जाडाे बिदामा मधेशलाई नियाल्दा…

हाल नेपालकाे ग्रामिण भेगमा हिमाल-पहाड-मधेश वा भनाैं सातवटै प्रदेशमा सुशासनमाथि अधिकांश ठाउँमा जनस्त्तरबाट सवालहरू उठिरहेका छन् । वडाहरूमा बेराेजगार युवा-युवतीहरू देखिन्छन् भने वडा कार्यालयहरूमा कपाली-तमसुकका मुद्दाहरूमा वडाध्यक्षकाे व्यवस्तता तथा “मुद्दा मिलाउने” नाममा वडाध्यक्षबाहेक “पञ्चहरू” नै दलाल-लमीकाे रूपमा वडामा भेट्टिन्छन् ।
यी सेराेफेराेकाे बीच यस लेखले मधेश प्रदेशकाे महाेत्तरी जिल्लाकाे मनरा-शिश्वा नगरपालिकाकाे वडा नं. ३ काे साेनाैललाई तथा साे स्थानिय क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाएर शब्दचित्र बनाउने प्रयास गरेकाे छ जसले स्थानिय, प्रान्तिय तथा केन्द्रीय संघीय नेपाल सरकारहरूलाई आ-आफ्ना भागका जिम्माहरू बुझेर सुशासन तथा शान्ति-सुव्यवस्था मिलाउन सहज हुनेछ । याे नगरपालिकाबाट धनुषाकाे जनकपुर करिब १६ किलाेमिटर पर्छ भने महाेत्तरीकै जलेश्वर करिब १० किलाेमिटरकाे दूरीमा छ । साेनाैल वडाकाे एकातिर बर्दिवास-जलेश्वर पक्कीबाटाे छ भने अर्काेतिर समानान्तरमा जलेश्वर-मनरा-सम्सी-गाैशाला हुलाकी सडक छ अनि साेनाैल भएर यी दुई पक्की सडकलाई जाेड्ने दुई समानान्तर रेखालाई काट्ने छड्के (Diagonal) सडक पक्कि नै छ । तसर्थ, यसकाे सानाे अध्ययनले यस भेगकाे अलिकति भएपनि ठ्याक्कै तुलनात्मक जानकारी दिनेछ ।
के-के हेर्न पाईए ?
यसपाली आफ्नाे साेनाैल वडाबाट करिब १६ किमिकाे दूरीमा रहेकाे धनुषाकाे जनकपुर जाँदा अपार खुशी महसूस भयाे किनकि म वि. सं. २०४३-४४ सालतिर नै सरपल्लाे वडामा तात्कालीन श्रीसरयू-मुनिलाल नमूना निम्न माध्यमिक विद्यालय (हाल मा. वि. भएकाे) मा पढ्नजाँदा पहिलाे पटक सरपल्लाेहुँदै जलेश्वर जाने बाटाे डाेजरले बनाईंदा बाल्य सपना हुन्थ्याे कि कहिले याे सडक बन्ला, बस चल्ला अनि थाेरै दूरी भएपनि बस चढेर स्कुल नजिक पुगाैंला ताकि गाेडा कम दुख्नेछ !
याे सपना पक्कीबाटाे र बसहरू यस बर्दीवास-औरही-सरपल्लाे-जलेश्वर सडकमा साल २०५७ सालदेखिनै सडक करिब पक्की भएर स्थानीय बस पहिला तथा जनकपुर-काठमाडाैं रात्री बस पछि चल्न थालेपनि अब हाम्रै सानाैल वडाबाट यसैपाली देखि नै सरपल्लाे-बलवा-पडाैलस्थान-भ्रमरपुराहुँदै जनकपुरधामसम्म बस चल्न थाल्दा बल्ल २०४३ सालदेखि २०८० सालसम्म करिब ३७-३८ वर्षपछि मात्र पूरा भएकाे छ, त्यसैले अपार खुशी छ । तर यात्रामा अलिकति फर्कँदा मन खल्लाे भयाे जब फर्किनेबेला साेहि स्थानिय ना. ४ ख ४७१२ नम्बरकाे स्थानिय यात्रु बसमा सबभन्दा पछिल्लाे सिटमा दुईजना मैंले नचिनेका स्कूले बालक पडाैल र सरपल्लाेका उनिहरू क्रमश: ४ र ७ कक्षा पढ्नेले बसमा विद्यार्थी कार्ड भएपनि विद्यार्थीले नियमत: ४०-४५ प्रतिशत भाडामा पाउने छुट् नेपाल सरकार-बस व्यवसायी संघ-विद्यर्थी संघ/संगठनबीच भएकाे सम्झाैता अनुसार नपाईरहेकाे गुनासाे गरे ।
हुन त ती कलिला बालकहरू स्वयंले बाेलेनन्, म आफैंले जिज्ञासावश “हामीपनि यस्तै सानाेछँदा पैदल तिम्राे गाउँमा सरपल्लाे-बलवा पढ्न आउँदा जाडाे हुन्थ्याे, हिंड्नुपर्थ्याे, थाक्थ्याैं, भाेक लाग्थ्याे तर तिमिहरू त अब सरपल्लाेबाट जनकपुर नै बसमा चढेर जान पाएका छाै, कति भाडा लिन्छ ?” भनी साेध्दा बालकले रू ७० तिरिरहेकाे भन्दा विद्यार्थी भाडामा छुट् उनीहरूले नपाइरहेकाे थाहा पायाैं हामीले । बसकाे सहचालक भाईलाई बाेलाएर साेध्दा उसले “पहिला हामीलाई सरकारले छुटदिंदा हामीपनि दिन्थ्याैं तर अब सरकारले राेक्दा हामीपनि दिन्नाैं” भन्ने जानकारी भयाे । अन्य पनि दृष्यहरू हेराैं-
काठमाडाैं पहाडी वा हिमाली भू-भागमा पर्ने चिसाे हावाकाे जाडाेजस्तै मधेशमा पनि जाडाे हुन्छ तर फरक कति छ भने काठमाडाैं वा पहाडतिर अग्लाे भागमा दिनहुँ अल्पकालकाे लागि भएपनि घाम (सूर्य देखापर्छ) लाग्छ तर मधेशमा हप्ताैं घाम लाग्दैन । पहाडतिर चिसाे कान छेड्ने हावा हुन्छ तर मधेशमा हुस्सु लाग्ने, पानी नपर्ने तर लाही (पानी जस्तै अति मसिनाे बनेर रातभरी र विहानसम्म) पर्ने जसले हावालाई चिसाे बनाउँछ । पहाडमा पनि गरीब, असहाय, बेसहारालाई जीऊ न्यानाेपार्न अभावमा दु:ख छ भने मधेशमा पनि विकराल नै छ । कतिकाे जीउमा लुगा हुँदैन भने अलिकति भएपनि सरकारले आगाे ताप्नलाई सुकेकाे मूढा प्रदान गरेकाे दखियाे । बलियाले खसालेकाे ठाउँबाट उठाएर तत्काल लगे भने शारीरिक रूपले कमजाेरले हेरेकाे हेरेकै !

त्यस्तै, यस सानाैल वडा कार्यालयमा के देखियाे भने वडाध्यक्ष-सचिव तथा कर्मचारीहरू खटिरहेका हुन्छन् भित्र तर कार्यालय परिसरमा भने सेवाग्राही, पीडितहरूका साथसाथै आर्थिक लेनदेनकाे मुद्दा “मिलाईदिने” नाममा गाउँका “सदाबहार” नजितिकनै नेताबन्ने “मुखियाहरू” बसिरहन्छन् जसकाे काम नै ऋण लिने र दिने दुवैबाट दलालीमा रकम झिटेर “मुद्दा मिलाउने” हुन्छ र वडामा कागज दर्ता गराउनु हुन्छ । एउटा आर्थिक लेनदेनकाे साेनाैलवडाकाे भगत थरका एक धनी र सरपल्लाे वडाका ऋणीबीच माघ ३ गते कस्ताे परिदृष्य देखियाे भने ऋणीले रकम अभावमा कागज दर्ता नहाेस् र उसकाे वडा सरपल्लाेमा हुने आर्थिक व्यवहार ब्याजमा लागू हाेस् भने ऋणदाताले कडा स्वरूपमा थर्काएर साेनाैलकाे नियम लागू हाेस् चाहन्थे ।
काेहिपनि व्यवहारिकता र सामाजिकता अनि कानून नहेरीरहेका थिए भने “पञ्च” बनेर दलाली गर्नेहरू गृर्द्धजस्ताे अझ झगडा चर्कास् भनी स्थानिय जसपा र एमालेधारी नेताहरू कुरिरहेका थिए त्यहाँ अनि वडाध्यक्ष, सचिव र कर्मचारीहरू भित्र कार्यमा व्यस्त थिए । यस्तै, अर्काे आर्थिक लेनदेनकाे मुद्दा बरही (काठ र फलामकाे काम गर्ने लाेहार) दुई परिवारबीच देखियाे वडा बाहिरै । करिब ७ वर्षमा साढे तीन लाखकाे अब १७-१८ लाख रकम भयाे, ऋणदिने ३ दाजुभाईले ५-६ धूर जमीनवाला घरसहितकाे घडेरीमा दाबी गर्ने र ऋणीले तिर्नै नचाहेकाे, कुरा गर्नै नचाहेकाे आराेप लगाउने भने साहूकै भाईले घडेरी दिन तयार छ अनि हामी कहिले जमीन नपाउने, रजिष्ट्रेशनपासकाे लागि जलेश्वर जाने रे ! यी सबै कथा सामुमै सुनिरहँदा आफू भने केवल नीर्जिव प्राणिजस्ताे टुलुटुलु हेरिरहेकाे मन क्षुब्धभएर घर खाेसिने अर्काे ठाकुर (बरही) काे कारूणिक कुरा साेच्दै थिएँ ।
यस सानाैल वडामा अन्य वडा झैं कुशासनकाे दबदबा देखिन्छ जस्तै, गाउँमा एकजना अति निर्धन परिवार हजाम-ठाकुर (नाई) का फेकु ठाकुर बाह्र कक्षा उतीर्ण युवा छन् । उसले गाउँ/वडाकाे सरकारी तथा प्रस्तावित विद्यालयमा नि:शुल्क वर्षाैं अध्यापन गराए तर सरकारी दरबन्दी आउंदा भने “अपाङ्ग” काेटासमेत तात्कालीन वडाध्यक्ष-सदस्यले मिलेर आफ्नाे सिट बेचेर अर्काे सपाङ्गलाई दिएकाे उसकाे गुनासाे छ । उसकाे कारूणिक दृष्य अझ कस्ताे भने उसकाे दाइ काठमाडाैंमा सपरिवार बस्ने तर घरसँग वास्ता नराख्ने अनि आमा चाहिँ शारीरिक र उमेरले अशक्तताकाे कारणले अब पकाउनसमेत नसकेर अर्काे ठाउँमा विवाहिता छाेरी कहाँ बस्ने अनि करिब ३५ वर्षकाे दृष्टिविहिन फरकक्षमताका फेकु ठाकुर (कीर्तिपुरमा कम्पनीका यूटरसमेत सिकेका)ले आर्थिक र अवसरकाे अभावमा अविवाहित बस्नुपरेकाे तथा एक छाक कस्ले पकाईदेला समेत जस्ताे अति दर्दनाक मानवीय कष्टमा छ । अरूले म, छिमेकले कति दिन खाना पकाईदिने वा खुवाइदिने जहाँ उसकाे पूरा जीवन बाँकी छ ?
यस साेनाैल वडाकाे आर्थिक स्राेतकाे रूपमा एउटा बजार छ भने मुख्यस्राेतकाे रूपमा अर्काे सन्त्रमबाबाकाे स्थान हुनसक्छ । सन्त्रमबाबाकाे स्थान महाेत्तरी-धनुषातिरका स्थानियदेखि प्रदेश र संघीय सांसदसम्मका केही नेताका लागि “दुहुनाे गाई” सावित भएकाे छ : पहुँचकाे आधारमा मन्दिरमा मानाैं १ लाख ल्याउने, २५ हजार स्थानलाई दिने र बाँकी ७५ हजार झ्वाम्म पार्ने ! झन्, कति लाख आईरहेकाे यस धार्मिक पर्यटकीय स्थललाई संस्थागत गरियाे, नियमकानूनले बैंक खाता खाेलेर पारदर्शी रूपमा काम भयाे भने आज त्यहाँ मन्दिरमा कुन वस्तुले, काे दाताकाे पैसाले भाेग लगाउने रहेकाे चिन्तासमेत हट्न गई पुजारी स्थायीरूपमा काे बस्ने, के भाेग लगाउने, पूजारीकाे सेवासुविधा के हुने, उसकाे सुरक्षाव्यवस्था कसरी हुने, त्यहाँ विधिवत् पूजा-फूल पसल खाेल्ने, हाेटल, चीयापसल खुल्ने आदि भएर धार्मिक पर्यटन विकास हुन गई राेजगारसमेत सिर्जना हुनेछ ।
जनताका अपेक्षा
१) मेराे बुझाईमा तीन पाङ्ग्रे टेम्पाे वा हवाईजहाज वा लामाे दूरीकाे रात्री-दिवा बस, दुई पाङ्ग्रे माेटरसाईकल आदिमा विद्यार्थीकाे बस भाडामा छुट् नदिने प्रावधान छ तर स्थानिय बस, चारपाङ्ग्रे माईक्राे बस आदिमा छुट् दिईन्छ अर्थात्, विद्यार्थीकाे कार्ड लाग्छ र ती सवारीहरूले पनि वर्षेणी नेपाल सरकारसँग विद्यार्थीलाई हामीले छुट् दिएका भनी आर्थिक सहुलियत छुट् पाऊंछन् । यदि म गलत बुझेकाे छु भने सच्याईयाेस् नत्र सवारीधनीले वा चालकले यदि सरकारबाट छुट विद्यार्थीकाे नाममा लिइए पनि यता विद्यार्थीलाई भने छुट् दिईरहेकाे छैन भने त्याे दण्डनीय कार्य हाे र सरकारी संयन्त्र नियमनमा चुकेकाे छ । गरिब अभिभावक तथा विद्यार्थीकाे हक उनिहरूले बिना कुनै कचकच बसमा छुट् पाउने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्याे । नेपाल सरकारमात्रै हैन कि यस भेगका विद्यार्थी संघ/संगठनले पनि चासाे हामीले लिए झैं लिनुपर्छ ।
२) सरकारी राहत व्यवस्थित रूपले वडामार्फत वितरण हुनुपर्छ नत्र अभावले पीडित तथा अज्ञानी अधिकांश जनताले राहतसामाग्री लूट्ने डर हुन्छ । यसमा धनीमानीपनि अनैतिक काेहिकसैले टिपेर भाग्छन् ।
३) आर्थिक लेनदेनकाे मुद्दा मामिला सराेकारवाला हाकीम, वडाध्यक्ष, पिडित र धनीले मिलेर साैहार्द्र वातावरणमा समाजिकताले वा नियमकानूनकाे अधिनमा मिल्ने हाे, न कि दलालहरूबाट । कार्यालय परिसरमा दलाललाई प्रवेश निषेध गरिनुपर्छ, नत्र स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार, दलालीकरण यहिंयस्तैबाट हुन्छ ।
४) भारतमा जुन परिवारमा छाेरा मान्छे एक्लै छ परिवार, आमाबुवा देख्ने, उसकाे जागिरकाे स्थानपनि उसकै शहर, गाउँमा हुने व्यवस्था छ, मेरै फुप्पूकाे छाेराकाे जागिर दिल्ली-मुम्बईमा छ तर सरकारी व्यवस्था अनुसार आमाबुवासँग उसले सीतामढीमा बस्नैपर्छ नत्र सरकारी सुविधा खाेसिएर दण्डितपनि हुनुपर्नेछ । याे व्यवस्था नेपाल सरकारले पनि लागू गर्नेतर्फ कार्य थाल्नुपर्छ । अटेरी सपाङ्ग परिवारकाे सदस्यले पारिवारिक जिम्म्वारीबाट पन्छिंदा कडा कार्वाहीकाे व्यवस्था व्यवहारमा उतारेर सामाजिक सुरक्षाकाे प्रत्याभूती प्राैढ तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्छ । उता अपाङ्गकाेटामा उम्मेद्वार छँदाछँदै सपाङ्गलाई जागिरदिने सम्बन्धित सबै भ्रष्ट तथा कपटीलाई जेलमा काेचिने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
५) सन्त्रमबाबाकाे स्थानकाे व्यवस्थापन सरकारी नियमकानून अनुसार हुनुपर्छ । गणतन्त्रमा एकातिर मस्जिद र चर्चहरूले सरकारबाट आर्थिक राहत पाउने तर मन्दिरले चाहिँ गुठी तिर्न र अडिट गराउन काठमाडाैंसम्म नै वर्षेणी पुग्नुपर्ने अनि पूजारीहरूले मन्दिरमा खानपनि नपाउनु कस्ताे धर्मनिरपेक्षता हाे ? याे असमान व्यवहार तत्काल बदलिनुपर्छ ।
यस्तै बेराेजगारलाई शैक्षिक र ग्रैह्रशिक्षित बेराेजगारमा वर्गीकरण गरि गैह्रशिक्षितलाई शीपयुक्त तालिम, ब्याज-फ्री लाेन, स्थानिय स्राेतसाधनले राेजगार दिने भने शिक्षितलाई काेचिङ्ग कक्षाहरू फ्रिमा दिलाएर सरकारी विज्ञापन कर्मचारी, सुरक्षानिकाय आदिका लागि याेग्य बनाउनुपर्छ भने अन्य दिने सुविधाहरू असल नियतले दिनुपर्छ । याे त संक्षेपीकरणमात्र हाे यस लेखमा तर विकासप्रति सम्वदनशीलले चाहेमा सुशासनका साथ विकास गर्न भ्याईनभ्याई अन्गिन्ति कार्यहरू छन् ।
(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

