उच्च शिक्षामा सार्थक सुधारकाे आवश्यकता

नेपालकाे उच्च शिक्षाबारे वर्तमान सानाे चित्रण

हाल केही दशक यता नेपालकाे उच्च शिक्षाबारे लगातार सकारात्मक र आश लाग्दाेभन्दा विपरीत समाचारहरू विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न सकेन, अनुसन्धान कार्य लगभग स्थिर भयाे, प्लस-टु सकाउने बित्तिकै नेपालका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई विदेशमा गन्तव्य बनाउन साेच्छन्, यता देशकै शैक्षिक जनशक्तिकाे सबलीकरण र वृत्ति-विकासमा अधिकतम् समय लाग्ने, सेवासुविधा अति न्यून भयाे जस्ता बन्न थालेछन् । हाल केही वर्ष यता साँच्चिकै विदेशिनेमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने तथा नेपाली कामदारहरूकाे संख्या बढी रहेकाे तथ्यांकहरूले देखाउँछ । फेरि नेपाली विश्वविद्यालयहरूकाे अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिकस्तर तल झरेकाे भनी विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा किन उच्च शिक्षाकाे लागि नपत्याएकाे भनी विश्वस्नियतामाथि प्रश्न स्टेकहाेल्डरहरूबाट उठाई राखिएकाेले सबैलाई एक चाेटी साेच्न बाध्य बनाएकाे अवस्था छ ।

सन् २००६ मा मैंले बुझेकाे नेपालकाे उच्च शिक्षाकाे अवस्था र आजकाेमा के समानता वा असमानता र आवश्यकता छ, त्याे बुझ्नलाई सन् २००६ काे कुरालाई आधारमानेर याे लेख तयार पारिएकाे छ ।

मैले सन् २००६ मा जे देखें

विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगकाे कार्यक्रम “उच्च शिक्षाकाे नीति सुधारबारे दाेस्राे आयाेजना, सन् २००६” अन्तर्गत स्लाईड, पावरपाेईन्टमार्फत् काठमाडाैंकाे हाेटल आर्किडलगायत देशका थुप्रै शहरमा मैंले प्रस्तुतीकरण गर्ने माैका पाएं । ती स्लाईडका प्रिन्टआउट हेर्दा मैंले तलका कुरा साे बेला उच्च शिक्षाबारे बुझेकाे रहेछु जुन सुधार आजपनि केही नयाँ थप सहित उत्तिकै लागू गरिन जरूरी महसुस गर्दछु ।

नेपालकाे उच्च शिक्षाकाे नीति उद्देश्यलाई खास गरि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिकाे याेजना (NESP), २०२८ (सन् १९७१) अघिका अर्थात्, राष्ट्रिय शिक्षा याेजना आयाेग (NEPC), २०११ (सन् १९५४) अनि राष्ट्रिय शिक्षा समिति (NEC), २०१८ (सन् १९६१) र माथि उल्लेखित NESP, 1971 पछि गरि विभिन्न चरणमा शाही ऊच्च शिक्षा आयाेग (RHLEC), २०४० (सन् १९८३); राष्ट्रिय शिक्षा आयाेग (NEC), २०४९ (सन् १९९२), उच्चस्त्तरीया शिक्षा आयाेग (HLEC), २०५५ (सन् १९९८), उच्च शिक्षा टास्क फाेर्स (HETF), २०५६ (सन् १९९९) विभिन्न समयमा बनेका यी आयाेगहरू तथा दशाैं पञ्च वर्षीय याेजनामा उच्च शिक्षाकाे मुख्य उद्देश्यहरू; त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विकेन्द्रीकरण नीति (HEP I), सन् १९९८; चर्चा गर्न लागिएकाे उच्च शिक्षामा नीति सुधारबारे दाेस्राे आयाेजना, सन् २००६ र सन् १९९४ पछि नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगकाे प्रत्यक्ष भूमीकाहरूलाई समष्टिगत अध्ययन गरिमात्र बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षाकाे विकास सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र कलेजकाे स्थापनाबाट लिइन्छ । पछि सन् १९५९ मा त्रिवुवन विश्वविद्यालयकाे स्थापना भयाे । साे बेला नेपालका कलेजहरूलाई सरकारी अनुदानमा चल्ने “सरकारी कलेज” र धेरै समुदाय तथा कम सरकारी राहतमा चल्ने “सामुदायिक कलेज” गरि दुई प्रकारका थिए भने वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीकाे मूल्यांकन गरिन्थ्याे । रा. शि. प. याे., २०२८ मा आएर सबै सामुदायिक कलेजहरूलाई त्रिविले जिम्मा लिएर आफ्नाे अङ्ग बनायाे, विद्यार्थीकाे प्रवेश परीक्षाकाे व्यवस्था गर्याे तथा सरकारले उच्च शिक्षाकाे लगभग सबै जिम्मा लियाे (प्राविधिकतर्फ शत्तप्रतिशत भने साधारण तर्फ पचास प्रतिशत) ।

यस्तै रणधीर सुब्बाकाे अध्यक्षतामा राजा वीरेन्द्रबाट वि. सं. २०३९ भदाै १ गते गठन भएर २०४० साल साउन ८ गते करिब एघार महिनामा बुझाएकाे शा. उ. शि. आ., २०४० ले पब्लिक र प्राईभेट कलेजकाे सम्बन्धनलाई ब्यूँताईदियाे भने पहिलाेचाेटी नेपालमा बहु-विश्वविद्यालयकाे अवधारणा ल्यायाे अनि शैक्षिक संरचना १० जाेड २ (३) जाेड ३(४) जाेड २ काे प्रादुर्भाव भयाे ।
सन् २००६ मा जम्मा छ वटा विश्वविद्यालय र दुईटा अध्ययन संस्थान (Academies) थिए । विश्वविद्यालयतर्फ त्रिविमा ६० आङ्गिक क्याम्पस तथा २७८ सम्बन्धनप्राप्त कलेज अनि जम्मा विद्यार्थी संख्या एक लाख बयासी हजार आठ सय पैंतिस, महेन्द्र (हाल नेपाल) संस्कृत विश्वविद्यालयमा आङ्गिक १२ र सम्बन्धन १४ अनि कुल विद्यार्थी तीन हजार छ्यहत्तर, काठमाडाैं विश्वविद्यालयमा आङ्गिक २ (६ वटा प्राेग्राम) र सम्बन्धन ११ अनि विद्यार्थी छ हजार पन्ध्र, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आङ्गिक ५ र सम्बन्धन ८० अनि विद्यार्थी पाँच हजार पाँच सय पचास, पाेखरा विश्वविद्यालयमा आङ्गिक २ र सम्बन्धन २५ अनि विद्यार्थी चार हजार नाै सय सत्तसठी र भर्खर सन् २००५ मा लुम्बिनि विश्वविद्यालय बनेकाे थियाे । त्यसैगरी साे बेला एकेडेमिज्तर्फ बीपी काेईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी कुल आठ सय तीस र राष्ट्रिय शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यार्थी चाैसट्ठी जना छन् भने पढाई हुने १-१ वटा शैक्षिक थलाे थियाे ।

दशाैं पञ्चवर्षीय याेजना र त्रिविकाे बीस वर्षे गुरूयाेजना भिजन प्लानमा उच्च शिक्षाका मुख्य उद्देश्यहरू आर्थिक गरिबी हटाउनलाई व्यवसायिक, प्राविधिक गुणस्त्तरीय शिक्षामा जाेड दिने अनि उच्च शिक्षामा सबैकाे समान पहुँच बनाउने थिए । यी दुई उद्देश्य पूरा गर्नलाई लागत मूल्य बढाउने, सक्लरशीप तथा जेहेन्दार तथा जरूरतमंद विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण दिने, ग्रान्ट फन्डिङ्गलाई राेकेर ब्लक ग्रान्ट फण्डिङ्गमा जाने ताकि निश्चित रकम युजिसिबाट विश्वविद्यालयले पाओस् र आफ्नाे अनुकूलतामा शिक्षक-कर्मचारी राख्ने-रकम खर्च गर्न पाउने वा कटाैति गरि सदुपयाेग गर्ने , त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने र नियमन र स्त्तरीकरणकाे लागि एस्सेसमेन्ट एण्ड एक्रेडिटेशन काउन्सिल स्थापना गर्ने गुरूयाेजना बनाईए ।

सन् १९९८ मा त्रिविमा विकेन्द्रिकरणकाे अवधारणा क्याम्पसलाई स्थानीयस्त्तरमा अधिकार प्रत्यायाेजन तथा स्थानीय स्राेत परिचालनकाे लागि स्टेकहाेल्डर्सकाे सहभागिता गराउनलाई ल्याईयाे । विकेन्द्रीकरणमा स्टेकहाेल्डर्सलाई समावेश गरि क्याम्पसमा व्यवस्थापन समिति (CMDC) बनाउने, क्याम्पस प्रमुखलाई केन्द्र र सम्बन्धित पक्षप्रति उत्तरदायी बनाउने, सामूहिक निर्णयकाे संस्कार बसाउने, कर्मचारीप्रति अनुशासनकाे सिमित कार्वाही गर्ने, आन्तरीक स्राेतबाट दरबन्दी सृजना तथा अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने जस्ता नियम र सुविधाहरू थपिए ।

विकेन्द्रीकरणले सकारात्मक प्रभाव पारेकाे हाे पनि । स्टेकहाेल्डर्समा क्याम्पसकाे अपनत्व लिने, व्यवस्थापन समितिले जथाभावी गर्नबाट राेक्ने, पूर्ण शुल्क लिएर काेर्षहरू पढाईने तथा स्थानिय स्राेतकाे परिचालन, प्रविणता प्रमाणपत्र तह खारेज गर्ने, नयाँ अध्ययनका विषय/प्राेग्रामहरू ल्याउने, चार वर्षे स्नातक अध्ययन शुरू, क्याम्पसकाे शैक्षिक तथा भाैतिक संरचनामा सुधारहरू जस्ता राम्रा पक्ष छन् । तर विकेन्द्रीकरणका पनि कमी तथा सिमितताहरू छन् जस्तै : आऊनै पर्ने मान्छे नआएर अर्कै मान्छे व्यवस्थापन समितिमा आऊने, अझै क्याम्पस प्रमुख स्टेकहाेल्डर्सभन्दा केन्द्रप्रति बढी उत्तरदायी देखिनु, शैक्षिक विकेन्द्रीकरण भएकाे देखिंदैन, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूकाे बेलाबखत निर्णयहरू विकेन्द्रीकरणविपरीत भईदिन्छन्, एऊटै नियमबारे केन्द्रीय पदाधिकारी तथा क्याम्पस प्रमुखकाे अलग-अलग बुझाई कहिलेकाहीं भईदिनु तथा विकेन्द्रीकृत क्याम्पसहरूलाई केन्द्रले अन्य क्याम्पस झैं आवश्यकता पूर्ति गर्न बाध्य नहुने बुझाईहरू छन् ।

यसै सन्दर्भमा ल्याईएका दाेस्राे उच्च शिक्षा परियाेजना (Second Higher Education Project, SHEP), सन् २००६ का गुरूयाेजनागत उद्देश्यहरू त्रिविकाे आर्थिक दिगाेपनमा सुविधा दिएर सुधार्ने, त्रिविका विकेन्द्रीकृत क्याम्पसकाे गुणस्त्तर तथा आर्थिक सुधार, साना विश्वविद्यालयहरूका गुणस्त्तर र वित्तिय अवस्थामा सुधार, सामुदायिक क्याम्पसकाे गुणस्त्तर तथा आर्थिक सुधार, मिहिनेती विद्यार्थीकाे उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने, विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाउने र विश्वविद्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा बलियाे बनाउनेहरू थिए ।

याे दाे. उ. शि. प. (SHEP), सन् २००६ का भागहरूमा रिफर्म ग्रान्ट्स (सुधार अनुदान ३४.५ मिलियन डलर र अनुसन्धानमा साढे पाँच मिलियन डलर) आईडिए ४० मिलियन अमेरिकि डलर; विद्यार्थी आर्थिक सहयाेग राशी चार मिलियन डलर; उच्च मा. वि. शिक्षामा तेह्र मिलियन डलर, र क्षमता अभिवृद्धिमा तीन मिलियन डलर रहेका थिए ।

याे परियाेजनाले त्रिविका क्याम्पसहरूमा स्वायत्ताकाे अवधारणा मुख्यत: व्यवस्थापन समितिमा स्टेकहाेल्डर्सकाे सहभागिता, प्रशासनिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पक्षहरूमा ल्यायाे । व्यवस्थापनमा स्वायत्तता भनेकाे पूर्वपदाधिकारी बाहेक व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई सर्च कमिटिले स्टेकहाेल्डरबाट खाेज्ने र क्याम्पसकाे सिफारिशमा व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन समितिबाट नै कार्यकारी समिति बनाउने बुझिन्छ । त्यस्तै प्रशासनिक स्वायत्तता भन्नाले निश्चित अवधिकाे लागि स्टाफ राख्ने, सेवाकाे शर्त ताेक्ने, त्रिविकाे नियम अन्तर्गत अन्य नियम बनाउने, सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने, शिक्षक-कर्मचारीकाे काेड् अफ् कन्डक्ट ताेक्ने बुझिन्छ । प्रशासनिक स्वायत्ततामा बजारकाे माँग अनुसार आफैंले पाठ्यक्रम बनाउने र केन्द्रकाे स्वीकृतिमा क्याम्पस स्त्तरीय जाँचहरू सञ्चालन गर्न पाउने, विद्यार्थी भर्नाकाे क्राईटेरिया निर्धारण गर्ने, सक्लरशिप वितरण गर्ने अनि संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्न पाउने पर्छन् भने आर्थिक स्वायत्ततामा विश्वविद्यालय अनुदान आयाेगबाट विश्वविद्यालयले ब्लक ग्रान्ट फन्डकाे सुनिश्चितता, शैक्षिक र अन्य फीस ताेक्ने, क्याम्पसद्वारा नियुक्त शिक्षक-कर्मचारीकाे तलब, सुविधा ताेक्ने, राष्ट्रिय-अन्तरराष्ट्रिय दाताबाट सहयाेग लिने स्वीकृति, व्यवस्थापन समितिले याेजना र वार्षिक बजेट बनाउने अनि शिक्षक-कर्मचारीकाे सुविधा थप्ने अधिकारहरू बुझिन्छन् ।

वास्तवमा यस स्वायत्तताकाे नियमले प्रतिस्पर्धाकाे भावना जगाउने, पब्लिक र प्राईभेट क्याम्पसबीचकाे शैक्षिक गुणस्त्तरमा देखिएकाे अन्तर घटाउने तथा क्याम्पसकाे शैक्षिक गुणस्त्तर तथा आर्थिक दिगाेपन ल्याउने कुराकाे अपेक्षा राखेकाे थियाे ।

नेपालमा सन् १९९४ मा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयाेग (University Grants Commission, UGC) का मुख्य दुई उद्देश्य नै विश्वविद्यालयहरूका लागि स्राेत-साधन जरूरत अनुसार छुट्याउनु तथा उच्च शिक्षाकाे गुणस्त्तरलाई जाेगाईराख्ने हाे । दाे. उ. शि. प. (SHEP), सन् २००६ काे विशिष्ट भूमीकामा युजिसिबारे नाैवटा बुँदा देखिन्छन् : उच्च शिक्षाकाे सहजीकरण (तालिम, शैक्षिक भ्रमण, नीति अध्ययन आदि) का लागि युजिसिलाई अझ परिष्कृत गर्ने; क्वालिटि एस्युरेन्स तथा एक्रेडिटेशन गतिविधिलाई हेर्ने निकाय; अनुसन्धानमा बुझिने-देखिने गरि लगानी अभिवृद्धि; संस्थाका गतिविधि बेलैमा लागू गर्न, रिपाेर्टिङ्ग आदिका लागि राम्राे वित्तिय अवस्था सुनिश्चित गर्ने; यस दाे. उ. शि. प.-सन् २००६ का कम्पाेनेन्टस् र रिपाेर्टिङ्गका लागि आर्थिक व्यवस्था हुनुपर्ने; प्राेक्यूरमेन्टकाे अनुगमण; शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना पद्धति (EMIS) काे स्थापना; उच्च शिक्षाबारे प्राजेक्टका सबै गतिविधिकाे निर्देशन तथा सुरक्षितपूर्वक कुराहरू लागू गर्ने छन् ।

पाेखरा विश्ववद्यालयमा छँदा

म झलनाथ खनाल सरकारबाट पाेखरा विश्वविद्यालयमा साल २०६८ मा उपकुलपतिकाे रूपमा नियुक्त हुँदा साे विश्वविद्यालयकाे शैक्षिक, भाैतिक आदि प्रगतिबारे काम गर्न पाएकाे मुश्किलले तीन वर्षमा पनि भारत, थाईल्याण्ड, फिलिपिन्स, बेलायतलगायत धेरै देशका विश्वविद्यालय तथा अति अड्भान्स्ड कलेजहरूसँग सम्झाैताहरू गरिए । जति सकें, लागू गरें पनि तर अधिकाँश सम्झाैताहरू मपछि नेतृत्वमा जानेहरूकाे खास प्रथमिकतामा परेन जबकि राम्रा र उपयाेगी संस्थागत सम्झाैताहरू जसकाे पालामा भएपनि लागू हुनुपर्थ्याे । मलाई लाग्छ कि मैंले गर्न नपाएकाे काम जाेपनि नेतृत्वले गर्नुपर्छ : नियुक्त हुँदा बधाई खानुभन्दा पनि बढी ध्यान संस्थाकाे अवस्था बुझेर श्वेतपत्र जारी गर्ने कि याे-याे अवस्था छ अनि बाहिरिंदा यति काम यहाँदेखि गरें भनेर फेरि अर्काे श्वेतपत्र जारि गरिदिने ताकि जाे पनि नवनियुक्त नेतृत्वलाई काम गरेर पर्फाेर्मेन्स देखाउन कर लागाेस् । यद्यपि पाेखरा विश्वविद्यालयमा मेराे कार्यकालकाे पूरा विस्तृत अनुभव यतिमात्रै हाेईन, लेखनमा आउन बाँकी छ ।

केही सुझाव

हाल नेपालमा साल २०८० मा मकवानपुरमा स्थापित मदन भण्डारी टेक्निकल विश्वविद्यालयसहित कुल सत्रहवटा विश्वविद्यालय तथा मेडिकल एकेडेमिजहरू छन् भने सन् २००६ भन्दा कयाैं गुणा बढी विद्यार्थी छन् तर उच्च शिक्षामा व्यापक सुधारकाे आवश्यकता देखिन्छ ।

१) हिजाेकाे पञ्चायती व्यवस्थादेखि आज संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म नेपाल आईपुग्दा पनि उच्च शिक्षाका विभिन्न स्टेकहाेल्डर्सले के बुझ्नुपर्छ भने उच्च शिक्षाकाे जिम्मा आजपनि राज्यले नै उठाउनुपर्छ जस्ताे साल २०२८ मा थियाे ।

२) नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिनु नै हुँदैन भन्ने हाेईन तर नयाँ विषयमा, आवश्यकता र औचित्यकाे आधारमा मात्र दिनुपर्छ तथा भएकै क्याम्पस र कलेजहरूकाे स्त्तराेन्नती शैक्षिक तथा भाैतिकरूपमा गरिनुपर्छ ।

३) विगतदेखि आजसम्म जुनसुकै कालखण्डकाे उच्च शिक्षाकाे नीति वा गुरूयाेजना पढ्दा गरिबी हटाउने, शिक्षामा समान पहुँच बढाउने, जेहेन्दार र जरूरतमंदलाई छात्रवृत्ति तथा ऋणहरू उपलब्ध गराउँदा विद्यार्थीकाे आकर्षण बढ्ने देखिन्छ ।

४) नेपालकाे उच्च शिक्षाकाे इतिहासकाे क्रममा विकेन्द्रीकरण तथा स्वायत्तताका अवधारणाहरू आएका छन् जसमध्ये स्वायत्ताका अनुभवहरू नेपालकाे परिवेशमा क्याम्पसहरूमा सन्ताेषप्रद देखिंदैन । नदेखिनुपर्ने कारक व्यक्ति हाकिमकाे अयाेग्यता वा ईमान्दारितामा कहाँ कमी देखियाे, त्याे अध्ययनकाे विषय हुनसक्छ तर क्याम्पसहरूकाे विकेन्द्रीकरणकाे अवधारणा हालसम्म छँदैछ । तर विकेन्द्रीकरणमा जरूरत अनुसार दिनुपर्ने कर्मचारी-प्राध्यापकलाई करारनामा कम दिईन्छ तर आफन्त वा राजनैतिक दबावमा बढी दिईन्छ, संस्थाकाे अस्तित्वमै आँच आऊने गरि ।

५) राज्यकाे आर्थिक लगानी ऊच्च शिक्षामा शैक्षिक निकायहरू, विद्यार्थी र विषयहरू थपिंदा कम्तिमा चार-पाँच गुणाले बढाेत्तरी गरिनुपर्छ, फ्याकल्टी डेभ्लप्मेन्ट गरिनुपर्छ, भाैतिक संरचनामा व्यापक सुधारकाे आवश्यकता छ भने रकमकाे अभावमा स्थायी शिक्षक-कर्मचारीले पिएचडी थेसिस समेत बुझाउन नसकिरहेकाे पीडादायी अवस्था त्रिविलगायत अन्यत्रपनि छ । उच्च शिक्षाबारे अन्य देशकाे परिणाम नेपालमा खाेज्दा लगानी वृद्धि गरिनुपर्छ, सेवासुविधा कर्मचारी-प्राध्यापककाे सार्क राष्ट्रजति वृद्धि हुनुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति तत्काल नभई नहुने अवस्थाबाहेक नियमित विज्ञापनबाट जीवन सुनिश्चित गरि स्थायी गरि पूर्ति गरिनुपर्छ । एऊटै देशमा निजामति तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारी तथा भुपूहरूले पाउने सुविधा त्रिविलगायत उच्च शिक्षाका स्थायीले किन नपाउने ? अनि एऊटै संस्था मानाैं त्रिविका कुनै बेलाका स्थायीले पेन्सन पाउने, कुनैले नपाउने मिल्दैन, यदि रकम अभाव हाे भने राज्यले सहयाेग गर्नुपर्छ ।

६) वर्तमान प्रचण्ड सरकारले त्रिविलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा विज्ञापनमार्फत् भिसि र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पद्धति बसाल्नुभएकाेले अब क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख, अनुगमण अधिकृत सबैतिर उच्च शिक्षाका क, ख, ग बुझेका अति नियुक्त हुन चाह्ने निकायका समस्याहरूलाई पहिचान (Diagnose) गरेर समाधान पहिल्याउन सक्ने चरित्रवान र प्रतिभाशालीलाई मात्र पर्फाेर्मेन्स-प्रस्तुती सुरूमै देखाउन सक्नेलाई क्याम्पसहरू जिम्मा दिनुपर्छ र आवश्यक सहयाेगपनि गर्नुपर्छ । अब यति वटा क्याम्पस याे संघ वा संगठन र फ्लानाे नै याेग्य किटान त्याेपनि पर्फाेर्मेन्स छाेडेर विशेष पहुँचकाे आधारमा गर्न बन्द हुनुपर्छ, नत्र प्रगति हुन्छ जस्ताे लाग्दैन तर सकारात्मक साेचाैं ।

(लेखक प्राध्यापक भट्टराई पाेखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति समेत हुन्)

Comments