शिक्षामा राजनीतिबारे चर्चा

हाल शिक्षा विधेयकमा शिक्षकले प्रत्यक्ष राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ भने कुराे सराेकारवाला मन्त्रालयकाे छ । शिक्षक संघ-संगठनहरू भने यसलाई सहज रूपमा लिन सकिरहेका छैनन् । वर्तमान शिक्षा मन्त्री परम्परागत दलबाट नै तर लाेकप्रिय नारा र जनतामा आश्वासन बाँडेर अचानक नयाँ दल रास्वपा बनाएर संसदमा प्रवेश गरेकाे सांसद हुनु भएकीले जनपक्षीय काम गर्ने हुट्हुटी उहाँमा रहेकाे बुझिन्छ । नेपालकाे राजनैतिक परिवेशपनि राजशाही-राणा-संवैधानिक राजतन्त्रबाट आज पूर्णरूपेन संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र हाे त्यसैले शिक्षककाे भूमिका पञ्चायतभन्दा फरक हाे वर्तमानमा । यस लेखकाे मुख्य आशय भनेकाे स्वयं रास्वपा दलका मुखिया विवादित र धन कमाउ धन्दामा दिनहुँ मुछिरहँदा र सरकारकाे स्थायित्वकाे कुनैपनि ठेगान हाल नेपालमा नरहेकाे हुँदा शिक्षामन्त्रीकाे सपनालाई पर्खेर शुद्ध विवेचना गरि एउटा ठाेस निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन हाे । सकारात्मक प्रयासले प्राज्ञिक बहस चाहिँ आगामी दिनमा चलाउने भयाे ।

शिक्षक र राजनीति

शिक्षक भनेकै अज्ञानता र विकृतिविरूद्ध चेतना फैलाउने कर्तव्यपालक हाे । उता राजनीतिक वातावरण देश वा मानव समाजका अन्य शैक्षिक, आर्थिक, भाैतिक तथा जैविक आदि वातावरणका अभिभावक हाे । देशमा राजनैतिक उथलपुथल हुँदा सबैतिर बन्द आदिले असर पर्नु त्यसकाे प्रमाण हाे । त्यस्तै मानिस जन्मजात आफूलाई अन्य जीव वा मनुष्यभन्दा एउटा विशेष चेतले गर्दा पृथक व्यक्तित्वकाे रूपमा प्रस्तुत गर्छ, त्यही कला त राजनीति हाे । अर्थात्, राजनीतिबाट मनुष्यलाई अलग गर्नु, त्याे पनि काेहि स्वयं सत्तारूढ हुनलाई गर्नु तर त्यहि गुण-चेतनायुक्त अरूलाई चाहिँ कानून बनाएर पूर्णत: बन्देज गर्नु, भनेकाे पानीमाथि लट्ठी बजारेर पानीलाई दुई भागमा बाँड्नु तथा पूर्वाग्रहीपनि कार्य हाे । सफल भईन्छ कि भईंदैन, त्याे आफैं बुझ्नुपर्ने कुरा भयाे । यस्ताे अवस्थामा शिक्षक-प्राध्यापकले राजनैतिक चेत कहाँ र कति देखाउने हाे, त्यतापट्टि ईमान्दार साेच्नु, बुझ्नु र पालनपनि गर्नु सबैकाे कर्तव्य हुन आउँछ ।

साथै, सत्य यी पनि हुन् कि सरकारी तलब खाएर विशुद्ध दलका नेताकाे जस्ताे भाषण गर्ने, कक्षा छाेडेर “नेता” बनेर हाकीमगिरि गर्ने आदि अनैतिक कार्य हाे तर यिनै शिक्षकले राजनीति शास्त्र विभागमा जागिर खाएर बकाईदा पढाउने काम पनि गर्ने ईजाजत नै विश्वविद्यालयले दिएकाे हाे । त्यस्तै, विश्वभरी जहाँपनि नेता, मन्त्री, सांसदले देशकाे अर्थतन्त्र, दिशा र दसाबारे बाटाे पहिल्याउन अन्तत: त्यही ऋषीमुनि (गुरु-प्राध्यापक) कहाँ गएकाे भारतमा धेरैमध्ये प्रचलित उदाहरण रामायण-महाभारतमा पनि गुरूदेवहरूले दिशाबाेध बेलाबखत गराएका र पछिपनि चाणक्यदेखि उता अमेरिका, नेपाल, बेलायत सबैतिर विगतदेखि नै परम्परा छ ।

नेपालकाे राजनैतिक कालखण्डकाे अवस्थामा कम्तिमा पञ्चायतमा राजनैतिक दल खाेल्न निषेध गरिएकाेले त्यसलाई ठाडाे चुनाैति दिने कार्य विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघ-संगठन (प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ र प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठनहरू र २०४५ सालतिर पञ्चायत समर्थक प्राज्ञिक समूह) तथा विद्यार्थीहरूकाे स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकाे अर्थात्, दलहरू र पञ्चायबीचकाे “मिनि ईलेक्शन” मार्फत् भयाे । अर्थात्, निर्दलीय पञ्चायतले पनि शैक्षिक थलाेबाट राजनीति हटाउन सकेन र आज त झन् बहुदलीय व्यवस्थामा “संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रकाे संविधान-२०७२” मा नेपाल छ ।

यस्ताे अवस्थामा यदि स्वतन्त्रकाे नाममा केही राजावादीले मुद्दा लिएर मेयरमा जितेकाहरूकाे जस्ताे प्रतिगमनकारी (Regressive) लुकेकाे राजावादी अजेण्डा रास्वपाका मन्त्री र सांसदहरूमा नभएर साँच्चिकै शिक्षा प्रदान पेशाबाट राजनीति गर्ने केही दलीय भक्तहरूलाई हटाएर शाब्दिक अर्थकाे मर्यादित क्षेत्र बनाउने हाे भने मन्त्री महाेदयले पनि माथि उल्लेखित विभिन्न पहलू विचार गरेर व्यावहारिक र सक्नेजति कुरामात्र गर्दा उहाँकाे याेजना लागू हाेला, नत्र “भिडन्त” मै सक्नु हाेला, जुन हुनु हुँदैन । युवा सांसद-मन्त्रीले याेजनाप्रति प्रतिबद्ध हुनु अति राम्राे कुरा हाे तर तत्काल “नेपाल”लाई “अमेरिका/बेलायत/स्विट्जरल्याण्ड” बनाउँछु भन्नू अव्यवहारिक तथा राेम शहर रातारात नबनेर वर्षाैं लागेकाे (Rome was not built in one night) उखानलाई बिर्सनु हाे ।

राजनीति र भागबण्डा दुई अलग कुरा

माथिका विवेचनामा के देखिन्छ भने मनुष्य जन्मजात राजनैतिक चेत् भएकाे प्राणि भएकाेले र शैक्षिक थलाे नै शासककाे गलत मनसुबाकाे भण्डाफाेर गर्नेपनि दायित्व बाेकेकाेले गर्दा तर कर्त्वयपालनमा गलत राजनीति मिसिनु हुँदैन पनि जरूरी भएकाेले गर्दा शिक्षामा राजनीति शब्द अब पूर्ण हट्ने नभई सापेक्षिक (Relatively) रूपमा सकारात्मक अर्थमा मात्र याे प्रयाेग हुने हाे । जब हामी राजनीतिकाे कुरा गर्छाैं त्यसबेला के बुझ्नुपर्छ भने नेपालकाे शिक्षामा बहुमतकाे कदर बहुदलीय व्यवस्थाबाट नै हुने भएकाेले अरूकाे अस्तित्व स्विकार्ने क्षमता विद्यार्थीमा फराकिलाे साेचले नै विकास गर्ने हाे ।

राजनीति हुनुपर्छ के-केमा भने नेपालजस्ताे गरिब देशमा कम लागतमा वैश्विक बजारमा बिक्ने जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने पाठ्यवस्तु (Course of study) बनाउनमा; सैद्धान्तिकभन्दा प्रयाेगात्मक शिक्षामा; स्थानिय स्राेत-साधनकाे पहिचान र परिचालन गरि अर्थाेपार्जनमा; विद्यार्थीमा मानवता शिक्षकले बढाउनमा; संविधान तथा कानूनकाे पालना गराउने अनुशासित जीवनपद्धति बनाउनमा; अरूकाे प्रगतिमा जल्नुकाे साटाे स्वयंले पनि प्रगति गर्न सिकाउनुमा; पूर्वजका खाेज र धराेहरप्रति सजग र गाैरवान्वित हुन सिकाउनुमा, वैश्विक नागरिक हुँ भन्ने साेच विद्यार्थीमा उत्पन्न गरेर वसुधैव कुटुम्ब वा भनाैं शान्तिप्रिय संसार रामराज्य (Utopia) स्थापना गर्नमा आदिजस्तामा । तसर्थ, विद्यालयस्त्तरमा नै राजनैतिक दलका भ्रातृ संगठन न विद्यार्थीले खाेलाेस् र नै कक्षामा शिक्षक-प्राध्यापकले पढाउनुकाे साटाे दलीय सिद्धान्त-महिमा मण्डन गराेस् ! यसकाे सुनिश्चितताकाे लागि सिसिटिभि क्यामेराबाट क्लाश माेनिटरिङ्ग गर्ने वा, शिक्षककाे क्लाशमा गरिने कृयाकलापबारे मूल्यांकन नाम नलेखाएर विद्यार्थीबाट १०-१५ वटा जति रेजा लाउने (Tick mark) बाट गराउने हाे कि ?

राजनीति यहाँ हुनुहुँदैन जस्तै, दलका नेताहरूले शैक्षिक थलाेमा विना प्रतिस्पर्धा शक्ति-साेर्स-फाेर्सकाे आधारमा वा नातावाद (Nepotism) काे आधारमा करार, राहत, आंशिक, प्रशिक्षक नाममा शिक्षक-कर्मचारी भर्ना गर्नु तर नियमित विज्ञापन नखुलाउनु आफैंमा शिक्षामा आफ्ना मानिस छिराएर दलीय विचार स्थापित गराउने गलत राजनीति हाे । याे राेकिनुपर्छ । त्यस्तै, दल निकट शिक्षक-प्राध्यापक संघ-संगठनले आफू कक्षामा नजानु तर पद बेच्दै हिंड्नु; भाषणमात्र ठाेक्दै आज यहाँ-भाेली अर्काे शहर गर्ने तर विद्यार्थी सफ्फर गर्ने (Suffer) गर्ने; कक्षामा दलीय सिद्धान्त र नेताकाे प्रशंसा पढाईकाे ठाउँमा गर्ने; तालिम-गाेष्ठी-सेमिनारमा एक्लै शक्तिकाे आडमा जाने वा नजिककालाई माैका दिने; फुल वर्क लाेड कागजमा मात्र देखाएर कथित् अतिरिक्त कक्षा वा कथित् “विज्ञ” माखाेसमेत नमारेर बनिकन संस्थालाई आर्थिक दाेहन गर्ने जस्ता गैह्रप्राज्ञिक “राजनीति”हरू राेकिनेमात्र नभई दण्डनीय अपराध नै त्यस्ताे “हाकिम”लाई दिनेगरी राेकिनु पर्दछ ।

संक्षेपमा

१) बहुदलीय व्यवस्थामा एक दिन भाेट त १८ वर्ष पुगेकाे जाेपनि नेपालीले हाल्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति दलहरूले नै विगतमा आवश्यकता अनुसार राजनीति प्रवेश गरायाे र आज नजीककाे शिक्षक-प्राध्यापकलाई क्षमता-प्राज्ञिक दक्षताभन्दा पदाेन्नती, अवसरहरूमा च्याप्दा अरूपनि गएका हुन् ।
२) शिक्षक-प्राध्यापककाे मूल्यांकन सिसिटिभि क्यामेराबाट वा उसले क्लाश लिने सेक्शनकै विद्यार्थीबाट “शिक्षक मूल्यांकन फाराम” हरेक शैकिक सत्रमा भराएर साेहि अनुसार सुध्रिने माैका, नसिहत, दण्ड, पुरस्कार आदिकाे व्यवस्था हुनुपर्छ । जहाँ विद्यालयमा शिक्षककाे मूल्यांकन विद्यार्थीकाे जाँचकाे परिणाम हाे, त्यहाँ क्याम्पसमा विद्यार्थी अनुपस्थित हुने, जागिर खाने, पढ्नमा कम समय दिने आदिले गर्दा प्राध्यापक जति राम्राे पढाएपनि रिजल्ट राम्राे नभएमा साे अनुसार मूल्यांकन गर्न मिल्दैन किनकि विद्यार्थीले पनि त पढ्नुपर्याे !
कानून बनाएर शिक्षकलाई विद्यालय-विश्वविद्यालयमा राजनीतिबाट अलग गर्छु भन्ने कुराे सत्प्रतिशत लागू हुने हाेईन ।
३) राजनीति र भागबण्ड दुई अलग कुरा हुन् । नेपाल बिग्रेकाे भनेकाे राजनीतिले (Politicalization) नभई राजनीतिका नाममा गरिने बाँडफाँड भागबण्डा (Partization) ले हाे: याे शिक्षक-प्राध्यापक संघ/संगठनकाे यति वटा हेड्मास्टर वा क्याम्पस प्रमुख वा फ्लानाे युनिवर्सिटिमा फ्लानाे पद ! खुल्ला प्रतिस्पर्धामा क्यालिबर भएकाे मान्छे आऊनुपर्छ र उसले काम गर्न सुरक्षा दिने कार्य सरकारले गर्नुपर्छ ।
४) तलब-सुविधा शिक्षक प्राध्यापककाे सार्क राष्ट्रजति बढाएर शिक्षामन्त्रीले अनि बिस्तारै कस्दै जाँदा प्रभावकारी हुनेछ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments