प्रजातन्त्रवादीमाथि घेराबन्दी

हाल नेपालमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, रास्वपाकाे मुख्य डिजाईनमा बनेकाे संघीय सरकारमा अनिच्छा भएपनि जसपा (उपेन्द्र) र एकीकृत समाजवादी (माधव) हरू सम्मिलित छन् । २०७९ काे मंसिरकाे चुनावपछि मात्र जाेड्दा संसदकाे तेस्राे ठूलाे दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले सत्तासीन हुनुभएर गत ज्येष्ठ ७ गते चाैथाे पटक सरकारकाे लागि विश्वासकाे मत लिनुभएकाे छ जुन आफैंमा संविधानकाे मर्मविपरीत र उदेक लाग्दाे अवस्था छ ।

२०७९ काे आम निर्वाचनमा लाेकतान्त्रिक पार्टी काँग्रेस, लाेसपाजस्तासँग अलायन्स गरेकाे माओवादी केन्द्र र प्रचण्डले सरकार बन्ने बेला “जीवनकाे अन्तिम पटक”काे लागि भनेर सरकार प्रमुख बने । तर साे यता उहाँकाे सरकारी रवैया, व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी र व्यवहार हेर्दा प्रचण्ड निरंकुशतातर्फ लागेकाे मात्र नभई र विश्वविद्यालयलगायत संवैधानिक निकायहरूमा एमालेसित मिलेर वैधानिक “सत्ताकब्जा” गर्ने तर्फ उन्मुख देखिन्छ । सरकारमा सहयात्री दलहरूलाई आदर गरेकाे भए माओवादीका प्रचण्ड सरकारका “वैचारिक लगाव त्याग गरेकाे घाेषणा” गरेका त्रिविका भीसीले त्रिविकाे सेवा आयाेगमा सदस्य-सचिवमा पुन: विचारले माओवादीसँग नजिकलाई शिक्षामन्त्री रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठलाई नजर अन्दाज गर्दै नियुक्त गर्ने वा भनाैं साे पदमा “याेग्य” देख्ने थिएनन् ।

याे आन्तरीक करेन्टकाे “झट्का” बाैद्धिकरूपमा लागेर अब मान्य मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कसरी शिक्षामा सुधार ल्याउने तथा शिक्षक-प्राध्यापकले राजनीतिबाट टाढा रह्ने याेजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हुन् ? याे जटील प्रश्नमा याे लेख साेचमग्न छ तर मान्य श्रेष्ठकाे विचार स्वयं “शिक्षक-प्राध्यापकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने” अव्यवहारिक र गैरसंवैधानिक हाे । मान्य श्रेष्ठकाे साेच शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने राम्राे देखिए पनि के-कति कारणले शिक्षा र राजनीति अलग हुन सक्दैन तर केही आत्म समीक्षा सबै पक्षले गर्दा अनावश्यक भूमीकालाई न्यूनीकरण आपसी समझदारीमा देश सुधार्न गर्न भने सकिन्छ कि भन्ने आशयमा पनि याे लेख आधारित छ ।

समग्र रूपमा हेर्दा विश्वविद्यालयदेखि देशकाे संसदसम्म नेपाली काँग्रेस, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल जस्ता लाेकतान्त्रिक डाईक्स (Dykes) माथि कम्युनिस्टहरूबाट प्रत्यक्ष तथा केही डेमाेक्रेट कहलिने लाेभीहरूले नै कम्युनिस्टले देखाएकाे “हरियाे घाँस” खान जाँदा उनिहरूले डेमाेक्रेट्समाथि चाैतर्फी हमला गर्न सक्षम भएकाे देखिन्छ ।

मैले नबुझेका केही कुरा र तिनका उपाय

पहिलाे, व्यक्ति विशेष रवि लामिछानेलगायत अन्य सहकारी सञ्चालकबाट प्राध्यापक र शिक्षक (मान्य शिक्षामन्त्रीज्यूकाे भाषामा दलकाे पछि नलाग, राजनीति नगर भन्ने वर्ग) काेहीपनि नेपालभरी पीडित छ(न्) कि छैन(न्) ? यदि एकजना पनि पीडित छ भने उसकाे लागि भएपनि अन्य प्राध्यापक/शिक्षकले सहकारी ठगविरूद्धकाे आन्दाेलन आम नागरिक वा नेपाली काँग्रेस वा अन्य दलले गर्दा जान मिल्ने कि नमिल्ने शिक्षामन्त्रीज्यू ?

के नेपालकाे संविधानमा शिक्षक/प्राध्यापकले भाेट हाल्ने अधिकार दिएकाे छ कि छैन ? भाेट हाल्न उम्मेवार वा दल राेज्ने अधिकार भाेटरलाई छ कि छैन ? यदि छ भने उहि शिक्षक-प्राध्यापक कुनै दलले नै गरेकाे सहकारी ठगविरूद्धकाे आन्दाेलनमा आफ्नै पीडित वर्गकाे लागि किन नजाने ? मेराे राय : नि:शर्त र्यालीमा जानुपर्छ, आन्दाेलन गर्नुपर्छ । तथ्य : शिक्षक-प्राध्यापकले वर्क प्लेस कक्षामा राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीतिक गतिविधिमा लागेर ड्यूटी ह्याम्पर गर्नुभएन, बाँकी ठाउँमा गर्न पाउने संवैधानिक हक हाे ।

दाेस्राे, हाल वैचारिक संघ/संस्थाका मुखियाले पद बेच्‍ने र व्यक्तिगत स्वार्थमा संस्था चलाउने आदिले गर्दा, मानाैं वर्तमान डेपान मुखिया र अन्यले पनि आराेप अनुसार, धेरैकाे जिज्ञासा र राय छ कि प्रचण्ड कुलपति र उनका भिसिका अनुसार अब विश्वविद्यालयमा वैचारिक संस्था बन्द हुनुपर्छ, काम छैन अब । मेराे प्रश्न: के प्रचण्ड कुलपतिज्यू र उहाँका नियुक्त भिसिहरूले “दल त्याग” घाेषणा विज्ञापनबेला गरेपनि साँच्चिकै दल-दल राजनीति आफ्नाे दलकाे लागि छाेड्नु भएछ त ? सबैतिर माओवादी नै कसरी याेग्य भई नियुक्त हुन्छन् विभिन्न समिति, कार्यदल, सेवा आयाेग सदस्य आदिमा ?

अनि के २०४६ साल अघि विश्वविद्यालयमा स्ववियू चुनाव दलहरूकाे स्ट्रेन्थ देखाउन मिनि ईलेक्शन हुन्थ्याे कि हुँदैनथ्याे ? अनि २०४६ साल अघि सबै कम्युनिस्टकाे प्रगतीशिल समूह, सबै प्रजातन्त्रवादीकाे प्रजातन्त्रवादी समूह र राजावादी प्राध्यापकहरूकाे प्राज्ञिक समूह भनी वैचारिक प्राध्यापक समूहहरूबीच नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) मा चुनाव हुन्थ्याे कि हुँदैनथ्याे ? पञ्चायती निर्दलीय राजालाई याे थाहा थियाे कि थिएन ? के निर्दलीय संविधानले प्राध्यापक-विद्यार्थीकाे चुनाव हटाउन सक्याे ? आज टुटा-नुटा आदिका अधिवेशन गराउनलाई उम्मेद्वार वैचारिक संघ/संगठनले नदिए कस्ले दिने ? के हालकाे संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधानमा काेही कुलपति वा भिसिले विद्यार्थी-प्राध्यापककाे चुनाव र वैचारिक संघ-संस्थालाई माईनस गर्न सक्छन् ? जवाफ हाे, सक्दैनन् !

तथ्य : हाे, वैचारिक संघ, संगठनका केही नेताकाे पद बिक्रि र स्वयं कमाउने दाउले र सबैतिर अनावश्यक नाजायज दबाव दिने कारणले बदनाम भएकाे हाे अत: गलत पात्र फालिनुपर्छ अर्थात्, वैचारिक संस्थाकाे भूमीका परिभाषित, मर्यादित, निर्णायक, गतिशिल र सिमित हुनुपर्छ तर यसकाे उपादेयता भने सकिसकेकाे हुँदैन, छैन पनि ।

केही डेमाेक्रेट नै लाेभमा

पहिला गत मंसिरमा माओवादी (नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन) अनि अब एमाले (नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन)लाई त्रिवि तथा नेपाल प्राध्यापक संघहरू क्रमश: टुटा-नुटाका अधिवेशनमा “सहमति” भनेर करीब ६० प्रतिशत प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (डेपान) काे भाेटबाट चाेरेर कम्युनिस्ट उम्मेदवारलाई पदाधिकारी बनाउने साेच्ने मान्छे अन्य काेही डेपानवाला यदि मन परेन भने “तिमिले गत टुटा अधिवेशनमा काँग्रेसलाई भाेट हाल्याै ? तिमी काँग्रेस हाे र ?” साेध्दा रहेछन् ! अरू त अरू, त्यस्ताे काेही डेपान मुखीया-सरपंचले आफूलाई “खाँटी” डेमाेक्रेट भन्दा रहेछन् जाे आफ्नाे भाेटबाट कम्युनिस्टलाई नुटा-टुटामा पदाधिकारी बनाईदिने तानाबाना/षडयन्त्र बुनिरहेका सुनिन्छन् ।

एक जना डेमाेक्रेटकाे साधारण सिपाही भने के मात्र बुझ्छ भने यस्ताे आफ्नाे भाेट अरूलाई दिएर “पदाधिकारी” बनाउन चाह्ने उ कहिल्यै काँग्रेस, लाेकतन्त्र, ईमान्दारिता, नैतिकताका अनुयायी हाेईनन् । आफू नहुँदा कुर्सी भाँच्ने धम्की दिने एमालेका केपी ओली हुन् तर डेपानमा कमाण्डर भएर पनि चाहेकाे पदाधिकारी बन्न नपाएकाे झाेंकमा सबै डुबाईदिन्छु साेच्नु नै अराजकता तथा संस्था विराेधी गतिविधि हुन्, याे दुर्भाग्य हाे । यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरूलाई सचेत सबैले बेलैमा चिन्नुपर्छ र परास्तपनि गरेर टुटा-नुटामा आफ्नाे पहिचान बनाईराख्नु पर्छ । त्रिविमा सर्वेसर्वा पदाधिकारीकाे क्षली (Cunning) पाेलिटिक्सलाई बुझेर काउन्टर गर्न टुटा-नुटामा हाेमवर्क गरेर ईमान्दार, कूटनीतिज्ञ, प्राध्यापनमा पूर्ण समर्पित, क्रियाकाे उचित र त्वरित प्राज्ञिक प्रतिक्रिया दिनसक्ने क्षमतावान र सक्दाे नयाँ अनुहारहरूलाई डेपानले पठाउनुपर्छ र सजिलै कम्युनिस्ट वर्चस्वलाई काउन्टर गर्न सकिन्छ जस्ताे लाग्छ । डेपानमा एक-से-एक याेद्धाहरू छन्, छनाैट भने क्राईटेरियामा हुनुपर्याे, न कि नजीकपनबाट !

नेपाली काँग्रेस र डेपान

भन्नलाई प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (डेपान) कै अज्ञानी कतिपय तथा जानेर बुझेर पनि आराेप लगाउने कम्युनिस्टहरूले भन्छन् र सरकार समक्ष पाेल लगाउँछन् कि डेपान भनेकाे काँग्रेसकाे शुभेच्छुक संस्था हाे, कतिले त भ्रातृ संस्थापनि भन्छन् । जबकि शिक्षा मन्त्रीले बुझ्नु र चेक के गर्नुपर्छ भने डेपानकाे दर्ता भएकाे स्थानीय सरकारकाे घर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत हाे र यसरी समाजकल्याण ऐन अन्तर्गत दर्ता भएकाे संस्था कुनै दलकाे भ्रातृ वा शुभेच्छुक हुन मिल्छ कि मिल्दैन । जवाफ हाे, मिल्दैन र डेपान पनि काँँग्रेसकाे यस्तै गरि भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्था हाेईन । तर डेपानकाे उद्देश्य भने के प्रष्ट छ भने देशकाे लाेकतन्त्र, गणतन्त्र तथा प्राध्यापकीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारकाे अधिकार कुनै दल, कुनै तानाशाह सरकारद्वारा कदाचित् भयाे भने उ बाेल्नेछ, जसले निरंकुशताविरूद्ध आवाज उठाउनेछ, उससँग सडकमा पनि जानेछ आवश्यकता परे ।

अब मान्य शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बुझेर जनतालाई बताउने हुन् कि डेपानले यदि काेही कम्युनिस्ट वा स्वार्थी व्यक्ति विशेष मन्त्रीले सत्ताकाे दुरूपयाेग गर्दा डेपानले बाेल्याे वा बाेल्ने काँग्रस/अन्य दलसँग सडकमा जनताकाे लाेकतान्त्रिक अधिकारकाे लागि उत्र्याे भने त्याे संवैधानिक हककाे संघर्ष भयाे कि राजनीति ? याे स्तम्भकार भने त्यसलाई संवैधानिक हककाे सुरक्षाकाे संघर्ष बुझ्छ किनकि शिक्षक-प्राध्यापकले नै राजनीति शास्त्र विषयपनि साे विभाग अन्तर्गत पढाउने/प्राध्यापन गर्ने लाईसेन्स (नियुक्ति वा अधिकार प्राप्ति) विश्वविद्यालयद्वारा लिएका हुन्छन् ।

अर्काे कुरा, विश्वविद्यालयमा डेपानमाथि हमला गर्नेहरूकाे लहैलहैमा लाग्नुहुने मान्य शिक्षामन्त्रीले अब नेपाल प्रगतीशिल प्राध्यापक संगठन (एमाले निकट) र डेपानकाे तुलनामा याे कहिले दर्ता भयाे अनि नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन (माओवादी केन्द्र प्रचण्ड निकट) काे दर्ता किन भयाे, विधानमा के छ र कम्युनिस्ट प्राध्यापक यी संस्थाहरूकाे मातृ दल लगाव कतिकाे छ जस्ता कुराहरू हेरून् ।

अझ, रास्वपाबाट मान्य भएर शिक्षा मन्त्री हुनुभएकी सुमना श्रेष्ठले आफ्नै एजेण्डा विश्वविद्यालयमा भ्रातृ-शुभेच्छुक प्राध्यापक र कर्मचारी संस्था नखाेल्ने तर “प्रशिक्षक कर्मचारी” नाममा सेवा आयाेगलाई चुनाैति दिएर राख्ने भनेकाे के हाे ? त्रिविकाे सूचना लिएर रास्वपाले के गर्ने वा, कसलाई दिनलाई प्रशिक्षक कर्मचारी राख्नु पर्याे करारमा ?

निष्कर्श

डेपान अवश्यपनि लाेकतन्त्रकाे रक्षार्थ काँग्रेसकाे सारथि हाे तर भ्रातृ वा शुभेच्छुक संस्था हाेईन तर प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनकाे अझ बढी निकटता तिनका मातृ दलसँग भए पनि शिक्षामन्त्री र कुलपति प्रचण्डकाे तानावाना वा झटाराे उत्ता जाँदैन, याे पूर्वाग्रही साेच र रवैया हाे । प्राध्यापकले कक्षामा राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीतिकाे नाममा ड्यूटी ह्याम्पर गर्नु हुँदैन तर बाँकी समयमा गर्न पाउँछ, याे उसकाे संवैधानिक हक र मानवीय चेतना हाे, यसलाई कानून बनाएर कुण्ठित गर्नु भनेकाे हावालाई मुट्ठीमा कैद गर्नु सरह हाे वा भनाैं व्यक्तिगत नियम बनाएकाे जंग बहादुर राणासँग सक्षम खेलाडीले फुटबल खेल्नु हाे !

सरकारले संवैधानिक हककाे सुरक्षा गर्ने हाे, न कि कुण्ठित पार्ने वा जनतासँग निहुँ खाेज्ने हाे । हाल काँग्रेस र समग्र लाेकतन्त्रमाथि “समाजवादी केन्द्र” काे नाममा कम्युनिस्टहरूद्वारा चाैतर्फी आक्रमण भइरहेकाे छ र उनीहरू धेरै ठाउँमा “सफल” पनि भएकाे देखिन्छन् किनकि सत्ताकाे चास्नीमा कहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं कम्युनिस्टकाे डुब्नै लागेकाे नईयालाई चुनावमा अलायन्स गरेर बचाई दिन्छन् भने उनका डेपान नेतृत्व/मुखियाले कम्युनिस्टसँग व्यक्तिगत स्वार्थमा हाथ मिलाईदिन्छन् । यस्तै हालत हाे, अन्य पेशामा पनि ।

(लेखक कर्ण ललितपुरको पाटनढाेकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments