मधेशवादी दलहरू पनि आन्दाेलनकाे माैसममा

नेपालमा शरद ऋतु समाप्त हुन लाग्दा प्राय: राजनीतिक दलहरूकाे आन्दाेलनकाे काल शुरू हुन्छ र वर्षा ऋतुतिर पुन: कृषि कार्यकाे लागि भनेर स्थगित हुन्छ । यस्ताे जनताकाे नाममा हुने आन्दाेलनकाे हविगत हाे तर साँच्चिकै काेही शीर्ष नेताकाे प्रधानमन्त्री-मन्त्री बन्ने वा ठूलाे तथा प्राप्त मतकाे आधारमा राष्ट्रिय दल कहलिने कुनै ठूला दलले प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै उक्त दलका नेताहरूकाे सरकार नढालुञ्जेल भने वर्षै दिन आन्दाेलनकाे माैसम रहन्छ किनकि त्यस बखत राजनीतिकाे नाममा हुने लाभार्थी जनताबाट स्वयं नेता हुनपुग्छन् ।

हाल नेपालमा कम्तिमा साल २०७४ काे आम निर्वाचनदेखि प्राय: दलहरू गठबन्धन गरेर नै निर्वाचनमा हाेमिने हिम्मत राखिरहेकाे पाईएकाेले जति दल सत्तामा पाँच वर्ष अवधि बाँडफाँड गरेर पुग्छन्, ती दलहरूले पनि सत्तारूढ रहँदै गर्दा पनि कुनै-कुनै बेला निश्चित स्वार्थकाे लागि सडकमा जाने भनिरहेका हुन्छन् भने प्रतिपक्षी दलहरूले त त्यतिकै सरकारकाे पर्फाेर्मेन्समा जायज कारण तथा निहुँ खाेजेर भएपनि सडकमा जान खाेजिरहेका हुन्छन् ।

अब भने आन्दाेलनमा सहभागी प्रदेश सरकारहरू पनि सत्ता वा विपक्ष जुन दलबाट भएपनि कानून बनाउन र संघबाट अधिकार प्राप्त गर्न भनेर थपिएका छन् । जहाँ एकातिर रास्वपा, राप्रपाहरूले हरेक नागरिकका लागि साेचेर अजेण्डाद्वारा नभई केवल मत भारकाे आधारमा राष्ट्रिय दल भएर पनि प्रदेश, संघीयता खारेज आदि भनेर सदनदेखि सडककसम्म माईक फुकिरहेका देखिन्छन्, त्यहाँ राप्रपाहरूले २०४७ सालकाे संविधान ब्यूँताउने भनेर दुर्गा प्रसाईं जस्ता वित्तिय अराजकलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकाे “बी टीम” अर्थात् अर्काे टीम बनाएर २०६३ सालपछि प्राप्त उपलब्धिका विपरीतधारमा गएका देखिन्छन् तर सबैका नीजि स्वार्थ जनतालाई उल्लू बनाउँदै अग्रसर भएकाे देखिन्छ ।

यस्तैमा साल २०७९ मा संसदीय चुनाव हारेका राजेन्द्र महताेले हालै लाेसपा छाडेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिकारी माेर्चा जस्ताे अभियान जस्ताे खाेलेर मधेशवादी विभिन्न दलका असन्तुष्ट तथा विगतमा विभिन्न कारणले राजनीतिबाट वञ्चित भई बस्नपुगेका भनाैं राज्यप्रति क्राेध र कुण्ठा पालेका अनि केही साँच्चिकै मधेशी जनताका लागि समर्पित मान्छे जुटाएर राजनैतिक गतिविधि राजधानी काठमाण्डौंमा गर्न लागेकाे र सञ्चारमाध्यममा आउन खाेजेकाे देखिन्छ । जनतामा भने उहि अनुहार, बेराेजगारी र कुशासनबारे अजेण्डा नभएकाे भान परेर सत्ता र व्यक्ति केन्द्रीत राजनीतिबाट वाक्कदिक्क लागेर वर्तमान नेतृत्वहरूप्रति भराेसा छैन ।

वास्तवमा मधेशवादी दलहरूले बाेक्दै आएका नागरिकताकाे मुख्य मुद्दा पूर्णढंगले नभई आंशिकरूपले समाधान भईसकेकाे र विस्तारै विकास भईरहेकाे भएपनि किन र कस्ता एजेण्डामा आन्दालनकाे औचित्य देखिरहेका छन् ? किन जसपा, जनमत जस्ता मधेशवादी सत्तारूढ दलहरूले पनि बेलाबेलामा आन्दाेलनकाे कुरा गरिरहेका छन् ? तर जनता भने के चाहन्छन् राजधानी बाहिर र मधेशमै पनि ? यी कुराहरू समेटेर याे लेखकाे मुख्य उद्देश्य बनाउन खाेजिएकाे हाे ।

देश र मधेशमा समस्याहरू विधमान छन् तर सत्ता र प्रतिपक्षी दलकै नेता, सांसदहरू भने सुन काण्ड वा नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, यति-ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस फाेन काण्ड, एनसेल काण्ड, ललितानिवास काण्ड जस्ता दर्जनाैंमा मुछिन्छन् र उन्मुक्तिपनि पाउँछन् तर जनताले फेसबूक, टिकटक आदिमा विकृतिबारे बाेल्दा, लेख्दा सप्रमाणिक लेख रचनाहरूलाई पनि नियमन गर्ने नाउँमा सम्बन्धित जनलाई लेखसँग फेसबूकमा ट्याग गरेपनि कन्टेन्ट नै नपढिकन लिंकसहित स्टैटस हटाउने नीच कार्यले नै दल तथा अधिकाँश नेताका दुर्दशा जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

मधेशमा अब कस्ताे सक्रियता हुनुपर्छ ?

जनताकाे आका‌ंक्षा यस एक्काईसाैं शताब्दीमा विश्वकाे तुलनामा नेपालमा हेर्दा धेरै छन् तर आज मधेशमा र यस २०७२ सालकाे वर्तमान संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि मधेशी जनताले आफ्ना राजनैतिक, सामाजीक, आर्थिक अधिकार संरक्षण तथा बाँच्नकाे लागि न्यूनत्तम ग्यारेन्टीका लागि एक थरी जनताले ठूलाे संख्यामा लडिरहेका छन् । मिटर ब्याज पीडित एउटा यसकै उदाहरण हाे । यसकाे सम्बाेधन हुनुपर्छ नै सरकारबाट । सम्पन्न घरका पुरूष पढ र अनपढबाहेक महिलाहरूले पनि मिटर ब्याजमा कथित् ऋण प्रवाह गरेका छन् । पढेलेखेका डाक्टर, ईञ्जिनियरकी श्रीमतीहरूले माईतीबाट आमामार्फत् लगानी गरेकाेसमेत पाईन्छ, मिटरब्याजमा ! यस्ता कथित् साहुहरूले सक्नेले आफ्नाे ब्याजसहितकाे रकम उठाउन जेपनि जायज-नाजायज धाकधम्की, त्रास उत्पन्न गर्ने आदि तरिका अपनाउँछन् ।

यस्तै, मधेशी जनताले चाहेकाे कुरा संघीयताकाे पूर्ण कार्यान्वयन हाे जहाँ वन त छ तर सडक बनाउन रूख काट्न प्रदेशले पाउँदैन भने कर उठाउने कुराे छ, प्रदेश सरकारकाे उपस्थिति जनतामा भएकाे देखाउन आफ्नाे प्रहरी र कर्मचारी हुनु जरूरी छन् ।

हाल मधेशवादी दलमा नागरिकताकाे सवाल प्रमुख रूपमा देखिंदैन जबकि त्याे पूर्णरूपमा समाधान भईसकेकाे छैन । यस्तै मधेशी जनताले निर्वाचन क्षेत्र पुन:निर्धारण जरूरी सम्झिरहेका छन् । पहाडमा भूगाेललाई आधार मानेर २०७२ सालमा निर्धारण गरियाे तर मधेशी जनताकाे भावना कुल्चियाे । भारतमा प्रति २० वर्षमा पुन:निर्धारण (Delimitation) गरिन्छ जस्तै जम्मू-कश्मिरमा डिलिमिटेशन नभईराखेकाेमा संविधानकाे यहि आर्टिकल समातेर गरिएकाे छ ।

मधेशबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने समानुपातिक समावेशीतालाई नेपाल सरकारका विभिन्न राजनैतिक, कूटनैतिक, विश्वविद्यालयहरू, प्रमाेशन हुने, विशेष जिम्मेवारी कर्मचारीलाई ताेकिंदा, सिडियाे आदि बनाईनुमा कथित् मेरिटकाे आधार भनेर चरम् बेवास्ता गरिएकाेमा मधेशवादी दलहरूकाे आवाज यस्ता विषयमा मत्थर भएकाे पाईन्छ । यद्यपि, मेरिटलाई बेवास्ता गर्न एक्काईसाैं शताब्दीमा मिल्दैन तर दुनियाँकाे व्यवहारिक समानुपातिक-समावेशीताका सिद्धान्तलाई तथा निश्चित मापदण्ड ताेकिएकाे समुदाय, जात वा क्षेत्रमा राज्यले संवैधानिक जन अधिकार पूरा नगरून्जेल लागू गर्ने कुरालाई राज्यले त के कानूनले पनि राेक्न सक्दैन ।

यसपछि अवश्यपनि मधेशमा गरिबी, बेराेजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्यका अवस्था अति नाजूक, कालाबजारिया, विकास कार्यमा भ्रष्टाचार, सुशासन कम तर कुशासन बढी, अवसरमा मधेशमै पनि जातीयवाद, जातीय अहंकार, ट्राफिक असम्वेदनशीलता, सनातन हिन्दूका चाँडपर्वमा जानीजानी धार्मिक विद्वेष फैलिने ढुङ्गामूढा घरकाे छतबाट गरिने, उच्चजात-तल्लाेजात र धनी-गरीब बीच ठूलाे खाडल आदिहरू व्याप्त छन् । छुवाछुत छँदैछ, पानीकाे विकराल समस्या छ: न खानलाई, न तै खेतीपातिकाे लागि भने चूरे दाेहन राेकिएकाे छैन ।

उता, त्यहि मधेशमा मधेशीलाई पनि थारू-मुसलमान-मधेशी भनेर चीरा-चीरा पारिएकाे छ, यसले अन्तत: काेहि नेता वा कुनै दल विशेष १-२ चुनाव त जित्लान् तर देश र समाज भाँडिएलान् ! राष्ट्रियता कमजाेर हाेला भने विदेशीका वचन, सिद्धान्त बाेक्ने हामी भरिया हुँदैछाैं र अझ् तीव्र गतिमा हुनेछाैं पनि ।

मधेशमा विगतकै मागहरू सम्बाेधन कतिपय हुन नसकेका तथा ती आन्दाेलनहरूमा कतिपयमाथि राज्यले मुद्दा चलाएकाे छ भने माथि उल्लेखित थुप्रै विकृतिहरू छन् तर मधेशबाट मधेशवादी दल-नेताहरूले आपसी विभाजन मधेशी-मुसलमान-थारू वा उपल्लाे-तल्लाे जात वा महिला-पुरूष वा दलीत आदिप्रतिकाे भेदभाव र जातीय अहंकार हटाउने, प्रदेशका हक एक भएर संघबाट माँग्ने र जायज माँगकाे उठान गर्ने तिर शुद्ध हृदयले गरेकाे विरलै पाईन्छ ।

तर मधेशवादी दलहरूकाे ध्यान के मा ?

मधेशमा माथि वर्णनित थुप्रै समस्या भएपनि मधेशवादी दलहरू कुनै लाेसपा-जसपा-जनमतहरू सत्तारूढ छन् तर समग्र सरकारसँगै सुशासन दिन चुकेका छन् भने चुनाव हारेका काेही नेता वा साना दल (Fringe party) भने जनता लाेभ्याउने दाउमा मुद्दा र निहुँकाे खाेजीमा छन् । सत्तामा अवश्य जाने हाे तर लक्ष्य लिएर गएकाे काम पूरा गर्न सकिँदन भने पार्टीगत र नीजि स्वार्थमा किन कुनैपनि सरकारमा बसिरह्ने ? भारतमा कुनै बेला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तीन (३) वटा जम्माजम्मी सीट संसदमा जितेकाे थियाे र आज संसारकाे सबैभन्दा ठूलाे दल भएकाे छ र ऊसकाे अलायन्स राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (National Democratic Alliance, NDA) काे हाल त्यहाँ तीन सय ७० सीटसहित सत्तारूठ नरेन्द्र माेदीकाे नेतृत्वमा छ भने आऊँदाे सन् २०२४ काे संसदीय निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले ३७० सीट र एन्डिएले माेदीकाे नेतृत्वमा ४०० बढी सीट ५४६ मध्ये ल्याउने लक्ष्य राखेकाे हाे ।

आज मधेशवादी दलकाे एजेण्डा सस्ताेमा गुणस्त्तर शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क सरकारी औषधीकाे उपलब्धता, खानेपानीकाे व्यवस्था, साम्प्रदायीकता र जातीय अहंकार हटाउने, मैंले मात्र-मेराे दलले गर्दामात्र-म मधेशमा बसेरमात्र आन्दाेलन गर्दा मधेशमा केही भएकाे छ तर देशका अन्य भागमा बसेर मधेशका मुद्दामा सहयाेग गर्ने केही हैन जस्ताे अहंकार मपाईंत्व हटाएर सबैकाे सम्मान बढाउने, सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता लिने, कलकारखाना-उद्याेग स्थापना गर्ने र राेजगार सीर्जना गर्ने गराउने, छुटेका नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने, आरक्षण-समानुपातिक-समावेशीतालाई हरेक ठाऊंमा लागू गराउने, समानुपातिक साँसदकाे सीट याेग्यलाई नबेचेर पारदर्शीढंगले चयनगरी ठाउँमा पठाउने, पार्टीकाे आर्थिक गतिविधि पारदर्शी गर्ने आदि बन्दैनन् । दिनहुँ नयाँ माेर्चा, समूह, दल खुल्छन् तर अनुहार उहि र अजेण्डापनि उहि अनि जनतामा कसरी विश्वास उनिहरूप्रति जाग्नु ?

अब यसाे गर्दा राम्राे

१) मिटर ब्याज पीडितकाे लागि स्पष्टताका साथ निश्चित कानून बनेर त्यसकाे पूर्ण पालना स्थानीय स्त्तरमा हुनुपर्छ ।

२) संघीयताकाे विषयमा संघबाट प्रदेशले वन, प्रहरी, कर्मचारी आदिबारे संघीय संसदबाट तत्काल ऐन पास गरेर संघीय सरकारले बाटाे खुलाउनुपर्छ ।

३) नागरिकता कस्ताे जेन्यून नागरिकले मधेश र देशभरि नै पाउन सकेका छैनन्, त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा कै रूपमा सबै दलले सकारात्मक जवाफदेहीता लिई मिलेर अनि तत्काल सम्बाेधन गर्नुपर्छ । संविधान संशाेधन यदि गर्नुपर्छ भने एकै चाेटी कति ठाऊँमा किन र केका लागि गर्ने भने तय गरेर गर्नुपर्छ ।

४) मधेशीकाे हक अनुसार निर्वाचनक्षेत्र जनसंख्याकाे भार अनुसार तत्काल पुन:निर्धारण हुनुपर्छ, २० वर्ष कुर्नु पर्दैन किनकि वर्तमान २०७२ सालवाला संविधानमा मधेशीकाे भावना सुनिएन । वी. पी. काेईरालाले नेपालकाे केसमा राष्ट्रियता भनेकाे भूगाेल र जनता भनेका हुन् । भूगाेल भनेर पहाड र जनघनत्व भनेकै मधेशलाई भनेका हुन् । तर नेपाली काँग्रेस स्वयं याे मुद्दा उठाउनुपर्नेमा मधेशी जनतालाई ऊल्टै “काँग्रेस भनेकाे मधेशविराेधी दल हाे” काे जस्ताे म्यासेज दिएर पर पुर्याईदिएकाे छ जसले उसकाे मत पनि घट्दै गएकाे छ । याे सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक लेवाेस् ।

५) मधेशी जनताकाे आक्राेश पढेका वा अनपढ दुवैखालेमा मधेशी दल तथा गैह्रमधेशी दलमा पनि आरक्षण, समानुपातिक, समावेशीताकाे कानून र सिद्धान्त विभिन्न नियुक्ति र पदाेन्नतीमा लागू नहुँदा देखिएकाेले विश्वविद्यालयका नियुक्ति, प्राध्यापक-शिक्षक-अन्य पेशागत संघ संगठनदेखि राजनैतिक, कूटनैतिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदिमा देखिनुपर्छ । मधेशवादी दलले मधेशका सबै भाेट म/हामी मधेशवादीलाई पर्दामात्र बाेल्छु भन्नू वा साेच्नु नै मानिसकाे सामाजिक मनाेदशा गणित नभएकाे कुरा नबुझ्नु र छलकपट गर्नु हाे किनकि जसले जतिजनाले भाेट हाले त्यतिले त पनि ती संकीर्ण साेच राख्ने कुनै मधेशी दल अनुसार हक पाउनुपर्याे ! अर्काेतर्फ, मधेशवादी दलकाे मात्र अजेण्डा हाे आरक्षण, समानुपातिक, समाेवेशी भन्नू तर मधेशमा पनि भाेट खाेज्नु नै ठूला गैह्रमधेशी बाहुल्य राष्ट्रिय दलकाे ठग व्यापारीमा कथं हुने अवगुण हाे तथा साम्प्रदायिकता हाे । ठूला दलले भाेट लिएर जिम्मेवारीबाट उम्कन्न पाउन्न !

६) मधेशका कानूनन् र जायज समस्याहरूलाई संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूले व्यवहारत: लागू गरि प्रादेशिक प्रहरी-प्रशासन गठन चाँडाे गर्ने बाटाे खाेलिदिंदा सुशासनकाे समस्या, ट्राफिकपालन, हाे-हल्ला मच्चाउने, शान्तिसुरक्षा जस्ता कुरा सजिलै समाधान हुनेछन् ।
गरिबी निवारण, जनताले खान-लाउनपाउने संवैधानिक हक ग्यारेन्टी गर्नलाई शून्यबाट भएपनि जुन प्रदेशमा जे प्राकृत्रिक स्राेत-साधन छ, त्यसलाई औद्याेगीकरणस्त्तरमा उत्पादन गरि र शिक्षामा शीपमूलक शिक्षा प्रदानगरी राेजगार सिर्जना गर्न सकिनेछ ।

७) नेपाल सरकारले आफ्ना कृयाकलाप पारदर्शी, जनताबाट हरेक कार्यकाे स्वीकृति लिन नैतिक-जन लेखापरीक्षण (Ethical or, public audit) सार्वजनीकिकरण गराउने, सुशासन दिने, दल-गुट-नाता-फरियावाद हटाउने कामहरू गर्नुपर्छ, सामाजीक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताले गल्ति गरेमा नियमन गर्ने हाे, सम्बन्धितलाई दण्ड दिने हाे, न कि ट्याग गर्याे र लाईक-भ्यू-शेयर पाेष्टकाे बढ्याे कि अकारण हटाईदिने ! याे सरकारी गुण्डागर्दी हाे र यसले सरकार चलाउनेहरू अनैतिकता र भ्रष्टाचार लुकाउन निर्लिप्त रहेकाे प्रमाणित गर्दछ ।

याे स्तम्भकारकै गत माघ र फाल्गुणमा दुईटा जनपक्षीय लेख नेपाल सरकार अन्तर्गतकाे सञ्चार मन्त्रालयले भ्यू-लाईक-शेयर बढाउने जस्ताे, कम्युनिटी स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन नगरेकाे भनी हटायाे जुन पढ्ने कसैलाई पनि लागेन तर सरकारका अवयवलाई भने लाग्याे ! सुशासनबारे मधेशकाे समस्या लेख्दा र काँग्रेसबाट पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्यज्यूकाे “पाठशाला” पुस्तक पढेर प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले लेख्नुभएकाे लेख याे स्तम्भकारले लेखक र उहाँका परिवारलाई ट्याग गरेर फेसबूकमा पाेष्ट गर्दा कम्युनिटि स्ट्याण्डर्ड मिलेन रे ! यसले सरकारी रवैया सदाचार, सुशासन र सामाजीक सञ्जालप्रति राम्राे देखिएन । अर्थात्, दलहरूबाटै वर्तमान राजनैतिक वातावरणीय यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा बढाउने कार्य भईरहेकाे छ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments