिम/गाेष्ठी; क्याम्पस व्यवस्थापन समितिमा रहेकाे; क्याम्पस प्रशासनले ताेकेकाे विशेष जिम्मेवारी गरि) १५ अंक; विश्वविद्यालयकाे रणनीतिक याेजना अनुरूप क्याम्पस सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थापन याेजना २० अंक तथा कार्य याेजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा १५ अंक छन् । मूल्याङ्कन गर्दा र अन्तर्वार्ता लिंदा समितिका सदस्यहरूले न्यूनतम ४० प्रतिशत र अधिकतम ८० प्रतिशत अंक प्रदान गर्ने उल्लेख छ, जुन भिसि नियुक्तिमा पनि अधिकतम सिलिङ्ग थियाे तर वर्तमान त्रिवि भिसिकाे लागि ३ जना सिफारिश उम्मेदवारमध्ये पहिलाे उम्मेदवारलाई सिलिङ्ग नाघेर बढी अंक प्रदान गरिएकाे भनेर आम सञ्चारमै कुरा चुहिएर प्रचण्ड सरकारकाे नियतमाथि प्रश्न उठाएकाे थियाे ।

लगत्तै अर्काे परिच्छेदमा यस विनियममा सहायक क्याम्पस प्रमुखकाे नियुक्तिबारे उल्लेख छ जसमा क्याम्पस प्रमुखका आधारभन्दा अलि कम आधार तर अंक भार विशेष तिनै शीर्षकहरूमा बढाएर हालिएकाे पाईन्छ ।

किन प्रश्नहरू उब्जिए ?

यस विनियम/कार्यविधिमाथि हाल नुटा-टुटाजस्ता स्टेकहाेल्डर्स संस्था तथा वैचारिक प्राध्यापक संघ/संगठनहरूबाट तीव्र विराेध र आलाेच्नाहरू हुँदै आएकाे छ । गुनासाे छ कि त्रिवि पदाधिकारीले वैचारिकलाई अपमान नै गरेर आवाज नसुन्ने जस्ताे संंकेत गरे भने नुटा/टुटालाई “अधिवेशन कहिले गराउने ?” भनी ह्यूमिलिएशन गरेर लखेटे ।

अवश्यपनि नुटा/टुटाकाे अधिवेशन अति ढिलाे भैसक्याे र वर्तमान टीमहरूकाे झूर पर्फाेर्मेन्स रहेकाे हाे तर सत्य याे पनि हाे कि गत २०८० काे मंसीर ७, ८ र ९ गते प्रस्तावित मितिमा माओवादी निकट ने. रा. प्रा. संगठनले अनि यस पालि २०८१ काे आषाढ ७ र ८ गते प्रस्तावित टुटा अधिवेशनमा अब एमालेनिकट ने. प्र. प्रा. संगठनका एऊटा-एऊटा तप्काले प्रजातन्त्रवादी प्रा. संघ, नेपाल (DEPAN) का अध्यक्ष तथा काँग्रेस सभापतिलाई अन्य माथि उल्लेखित कम्युनिस्ट दलका दलपतिहरूले सत्ता समीकरण अनुसार कम्युनिस्टकाे भाेट त्रिवि र युनिभर्सिटिज्मा पदाधिकारी खाने जति नभएपनि डेपानकाे ६०-६६ प्रतिशत भाेटबाट हालेर नुटा/टुटामा पदाधिकारी बनाउन सरकारी मेशिनरीकाे दुरूपयाेगमा दबाव दिईरहेकाले लाेकतन्त्रता सच्चा सिपाही डेपानका नि:स्वार्थ ठूलाे तप्काले यस्ताे दिमागी भट्कावबाट डेपान अध्यक्षलाई राेक्दा कम्युनिस्टहरूले नै भाँडिदिएर टुटा अधिवेशन पटक-पटक ताेकिएर राेकिएका हुन् । खैर, याे अहिले अर्काे पाटाे हाे ।

आज माथिकाे विनियममाथि आम प्राध्यापकका यी जायज तथा चिन्ताजनक गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरीतभएर पर्खीरहेका छन् : १) जर्नल प्रकाशन गर्नेमा लागेकाे मान्छेकाे मूल्यांकन विनियममा कहाँ छ ? के जर्नल प्रकाशन गर्नु भनेकाे भात खाएर सुत्ने वा गफ् गर्ने जति सजिलाे हाे जाे निर्माताहरूकाे दिमागमा याे कुरा आएन ? के उनिहरू साँच्चिकै विनियम बनाउँदा स्वतन्त्र थिए वा, सक्षम थिए ?

२) त्रिविबाट अनुसन्धान सेल क्याम्पसमा लगेकाे मान्छेकाे मूल्याङ्कन खाेई ? युजिसिबाट आरएम्सी लगेकाे आम क्षमतावान प्राध्यापक यदि क्याम्पस प्रशासनमा हालीमुहाली नभएकाे वा, स्थानिय मान्छे नहुँदा ओझेलमा पारि कसैले चर्चा नगरिदिंदा उसलाई याे कार्यविधि/विनियमले कहाँ चिन्छ ?

३) विभागमा मास्टर्स तहकाे वा कतै विभागीय प्रमुखकाे अन्डरमा मिड-टर्म जाँच जस्ताे ईन्टर्नल ईभ्यालुएशनमा जाँच समिति सदस्य रहेर काम गरेकाे छ भने उसलाई कस्ले प्रमाणपत्र दिएर विनियमले कहाँ चिनेकाे छ ?

४) क्याम्पसभरी नै २०७४ सालमा मानिविकी तथा व्यवस्थापनतर्फ सेमेष्टर मास्टर्स सञ्चालन गर्न तात्कालीन अधिकांश क्याम्पस प्रमुखहरूले कुहिराेकाे कागजस्ताे गरिरहेकामा जाे उपप्राध्यापक वा अन्यले कसरी भर्ना खुलाउने, कति फीस् ताेक्ने, कस्ताे रुटिन बनाउने, कहिले र कसरी आन्तरीक जाँचहरू लिने, एन्युअलका अधिकांश आलस्य टिचरलाई “सिधा पारेर” सेमेष्टर याेग्य बनाउने, सेमेष्टरलाई ईम्प्लिमेन्टेशनमा लाने, क्याम्पसमा मीडटर्मकाे अंककाे फाराम डेभ्लप गर्ने आदि कर्म गरेकाे तर क्याम्पस प्रमुख वा औपचारिक सहायक क्या. चीफ वा विभागीय प्रमुखहरूमात्रले क्रेडिट लिने तर सघाउने मान्छेलाई गुमनाम बनाउने र प्रमाणपत्र समेत नदिएकाेलाई याे विनियमले कहाँ चिनेर कसरी मूल्याङ्कन गरेकाे छ ?

५) प्रशासनिक अनुभव क्याम्पसमा विनियमले माँगेकाेमा आजकाे दिनमा काेही प्राध्यापक यदि वैचारिक संघ/संगठनमा लागेकाे छैन भने के उसले याे जन्ममा त्याे अनुभव लिन सक्छ ? के उ आजीवन कुनै अवसर नपाउने भयाे ?

६) विद्यावारिधि/स्नातकाेत्तर तहहरूमा थेसिस गाईड गरेकाे तथा याेग्यतामा पीएच्डी र प्राध्यापक भनी विनियमले जहाँपनि ताेकेकाे छ तर स्वयं त्रिविले फ्याकल्टी डेव्लप गर्नलाई आर्थिकस्थिति कमजाेरलाई पीएचडी गर्नबाट फीस् बुझाउन नसक्ने भएर बन्देज लगाएकाेे छ ! पूर्वाग्रह राखेर क्याम्पस प्र./ स. क्या. प्र./ विभागीय प्रमुखले तालिम, गाेष्ठी, क्याम्पस व्यवस्थापन समितिमा जाने, थेसिस गाईड गर्नेबाट राेक्ने आदिमा अवराेध पुर्यायाे भने याे विनियमले उसकाे क्षमतालाई कहाँ आँकलन गरि क्याम्पस चीफ बन्नलाई बाटाे निकालेकाे छ ?

७) जाे सिनियर, अनुभवी, प्राध्यापनमा दक्ष, सेमेष्टरमामा सघाएकाे आदि भएरपनि नेताकाे पछि लागेन र काठमाडाैंमा जन्मेर अनि पटकपटक सहायक क्याम्पस प्रमुखबाट गल्हत्याईए जुनियर, अदक्ष, नेताकाे पिछलग्गु तथा कथित् “स्थानिय” भएका पदमा गएपछि आर्थिक भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएकाबाट, अनि त्याे नेपालभरी कतै जन्मेका तर काठमाडाैंमा जागिर खाएका सदाचारी र याेग्य तर सहायक क्या. प्र. बन्न नपाएकाे वा अवसरबाट वञ्चित गरिएका याेग्यले यस विनियम अनुुुर क्याम्पस प्रमुख बन्न नपाउने हाे ?

८) के नेपालमा पीएचडीधारी सबै आफैंले थेसिस लेखेर पद खानेे याेग्य हुन् जाे हरेक पदमा पीएचडी उल्लेख छ ?

९) त्रिविले नियमित विज्ञापन नदिनेे तर प्राध्यापक अनिवार्य उपाधि विज्ञापनमा माँग्ने ? नयाँ बन्ने हाकीमलाई पिएचडी/प्राेफेसर चाहिएला नि ? कि त्रिविकै रिटार्यड पदाधिकारकै प्रा. र डा. उपाधिले काम चल्लान् ?

संक्षेपमा

त्रिविमा जिम्मेवारी लिनलाई कार्यविधि/विनियम त चाहिन्छ नै अयाेग्य तथा नेताका पछिलग्गु भई पद पड्काएर त्रिवि तथा समाजलाई अन्धकारमा धकेल्नेहरूबाट जाेगाउनलाई तर वर्तमान विनियम आउन लागेकाे, चाहिँ जुन पुष्कर बज्राचार्यकाे संयाेजनमा त्रिविमा आउन लागेकाे हाे, याे हचुवाकाे भरमा हाे, कार्यान्वयनमा गाह्राे पर्ला । हठले त्रिवि पदाधिकारीले पेलेर त्रिवि सभाबाट पारित गराएर निश्चित केही व्यक्तिहरूलाई कथित् विज्ञापन गरि “हाकिम” बनाउने साेचेका ठहरिए, अर्थात्, माथि उठाईएका जायज र गम्भीर सवालहरूकाे निराकरण गरि लागू नगरिकन टाउकाेमा थाेपरिने गरियाे भने यस पालिकाे आषाढ ३१ गते त्रिवि दिवस्पछि आज न भाेली टुटा अधिवेशनपछि त्याे कार्यविधि/विनियम-२०८१ विस्थापित गरिनेछ, जुन अशान्ति मच्चाउन सक्छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments