अर्थलगायत केही मन्त्रीकाे कमजाेर कार्यसम्पादन

भूमिका

२०७९ सालकाे संसदीय निर्वाचनपछि हाल नेपालमा पहिलाे ठूलाे दल नेपाली काँग्रेस तथा दाेस्राे ठूलाे दल नेकपा एमालेकाे नभई चुनावताका दलहरूबीच भएकाे गठबन्धनकाे तालमेल अनुसार ठूला दलहरूलाई बाहिर राखेर अनैतिक तवरले भएपनि तेस्राे ठूलाे दल माओवादी केन्द्रकाे संयुक्तरूपमा संघीय सरकार छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” स्वयंले गत पाैष १० गते सरकारकाे आयु एक वर्ष पुगेकाे अवसरमा देशलाई सम्बाेधन गर्नुहुँदा केही मन्त्रीहरूकाे कार्यसम्पादन अति कमजाेर र निराशाजनक रहेकाेले व्यक्ति साट्ने किसिमकाे भाव झल्कन्थ्याे ।

उता विश्वविद्यालयहरूमा खासगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भिसिलगायत रेक्टर, रजिष्ट्रार र सेवा आयाेगकाे सदस्य-सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने सबैकाे चासाेकाे विषय स्वयं कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले भागबण्डा नगर्ने भन्नुभएर फेरि आफ्नै वैचारिक निकट प्राध्यापक संगठनका कसैलाई त्रिविमा भिसि बन्ने किसिमकाे भिसि छनाेट समिति, २०८० ले पहिलाे विज्ञापन गर्दा सबैमा जबसम्म उपप्राध्यापक छनाेट समिति सदस्य नहटाईञ्जेल संशय उत्पन्न भएकाे छ । यस्ताेमा आम नागरिककाे बेराेजगारी, आर्थिक आदि समस्या बढेकाे, देशमा सुशासन हुन नसकिरहेकाे आवाज जनस्त्तरबाट दिनानुदिन बढिरहेकाे छ । तर दलहरूले सरकार टिकाउन, दाेष अरूमाथि थाेपर्न तथा कसैले सरकारकाे समीकरण ढालेर नयाँ बनाएर बढ्ने, मिसन ०८४ भन्ने तर जनताकाे मर्कामा पुग्नुपर्ने ध्यान नपुगिरहेकाे कुराहरू यत्रतत्र महसूस गरिएकाे छ ।

यस लेखकाे प्रमुख आशय आमनेपालीकाे जनजीविकालाई जाेडेर केही मन्त्रीकाे कार्यसम्पादन तथा समग्रमा सरकारकाे मूल्यांकन तथा के गर्नुपर्ने काम तत्काल हाे, ती कुरालाई छाेटकरीमा उठाएर सरकार तथा दलहरूलाई सुझाव दिनु हाे ।

विगतका केही यादहरू

नेपालमा कम्तिमा २०७४ सालकाे संसदीय निर्वाचनदेखि हाल २०७९ सालकाे संसदीय निर्वाचन हेर्ने हाे भने गठबन्धनमा दलहरू गएकाे देखिन्छ । निर्वाचन प्रणालीकाे कारण तथा गणतन्त्रलाई परिष्कृत गर्नलाई परवर्तन पक्षधर दलहरू मिलेरै केही दशक अघि बढुन् भनेर वर्तमान संविधान, २०७२ सालमा घाेषणा हुँदा जानीजानी शीर्ष नेताहरूकाे मतमिलान अनुसार नै कुनै एक दलकाे बहुमत नआउने गरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएकाेले दलहरूलाई गठबन्धनमा जानू एकप्रकारकाे बाध्यता हाे । अब संविधान संशाेधन निश्चित वर्षमा (भारतमा २० वर्षमा) गरेर निर्वाचनक्षेत्र पुनर्निर्धारण नेपालमा नगरेसम्म कुनैपनि दलकाे एकल बहुमत चुनावमा आउनु कठिन देखिन्छ । तर यसकाे नकारात्मक अर्थ दलहरूले लगाएर सत्ता तानातान, चाँडै स्थिर सरकारलाई अस्थिर बनाउनु, म्यान्डेडलिएर आएकाे ठूलाे दललाई पछि मलाई प्रधानमन्त्री देला भनेर विश्वास नभएर अन्य दलले खाेसेर एकप्रकारले सरकार बनाउनु अनैतिक तथा जनमतकाे अपमानपनि हाे ।

यसकाे साटाे दलहरूले नयाँ-पुराना आ-आफ्ना दलका नेतालाई ठूलाे दलकाे नेतृत्वमा सरकार बनाउनदिएर मन्त्री पठाएर सहजरूपमा काम गर्न दिFदा असल र सकारात्मक साेच राखेकाे जनतामा संदेश जाने थियाे र मन्त्री महाेदयकाे कार्यसम्पादन सन्ताेषजनक नहुँदा विवादमा फँस्दा बिस्तारै विना कुनै कसैकाे अवराेध प्रधानमन्त्रीले साे मन्त्रालय प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाटै अरूलाई गर्नसक्नु पर्थ्याे । यसाे नहुनु, एउटालाई चलाउँदा साटाेमा अन्य दलका मन्त्रीलाई पनि सतरंजकाे गाेटीमा चेक लगाएझैं जायय-नाजायजरूपमा कसैप्रति आैंला ठड्याईदिनु नै दलहरूबीच चरम् अविश्वास रहेकाे तर माथिबाट गठबन्धनकाे नाममा भने विश्वास रहेकाे नाटकीय प्रदर्शन नै दलहरू अनैतिक हुनु हाे र जनताप्रति धाेखा दिनुपनि हाे । यस्ताेमा काेही मन्त्रीकाे कमजाेर प्रदर्शनमाथि कस्ले बाेल्ने ?

हालै ललितपुरकाे बालकुमारीमा काेरियामा काम गर्न जाने भनेर ईपीएस परीक्षामा विगतमा फेल भएकाहरूले माननीय अदालतबाट मुद्दा जितेर आफूहरूपनि परिक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने भनेर माग गर्दा दुईजना बेराेजगार युवाकाे अति दु:खद् निधन भएकाे छ । यस घट्नामा गृहमन्त्री (माओवादी), श्रममन्त्री (लाेसपा) तथा भाैतिकपूर्वाधारमन्त्री (नेकपा समाजवादी) का भूमिका माथि आमजनताले प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तै सर्लाहीकाे मलंगवामा स्थानिय अस्पतालमा बेड संख्या थपेर प्रादेशिक अस्पतालमा बदल्नुपर्ने माग राख्दा एकजना युवाकाे बालकुमारी घट्नापछि ज्यान गएकाे छ । सरकारले भने घट्नाकाे प्रमुख त्रुटि कहाँ-कस्बाट भयाे भन्ने निर्क्याैल गरेर कडा निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा असली प्रमुख कारकहरूलाई शीर्ष नेताकाे निकट/दलनिकटकाे नाता हेरेर तल्लाे तहकालाई मात्र जिम्मेवार देखाएर देखावटी कार्वाही गरेर मृतकलाई जनही १० लाख रूपैयाँ दिएर कुरा मिलाउनमा व्यस्त छ । जनताले अनाहकमा जायज माग राख्दा ज्यान गुमाउनुपर्ने हाे ? संलग्न मन्त्री, कर्मचारी, कमाण्डिङ्ग अफिसर पुलिस जनपद, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत सबैमा बराबर र उचित त्वरीत कार्वाही हुनुपर्थ्याे । तर त्यसाे हुन सकेन ।

स्मरण रहाेस्, २००७ सालपछि माेहनसम्शेर जबराकाे सरकारमा एक विद्यार्थीलाई सुरक्षाकर्मीकाे गाली लागेर मृत्युहुँदा तात्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा गरेकाे नैतिकवान ईतिहास नेपालमै पढ्न पाईन्छ । आज भने दलका नेता र सरकारमा बस्नेहरूले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीमा नैतिकता खाेज्छन् तर आफूहरूमा नैतिकताकाे खडेरी बीसाैं शताब्दीका अंग्रेजी महान् एक कवि टी. एस्. ईलियटकाे “द वेस्ट ल्याण्ड” (The Waste Land) कवितामा उल्लेखभएकाे जस्ताे कतहिंकतै देख्न पाईंदैन जस्ताेकि मानाैं नेताहरूका लाजका आँखामा पानी नभएर सुक्खा छन् वा पानीकाे ठाऊंमा जनताप्रति रिसाएका आगाेका लप्का छन्, जहाँ लाजकाे पानी हुनुपर्थ्याे !

अरू मन्त्रीपनि कहाँ चाेखा छन् र ? उदाहरणकाे लागि माधवकुमार नेपालकाे सरकारमा रहेका उर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकाे पालामा लाेडशेडिङ्ग दिनकाे २४ घण्टामध्ये २०-२२ घण्टासम्म पुगिसकेकाे थियाे जसलाई झलनाथ खनालकाे सरकारमा उर्जामन्त्री गाेकर्ण विष्ट बन्नुहुँदा तत्काल दैनिक जम्मा ५-६ घण्टामा लाेडशेडिङ्ग झारिएकाे थियाे । स्मरण रहाेस्, याे स्तम्भकार कुनै कम्युनिस्ट हाेईन र नै प्रत्यक्षरूपमा कुनै दलसँग राजनीतिमा आबद्ध छ किनकि प्राध्यापकीय मर्यादाले दिंदैन तर यहाँ लाेकतन्त्र-गणतन्त्रमा राम्राे गर्नेकाे राम्राे र खराब गर्नेकाे खराब भन्ने प्रचलन अनुसार नै लेखिरहेकाे छ । साे बेला डा. महतकाे पालामा थर्म प्लान्ट नेपालमा महंगाे भित्र्याउनलाई कृत्रिम लाेडशेडिङ्ग गराएकाे र कमिशन मन्त्री “राेजगारदाता/दातृ”कहाँ पुर्याईरहेकाे आराेप लागेकाे थियाे, नभन्दै झलनाथ सरकारमा त्याे लाेडशेडिङ्ग घट्याे र कुलमान घिसिङ्ग आउंदा त शून्य मै झर्याे र डा. महत चुनाव कहिल्यै चुनाव जित्न सक्नु भएन । अब के उहाँकाे गलत कार्यमा संलग्नता नरहेकाे बुझ्नलाई अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग वा सम्पत्ति शुद्धिकरण र विशेष अदालतमै गएर सफाई पाउँदा बुझ्ने हाे जनताले ? त्यतिकै अरूले आउँदा लाेडशेडिङ्ग घट्ने र आफूलाई जनताले चुनावपनि हराईदिनाले स्वयं डा. महतले म अयाेग्य मन्त्री हुँ भन्ने बुझेर आफू सरकारमा नगई पार्टी संगठनमा ईमान्दार भई लाग्दा हुन्न ?

डा. प्रकाशशरण महत उनै मन्त्री हुन् जसकाे यहि आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा कर्मचारीले दशैंसम्म नेपाली जनसंख्याकाे माग अनुसार ८ मेट्रिक टन चिनि आयात गर्नुपर्छ भन्दा मात्र केवल ३-४ मेट्रिक टन चिनि मँगाए र देशैभर चिनिकाे हाहाकार दशैं, तिहार, छईठ र आजसम्म लगभग छ ! चिनिकाे भाउमा एकरूपता सबैतिर छैन यहिं काठमाडाैंमा पनि भने झन् दुर्गम पहाडमा त महंगाे हुने नै भयाे भने ब्लैकमार्केटिङ्ग चिनिकाे उतिकै छ । सवाल छ, मन्त्री असफल किन भए यसरी सामान्य कुरामा ? आमजनताले ब्लैकिया व्यापारीलाई सामान लुकाएर मनाेमानी बेच्नलाई मन्त्रीले नै “मद्दत” गरेर शायद चुनावी “खर्च” उठाईरहेकाे र पार्टीमा कसैकाे कहाँ पुर्याईरहेकाे भनी किन शंका गर्दैन ? यस्ता कुराबाट मन्त्रीहरूले बच्नुपर्छ र जनताकाे आशंकामा गुप्तचरले भने भित्रभित्रै पत्तापनि लाउनुपर्छ ।

आजका केही यथार्थताहरू

बंगलादेशी महिला लेखक अनुराधा चाैधरीले आफ्नाे निबन्ध “हामी कति सद्दे छाैं ? How Sane are We?” मा वातावरण जाेगाउन बेलैमा दिईएकाे चेतावनीप्रति विश्वका सरकारहरूकाे नजरअन्दाजप्रति एऊटा उदाहरण दिन्छिन् कि सन् १९३५ मा चेक रिपब्लिकका क्यारेल क्यापेक (Karel Capek) ले एऊटा निराशावादी तर हस्याैली उपन्यास “वार विथ् द नेउट्स्, War with the Newts” लेखे । क्यापेकले उपन्यासमा समुद्रीजीव सालामान्डर (Salamander) काे उदाहरण दिएर लेखे कि जसरी यस जीवकाे जनसंख्या डरलाग्दाेरूपमा बढी रहेकाे छ र वैज्ञानिकले यसलाई नियन्त्रण गर्न नजरअन्दाज गरिरहेका छन्, त्यसरी नै एकदिन यी सालामान्डरहरू एक दिन हाम्राे भान्साकाेठा, सुत्नेकाेठासम्म खानलाई आईपुग्लान् ! क्यापेककाे ईशारा जर्मनीमा एडाेल्फ हिटलर (Adolf Hitler) का नाजी (Nazi) सेनातर्फ बढीरहेकाेप्रति थियाे, दुनियाँले बेलैमा ध्यान दिएन र परिणामत: विश्वले दाेस्राे विश्वयुद्ध झेल्नुपर्याे जसमा कराेडाैं मानिसकाे महाविनाश भयाे ।

नेपालमा प्राय: मधेशमा चूरेवन विनाश तत्कालीन नेकपाकाे केपी ओलीकाे सरकारमा मधेशीविरूद्ध थारूलाई एमाले पार्टीबाट हक भनेर उचालिंदा जसरी नदी, चूरे पहाडबाट गिट्टी, बालुवा आदि झिकिए अनि पछि तस्करले पनि ढाेएर कमाए र सरकारले नै ती खनिज पदार्थ भारतलाई बेच्ने पर्यावर्णीय तथम मधेशीप्रति घृणा देखाउँदै नीति बनाए, आज मधेशका कुनैपनि गाऊंमा जमीनमुनी पानी छैन । चापाकलबाट पानी आऊंदैन भने पहिला डेढ सय-दुई सय फिटमा पानी आऊंथ्याे, अब भने दुई-तीन गुणा बढी लेयरमा कल धसाउंदा पानी आऊंछ तर सबैकाे त्याे आर्थिक क्षमता छैन । सरकारले गाउँ-गाउँमा प्रादेशिक सरकारमार्फत्, खानेपानी आयाेजना त धेरै ठाउँमा पुर्याउने प्रयास त गरेकाे छ तर प्रदेशले जम्मा १ लाख बजेट दिएकाेमा त्यसले प्राय: काम सबै ठाऊंमा अट्केकाे छ ।

गत पाैष २३ गते मंगलवार याे स्तम्भकार आफ्नै वडाध्यक्ष मनरा-शिश्वा नगरपालिका, वडा नं. ३ (साेनाैल) महाेत्तरीका अशाेककुमार यादबसँग संघीय खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादबलाई मन्त्रालयमै शिष्टाचार भेटेर खानेपानीकाे समस्याबारे कुरागर्दै थप रकम पठाएर तत्काल काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाईदिन आग्रह गरेकाे थियाे । आश्चर्य कि मन्त्री महाेदयले हामीभन्दा बढी प्राे-एक्टिभ हुनुभई “तराईमा कहिंपनि अब दुई महिनापछि पानी आऊने छैन, त्राहीमाम् हुनेछ । हामी समस्याग्रस्त क्षेत्रका सबै सांसदसहित माननीय अर्थमन्त्री कहाँँ गएर सबै बेलिबिस्तार लगाईसकेका छाैं तर रकम दिईरह्नुभएकाे छैन । दिनु भयाे भने तत्काल हालिदिन्छु नत्र कहिले आऊंछ रकम निकासा, अनि हालिदिन्छु, हामी त अब सामूहिक शिकायत आन्दाेलन गर्छाैं अर्थमन्त्रीविरूद्ध, काम गर्न हाथ बाँधिएकाे छ, उहाँ सुन्नु हुन्न तर वडाध्यक्ष तपाईं विचारा कति महाेत्तरी-काठमाडाैं धाउने (?) बरू त्यहाँका आफ्नै काँग्रेसी सांसद महेन्द्र यादब महाेदयलाई जिम्मा लगाईदिनुस् !” भन्नुभयाे । हामीले आफ्ना सांसद उहि नामका महेन्द्र यादबलाई सिंहदरबाट नै साेध्दा मन्त्री महेन्द्र यादबका कुरा सत्य रहेकाे र हामी बजेटकाे पर्खाईमा रहेकाे पुष्टि गर्नु भयाे ! मधेशमा सिसाै, आँप, कटहर आदि रूखकाे ठाउँमा अष्ट्रेलियन प्राजेक्टमार्फत् उता सपेता भनिने मसलाकाे रूखले पानी शाेषेर जमीन बञ्जर बनाईदिएकाे पनि विज्ञहरूकाे भनाई चूरेभावरकाे मानव दाेहनपछि दाेस्राे मरूभूमीकरणकाे कारणमा लिईन्छ ।

अर्थमन्त्र डा. प्रकाशशरण महतबारे चिनिकाे हाहाकार (“जन आस्था” साप्ताहिकमा आएजस्ताे) आज साेहि साप्ताहिकमा २०८० पाैष २५ गते बुधवार “अबकाे दुई महिनामा चामलकाे हाहाकार” शीर्षककाे समाचारमा नेपालमा चाहिने ७५ लाख टन चामल चाहिनेमा नेपालमा उत्पादन ५०-५५ लाख हुँदा र भारतले गत वर्षसम्म शून्य भन्सारमा निर्यात् गरिरहेकाेमा अचानक २० प्रतिशत महसुल लगाउँदा र नेपालले थप ५ प्रतिशत महसुल लिंदा २५ प्रतिशत महसुलमा व्यापारीले ढुवानी नगर्ने भनिरहेकाे छ भन्दै नेपालकाे उत्पादनले जम्मा दुई महिना माेटै चामलपनि मात्र टिक्ने र आगामी फाल्गुणदेखि चामलकाे हाहाकार हुने भनी समाचार बनाएकाे छ । हामीले चिनिकाे हाहाकारबारे पनि समाचार पढेकै थियाैं तर डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्रीले नै रहस्यमय चुप्की साँध्दा के-के हामीले झेल्याैं र झेलिरहेका छाैं पनि, त्यसबाट जानकार रहेका हुनाले अर्थमन्त्रालयसँग नै जाेडिएका मधेशमा खानेपानीकाे समस्या र देशैभर आऊन लागेकाे चामलकाे समस्यामा मन्त्री महाेदय किन चुप्प ? फेरि अभाव, कालाेबाजारी, त्राहिमाम आदि मच्चाउन दिने मन:स्थिति मन्त्री महाेदयकाे हाे ? याे चिन्ताजनक प्रश्न हाे ।

अत:

माथिका गाम्भीर्यतालाई हेर्दा चाहे बालकुमारी घट्ना हाेस् वा सर्लाहीकाे मलंगवाकाे घट्ना वा साम्प्रदायिक धार्मिक अशान्ति देशैभर भएकाे हाेस् वा चिनि-पानी-चामल आदि अभावका घट्ना हाेस् वा अन्य मन्त्रालयमा अर्काे जरूरी यस्ता हाेस्, ती सबैमा मन्त्रीहरूले तत्काल पर्फाेमेन्स नदेखाएकाे, असफल रहेका, अरूमाथि दाेष थाेपरेर उम्केकाे र जनतालाई दु:ख दिएका प्रष्ट पाईन्छन् अत: निजहरूलाई तत्काल पार्टीमा अर्काे जिम्मेवारी दिई या त पुराना टेस्टेडलाई नै साेहि पार्टीहरूबाट नै वैकल्पिकमा मन्त्री दिनुपर्याे वा साेहि अमुक पार्टीका विद्वत् नयाँलाई चान्स दिनुपर्याे ।

दाेस्राे कुरा, मधेशमा चूरेभावर संरक्षणका उपाय तत्काल संकटकाल घाेषणा गरि गर्ने अनि मसला (सपेता) का रूखहरू विस्थापन गरि यहिं भारतमा नयाँ हुर्किसकेकाे नयाँ रूखलाई नै उखेलेर अर्काे ठाऊंमा राेपिदिएकाे जस्ताे गरेर जमिनमुनी पानी सञ्चित हुन दिने र रिचार्ज हुन दिने जस्ताे गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा भागबण्डा म गर्दिनँ भनेर कुलपतिज्यूले भन्नुभए अनुसार व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ । युजिसिमा जहाँ एमालेकाे निकट मानिने नेपाल प्रगतिशिल प्राध्यापक संगठन र माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनहरूले अध्यक्ष र सदस्य-सचिव पदहरू एकप्रकारले खाेसेर “भागबण्डा” नगरेकाे जस्ताे यता त्रिविविमा र देशकाे अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्रमा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपाल (DEPAN) काे टुटा र नुटामै वैधानिक भाेट प्रतिशत नै ५५-६० प्रतिशत रहेका अनुसार साेहि प्रतिशतमा नेतृत्व दिनुपर्छ, याेग्यलाई छान्ने जिम्मा आफ्ना भागमा (त्रिवि अनिवार्य पर्छ यसमा) डेपानस्वयंले उम्मेद्वार छान्नेछ ।

(लेखक ललितपुरको पाटनढोकास्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसमा उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

Comments